तारीख (Date): 27-07-2023

प्रासंगिकता:

• जीएस पेपर 2 - सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप
• जीएस पेपर 3 - आईटी के क्षेत्र में इन्फ्रास्ट्रक्चर (डिजिटल) और जागरूकता

कीवर्ड: पीएम-वाणी, पीडीओ, ट्राई, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम

संदर्भ:

समकालीन विश्व में, डिजिटल कनेक्टिविटी सभी डिजिटल कार्यों के लिए एक अनिवार्य शर्त बन गई है।

भारत के डिजिटल कनेक्टिविटी परिदृश्य का रूपांतरण

हाल के वर्षों में, भारत के डिजिटल कनेक्टिविटी परिदृश्य में कई प्रमुख कारकों के कारण उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। मोबाइल टेलीफोनी का प्रसार एक प्रमुख उत्प्रेरक रहा है, अब देश भर में एक अरब से अधिक मोबाइल कनेक्शन उपयोग में हैं। इसके अतिरिक्त, 4जी कवरेज की व्यापक उपलब्धता ने लाखों भारतीयों के लिए इंटरनेट पहुंच में उल्लेखनीय सुधार किया है। इसके अलावा, डेटा टैरिफ में 300 रुपये प्रति जीबी से मात्र 7 रुपये प्रति जीबी की भारी कमी ने इंटरनेट के उपयोग को आबादी के एक बड़े हिस्से के लिए अधिक किफायती और सुलभ बना दिया है। स्मार्टफोन की बढ़ती पहुंच ने डिजिटल कनेक्टिविटी को और अधिक सुविधाजनक बना दिया है, जिससे लोगों की उंगलियों पर ऑनलाइन सेवाओं और अवसरों की एक विस्तृत श्रृंखला आ गई है। इन कारकों के साथ-साथ, नेट न्यूट्रैलिटी जैसी सक्षम नीतियों के कार्यान्वयन और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई), विशेष रूप से डिजिटल आईडी और यूपीआई के निर्माण पर सरकार के फोकस ने विभिन्न डोमेन में डिजिटल लेनदेन में वृद्धि में योगदान दिया है।

भारत का डिजिटल इंडिया कार्यक्रम: दृष्टिकोण और लक्ष्य

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था में बदलने की दृष्टि से शुरू किया गया था। कार्यक्रम के लक्ष्य डिजिटल पहुंच सुनिश्चित करने, समावेशन, सशक्तिकरण और डिजिटल विभाजन को पाटने के इर्द-गिर्द घूमते हैं। यह तीन प्रमुख क्षेत्रों पर केन्द्रित है:

• प्रत्येक नागरिक के लिए एक मुख्य उपयोगिता के रूप में डिजिटल बुनियादी ढांचा, डिजिटल सेवाओं और सूचनाओं तक निर्बाध पहुंच सुनिश्चित करना।
• मांग पर शासन और सेवाएँ, डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से सरकारी सेवाओं को आसानी से सुलभ और कुशल बनाना।
• नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण, डिजिटल युग में आगे बढ़ने के लिए व्यक्तियों को डिजिटल कौशल और ज्ञान से युक्त करना।

इसका व्यापक उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के जीवन को बेहतर बनाने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाना, भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था के विकास को बढ़ावा देना, निवेश और रोजगार के अवसर पैदा करना और देश की डिजिटल तकनीकी क्षमताओं को बढ़ाना है।

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के परिणाम

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के कार्यान्वयन से महत्वपूर्ण परिणाम मिले हैं। विशेष रूप से, इसने सरकार और नागरिकों के बीच की दूरी को काफी कम कर दिया है, सेवा वितरण में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ गई है। लाभार्थियों को सीधे सेवाएँ प्रदान करके, कार्यक्रम ने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया है और दक्षता में सुधार किया है। परिणामस्वरूप, भारत अपने नागरिकों के जीवन को बदलने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने में एक अग्रणी राष्ट्र के रूप में उभरा है। डिजिटल सशक्तिकरण पर कार्यक्रम के फोकस ने ज्ञान और कौशल वाले व्यक्तियों को डिजिटल दुनिया में अधिक सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए सशक्त बनाया है। इसके अलावा, विभिन्न डोमेन में डिजिटल लेनदेन को अपनाने से भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था के विकास को बढ़ावा मिला है।

डेटा की मांग एवं अंतराल की चुनौती

डिजिटल कनेक्टिविटी की तीव्र वृद्धि से डेटा मांग में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। विशेष रूप से वीडियो की खपत इस मांग के प्राथमिक चालक के रूप में उभरी है। भारत की प्रति व्यक्ति डेटा खपत आश्चर्यजनक रूप से बढ़कर 19.5 जीबी प्रति माह हो गई है। भारत में मोबाइल नेटवर्क द्वारा परिवहन की गई कुल डेटा मात्रा संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के मोबाइल नेटवर्क की संयुक्त डेटा मात्रा से भी अधिक है। हालाँकि, डेटा के व्यापक उपयोग के बावजूद, विशेष रूप से गरीब परिवारों और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए डेटा आपूर्ति की मांग और सामर्थ्य के बीच एक महत्वपूर्ण अंतराल बना हुआ है।

पीएम-वाणी: डेटा आपूर्ति अंतराल को पाटना

• डेटा आपूर्ति अंतराल को संबोधित करने और लागत प्रभावी तरीके से इंटरनेट पहुंच को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने PM-WANI (वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफ़ेस) पहल शुरू की।
• पीएम-वाणी का लक्ष्य इंटरऑपरेबल सार्वजनिक वाई-फाई हॉटस्पॉट बनाना है, जिन्हें सार्वजनिक डेटा ऑफिस (PDO) कहा जाता है। ये पीडीओ ब्रॉडबैंड इंटरनेट के लिए अंतिम वितरण बिंदु के रूप में काम करेंगे, जो 5 से 10 रुपये के बीच किफायती डेटा पैकेज की पेशकश करेंगे।
• नेटवर्क बैंडविड्थ पर अधिक बोझ डाले बिना सामुदायिक सामग्री प्रदान करके, पीएम-वाणी व्यापक आबादी के लिए इंटरनेट पहुंच की सुविधा प्रदान करेगी।
• पीएम-वाणी का एक प्रमुख लाभ यह है कि यह एग्रीगेटर्स को आकर्षक व्यावसायिक अवसर प्रदान करती है, क्योंकि यह अतिरिक्त लाइसेंसिंग शुल्क की आवश्यकता को समाप्त कर देती है। यह, बदले में, स्थानीय सूक्ष्म उद्यमियों के विकास को प्रोत्साहित करती है जो वाई-फाई हॉटस्पॉट स्थापित कर सकते हैं और दूसरों को इंटरनेट एक्सेस प्रदान कर सकते हैं, जिससे उनकी मासिक आय बढ़ सकती है।

वाई-फ़ाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफ़ेस (WANI) को समझना

WANI की अवधारणा पहली बार 2017 में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) द्वारा प्रस्तावित की गई थी। अतीत के PCO (सार्वजनिक कॉल ऑफिस) की अवधारणा के समान, WANI लाखों इंटरऑपरेबल वाई-फाई हॉटस्पॉट या सार्वजनिक डेटा ऑफिस (PDO) बनाने की कल्पना करती है। ये पीडीओ आम लोगों को किफायती पैकेज में ब्रॉडबैंड इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराएंगे।

इंटरनेट पहुंच के विस्तार में पीएम-वाणी का महत्व

पूरे देश में इंटरनेट पहुंच बढ़ाने में पीएम-वाणी का अत्यधिक महत्व है। यह अंतिम स्थान तक इंटरनेट वितरण के लिए एक अनूठा दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है तथा सामर्थ्य और पहुंच को बढ़ावा देता है। अतिरिक्त लाइसेंस शुल्क को समाप्त करके, यह पहल अधिक अभिकर्ताओं को वाई-फाई हॉटस्पॉट प्रदान करने में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करती है, जिससे अधिक कवरेज और पहुंच सुनिश्चित होती है। बदले में, इससे इंटरनेट पहुंच वाले व्यक्तियों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो सकती है, खासकर कम सेवा वाले क्षेत्रों में।

किफायती योजनाओं के साथ उपयोगकर्ताओं को सशक्त बनाना

5 से 10 रुपये की कीमत वाले कूपन के इंटरनेट पैकेज की शुरूआत जनता के बीच इंटरनेट के उपयोग को बढ़ावा देने में एक गेम-चेंजर रही है। विशेष रूप से छात्रों के लिए, ये किफायती योजनाएं उनकी पॉकेट मनी से चिप्स या शीतल पेय जैसी अन्य उपभोग्य वस्तुएं खरीदने का एक बेहतर विकल्प बन गई हैं। कूपन इंटरनेट योजनाओं की उपलब्धता ने सूचना और शैक्षिक संसाधनों तक पहुंच को लोकतांत्रिक बना दिया है, जिससे जीवन के सभी क्षेत्रों के व्यक्तियों के लिए सीखने और व्यक्तिगत विकास के लिए इंटरनेट की शक्ति का उपयोग करना आसान हो गया है।

पीएम-वाणी को लागू करने में चुनौतियाँ

जबकि पीएम-वाणी में अपार संभावनाएं हैं, इसे कुछ चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है जिनका समाधान करने की आवश्यकता है। इस पहल के ख़िलाफ़ एक आम तर्क यह है कि डेटा पहले से ही सस्ता है, और लगभग सभी के पास 4जी कनेक्टिविटी तक पहुंच है। हालाँकि, यह अतिसरलीकरण इस तथ्य को नजरअंदाज कर देता है कि सामर्थ्य और पहुंच महत्वपूर्ण मुद्दे बने हुए हैं, खासकर आर्थिक रूप से वंचित और ग्रामीण क्षेत्रों में। इसके अतिरिक्त, आधार, आरोग्य सेतु, CoWIN और सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GEM) जैसे कुछ मौजूदा प्लेटफार्मों में उनके कार्यों, भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को परिभाषित करने के लिए कानूनी जनादेश का अभाव है, जो डेटा संग्रह और व्यक्तिगत जानकारी के संभावित उल्लंघनों के बारे में चिंता पैदा करता है।

पीएम-वाणी के लिए भावी रणनीति

पीएम-वाणी की सफलता और व्यापक रूप से अपनाने को सुनिश्चित करने के लिए, सरकारों, नागरिक समाज और स्टार्टअप सहित सभी हितधारकों को सक्रिय रूप से इस पहल को बढ़ावा देना और समर्थन करना चाहिए। डिजिटल विभाजन को पाटने और उन्नत इंटरनेट पहुंच के माध्यम से समुदायों को सशक्त बनाने की इसकी क्षमता महत्वपूर्ण है और इसे कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) में इंटरऑपरेबिलिटी, खुलेपन और स्केलेबिलिटी के लिए पीएम-वाणी का अनूठा दृष्टिकोण इसे UPI और अन्य DPI जितना सफल बनाने की क्षमता रखता है।

निष्कर्ष: डिजिटल कनेक्टिविटी के माध्यम से भारत को सशक्त बनाना

भारत के डिजिटल कनेक्टिविटी परिदृश्य ने हाल के वर्षों में विभिन्न कारकों और सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम से प्रेरित होकर एक लंबा सफर तय किया है। हालाँकि, डेटा की बढ़ती मांग और सामर्थ्य की कमी को संबोधित करना चुनौती बनी हुई है। पीएम-वाणी पहल वाई-फाई हॉटस्पॉट के माध्यम से सस्ती और सुलभ इंटरनेट पहुंच को बढ़ावा देकर एक आशाजनक समाधान प्रदान करती है। पीएम-वाणी को अपनाकर और उसका समर्थन करके, भारत डिजिटल विभाजन को पाट सकता है और डिजिटल प्रौद्योगिकियों तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित करके, आर्थिक विकास को बढ़ावा देकर तथा जीवन को बेहतर करके अपने नागरिकों को सशक्त बना सकता है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस