तारीख Date : 6/12/2023

प्रासंगिकता: जीएस पेपर 3 - अर्थव्यवस्था- कृषि

की-वर्ड: खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ), हरित क्रांति, भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई), 2013 का राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 'अक्कड़ी सालू', ग्लोबल साउथ।

सन्दर्भ:

• पिछले कुछ दशकों में कृषि परिदृश्य में उल्लेखनीय परिवर्तन देखे गए हैं, विशेषकर भारत जैसे देशों में, जहाँ गहन कृषि पद्धतियाँ और मोनोकल्चर आदर्श कृषि प्रणाली बने हुए हैं।
• संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) की एक हालिया रिपोर्ट वैश्विक कृषि-खाद्य प्रणालियों की चौंका देने वाली ‘छिपी हुई लागत’ पर प्रकाश डालती है, जो 10 ट्रिलियन डॉलर से भी अधिक है।
• यह व्यापक अन्वेषण अर्थव्यवस्थाओं, पर्यावरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर ऐसी ही कृषि प्रणालियों के प्रभाव को देखता है और एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण की तत्काल आवश्यकता पर बल देता है।

छिपी हुई लागतें:

• इस महीने की शुरुआत में प्रकाशित एफएओ रिपोर्ट से पता चलता है, कि वैश्विक कृषि-खाद्य प्रणालियों से जुड़ी छिपी हुई लागत 10 ट्रिलियन डॉलर से अधिक है।
• भारत जैसे मध्यम आय वाले देशों में, ये लागत सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 11% है, जिससे उच्च गरीबी दर, पर्यावरणीय गिरावट तथा अल्पपोषण और गैर-स्वास्थ्यकर आहार पैटर्न सहित सार्वजनिक स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
• एफएओ रिपोर्ट इन बढ़ती लागतों को "अस्थिर व्यवसाय-जैसी-सामान्य गतिविधियों और प्रथाओं" के लिए जिम्मेदार ठहराती है, जो मौजूदा कृषि-खाद्य प्रणालियों को बदलने की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालती है।

भारत में गहन कृषि का प्रभाव:

• पिछले पांच दशकों में, भारत ने मोनो-क्रॉपिंग सिस्टम और रासायनिक-सघन कृषि पद्धतियों को अपनाने के माध्यम से कृषि उत्पादकता में प्रभावशाली सुधार देखा गया है।
• हरित क्रांति में धान और गेहूं की अधिक उपज देने वाली किस्मों पर ध्यान केंद्रित करने से यह कृषि उत्पादन अग्रणी हो गई है, जो भारत के कुल उत्पादन का 70% से अधिक है।
• हालांकि, इस बदलाव ने बीज संप्रभुता को कमजोर कर दिया है, स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों को बाधित कर दिया है, और विभिन्न फसल किस्मों और दालों एवं बाजरा जैसे मुख्य खाद्य पदार्थों की गिरावट का कारण बना है।
• कृषि आदानों के निजीकरण और विनियमन ने कृषि परिवारों के बीच ऋणग्रस्तता को बढ़ाने में योगदान दिया है, जिससे कृषि आर्थिक रूप से अव्यवहार्य हो गई है।
• भारत में कृषक परिवार की औसत मासिक घरेलू आय ₹10,816 है, जो किसानों के सामने आने वाली वित्तीय चुनौतियों को दर्शाती है।
• इसके अलावा, मोनोकल्चर वृक्षारोपण में भूजल के गहन उपयोग के कारण प्रतिकूल पारिस्थितिक परिणाम हुए हैं, जिससे पर्यावरणीय चिंताएँ बढ़ती जा रही हैं।

जल-सघन नकदी फसलों को बढ़ावा देना:

• गन्ना और सुपारी जैसी जल-गहन नकदी फसलों की खेती उन नीतियों से संदर्भित है जो बांधों और नहर सिंचाई में निवेश को प्राथमिकता देती हैं और बोरवेल के लिए मुफ्त बिजली प्रदान करती हैं।
• 2013 का राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम भारत में 65% परिवारों के लिए मुख्य रूप से भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) द्वारा चावल और गेहूं की खरीद के माध्यम से सब्सिडी वाला खाद्य पहुँच सुनिश्चित करता है।
• 2019-2020 में एफसीआई ने 341.32 लाख मिलियन टन गेहूं और 514.27 लाख मीट्रिक टन चावल की खरीद की, जबकि केवल 3.49 लाख मीट्रिक टन मोटे अनाज की खरीद को मंजूरी दी गई थी।
• इस विषम खरीद नीति के कारण ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का और जौ जैसे मोटे अनाजों की खेती में गिरावट आई है, जिससे जैव विविधता और खाद्य सुरक्षा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है।
• विशेष रूप से गन्ने की खेती का विस्तार, भूजल संसाधनों और जैव विविधता के लिए खतरा पैदा करता है और प्रदूषण में योगदान देता है। विरोधाभासी रूप से, भारत में छोटे और सीमांत किसान, जो सबसे अधिक खाद्य और पोषण असुरक्षित हैं, इन प्रतिकूल प्रभावों का खामियाजा भुगतते हैं।

वैश्विक व्यापार और स्थानीय प्रभाव:

• वैश्विक खाद्य प्रणाली की संरचना का स्थानीय स्तर पर किसानों और मिट्टी के स्वास्थ्य पर सीधा असर पड़ता है।
• वैश्विक बाजारों में उतार-चढ़ाव, जैसे कि 2012 और 2016 के बीच सोयाबीन की कीमतों में देखा गया, स्थानीय किसानों पर गहरा प्रभाव डाल सकता है।
• इसके अतिरिक्त, ऐतिहासिक वैश्विक व्यापार संबंधों ने वैश्विक दक्षिण में खाद्य उत्पादन प्रणालियों को प्रभावित किया है, जैसा कि स्वतंत्रता-पूर्व युग में देखा गया था जब प्राथमिक कच्चे माल के ब्रिटिश-प्रवर्तित निर्यात का समर्थन करने के लिए कर प्रणाली शुरू की गई थी।

समाधान के रूप में फसल विविधीकरण

• वर्तमान कृषि-खाद्य प्रणालियों में अंतर्निहित जटिल प्रणालीगत मुद्दों को संबोधित करने के लिए, स्थानीय से वैश्विक मूल्य श्रृंखला में एक प्रणालीगत बदलाव अनिवार्य है। एक व्यवहार्य समाधान कृषि पारिस्थितिकी सिद्धांतों में निहित विविध बहु-फसल प्रणालियों को बढ़ावा देने में निहित है।
• कर्नाटक में 'अक्कडी सालू' जैसी स्थानीय फसल प्रजातियाँ, जिसमें फलियां, दालें, तिलहन, पेड़, झाड़ियाँ और पशुधन के संयोजन के साथ अंतर फसल शामिल हैं, ख़राब भूमि और मिट्टी को पुनर्जीवित कर सकती हैं।
• ये विविध प्रणालियाँ कई प्रकार के लाभ प्रदान करती हैं, जिनमें वाणिज्यिक फसलों से नकद प्रावधान, भोजन और चारा उत्पादन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण और कीट जाल जैसी पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं और स्थानीय जैव विविधता के लिए समर्थन शामिल हैं।
• इसके अलावा, कृषि पारिस्थितिकी में निहित प्रथाएं मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करने में योगदान देती हैं, जो सतत कृषि के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है।

वर्तमान प्रणालियों की छिपी हुई लागतें:

• वैकल्पिक कृषि प्रणालियों के आलोचकों ने अक्सर तर्क दिया है कि संभावित पर्यावरणीय सुधारों के बावजूद, इससे किसानों की आय में गिरावट आ सकती है।
• हालाँकि, एफएओ रिपोर्ट इस बात पर जोर देती है कि मौजूदा प्रणालियों के साथ पर्याप्त "छिपी हुई लागतें" जुड़ी हुई हैं, जिन्हें आय के दीर्घकालिक मूल्यांकन में शामिल किया जाना चाहिए।
• उदाहरण के लिए, बाजरा, प्रति हेक्टेयर चावल और गेहूं के बराबर उपज देता है, अधिक पौष्टिक होता है, और भूजल स्तर पर दबाब डाले बिना अर्ध-शुष्क परिस्थितियों में भी उगाया जा सकता है।
• सब्सिडी को निगमों से किसानों तक पुनर्निर्देशित करके, हम प्राकृतिक पूंजी को बनाए रखने में उनके योगदान को पहचान सकते हैं और पुरस्कृत कर सकते हैं, बजाय इसके कि इसे ख़त्म करने वाली प्रथाओं को प्रोत्साहित किया जाए।

सतत कृषि की ओर परिवर्तन:

• हालांकि यह उम्मीद करना कि किसान रातोंरात चावल और गेहूं की एकल खेती से दूर चले जाएंगे, अवास्तविक है, अतः इसमें एक व्यवस्थित और क्रमिक परिवर्तन आवश्यक है।
• रासायनिक-गहन कृषि प्रथाओं से गैर-कीटनाशक प्रबंधन की ओर बढ़ना, प्राकृतिक कृषि पद्धतियों को अपनाना और पशुधन एवं मुर्गीपालन को शामिल करने जैसी पहल से इनपुट लागत को कम करने और आय में विविधता लाने में मदद मिल सकती है।
• एक विविध खेत का प्रस्तावित दृश्य प्रतिनिधित्व वाणिज्यिक फसलों के लिए 70%, भोजन और चारे के लिए 20% और जाल फसलों के रूप में कार्य करने वाले तिलहन जैसी पर्यावरणीय सेवाओं के लिए 10% आवंटित करता है।
• समय के साथ, वाणिज्यिक फसलों का हिस्सा 50% तक कम हो सकता है, फलों और चारे के लिए स्थानीय रूप से उपयुक्त पेड़ प्रजातियों के स्थान पर सीमावर्ती फसलों को शामिल किया जा सकता है।
• पशुधन पालन को एकीकृत करने से आय में और सुधार होता है। इन मार्गों का प्रारंभिक आर्थिक मॉडलिंग परिदृश्य के लिए पारिस्थितिकी परिणामों को बढ़ाने और लघु और दीर्घकालिक दोनों में कृषि आय को बनाए रखने की क्षमता को इंगित करता है।

चुनौतियाँ और आगे का रास्ता:

• स्थानीय बीजों से संबंधित चुनौतियों का समाधान, बाजार पहुंच के लिए संस्थागत व्यवस्था, श्रम को कम करना और पर्याप्त कृषि सहायता प्रदान करना एक सफल फसल संक्रमण की कल्पना के महत्वपूर्ण तत्व हैं।
• इन प्रथाओं को बढ़ाने के लिए किसानों को उच्च-इनपुट मोनोकल्चर से विविध फसल की ओर स्थानांतरित करने और आर्थिक प्रोत्साहन देने के लिए संस्थानों, नीति निर्माताओं और सामाजिक समूहों के बीच सहयोग की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

एफएओ रिपोर्ट एक चेतावनी के रूप में कार्य करती है, जो वैश्विक समुदाय से वर्तमान कृषि-खाद्य प्रणालियों की छिपी हुई लागतों को पहचानने और परिवर्तनकारी परिवर्तनों की वकालत करने का आग्रह करती है। कृषि पारिस्थितिकी सिद्धांतों में निहित फसल विविधीकरण एक स्थायी समाधान के रूप में उभरता है जो न केवल पर्यावरणीय चिंताओं को संबोधित करता है बल्कि किसानों और स्थानीय समुदायों की भलाई को भी बढ़ाता है। इस संदर्भ में प्रस्तावित संक्रमण मार्ग विभिन्न हितधारकों के सहयोग और समर्थन के महत्व पर जोर देते हुए टिकाऊ कृषि की दिशा में एक व्यवस्थित बदलाव का खाका प्रदान करते हैं। यह हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के दीर्घकालिक स्वास्थ्य, किसानों की आजीविका और हमारे समुदायों के पोषण संबंधी कल्याण को अल्पकालिक लाभ से अधिक प्राथमिकता देने का समय है।

Source- The Hindu