तारीख (Date): 19-08-2023
प्रासंगिकता:
- जीएस पेपर 2 - न्यायिक सक्रियता
- जीएस पेपर 4 - नैतिकता- रूढ़िवादिता
कीवर्ड: लिंग-तटस्थ भाषा, सामाजिक मानदंड, समावेशी न्यायिक प्रणाली, सचिव रक्षा मंत्रालय बनाम बबीता पुनिया मामला
प्रसंग-
- हाल के एक घटनाक्रम में, सुप्रीम कोर्ट ने कानूनी वक्तव्यों में मौजूद लैंगिक रूढ़िवादिता को संबोधित करने और सुधारने के लिए डिज़ाइन की गई एक व्यापक पुस्तिका का अनावरण किया है। न्यायिक प्रणाली के भीतर निर्णयों, आदेशों और अदालती दस्तावेजों में पक्षपातपूर्ण भाषा के अनजाने उपयोग को खत्म करने के उद्देश्य से लैंगिक रूढ़िवादिता से निपटने पर हैंडबुक पेश की गई है।
लिंग रूढ़िवादिता (जेंडर स्टीरियोटाइपिंग) क्या है?
- लिंग रूढ़िबद्धता में व्यक्तियों को उनके लिंग के आधार पर विशिष्ट गुणों, लक्षणों या भूमिकाओं का श्रेय दिया जाता है। ये रूढ़ियाँ अक्सर समाजों में गहराई से व्याप्त होती हैं और यह निर्धारित हैं कि लोग अपने लिंग के आधार पर एक-दूसरे को कैसे समझते हैं और एक-दूसरे के साथ कैसे बातचीत करते हैं।
लिंग रूढ़िवादिता का चित्रण:
- लैंगिक रूढ़िवादिता का एक उदाहरण यह धारणा है कि महिलाओं में पालन-पोषण संबंधी गुण होने चाहिए और मुखरता से बचना चाहिए, जबकि पुरुषों को सामाजिकता का प्रदर्शन करना चाहिए और भेद्यता प्रदर्शित करने से बचना चाहिए।
महिलाओं पर लैंगिक रूढ़िवादिता का प्रभाव:
- लैंगिक रूढ़ियाँ ऐसी बाधाएँ पैदा करती हैं जो लड़कियों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच में बाधा बनती हैं। ये रूढ़िवादिताएँ महिलाओं की भूमिकाओं को घरेलू और पारिवारिक क्षेत्रों तक ही सीमित रखने की धारणा को पुष्ट करती हैं, जो लड़कियों के लिए शिक्षा तक असमान पहुँच में योगदान करती हैं।
- इसके अलावा, लैंगिक रूढ़िवादिता महिलाओं को समाज में उच्च-प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त करने से रोकती है। स्त्री-पुरुष के बीच शिक्षा, रोजगार और वेतन में लगातार असमानताएं, आंशिक रूप से, इन रूढ़िवादिता का परिणाम हैं।
- लिंग रूढ़िवादिता, स्त्रीत्व और पुरुषत्व की अनम्य धारणाएं, और पूर्व निर्धारित लिंग भूमिकाएं महिलाओं के खिलाफ लिंग आधारित हिंसा को बढ़ावा देने वाले अंतर्निहित कारकों का गठन करती हैं।
भारतीय समाज में रूढ़िवादिता
आधुनिक समाज में विभिन्न कारकों के कारण रूढ़िवादिता कायम है।
- एक योगदान कारक अशिक्षा है, जो एक संकीर्ण दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है और गलत धारणाओं को कायम रखता है।
- समाजीकरण और पालन-पोषण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि माता-पिता, शिक्षक, सहकर्मी और मीडिया जैसे शुरुआती प्रभाव रूढ़िवादिता के निर्माण में योगदान करते हैं। एक बच्चे पर विचार करें जो मीडिया में इसके चित्रण के कारण धूम्रपान को अच्छा मानता है, जिससे गलत संगति विकसित होती है।
- सामाजिक वातावरण भी अनुरूपता को बढ़ावा देता है, जिससे व्यक्ति समान दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित होते हैं। इसके परिणामस्वरूप व्यक्तिगत अनुभव के बिना भी, कुछ नस्लीय या राष्ट्रीय समूहों के बारे में सामान्यीकृत धारणाएँ बन सकती है।
- पितृसत्तात्मक मानसिकता रूढ़िवादिता को बढ़ावा देती है, विशेषकर महिलाओं की क्षमताओं के संबंध में। प्रगति के बावजूद, पक्षपाती धारणाएँ कायम हैं, जो योग्यता रखने वाली महिलाओं को गृहकार्य जैसी पारंपरिक भूमिकाएँ चुनने के लिए प्रेरित करती हैं।
- विशिष्ट समूहों का अलगाव रूढ़िवादिता को जन्म दे सकता है, जो भेदभाव की भावनाओं से प्रेरित है। उदाहरण के लिए, दलित कुछ संप्रदायों या सरकारों को दमनकारी मान सकते हैं, जो उनके कथित हाशिए पर होने का परिणाम है।
- इसके अलावा, धर्म, क्षेत्र, नस्ल या जातीयता जैसे कारकों पर आधारित सामाजिक विभाजन विशेष समूहों के खिलाफ रूढ़िवादिता को गहरा करते हैं। एक दुर्भाग्यपूर्ण उदाहरण मुसलमानों को आतंकवादी के रूप में अन्यायपूर्ण लेबल देना है, जो निराधार सामान्यीकरणों से होने वाले नुकसान को दर्शाता है।
हैंडबुक की मुख्य विशेषताएं:
- एससी हैंडबुक एक व्यावहारिक मार्गदर्शिका के रूप में कार्य करेगी जिसका उद्देश्य न्यायाधीशों और कानूनी पेशेवरों को लैंगिक रूढ़िवादिता, विशेष रूप से महिलाओं से संबंधित रूढ़ियों को पहचानने, समझने और उनका मुकाबला करने में सहायता करना है।
- इसकी प्रमुख विशेषताओं में, हैंडबुक प्रचलित रूढ़िवादी शब्दों और वाक्यांशों पर प्रकाश डालती है जो अक्सर न्यायिक घोषणाओं दिखते हैं।
- उदाहरण के लिए, हैंडबुक दिल्ली सामूहिक बलात्कार मामले में 2017 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले जैसे उदाहरणों की ओर इशारा करती है, जहां "बलात्कार" के बजाय "बर्बाद" (ravished) शब्द का इस्तेमाल गलती से किया गया था।
- हैंडबुक अन्य न्यायिक निर्णयों का हवाला देती है जहां न्यायाधीशों द्वारा अनजाने में लिंग-पक्षपाती विशेषताओं को नियोजित किया गया है।
- एक महत्वपूर्ण कदम में, हैंडबुक ऐसी भाषा के विकल्प प्रदान करती है जो लिंग-तटस्थ और सम्मानजनक संचार को बढ़ावा देती है।
- उदाहरण के लिए, हैंडबुक "प्रलोभिका," "वेश्या," या "ढीले नैतिक मूल्यों वाली महिला" जैसे अपमानजनक शब्दों को अधिक उपयुक्त शब्द "महिला" से प्रतिस्थापित करने की अनुशंसा करती है।
- इसके अलावा, हैंडबुक में "वेश्या" जैसे अपमानजनक शब्दों को "सेक्स वर्कर" शब्द से बदलने का आदेश दिया गया है।
- हैंडबुक में "ईव-टीजिंग" शब्द के स्थान पर "सड़क पर यौन उत्पीड़न" के उपयोग का प्रस्ताव दिया गया है और न्यायिक चर्चाओं में "गृहिणी" के स्थान पर "home maker " शब्द की वकालत की गई है।
गलत धारणाओं को संबोधित करना:
- हैंडबुक महिलाओं की अंतर्निहित विशेषताओं के बारे में पूर्वकल्पित धारणाओं से निपटती है, जैसे कि उन्हें अत्यधिक भावनात्मक, तर्कहीन या सूचित निर्णय लेने में असमर्थ के रूप में चित्रित करना।
- यह इस बात पर जोर देता है कि किसी व्यक्ति का लिंग तर्कसंगत सोच में संलग्न होने की उनकी क्षमता का निर्धारक नहीं होना चाहिए।
- हैंडबुक किसी महिला के कपड़ों और यौन इतिहास सहित उसकी पसंद के आधार पर उसके चरित्र के बारे में बनाई गई धारणाओं के प्रभाव पर भी प्रकाश डालती है, जो प्रभावित कर सकती है कि यौन हिंसा से जुड़े मामलों में उसके कार्यों और बयानों को कैसे देखा जाता है।
न्यायिक भाषा को सही करने का महत्व:
- हैंडबुक का महत्व इस मान्यता में निहित है कि न्यायाधीशों द्वारा उपयोग की जाने वाली भाषा न केवल कानून की उनकी व्याख्या को आकार देती है बल्कि सामाजिक मानदंडों के बारे में उनकी समझ को भी दर्शाती है।
- भले ही लैंगिक रूढ़िवादिता मामले के परिणामों को नहीं बदलती है, लेकिन ऐसी भाषा का उपयोग अनजाने में उन विचारों को सुदृढ़ कर सकता है जो संविधान में निहित सिद्धांतों के विपरीत हैं।
- भाषा कानूनी प्रणाली में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और एक माध्यम के रूप में कार्य करती है जिसके माध्यम से कानूनी मूल्यों को व्यक्त किया जाता है। शब्द प्रभावी ढंग से कानून निर्माताओं और न्यायाधीशों के मन्तव्य को देश तक पहुंचाते हैं।
वैश्विक प्रयास:
- शिक्षाविदों और कानूनी पेशेवरों के नेतृत्व में इसी तरह के प्रयास अन्य देशों में भी किए गए हैं। एक उदाहरण कनाडा की महिला अदालत है, जहां महिला वकीलों, विद्वानों और कार्यकर्ताओं का एक समूह समानता कानून पर ध्यान केंद्रित करते हुए "shadow निर्णय" का मसौदा तैयार करता है।
- इसी तरह, भारत में भारतीय नारीवादी निर्णय परियोजना भी नारीवादी लेंस के माध्यम से निर्णयों की पुनर्व्याख्या करने, आलोचनात्मक मूल्यांकन और वैकल्पिक दृष्टिकोण पेश करने का कार्य करती है।
न्यायिक हस्तक्षेप के अन्य उदाहरण:
सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में लैंगिक समानता नियमित रूप से देखी गई है। कई उल्लेखनीय मामले इस प्रतिबद्धता का उदाहरण देते हैं, जिनमें शामिल हैं:
- सचिव, रक्षा मंत्रालय बनाम बबीता पुनिया: इस ऐतिहासिक मामले में, अदालत ने सेना के भीतर लैंगिक समानता के सिद्धांत को मजबूती से स्थापित किया। इसमें इस बात पर जोर दिया गया कि सशस्त्र बलों में सेवारत पुरुष और महिलाएं दोनों एक साझा मिशन के लिए "समान नागरिक" के रूप में योगदान करते हैं।
- अनुज गर्ग बनाम होटल एसोसिएशन ऑफ इंडिया: इस कानूनी संदर्भ में, अदालत ने महिलाओं को प्रतिसत्तात्मक सीमाओं के भीतर सीमित करने के लिए उपयोग की जाने वाली "रोमांटिक पितृत्ववाद" की अवधारणा पर प्रकाश डाला। महिलाओं को कमज़ोर लिंग मानने के विचार पर आधारित इस धारणा की उनकी स्वायत्तता को सीमित करने के लिए आलोचना की गई।
निष्कर्ष
यह समझना जरूरी है कि महिलाएं सामाजिक पूर्वाग्रहों से जूझती रहती हैं। लैंगिक समानता हासिल करने के लिए सामूहिक जिम्मेदारी की आवश्यकता होती है, विशेषकर संस्थानों और प्रभावशाली पदों पर बैठे व्यक्तियों की। संक्षेप में, एक अधिक समतापूर्ण समाज को बढ़ावा देने के लिए सभी ओर से ठोस प्रयास की आवश्यकता है।
सुप्रीम कोर्ट की हैंडबुक का लॉन्च एक अधिक समावेशी और निष्पक्ष कानूनी भाषा को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे अधिक न्यायसंगत और समान न्यायिक प्रणाली में योगदान मिलेगा।
यूपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न-
- लैंगिक रूढ़िवादिता की अवधारणा और समाज के विभिन्न पहलुओं पर इसके प्रभाव की व्याख्या करें। न्यायिक प्रणाली के भीतर लैंगिक रूढ़िवादिता का मुकाबला करने में हाल ही में लॉन्च की गई सुप्रीम कोर्ट हैंडबुक के महत्व पर चर्चा करें। (10 अंक, 150 शब्द)
- भारतीय समाज में लैंगिक रूढ़िवादिता के बने रहने में योगदान देने वाले कारकों पर प्रकाश डालिए। लैंगिक रूढ़िवादिता से निपटने पर सुप्रीम कोर्ट की हैंडबुक की प्रमुख विशेषताओं और सिफारिशों का वर्णन करें। न्यायिक भाषा को सही करने से सामाजिक परिवर्तन में कैसे योगदान हो सकता है? (15 अंक,250 शब्द)
