तारीख (Date): 18-10-2023

प्रासंगिकताः जीएस पेपर 3-पर्यावरण-पर्यावरण शासन

मुख्य शब्दः ईआईए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, पर्यावरण मंजूरी

संदर्भ –

भारतीय हिमालय क्षेत्र (आई. एच. आर.) एक अनूठा और पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र है, यहाँ विकास परियोजनाओं से उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए विशेष पर्यावरणीय मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। सिक्किम में तीस्ता बांध टूटने और हिमाचल प्रदेश में बाढ़ जैसी हाल की पर्यावरणीय आपदाओं ने पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन के लिए एक व्यापक और क्षेत्र-विशिष्ट दृष्टिकोण की तत्काल आवश्यकता को उजागर किया है।

पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ई. आई. ए.) प्रक्रिया क्या है?

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) द्वारा परिभाषित पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) प्रक्रिया, प्रस्तावित परियोजनाओं के कार्यान्वयन से पहले पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक परिणामों का मूल्यांकन करती है। इसमें किसी परियोजना का गहन विश्लेषण,विशेषतः पर्यावरणीय प्रभाव और शमन रणनीतियों का निर्माण किया जाता है। ई. आई. ए. की प्रभावकारिता सूचित निर्णय लेने के लिए व्यापक और विश्वसनीय आधारभूत डेटा की उपलब्धता पर निर्भर करती है।

ईआईए का महत्व/ईआईए के लाभ

• सतत विकास को बढ़ावा : ई. आई. ए. औद्योगीकरण और वनों की कटाई जैसी गतिविधियों के बीच पर्यावरणीय स्थिरता के साथ आर्थिक विकास को संतुलित करने में मदद करता है।
• नकारात्मक प्रभावों मे कमी : ई. आई. ए. विकास परियोजनाओं के प्रतिकूल प्रभावों को कम करता है और पर्यावरणीय नुकसान को रोकने के लिए सूचित निर्णय लेने के लिए डेटा प्रदान करता है।
• लागत-प्रभावशीलता : ई. आई. ए. दीर्घकालिक व्यवहार्यता के साथ परियोजनाओं के चयन और डिजाइन में सहायता करता है, जिससे भविष्य मे लागत कम होती है।

भारत में ई. आई. ए. का ऐतिहासिक विकास

• भारत में, ईआईए की शुरुआत 1976-77 में हुई थी जब योजना आयोग ने पर्यावरण के दृष्टिकोण से नदी घाटी परियोजनाओं का आकलन करने का काम विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग को सौंपा था । आरंभ में, पर्यावरण मंजूरी केवल केंद्र सरकार का एक प्रशासनिक निर्णय था।
• कालांतर में, 27 जनवरी, 1994 को, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के तहत पहली ईआईए अधिसूचना जारी की, जिसमें विशिष्ट परियोजनाओं के लिए पर्यावरण मंजूरी (ईसी) को अनिवार्य बना दिया गया था । 1994 की इस अधिसूचना में बाद के वर्षों में कई संशोधन किए गए। और अंततः 2006 में ई. आई. ए. अधिसूचना घोषित की गई ।
• 2006 की अधिसूचना की विशेषता पर्यावरण मंजूरी प्रक्रिया का विकेंद्रीकरण था, जो राज्य सरकारों को कुछ मामलों में पर्यावरण मंजूरी जारी करने की शक्ति प्रदान करता था।
• हालांकि, 2020 में ई. आई. ए. अधिसूचना मे संशोधन मसौदे को उद्योग के अनुकूल और पारिस्थितिक चिंताओं से समझौता करने के लिए सार्वजनिक आलोचना का सामना करना पड़ा था । तथापि, यदि ई. आई. ए. का सतर्कता से उपयोग किया जाता है, तो यह सतत विकास को बढ़ावा देने हेतु पर्यावरण शासन के लिए एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है।

वर्तमान ई. आई. ए. ढांचे में चुनौतियां

1. हिमालय क्षेत्र की विशेष आवश्यकताओं की उपेक्षाः

• ई. आई. ए. 2006 अधिसूचना खनन, प्राकृतिक संसाधन निष्कर्षण, विद्युत उत्पादन और भौतिक बुनियादी ढांचे जैसी विभिन्न श्रेणियों के तहत परियोजनाओं को वर्गीकृत करती है। यद्यपि भारतीय हिमालय क्षेत्र में अनूठी पर्यावरणीय चुनौतियों के कारण विशिष्ट ई. आई. ए. की आवश्यकता है, लेकिन यह प्रक्रिया सम्पूर्ण देश में समान है।
• 2020 की अधिसूचना का मसौदा जो सार्वजनिक चर्चा के लिए जारी किया गया था, वह भी हिमालय क्षेत्र को पर्यावरणीय दृष्टि से देश के बाकी हिस्सों के समान मानता है और यहाँ की विशेष विकासात्मक जरूरतों पर कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है।

2. श्रेणीबद्ध दृष्टिकोण में खामियां

• भारतीय नियामक प्रणाली एक श्रेणीबद्ध दृष्टिकोण का पालन करती है, जो संरक्षित वनों, आरक्षित वनों, राष्ट्रीय उद्यानों या महत्वपूर्ण बाघ आवासों जैसे विशिष्ट क्षेत्रों पर एक परियोजना के प्रभाव के आधार पर रिपोर्ट तैयार करती है।
• अफसोस की बात है कि इस श्रेणीबद्ध दृष्टिकोण ने हिमालय के अत्यधिक पारिस्थितिक महत्व के बावजूद इसकी अनदेखी की है। इस क्षेत्र द्वारा प्रदान की जाने वाली पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं जैसे जल आपूर्ति, को नियामक ढांचे में शामिल नहीं किया गया है।

सुधार की तत्काल आवश्यकता

• परियोजनाओं को वर्गीकृत करते समय, हिमालय क्षेत्र की पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय नाजुकता और भेद्यता के संदर्भ में परियोजना के प्रभावों पर विचार करना महत्वपूर्ण है। हिमालय भारी वर्षा, आकस्मिक बाढ़, भूस्खलन और भूकंपीय गतिविधि जैसी चरम मौसम स्थितियों के लिए अतिसंवेदनशील है और जलवायु परिवर्तन इस भेद्यता को बढ़ा रहा है।
• हिमालय की नाजुकता और भेद्यता के बारे में हमारी जागरूकता के बावजूद, यहाँ स्थित परियोजनाओं के संबंध मे विशिष्ट पर्यावरणीय मानकों के अनुपालन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है।
• हिमालयी राज्यों में चरम मौसम की स्थिति के कारण होने वाली विनाशकारी घटनाओं की बढ़ती आवृत्ति, पर्यावरण प्रभाव आकलन की आवश्यकता को उजागर करती है।

सक्रिय ई. आई. ए. की आवश्यकता

• भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने T.N. गोडावर्मन थिरुमुलपद बनाम भारत संघ मामला मे कहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर, ऐसा कोई नियामक निकाय नहीं है, जो पर्यावरण मंजूरी (ईसी) के लिए परियोजनाओं का स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी मूल्यांकन और अनुमोदन करता हो एवं पर्यावरण मंजूरी में निर्धारित शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करता हो ।
• वर्तमान पर्यावरणीय प्रभाव आकलन प्रक्रिया प्रतिक्रियाशील है, जो विकास परियोजना के पर्यावरणीय प्रभाव का सक्रिय रूप से पूर्वानुमान लगाने के बजाय नकारात्मक प्रभावों का समाधान खोजती है। यह प्रक्रिया परियोजना प्रस्तावकों की वित्तीय भागीदारी के कारण उनके पक्ष में झुकी प्रतीत होती है।इसके अलावा क्षेत्र विशेष में कई परियोजनाओं से उत्पन्न होने वाले संचयी पर्यावरणीय प्रभाव पर वर्तमान ई. आई. ए. प्रक्रिया के भीतर विचार नहीं किया जाता हैं।
• कई उदाहरणों में, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन को सतही रूप से किया जाता है, जिसे किसी परियोजना को शुरू करने से पहले पर्यावरणीय मंजूरी के लिए केवल एक प्रक्रियात्मक औपचारिकता के रूप में माना जाता है। ये सीमाएँ विशेष रूप से भारतीय हिमालय क्षेत्र (आई. एच. आर.) में ज्यादा स्पष्ट हैं जहाँ ई. आई. ए. प्रक्रिया क्षेत्र की अनूठी आवश्यकताओं को पहचानने में विफल रही है।
• यहाँ की अनूठी जरूरतों को पूरा करने के लिए, पर्यावरण प्रभाव आकलन (ई. आई. ए.) प्रक्रिया के सभी चार चरणों एकीकृत करना आवश्यक हैः- जांच, दायरा, सार्वजनिक परामर्श और मूल्यांकन। यह उन परियोजनाओं और गतिविधियों के लिए मानदंड स्थापित करके प्राप्त किया जा सकता है जिनके लिए यहाँ पर्यावरणीय मंजूरी (ईसी) की आवश्यकता होती है ।
• इसके अलावा, सभी परियोजनाओं के लिए अनिवार्य सामान्य शर्तों में एक निश्चित ऊंचाई से ऊपर के पहाड़ी क्षेत्रों के लिए विशिष्ट प्रावधान या परिभाषित विशेषताओं को शामिल करना उचित होगा यह परियोजना प्रस्तावक को ज्यादा जिम्मेदार बनाएगा ।
• नीति निर्माताओं को इसके वैकल्पिक उपायों की खोज पर विचार करनी चाहिए, जैसे रणनीतिक पर्यावरण आकलन, जो एक आधारभूत नीति दृष्टिकोण के रूप में हिमालय की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्षेत्र के भीतर विकास के संचयी प्रभावों को ध्यान में रख सके।

ई. आई. ए. प्रक्रिया को कैसे मजबूत किया जाए

• स्वतंत्र एजेंसीः पूरी पर्यावरणीय प्रभाव आकलन प्रक्रिया को स्वतंत्र एजेंसियों को सौंपा जाना चाहिए और इन एजेंसियों की देखरेख के लिए एक राष्ट्रीय प्रत्यायन निकाय स्थापित किया जा सकता है ।
• एहतियाती सिद्धांतः जनता द्वारा उठाई गई चिंताओं का आकलन करते समय इस सिद्धांत को लागू किया जाना चाहिए। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि वैज्ञानिक निश्चितता के अभाव में भी, संभावित पर्यावरणीय क्षति को रोकने के लिए पर्याप्त कदम उठाए जाएं , जैसे GM crops को मंजूरी प्रदान करते समय यह दृष्टिकोण आवश्यक है ।
• न्यायोचित मंजूरीः सेतुसमुद्रम परियोजना जैसे मामलों में देखी गई संदिग्ध मंजूरी से बचा जाए और परियोजना मंजूरी के लिए पर्याप्त जांच और स्पष्ट औचित्य प्रदान करना अनिवार्य हो ।
• क्षमता निर्माणः गैर सरकारी संगठनों, नागरिक समाज समूहों और स्थानीय समुदायों के लिए क्षमता निर्माण को बढ़ावा देना ताकि उनके पर्यावरण और आजीविका को प्रभावित करने वाली परियोजनाओं के संबंध में बेहतर निर्णय लेने के लिए ईआईए अधिसूचना का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सके। वनों और जनजातीय क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने के साथ पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) सहित स्थानीय समुदायों और पारंपरिक स्थानीय ज्ञान को प्रक्रिया मे शामिल करना चाहिए ।

निष्कर्ष

भारतीय हिमालयी क्षेत्र की नाजुक और कमजोर प्रकृति के आलोक में, इसकी अनूठी पर्यावरणीय आवश्यकताओं को समायोजित करने के लिए मौजूदा ई. आई. ए. ढांचे में बदलाव करना आवश्यक है। नीति निर्माताओं को क्षेत्र में विकास के संचयी प्रभावों का व्यापक रूप से आकलन करने के लिए रणनीतिक पर्यावरण आकलन जैसे वैकल्पिक उपायों को अपनाना चाहिए। हिमालय क्षेत्र की विशेष जरूरतों को पहचानना और एक अनुरूप ईआईए प्रक्रिया को लागू करना न केवल एक कानूनी आवश्यकता है, बल्कि भारतीय हिमालय की अमूल्य पारिस्थितिक विरासत की रक्षा करने और क्षेत्र के सतत विकास को सुनिश्चित करने के लिए एक नैतिक अनिवार्यता है।

Source - The Hindu