तारीख (Date): 26-07-2023

प्रासंगिकता: जीएस पेपर 3 - भारतीय अर्थव्यवस्था - गिग अर्थव्यवस्था

की-वर्ड: गिग वर्कर्स, नियोक्ता-कर्मचारी संबंध, हमाल मॉडल

सन्दर्भ :

24 जुलाई को राजस्थान विधानसभा में पारित ‘राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स (पंजीकरण और कल्याण) अधिनियम 2023’, श्रम कानूनों को आकार देने और विकसित हो रही गिग अर्थव्यवस्था में गिग श्रमिकों के अधिकारों को सुरक्षित करने का प्रावधान करता है। शब्द "गिग" की उत्पत्ति जैज़ संगीतकारों द्वारा कम समय-आधारित शो करने से हुई है, लेकिन इसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था द्वारा वर्तमान कार्य व्यवस्थाओं को परिभाषित करने के लिए सहयोजित किया गया है । इस व्यवस्था में अक्सर नियोक्ता-कर्मचारी संबंधों का अभाव होता है। इससे गिग श्रमिकों को उचित वेतन, काम करने की स्थिति और सामाजिक सुरक्षा के मामले में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यह अधिनियम गिग श्रमिकों की रक्षा करने और उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए ऐतिहासिक श्रमिक आंदोलनों से प्रेरणा लेता है तथा उनकी भलाई को सुरक्षित करने के लिए एक नया दृष्टिकोण प्रदान करता है ।

गिग अर्थव्यवस्था में गिग श्रमिकों की दुर्दशा

अनुबंध-आधारित और ऐप-संचालित कार्य की विशेषता वाली गिग अर्थव्यवस्था ने एक ऐसा परिदृश्य निर्मित किया है, जहां नियोक्ता महत्वपूर्ण लाभ कमाने के दौरान अधिकांश दायित्वों से बच जाते हैं। उदाहरण के लिए, उबर और ओला जैसे परिवहन-आधारित प्लेटफार्मों में, एग्रीगेटर पर्याप्त कमीशन लेकर ग्राहकों को ड्राइवरों से जोड़ते हैं। एल्गोरिदम द्व्रारा सवारी, कर और लाभ वितरण को नियंत्रित किया जाता है । इस व्यवस्था में श्रमिकों को न्यूनतम लाभ और कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलती है। नियोक्ता-कर्मचारी संबंधों की कमी गिग श्रमिकों को उचित वेतन, सभ्य कामकाजी परिस्थितियों और सामाजिक सुरक्षा प्रावधानों के अधिकार से वंचित करती है।

श्रमिकों के अधिकारों में एक सफलता: राजस्थान कानून

राजस्थान का कानून गिग श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा में एक अभूतपूर्व प्रयास है। श्रमिकों, उनकी यूनियनों और नागरिक समाज समूहों के नेतृत्व में,’ गिग श्रमिक’,’ कल्याण कानून’ के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा अधिकारों की मांग मजबूर कर रहे थे और एग्रीगेटर्स को कुछ सामाजिक सुरक्षा उपायों की आवश्यकता को स्वीकार करने के लिए बाध्य भी किया था। गिग श्रमिकों की इसी मांग को इस कानून ने वैधानिक आधार प्रदान किया है, इस प्रकार इस कानून का उद्देश्य गिग श्रमिकों के पंजीकरण और कल्याण को सुनिश्चित करना , उनकी कमजोरियों को दूर करना, सामूहिक सौदेबाजी और बातचीत के लिए एक मंच प्रदान करना है तथा इस व्यवस्था को एक संस्थागत रूप प्रदान करने के लिए के लिए एक बोर्ड स्थापित करने का प्रावधान भी किया गया है ।

हमाल मॉडल: श्रमिकों के अधिकारों के लिए एक खाका

व्यापारियों के लिए भारी बोरियां ढोने वाले मजदूरों द्वारा 60 साल से भी पहले गठित हमाल पंचायत से प्रेरणा लेते हुए, राजस्थान कानून में श्रमिकों के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए एक समान दृष्टिकोण शामिल किया गया है। हमाल पंचायत ने एक श्रमिक कल्याण कानून की मांग की गई थी और उसे लागू करवाने में सफल भी रही थी ,इस कानून में श्रमिकों और व्यापारियों को पंजीकृत करते हुए "मथाडी बोर्ड" की स्थापना की गई थी । व्यापारियों को कानूनी तौर पर श्रमिकों का वेतन और बोर्ड द्वारा प्रबंधित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए लेवी जमा करना आवश्यक था। यह मॉडल अत्यधिक प्रभावी साबित हुआ, जिससे श्रमिकों को ग्रेच्युटी, स्वास्थ्य और शिक्षा लाभ के साथ ही अन्य अधिकार भी प्राप्त हुए। "मथाडी बोर्ड" ने सामूहिक विचार-विमर्श और सामंजस्यपूर्ण बातचीत के लिए औपचारिक मंच प्रदान किया ।

राजस्थान अभियान: हमाल मॉडल से उधार लेना

ऐप-आधारित गिग श्रमिकों के लिए राजस्थान अभियान ने हमाल मॉडल को अपनाया और अपनी मांग को सामाजिक सुरक्षा के आसपास केंद्रित किया। अभियान ने सत्तारूढ़ दल और राज्य सरकार को एक कानून लागू करने के लिए सफलतापूर्वक मना लिया जो प्रत्येक लेनदेन पर शुल्क के माध्यम से वित्त पोषित एक बोर्ड और सामाजिक सुरक्षा कोष की स्थापना करता है। यह दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि गिग श्रमिकों को वह सामाजिक सुरक्षा मिले जिसके वे हकदार हैं। बोर्ड की डिजिटल प्रकृति अधिक पारदर्शिता और डेटा तक पहुंच की सुनिश्चित करती है, यह श्रमिकों को अपने अधिकारों की रक्षा करने और नियोक्ताओं को जवाबदेह रखने के लिए सशक्त बनाती है।

अधिनियम के निहितार्थ: सामाजिक सुरक्षा का एक नया रूप

राजस्थान प्लेटफ़ॉर्म आधारित गिग वर्कर्स (पंजीकरण और कल्याण) अधिनियम 2023 का श्रमिकों के अधिकारों और सामाजिक सुरक्षा पर दूरगामी प्रभाव है। कार्यबल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे खतरों के बढ़ने के साथ, यह अधिनियम आशा की किरण के रूप में कार्य करता है, यह दर्शाता है कि निष्पक्ष और रचनात्मक कार्य मानव स्वभाव के लिए आवश्यक है। न्याय और समानता के लोकतांत्रिक सिद्धांतों, श्रमिकों के मानवाधिकारों की रक्षा के साथ मशीनों का उपयोग "लोगों द्वारा" किया जा सकता है।

अधिनियम की डिजिटल प्रकृति अधिक पारदर्शिता और डेटा तक पहुंच को सक्षम बनाती है, जिससे श्रमिकों को तेजी से विकसित हो रही गिग अर्थव्यवस्था में अपने अधिकारों की रक्षा करने का अधिकार मिलता है। यह अधिनियम गिग अर्थव्यवस्था में समान चुनौतियों का सामना करने वाले अन्य राज्यों और देशों के लिए एक मॉडल के रूप में काम कर सकता है। गिग श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक बोर्ड की स्थापना करके, अधिनियम सामूहिक सौदेबाजी, बातचीत और विवादों के समाधान का एक मंच प्रदान करता है। यह सुनिश्चित करता है कि श्रमिकों को अपनी कामकाजी परिस्थितियों में अपनी बात रखने का अधिकार है और वे अपने अधिकारों की अधिक प्रभावी ढंग से वकालत कर सकते हैं।

इसके अतिरिक्त , यह अधिनियम गिग श्रमिकों के सामने आने वाली सामाजिक सुरक्षा की कमजोरियों को दूर करने की दिशा में एक कदम है। यह अधिनियम स्वीकार करता है कि सामाजिक सुरक्षा श्रमिक के वेतन का एक अनिवार्य हिस्सा होना चाहिए। यह सुनिश्चित करना नियोक्ता का दायित्व है की कि संकट, बीमारी या बुढ़ापे के समय में उन्हें समर्थन मिले। यह अधिनियम नियोक्ताओं को सामाजिक सुरक्षा कोष में योगदान करने का प्रावधान करके , गिग श्रमिकों और एग्रीगेटरों के बीच जिम्मेदारी और साझेदारी की भावना स्थापित करता है।

गिग श्रमिकों के अधिकारों और सामाजिक सुरक्षा के लिए अधिनियम के सकारात्मक प्रभाव राजस्थान तक सिमित नही हैं । देश में पहले गिग वर्कर-विशिष्ट सामाजिक सुरक्षा कानून के रूप में, यह अन्य राज्यों और देशों के अनुसरण के लिए एक मिसाल कायम करता है। गिग अर्थव्यवस्था एक वैश्विक घटना है, और राजस्थान का कानून दुनिया भर में गिग श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करने की मांग करने वाले नीति निर्माताओं के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में काम कर सकता है।

निष्कर्ष

राजस्थान प्लेटफ़ॉर्म आधारित गिग वर्कर्स (पंजीकरण और कल्याण) अधिनियम 2023 गिग श्रमिकों के लिए निष्पक्ष कार्य और सामाजिक सुरक्षा की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। अतीत में श्रमिकों के संघर्षों से प्रेरणा लेते हुए, अधिनियम गिग श्रमिकों के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए एक मंच प्रदान करता है और यह सुनिश्चित करता है कि तेजी से विकसित हो रही गिग अर्थव्यवस्था में उन्हें असुरक्षित नहीं छोड़ा जाए। सामाजिक सुरक्षा और सामूहिक सौदेबाजी पर अधिनियम का ध्यान गिग श्रमिकों को उचित वेतन, सभ्य कामकाजी परिस्थितियों और उनके मानव अधिकारों के सम्मान की मांग करने के लिए आवश्यक उपकरण प्रदान करता है।

चूँकि हम नई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, जैसे कि कार्यबल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एकीकरण, अधिनियम मानव-केंद्रित कार्यों को प्राथमिकता देने के लिए एक प्रेरणा के रूप में कार्य करता है और यह सुनिश्चित करता है कि लोकतांत्रिक सिद्धांत निर्णय लेने की प्रक्रियाओं का मार्गदर्शन करते हैं। इस अधिनियम की डिजिटल प्रकृति अधिक पारदर्शिता और डेटा तक पहुंच को सक्षम बनाती है और श्रमिकों को अपने अधिकारों की रक्षा करने और नियोक्ताओं को जवाबदेह बनाने के लिए सशक्त बनाती है। अपने दूरगामी निहितार्थों के साथ, यह अधिनियम अन्य राज्यों और देशों के लिए एक मॉडल बन सकता है जो गिग श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करना चाहते हैं तथा कार्यबल के लिए एक निष्पक्ष एवं अधिक न्यायसंगत भविष्य का निर्माण करना चाहते हैं।

Source – The Hindu