तारीख (Date): 07-08-2023
प्रासंगिकता: जीएस पेपर 2 - संविधान की मूल संरचना, सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप।
की-वर्ड: जन विश्वास अधिनियम, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, न्यायिक स्वतंत्रता।
सन्दर्भ:
जन विश्वास अधिनियम-2022,को सरकार द्वारा भारत में कारोबारी परिवेश को अनुकूल बनाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कानूनी सुधार के रूप में घोषित किया जा रहा है। परन्तु हाल ही में इसके संसद में पारित होने के बाद से विवाद उत्पन्न हो गया है। अधिनियम कुछ अपराधों को या तो अपराध की श्रेणी से हटाकर या उन्हें 42 विधानों में "समाधान योग्य" बनाकर इसे प्राप्त करना चाहता है।
जन विश्वास अधिनियम: संवैधानिक निहितार्थ और प्राधिकार में बदलाव
सरकार द्वारा एक ऐतिहासिक कानूनी सुधार के रूप में प्रचारित किए जाने के बावजूद, जन विश्वास अधिनियम के विश्लेषण पर मीडिया का न्यूनतम ध्यान गया है। यह उल्लेखनीय है कि अधिनियम न केवल आपराधिक कारावास को दंड से बदल देता है, बल्कि इन मौद्रिक दंडों को लगाने की शक्ति को न्यायपालिका से नौकरशाही में स्थानांतरित भी कर देता है। विशेष रूप से, जन विश्वास अधिनियम पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, और वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 में संशोधन करता है, ताकि कुछ अपराधों के लिए सजा के रूप में कारावास की जगह ₹15 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सके। यह जुर्माना नामित नौकरशाहों, विशेषकर संयुक्त सचिवों द्वारा लगाये जाने का प्रावधान किया गया है। इसी तरह, भारतीय वन अधिनियम, 1927 में संशोधन वन अधिकारियों को "जंगल को हुए नुकसान" की सीमा का पता लगाने के लिए जांच करने और अपराधियों को उक्त नुकसान के लिए अब तक अनिर्धारित "मुआवजा" का भुगतान करने का आदेश देने का अधिकार देता है।
उपर्युक्त के सन्दर्भ में कर आतंकवाद के बारे में लगातार शिकायतों के बावजूद, नौकरशाही को अभियोजक और न्यायाधीश दोनों के रूप में कार्य करने की शक्ति देने, जुर्माना लगाने और मुआवजे का आदेश देने के मामले में इंडिया इंक के विरोध में आश्चर्यजनक कमी, यह बड़ा प्रश्न उठाती है कि क्या प्राधिकरण में यह बदलाव शक्तियों के पृथक्करण की संवैधानिक योजना का उल्लंघन करता है।
शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर पृष्ठभूमि:
शक्तिय पृथक्करण का सिद्धांत
- सर्वप्रथम अरस्तु ने सरकार के शक्ति को असेंबली, मजिस्ट्रेसी तथा जुडीसियरी नामक तीन विभागों में बांटा था,यद्यपि यह शक्ति के पृथककरण की सुचारू तथा संगठित परिभाषा नहीं थी। शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत का वास्तविक तथा सुचारू प्रतिपादन फ्रेंच दार्शनिक मान्टेस्कयू द्वारा दिया गया था। यह राज्य के सुशासन के लिए उपयोगी एक तंत्र है।
- यह सिद्धांत "ट्रायस पॉलिटिका के सिद्धांत" पर आधारित है जो शासन की शक्ति को तीन भागो यथा विधायिका , कार्यपालिका तथा न्यायपालिका में विभाजित करता है। यह सिद्धांत राज्य को सर्वाधिकारवादी होने से बचा सकता है तथा राज्य की शक्ति के समक्ष व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका शक्ति के पृथक्क़रण सिद्धांत को स्वीकारने वाला प्रथम देश था।
हालाँकि भारतीय संविधान स्पष्ट रूप से न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच शक्तियों के सख्त पृथक्करण को निर्धारित नहीं करता है, अनुच्छेद 50 राज्य को नियत समय में इस पृथक्करण को प्राप्त करने की दिशा में काम करने का निर्देश देता है। हालाँकि, इस तरह का अलगाव संविधान लागू होने के कई वर्षों बाद तक नहीं किया गया था, क्योंकि आपराधिक मजिस्ट्रेट स्वतंत्रता के समय कार्यपालिका का हिस्सा था। आपराधिक मजिस्ट्रेट के स्तर पर शक्ति पृथक्करण को अंततः 1970 के आसपास पश्चिम बंगाल न्यायिक और कार्यकारी कार्यों का पृथक्करण अधिनियम, 1970 जैसे कानूनों के अधिनियमन के माध्यम से लागू किया गया, जिसने प्रक्रिया संहिता, 1898 के आपराधिक मामलों में न्यायिक और कार्यकारी मजिस्ट्रेटों की भूमिकाओं को प्रभावी ढंग से रेखांकित किया।
न्यायिक स्वतंत्रता के लिए चुनौतियाँ:
नौकरशाही के अनुचित हस्तक्षेप से न्यायिक स्वतंत्रता की रक्षा करने के प्रयास आपराधिक मजिस्ट्रेट को कार्यपालिका से अलग करने के बाद भी जारी रहे। 1980 के दशक से, नौकरशाही ने न्यायिक शक्ति पर प्रभाव स्थापित करने के लिए विभिन्न रास्ते अपनाए हैं:
- न्यायिक न्यायाधिकरणों का निर्माण: विभिन्न मंत्रालयों ने न्यायपालिका द्वारा पहले किए गए विभिन्न न्यायिक कार्यों को संभालने के लिए न्यायिक न्यायाधिकरणों की स्थापना शुरू की। इनमें से कई न्यायाधिकरणों में नौकरशाहों को "तकनीकी सदस्यों" के रूप में नियुक्त होने का अवसर प्रदान करने के लिए तैयार किया गया था, जिससे कार्यकारी और न्यायिक कार्यों के बीच की रेखा और क्षीण हो गई।
- वैधानिक नियामकों की स्थापना: केंद्र सरकार ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) जैसे वैधानिक नियामकों का एक नया वर्ग बनाने की शुरुआत की, जो निजी क्षेत्र पर आर्थिक दंड लगाने की शक्तियों से लैस है। विशेष रूप से, इनमें से कई नियामकों का नेतृत्व वरिष्ठ नौकरशाहों द्वारा किया जाने लगा, जिससे न्यायिक मामलों में कार्यकारी शक्तियों के संभावित अतिक्रमण के बारे में चिंताएँ बढ़ गईं।
- न्यायिक अधिकारियों का परिचय: केंद्र सरकार ने धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2001 और खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 सहित कई कानूनों में न्यायिक अधिकारियों की भूमिका की शुरुआत की। आमतौर पर नौकरशाहों को या तो संपत्तियों के लिए "कुर्की आदेश" की पुष्टि करने या व्यवसायों पर जुर्माना लगाने की शक्तियां दी गईं। जन विश्वास अधिनियम ने नौकरशाही के भीतर दंड लगाने के अधिकार के साथ "न्यायनिर्णय अधिकारी" बनाकर इस प्रवृत्ति को जारी रखा है।
जन विश्वास अधिनियम की संवैधानिकता:
नौकरशाहों को जुर्माना लगाने का अधिकार देने और शक्तियों के पृथक्करण के बारे में संबंधित चिंताओं को देखते हुए जन विश्वास अधिनियम की संवैधानिक वैधता सवालों के घेरे में आ गई है। अधिनियम संयुक्त सचिवों जैसे नामित नौकरशाहों को कुछ अपराधों के लिए कारावास की जगह ₹15 लाख तक के जुर्माने का अधिकार प्रदान करता है, और वन अधिकारियों को जांच करने और जंगलों को नुकसान के लिए असीमित (अनकैप्ड) मुआवजा लगाने की शक्ति मिलती है। बहस का केंद्र यह है कि क्या जुर्माना लगाना एक "न्यायिक कार्य" है।
हालांकि इस पर पर्याप्त कानून मौजूद है कि दंड को नागरिक या आपराधिक प्रकृति का माना जाता है या नहीं, इस पर सीमित न्यायिक मिसाल है कि जुर्माना लगाना "न्यायिक कार्य" के रूप में योग्य है या नहीं। तर्कसंगत रूप से, कोई भी जांच जिसमें तथ्य-खोज, कानून को तथ्यों पर लागू करना और सजा या मुआवजा निर्धारित करना शामिल है, एक न्यायिक कार्य का प्रतीक है। ऐसे में, किसी भी सजा देने से पहले निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए एक स्वतंत्र न्यायाधीश के समक्ष अपना मामला साबित करने का बोझ सरकार पर आना चाहिए। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि सरकार अपने मामले में अभियोजक और न्यायाधीश दोनों के रूप में कार्य नहीं कर सकती है, क्योंकि यह कानून के शासन के बुनियादी सिद्धांतों को कमजोर करता है।
निष्कर्ष:
जन विश्वास अधिनियम ने, भारत में व्यापार करने में आसानी की सुविधा प्रदान करने के अपने उद्देश्य के बावजूद, भारतीय संविधान में निहित शक्तियों के पृथक्करण के संबंध में महत्वपूर्ण चिंताएँ उत्पन्न की हैं। नौकरशाहों को जुर्माना और मुआवज़ा लगाने का अधिकार देकर, यह अधिनियम एक स्वतंत्र न्यायपालिका के मूल सिद्धांत और कानून के शासन के मूल सिद्धांतों को चुनौती देता है। भारत को अपनी लोकतांत्रिक प्रणाली के सार को बनाये रखना चाहिए और न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करके, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करके और न्यायिक मामलों पर कार्यकारी शक्तियों के अतिक्रमण को रोककर अपने संविधान की पवित्रता को बनाए रखना चाहिए। न्यायिक शक्तियों के अतिक्रमण के नौकरशाही प्रयासों के व्यापक मुद्दे को संबोधित करने में, निर्वाचित अधिकारियों को सतर्क रहना चाहिए और देश के लोकतांत्रिक सिद्धांतों और संवैधानिक मूल्यों के सर्वोत्तम हित में कार्य करना चाहिए। तभी भारत शक्तियों के पृथक्करण के प्रतिष्ठित सिद्धांत को कायम रखते हुए प्रगति और न्याय के पथ पर आगे बढ़ सकता है।
मुख्य परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न –
- प्रश्न 1. जन विश्वास अधिनियम के संवैधानिक निहितार्थों पर चर्चा कीजिये , जो दंड लगाने की शक्ति को न्यायपालिका से नौकरशाही में स्थानांतरित कर देता है। भारत में शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत और न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर इसके संभावित प्रभाव का विश्लेषण कीजिये । (10 अंक, 150 शब्द)
- प्रश्न 2. न्यायिक स्वतंत्रता के मूल सिद्धांतों के लिए जन विश्वास अधिनियम द्वारा उत्पन्न चुनौतियों का आकलन कीजिये । सरकार व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने और कानून के शासन और लोकतांत्रिक शासन की अखंडता को बनाए रखने के बीच संतुलन कैसे बना सकती है? (15 अंक, 250 शब्द)
Source – The Hindu
