तारीख (Date): 27-07-2023

प्रासंगिकता: जीएस पेपर 2 - द्विपक्षीय संबंध, क्षेत्रीय सहयोग और वैश्विक शासन

की-वर्ड: एससीओ, नई दिल्ली घोषणा, ईरान सदस्यता, द्विपक्षीय संबंध, क्षेत्रीय सहयोग, वैश्विक शासन, बहुपक्षवाद

सन्दर्भ:

• विगत 4 जुलाई, 2023 को नई दिल्ली में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 23वीं बैठक को , संगठन की वैश्विक प्रगति की यात्रा में एक और महत्वपूर्ण प्रयास माना गया।
• शिखर सम्मेलन के दौरान, एससीओ एवं सदस्य-राज्यों के नेताओं ने नई दिल्ली घोषणा पर हस्ताक्षर किए और कट्टरपंथ तथा डिजिटल परिवर्तन का मुकाबला करने में सहयोग का पता लगाया।
• ईरान को SCO के पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल करने, साथ ही एक सदस्य राज्य के रूप में एससीओ में शामिल होने के लिए बेलारूस के दायित्वों के ज्ञापन ने संगठन की जीवन शक्ति को और मजबूत किया।

बदलती वैश्विक चुनौतियाँ:

• पूरा विश्व इस समय भू-राजनीतिक तनाव, आर्थिक चुनौतियों, ऊर्जा संकट, भोजन की कमी और जलवायु परिवर्तन की समस्या से जूझ रहा है। ये जटिल मुद्दे सभी देशों से सामूहिक प्रतिक्रिया की मांग करते हैं।
• आज चारो तरफ विश्व शांति और विकास के लिए प्रमुख जोखिम सत्ता की राजनीति, आर्थिक जबरदस्ती, प्रौद्योगिकी विघटन और वैचारिक प्रतिस्पर्धाएं फैली हैं।
• अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एकता या विभाजन, शांति या संघर्ष, सहयोग या टकराव के बारे में गंभीर सवालों का सामना करना पड़ता है, जिसके लिए विचारशील प्रतिक्रिया की आवश्यकता है।

साझा भविष्य के लिए SCO की प्रतिबद्धता

• अपने अस्तित्व के दौरान, SCO ने मानवता के लिए साझा भविष्य वाला समुदाय बनने का प्रयास किया है। इसके सदस्य-राज्यों ने एक-दूसरे के मूल हितों का समर्थन किया है, अच्छे पारस्परिकता को बढ़ावा दिया है, और बातचीत और सहयोग के आधार पर साझेदारी बनाई है।
• संगठन के प्रयासों ने क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हालांकि, जैसे-जैसे दुनिया एक नए युग में प्रवेश कर रही है, एससीओ के लिए रणनीतिक संचार बढ़ाने, व्यावहारिक सहयोग को गहरा करने और एक-दूसरे के विकास का समर्थन करने की प्रबल संभावना है।

एससीओ और भारत के लिए अवसर

• क्षेत्रीय सुरक्षा: यूरेशियन सुरक्षा समूह का हिस्सा होने के नाते, भारत एससीओ के सामूहिक प्रयासों के माध्यम से क्षेत्र में धार्मिक उग्रवाद और आतंकवाद जैसे खतरों से निपट सकता है। सुरक्षा और रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना (आरएटीएस) सहित एससीओ के साथ सहयोग को मजबूत करना भारत की प्राथमिकता है।
• मध्य एशिया से सम्बन्ध: एससीओ के साथ भारत की भागीदारी उसकी मध्य एशिया से संबंधित नीति के अनुरूप है। यह मंच भारत को उस क्षेत्र के साथ संबंधों को फिर से जोड़ने और मजबूत करने की अनुमति देता है जो सभ्यतागत संबंध साझा करता है तथा भारत के विस्तारित पड़ोस के रूप में कार्य करता है।
• पाकिस्तान और चीन के मुद्दे: एससीओ भारत को अपने सुरक्षा हितों को प्रभावी ढंग से पेश करते हुए क्षेत्रीय संदर्भ में चीन और पाकिस्तान दोनों के साथ रचनात्मक रूप से जुड़ने का अवसर प्रदान करता है।
• अफगानिस्तान में स्थिरता लाना: एससीओ अफगानिस्तान में उभरती स्थिति से निपटने के लिए एक वैकल्पिक क्षेत्रीय मंच के रूप में कार्य करता है। भारत ने पहले ही अफगानिस्तान में 3 अरब डॉलर की कुल सहायता से 500 विकास परियोजनाएं पूरी कर ली हैं, जिससे देश में स्थिरता और प्रगति में योगदान मिला है।
• सामरिक महत्व: भारत इस क्षेत्र और एससीओ के रणनीतिक महत्व को पहचानता है। भारतीय प्रधानमंत्री ने संगठन के भीतर सहयोग के महत्व को रेखांकित करते हुए 'सुरक्षित' यूरेशिया के मूलभूत आयाम पर जोर दिया है।

सुरक्षा और सहयोग को संबोधित करना

• एससीओ सदस्य-देशों को आम सुरक्षा के लिए एकजुटता और आपसी विश्वास बढ़ाना चाहिए। उन्हें सतर्क रहना चाहिए और क्षेत्र में नए शीत युद्ध या टकराव को रोकने के किसी भी प्रयास को अस्वीकार करना चाहिए।
• सुरक्षा सहयोग को मजबूत करना, आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद से लड़ना और डिजिटल, जैविक और बाहरी अंतरिक्ष सुरक्षा पर सहयोग करना महत्वपूर्ण है।
• इसके अतिरिक्त, एससीओ को विशेष रूप से व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, जलवायु कार्रवाई, बुनियादी ढांचे और लोगों से लोगों की भागीदारी में साझा समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए जीत-जीत सहयोग पर जोर देना चाहिए।

समान नियति के लिए बहुपक्षवाद की वकालत

• साझा नियति को आकार देने में बहुपक्षवाद महत्वपूर्ण है। एससीओ को संयुक्त राष्ट्र-केंद्रित अंतरराष्ट्रीय प्रणाली और अंतरराष्ट्रीय कानून को बनाए रखने के लिए पर्यवेक्षक राज्यों, संवाद भागीदारों और संयुक्त राष्ट्र जैसे अन्य क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ जुड़ना चाहिए।
• एससीओ और उसके साझेदार साथ मिलकर, विश्व शांति और वैश्विक विकास को बढ़ावा दे सकते हैं साथ ही अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की रक्षा भी कर सकते हैं।

चीन की प्रतिबद्धता और वैश्विक भागीदारी

• एससीओ के सदस्य के रूप में, चीन वैश्विक शांति, सुरक्षा और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए भारत, दक्षिण अफ्रीका और अन्य भागीदारों के साथ काम करने के लिए समर्पित है।
• यह प्रत्येक राष्ट्र के विकास पथ और सामाजिक व्यवस्था का सम्मान करते हुए व्यापक, सहकारी और टिकाऊ सुरक्षा का समर्थन करता है।
• चीन अंतरराष्ट्रीय विवादों को सुलझाने के लिए बातचीत और कूटनीति का आह्वान करता है तथा विकासशील देशों के अधिकारों और हितों का सम्मान करने वाले निष्पक्ष वैश्विक शासन की वकालत करता है।

अग्रगामी रणनीति:

• 21वीं सदी एशिया के प्रभुत्व वाला युग होने के संदर्भ में, भारत और चीन के लिए यह अनिवार्य हो जाता है कि वे दोनों देशों के बीच शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व को सुविधाजनक बनाने के लिए एक कार्यप्रणाली स्थापित करें। शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के प्रमुख सदस्यों के रूप में, दोनों देशों के पास रचनात्मक बातचीत और सहयोग के माध्यम से अपने संबंधों को बढ़ाने और आपसी चिंताओं को दूर करने का एक अनूठा अवसर है।
• क्षेत्रीय संबंधों के लिए एक मंच के रूप में एससीओ के महत्व को पहचानकर, भारत और चीन न केवल संगठन के भीतर बल्कि व्यापक एशियाई पैमाने पर स्थिरता और प्रगति को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम कर सकते हैं। एससीओ के ढांचे का उपयोग करके, भारत और चीन बेहतर संबंधों की दिशा में एक रास्ता तैयार कर सकते हैं जिसका क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और आर्थिक समृद्धि पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा।
• सहयोगात्मक और स्थायी सुरक्षा ढांचे को बढ़ावा देने पर एससीओ का ध्यान क्षेत्र में बढ़ते आतंकवाद के मद्देनजर विशेष रूप से प्रासंगिक है। एससीओ के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी ढांचे के भीतर सहयोग करके, सदस्य देश उग्रवाद की साझा चुनौती से निपटने के लिए अपने सामूहिक प्रयासों को मजबूत कर सकते हैं।
• इसके अलावा, लोगों, समाजों और राष्ट्रों के बीच संपर्क और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के महत्व को पहचानते हुए, एससीओ सदस्य देशों को संयुक्त संस्थागत क्षमताएं विकसित करनी चाहिए जो सहयोग की भावना का पोषण करते हुए व्यक्तिगत राष्ट्रीय संवेदनशीलता का सम्मान करें। एक सुरक्षित, सुरक्षित और स्थिर क्षेत्र बनाने की दिशा में यह सामूहिक जिम्मेदारी एससीओ के दायरे में प्रगति और बेहतर मानव विकास सूचकांकों का मार्ग प्रशस्त करेगी।

निष्कर्ष

• एससीओ की सफलता की कहानी उभरती अर्थव्यवस्थाओं और विकासशील देशों के सामूहिक उत्थान का उदाहरण है, जो दुनिया में निष्पक्षता और न्याय के लिए एक प्रगतिशील शक्ति के रूप में कार्य करती है।
• जैसे ही चीन, भारत, दक्षिण अफ्रीका और अन्य साझेदार उदाहरण पेश करेंगे, एक एकजुट, समान और समावेशी वैश्विक विकास साझेदारी विकसित हो सकती है।
• अवैध एकतरफा प्रतिबंधों को खारिज करते हुए आधिपत्य, एकपक्षवाद और शीत युद्ध की मानसिकता के खिलाफ खड़ा होना महत्वपूर्ण है।
• सामान्य लक्ष्यों और साझा मूल्यों का अनुसरण करके, एससीओ अपनी सफलता की कहानी जारी रख सकता है और वैश्विक मंच पर सकारात्मक योगदान दे सकता है।

स्रोत द हिंदू