तारीख Date : 5/12/2023

प्रासंगिकता :जीएस पेपर 3- आंतरिक सुरक्षा - आतंकवाद

की-वर्ड: व्हाट्सएप, 26/11 मुंबई हमले, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा एजेंसी (एनसीएसए), कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम (सीईआरटी-इन), 2013 की राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति

सन्दर्भ:

• जम्मू-कश्मीर में राजौरी के कालाकोट में हाल ही में 24 घंटे से अधिक समय तक चले आतंक-विरोधी ऑपरेशन के दौरान सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रकाश डाला गया है। साथ ही सैन्य समुदाय की रणनीति और योजना को क्रियान्वित करने के लिए यह घटना सीख लेने योग्य है। अधोलिखित विश्लेषण का उद्देश्य परिचालन सुरक्षा और सार्वजनिक धारणा पर सोशल मीडिया, विशेष रूप से व्हाट्सएप के संवेदनशील प्रभावों को रेखांकित करना है।

सोशल मीडिया के उपयोग के प्रतिकूल परिणाम:

आतंकी संगठनों द्वारा सोशल मीडिया का शोषण:

• आतंकवादी संगठन गलत सूचना प्रसार और भर्ती के लिए नियमित रूप से सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं। आतंकवाद विरोधी अभियानों के दौरान आम जनता द्वारा सोशल मीडिया का उपयोग विभिन्न प्रकार की चुनौतियाँ प्रस्तुत करता है। जहां सोशल मीडिया प्राकृतिक आपदाओं में वास्तविक समय में सूचना प्रसार के लिए फायदेमंद साबित होता है, वहीं संवेदनशील सैन्य अभियानों के दौरान इसका उपयोग प्रतिकूल हो सकता है।

सूचना का गैर-जिम्मेदाराना प्रसार:

• कालाकोट घटना में देखे गए प्रतिकूल परिणामों में से एक व्हाट्सएप पर असत्यापित जानकारी का गैर-जिम्मेदाराना प्रसार उल्लेखनीय था। चल रहे ऑपरेशन के दौरान प्रसारित होने वाले संदेशों में गोलीबारी के विशिष्ट विवरण शामिल थे, जैसे यूनिट के नाम, परिचालन स्थान और भारतीय सैन्य गतिविधियाँ आदि।
• यह वास्तविक समय की अनौपचारिक जानकारी परिचालन गोपनीयता के मानदंडों का उल्लंघन करती है, जिससे इसमें शामिल बलों की सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है।

परिचालन सुरक्षा से समझौता:

• इस समय चल रहे आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन के दौरान विशिष्ट विवरणों का प्रसार रणनीति, जन लामबंदी और सेना की संख्या का खुलासा करके परिचालन सुरक्षा से समझौता करता है।
• यह जानकारी विरोधियों को सेना की परिचालन योजना के बारे में जानकारी प्रदान करती है, जिससे उन्हें वास्तविक समय के अपडेट के जवाब में अनुकूलन और रणनीति बनाने में मदद मिलती है।

दहशत और सार्वजनिक अशांति की संभावना:

• असत्यापित सोशल मीडिया अपडेट, जनता के बीच दहशत पैदा कर सकते हैं, जिससे अधिकारियों की स्थिति को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने की क्षमता में बाधा उत्पन्न हो सकती है।
• किसी आतंकी हमले के दौरान नुकसान के अतिरंजित विवरण से जनता का गुस्सा भड़क सकता है, जो संभावित रूप से आतंकवादियों से सहानुभूति रखने वालों द्वारा भड़काया जा सकता है।
• जनता की बेख़बर प्रतिक्रियाएँ पहले से ही चुनौतीपूर्ण परिचालन वातावरण को और जटिल बना सकती हैं।

सुरक्षा बलों के मनोबल पर प्रभाव

• गलत सोशल मीडिया अपडेट सुरक्षा बलों के मनोबल पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं और विरोधी प्रचार के लिए अवसर प्रदान कर सकते हैं।
• सुरक्षा बलों को हुए नुकसान के बारे में गलत सूचना का मनोवैज्ञानिक असर हो सकता है, जो जनता की भावना और इसमें शामिल बलों के संकल्प दोनों को प्रभावित कर सकता है।

सैनिकों के परिवारों पर दबाव

• सोशल मीडिया पर गैर-जिम्मेदाराना संदेशों के प्रसार से ऑपरेशन में लगे सैनिकों के परिवारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
• सैन्य प्रोटोकॉल निर्देश देता है कि प्रामाणिकता के लिए उचित सत्यापन सुनिश्चित करते हुए निकटतम परिजनों को आधिकारिक चैनलों के माध्यम से सूचित किया जाए।
• सैन्य अधिकारियों से आधिकारिक संचार से पहले सोशल मीडिया के माध्यम से किसी प्रियजन के निधन के बारे में जानना ऐसी सूचनाओं से जुड़ी गरिमा और सैन्य लोकाचार को कमजोर करता है।

पूर्व की घटना और उससे सीख

26/11 मुंबई हमले से सबक

• 26/11 के मुंबई हमलों के अनुभवों से प्रेरणा लेते हुए, जहां आतंकवादियों ने वास्तविक समय के मीडिया कवरेज के आधार पर अपने कार्यों को अनुकूलित किया, यह स्पष्ट हो जाता है कि सोशल मीडिया के युग में सूचना प्रवाह को नियंत्रित करना अधिक चुनौतीपूर्ण है।
• व्हाट्सएप और एक्स (पूर्व में ट्विटर) जैसे प्लेटफार्मों की तात्कालिकता और पहुंच के कारण महत्वपूर्ण घटनाओं के दौरान असत्यापित जानकारी के संभावित नुकसान का मुकाबला करने के लिए एक सक्रिय दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है।

सोशल मीडिया पर सेना की निर्भरता

• नियमित कामकाज के लिए सैन्य समुदाय के भीतर सोशल मीडिया के व्यापक उपयोग को स्वीकार करते हुए, सैन्य और नागरिक समाज के बीच दर्पण छवि संबंध को पहचानना आवश्यक है।
• इस अंतर्संबंध को जिम्मेदार उपयोग सुनिश्चित करने के लिए, विशेष रूप से संवेदनशील संचालन के दौरान, एक सूक्ष्म समझ की आवश्यकता होती है।

नया सामान्य: सूचना लीक

• सैन्य योजनाकारों को सोशल मीडिया के माध्यम से सूचना लीक को सामान्य बात नहीं मानना चाहिए। सूचना चोरी को रोकने के लिए कर्मियों को संवेदनशील बनाने की आवश्यकता पर बल देते हुए, प्रतिकूल परिणामों को कम करने के लिए सक्रिय उपाय लागू किए जाने चाहिए।
• इसके अलावा, समय के साथ-साथ आधे-अधूरे संदेशों के बुरे प्रभावों का मुकाबला करने के लिए सूचना प्रबंधन संरचनाओं को विकेंद्रीकृत करने, जवाबदेही बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता है।

प्रतिकूल परिणामों को कम करना

इंटरनेट और सोशल मीडिया का उपयोग आतंकवादी संगठनों सहित गैर-राज्य अभिनेताओं के लिए एक शक्तिशाली उपकरण बन गया है। आईएसआईएस जैसे वैश्विक युवा भर्ती के लिए ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग करते हैं, जबकि स्टक्सनेट वायरस जैसे उदाहरण साइबर युद्ध के महत्व को रेखांकित करते हैं।

साइबर जासूसी एक बड़ा ख़तरा है, जिसका उदाहरण भारत में बड़े पैमाने पर एटीएम कार्ड डेटा की चोरी जैसी घटनाएं हैं। कट्टरपंथ के लिए सोशल मीडिया का भी दुरुपयोग किया जाता है, जैसा कि उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर दंगों जैसे मामलों में देखा गया है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए निम्नलिखित प्रभावी रणनीतियाँ आवश्यक हैं:

• भारत द्वारा अपने पहले मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (सीआईएसओ) की नियुक्ति साइबर अपराध से निपटने और साइबर सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण और नीति विकसित करने की दिशा में एक कदम है।
• राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा एजेंसी (एनसीएसए) की स्थापना से साइबर खतरों के खिलाफ भारत की सुरक्षा मजबूत होगी।
• इंटेलिजेंस ब्यूरो और रॉ जैसी खुफिया एजेंसियों को इंटरनेट की सदैव जांच-निगरानी करती रहनी चाहिए।
• 2013 की राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति सूचना बुनियादी ढांचे की सुरक्षा और कमजोरियों को कम करने पर केंद्रित है। नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर (एनसीआईआईपीसी) का निर्माण साइबर खतरों से निपटने के लिए 24x7 तंत्र की सुविधा प्रदान करता है।
• कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (CERT-In) संकट प्रबंधन प्रयासों के समन्वय के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करती है, जो साइबर खतरों के प्रति अधिक संगठित प्रतिक्रिया में योगदान देती है।

आगे का रास्ता

• कार्मिकों को संवेदनशील बनाना: गैर-जिम्मेदार सोशल मीडिया के उपयोग से जुड़े जोखिमों और परिचालन सुरक्षा के महत्व के बारे में सैन्य कर्मियों को शिक्षित करने के लिए नियमित प्रशिक्षण सत्र आयोजित करना।
• सक्रिय सूचना प्रबंधन: संभावित सूचना रिक्तियों को भरने के लिए सक्रिय सूचना प्रबंधन रणनीतियों को लागू करना, दुष्प्रचार के पनपने की गुंजाइश को कम करना।
• सूचना संरचनाओं का विकेंद्रीकरण: प्रतिक्रियाशीलता बढ़ाने, असत्यापित जानकारी के प्रसार को रोकने और गैर-जिम्मेदार संदेश के प्रभाव को कम करने के लिए एक विकेन्द्रीकृत सूचना प्रबंधन संरचना की शुरुआत करना।

निष्कर्ष

कालाकोट की घटना आतंकवाद विरोधी अभियानों में सोशल मीडिया चुनौतियों के व्यापक विश्लेषण की अनिवार्य आवश्यकता पर प्रकाश डालती है। संवेदनशील सैन्य अभियानों के दौरान उत्पन्न जोखिमों के साथ प्राकृतिक आपदाओं के दौरान वास्तविक समय सूचना प्रसार के लाभों को संतुलित करना महत्वपूर्ण है। पिछले अनुभवों से सीखकर, सूचना लीक की स्थिति को स्वीकार करके और सक्रिय उपायों को लागू कर, सैन्य योजना सहित परिचालन सुरक्षा और सार्वजनिक सुरक्षा के लिए सोशल मीडिया के जटिल तंत्र को नेविगेट किया जा सकता है। यह दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि सैन्य लोकाचार कायम रहे, और ऑपरेशन में शामिल सैनिकों के परिवारों के साथ उस सम्मान के साथ व्यवहार किया जाए जिसके वे हकदार हैं।

Source- IDSA