Date : 06/11/2023

प्रासंगिकता::जीएस पेपर 2- अंतर्राष्ट्रीय संबंध - भारत पर नीतियों का प्रभाव

की-वर्ड:मेड इन इंडिया, एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, सीएचआईपी एक्ट, 5जी, सेमीकंडक्टर मिशन

सन्दर्भ:-

• सितंबर 2022 में, अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, जेक सुलिवन ने चीन की बढ़ती तकनीकी नेतृत्व को देखते हुए अमेरिकी नीति में बदलाव की घोषणा की। इस परिवर्तन ने प्रमुख प्रौद्योगिकियों में, विशेष रूप से कंप्यूटिंग-संबंधित प्रौद्योगिकियों में यथासंभव पर्याप्त वृद्धि करने के प्रयास को चिह्नित किया।
• इस संदर्भ में संयुक्त राज्य अमेरिका ने तीन प्रमुख प्रौद्योगिकी परिवारों की पहचान की जो अगले दशक को आकार देंगे: माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स, क्वांटम सूचना प्रणाली और कृत्रिम बुद्धिमत्ता।
• इस नीतिगत बदलाव के पीछे का तर्क राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं में निहित है, जिसमें संभावित विरोधियों पर नियंत्रण बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। परिणामस्वरूप, अमेरिका ने वैश्विक भू-राजनीतिक परिदृश्य को नया आकार देते हुए, इन तकनीकी क्षेत्रों में चीन की प्रगति को सीमित करने के प्रयास शुरू कर दिए।

अमेरिका और चीन के बीच प्रौद्योगिकी रेस

• ऐतिहासिक रूप से, नवाचार और तकनीकी प्रगति ने युद्ध और वैश्विक शक्ति गतिशीलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
• चीन पारंपरिक रूप से फेसबुक और गूगल जैसी अमेरिकी डेटा कंपनियों को अपने अधिकार क्षेत्र में काम करने से रोकता रहा है। हालांकि, दोनों देशों के बीच प्रौद्योगिकी पक्ष पर अभी भी कई समझौते लंबित हैं।
• चीन के खिलाफ यू.एस.ए. के प्रयास; किसी पश्चिमी देश द्वारा पहली वास्तविक निषेधात्मक कार्रवाई का प्रतीक हैं। ऐसा इस आधार पर किया गया है क्योंकि चीन के उपकरण जासूसी में सहायता के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।
• एक दशक से अधिक समय से, अमेरिका और चीन अपनी शक्ति, धन, अवस्थिति और प्रभाव के निहितार्थ के साथ प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और अन्य उभरती प्रौद्योगिकियों को विकसित करने की एक भयंकर दौड़ में लगे हुए हैं।
• अप्रैल 2017 में, अमेरिका ने सैन्य अनुप्रयोगों में उन्नत एआई चिप्स की भूमिका को रेखांकित करते हुए, लक्ष्य की पहचान और निगरानी के लिए एआई क्षमताओं को बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट मावेन (Maven) की शुरुआत की।
• इसके विपरीत, चीन ने वर्ष 2014 में अपने सेमीकंडक्टर उद्योग को महत्वपूर्ण सब्सिडी आवंटित करके युद्ध में एआई के रणनीतिक महत्व को स्वीकार किया। वर्ष 2015 में शुरू की गई "मेड इन चाइना 2025" योजना ने वर्ष 2025 तक सेमीकंडक्टर आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया।

चीनी चिप्स (सेमीकंडक्टर) उद्योग को धीमा करने के अमेरिकी प्रयास

• यह स्वीकार करते हुए कि तकनीकी प्रगति राष्ट्रीय सुरक्षा को आकार देगी, अमेरिका ने अपनी तकनीकी बढ़त को संरक्षित करना सर्वोच्च प्राथमिकता बना दी है।
• यद्यपि ट्रम्प प्रशासन ने चीन के खिलाफ आक्रामक व्यापार युद्ध और प्रतिबंध नीति अपनाई थी, बिडेन प्रशासन ने इन दृष्टिकोणों को नियंत्रित किया है और सहयोग की मांग की है। तथापि, अमेरिका चीन में प्रौद्योगिकी प्रवाह, विशेष रूप से अर्धचालकों को सीमित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
• अगस्त 2022 में राष्ट्रपति बिडेन द्वारा हस्ताक्षरित सेमीकंडक्टर अधिनियम का लक्ष्य, सेमीकंडक्टर विनिर्माण और अनुसंधान में अमेरिकी नेतृत्व को प्रभावी करने और विदेश उत्पादित सेमीकंडक्टर पर निर्भरता को कम करने के लिए 52 बिलियन डॉलर का निवेश करना है।
• इन उपायों के अलावा, अमेरिका ने व्यापक निर्यात नियंत्रण नियम लागू किए हैं, जिससे चीन के लिए उन्नत सेमीकंडक्टर विनिर्माण उपकरण प्राप्त करना चुनौतीपूर्ण हो गया है। ये निर्यात नियंत्रण AI और सेमीकंडक्टर प्रौद्योगिकियों, 5जी और उससे नीचे की तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, उच्च-प्रदर्शन कंप्यूटिंग और क्लाउड आइटम तक विस्तारित हैं।
• यह नीति 16 नैनोमीटर से छोटे प्रोसेस नोड वाले सेमीकंडक्टर निर्यात को भी प्रतिबंधित करती है, जिससे चीन को अत्याधुनिक चिप (सेमीकंडक्टर) निर्माण क्षमताएं हासिल करने से प्रभावी ढंग से रोका जा सकता है।

अमेरिकी साझेदार का चीन पर प्रौद्योगिकी नियंत्रण

• हालांकि, एआई और सेमीकंडक्टर प्रौद्योगिकियों पर अमेरिकी निर्यात नियंत्रण नीति शुरू में एकतरफा लागू की गई थी। इसके लिए अमेरिका ने एक समन्वित दृष्टिकोण स्थापित करने हेतु प्रमुख सहयोगियों के साथ काम किया। जनवरी 2023 में, अमेरिका, जापान और नीदरलैंड सहित
• इसके बाद, नीदरलैंड सरकार ने उन्नत पराबैंगनी लिथोग्राफी सिस्टम (EUV) सहित अपनी सबसे उन्नत अर्धचालक मशीनरी निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया।
• जापानी सरकार ने मार्च 2023 में डीप अल्ट्रावॉयलेट (DUV) इमर्शन लिथोग्राफी सिस्टम सहित 23 प्रकार के सेमीकंडक्टर विनिर्माण उपकरणों पर निर्यात नियंत्रण लागू कर दिया।
• नीदरलैंड ने जून 2023 में सेमीकंडक्टर उपकरणों पर निर्यात प्रतिबंधों को और मजबूत कर दिया, जिससे चिप निर्माताओं को प्रमुख उपकरणों की आपूर्ति करने वाली डच कंपनी ASML जैसी कंपनियों पर असर पड़ा। जापान सब -14 नैनोमीटर चिप्स के लिए उपकरणों के निर्यात को प्रतिबंधित करने में अमेरिका के साथ शामिल हो गया।

चीन की बढ़ती क्षमताएँ और चुनौतियां

• वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में अपनी भागीदारी के कारण चीन वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग में एक महत्वपूर्ण प्रतिभागी बन गया है। एकीकृत सर्किट चिप्स (सेमीकंडक्टर) मोबाइल संचार उपकरणों का अभिन्न अंग हैं, और आपूर्ति श्रृंखला में चीन की भूमिका iPhone जैसे उत्पादों में स्पष्ट दिखता है।
• हालांकि इस डिज़ाइन की उत्पत्ति अमेरिका में होती है और उत्पादन ताइवान में होता है, पैकेजिंग दक्षिण पूर्व एशिया में होती है और असेंबल में जापान, दक्षिण कोरिया, यूरोप और चीन में किया जाता है।
• चाइना इंटीग्रेटेड सर्किट इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट फंड ('बिग फंड') के निवेश के साथ, सेमीकंडक्टर उद्योग में चीन की महत्वाकांक्षाएं अधिक रही हैं। इसके लिए चीनी सरकार ने अपनी सेमीकंडक्टर पहल के लिए लगभग 41 बिलियन डॉलर की फंडिंग जुटाने की योजना की घोषणा की।
• उन्नत चिप प्रौद्योगिकी पहुंच को प्रतिबंधित करने के अमेरिकी नेतृत्व वाले प्रयासों का मुकाबला करने के लिए, चीन अत्याधुनिक प्रोसेसर के निर्माण और अपनी क्षमताओं का विस्तार करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। चीन ने उन्नत 7-नैनोमीटर प्रोसेसर के साथ मेट 60 प्रो (Mate 60 Pro) का अनावरण किया, जो निर्यात नियंत्रण के बावजूद नवाचार जारी रखने के चीन के दृढ़ संकल्प को उजागर करता है।
• लीगेसी चिप्स, जिन्हें अक्सर पुराना माना जाता है, माइक्रोवेव-एकीकृत सर्किट से लेकर इलेक्ट्रिक वाहनों तक विभिन्न उन्नत अनुप्रयोगों के लिए आवश्यक है। इस क्षेत्र में चीन का प्रभुत्व उसे ऊर्जा बुनियादी ढांचे, मोटर वाहन उद्योग और उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स सहित कई क्षेत्रों में अग्रणी बनाता है।
• वर्तमान में चीन ने चिप असेंबल और परीक्षण की दिशा में प्रगति की है, इस क्रम में उसे उन्नत विनिर्माण नोड्स बनाने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, विशेष रूप से ईयूवी लिथोग्राफी तकनीक विकसित करने में। यह उन्नत तकनीक 5 नैनोमीटर से कम प्रोसेस नोड्स वाले चिप्स के लिए महत्वपूर्ण है।

भारत के लिए अवसर और चुनौतियाँ

• बड़े पैमाने पर सेमीकंडक्टर निर्माण में भारत की क्षमताएं सीमित हैं। वर्ष 2007 और 2013 में पिछली सेमीकंडक्टर नीतियां देरी और अपर्याप्त वित्तीय सहायता के कारण महत्वपूर्ण प्रगति करने में विफल रहीं।
• मार्च 2022 में, भारत सरकार ने सेमीकंडक्टर, डिस्प्ले डिजाइन और इनोवेशन इकोसिस्टम स्थापित करने की महत्वाकांक्षी दृष्टि के साथ भारत सेमीकंडक्टर मिशन (आईएसएम) लॉन्च किया। आईएसएम ने सेमीकंडक्टर, डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग और डिजाइन इकोसिस्टम में निवेश करने वाली कंपनियों को समर्थन देने के लिए 76,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।
• सेमीकंडक्टर आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में भारत को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इनमें अंतर-मंत्रालयी समन्वय, बुनियादी ढांचे का प्रावधान और नीति कार्यान्वयन के लिए वित्तपोषण शामिल है।
• इसके अतिरिक्त, चिप डिज़ाइन में अंतर्निहित बौद्धिक संपदा रखने वाली विदेशी कंपनियों के मुद्दे को संबोधित करना आवश्यक है।
• इस सन्दर्भ में एक मजबूत अर्धचालक पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के लिए प्रतिभा विकास और बुनियादी ढांचे की चिंताओं, विशेष रूप से भूमि उपलब्धता को संबोधित किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

निष्कर्षतः, अमेरिका-चीन तकनीकी रेस के, न केवल इन दो वैश्विक महाशक्तियों के लिए, बल्कि सेमीकंडक्टर आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के इच्छुक भारत जैसे देशों के लिए भी दूरगामी प्रभाव दिखाते हैं। चूंकि वर्तमान प्रौद्योगिकी 21वीं सदी के भू-राजनीतिक परिदृश्य को स्पष्टतः परिभाषित करती है, अतः सेमीकंडक्टर उद्योग में राष्ट्रों द्वारा लिए गए रणनीतिक निर्णय और कार्यों का उनकी आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। चीन की तरह सेमीकंडक्टर आत्मनिर्भरता की ओर भारत की यात्रा, अवसर और चुनौतियाँ दोनों प्रस्तुत करती है, जिसके लिए सावधानीपूर्वक नीति योजना और कार्यान्वयन की आवश्यकता है।

स्रोत- आईडीए