तारीख (Date): 15-09-2023

प्रासंगिकता: जीएस पेपर 3 - कृषि - एमएसपी

कीवर्ड: स्वामीनाथन समिति, कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी), सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस)

सन्दर्भ:

• आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में वृद्धि को स्वीकृति प्रदान कर दी। वर्तमान जांच किसानों के लिए संभावित समाधान के रूप में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) बढ़ाने की व्यवहार्यता से संबंधित है, साथ ही यह इस पर भी आधारित है की क्या एमएसपी पर किसानों को कानूनी अधिकार प्रदान करना उचित होगा।
• हाल के वर्षों में, किसान अपनी कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर कानूनी रूप से बाध्यकारी आश्वासन की मांग कर रहे हैं, जिसे स्वामीनाथन आयोग द्वारा अनुशंसित फॉर्मूले के अनुसार निर्धारित किया जाए।

न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को समझना

• किसी वस्तु के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) उस कीमत को संदर्भित करता है जिस पर सरकार उस स्थिति में किसानों से उपज खरीदने के लिए बाध्य होती है जब बाजार मूल्य इस सीमा से नीचे गिर जाता है।
• न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की अवधारणा पहली बार 1960 के दशक में प्रस्तावित की गई थी। सरकार प्रत्येक खेती के मौसम में कुल 23 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है।
• न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) यह गारंटी देता है कि किसानों को अपने खेती के खर्चों को कवर करने और संभावित रूप से कुछ लाभ प्राप्त के लिए एक विशिष्ट न्यूनतम मुआवजा अवश्य प्राप्त होगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) एक अतिरिक्त नीतिगत उद्देश्य को पूरा करता है। इन उपायों का उपयोग करके, सरकार विशिष्ट फसलों की खेती के लिए प्रोत्साहन प्रदान करती है, इस प्रकार यह भारत में आवश्यक खाद्यान्न की पर्याप्त आपूर्ति बनाए रखने का आश्वासन देती है।

एमएसपी निर्धारण में विचार किए जाने वाले कारक

सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) द्वारा दी गई सिफारिशों के आधार पर करती है।

एमएसपी की सिफारिश करते समय, कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) निम्नलिखित कारकों को आधार बनाता है:

• वस्तु की मांग और आपूर्ति: इसमें विशिष्ट फसल की बाजार गतिशीलता का आकलन किया जाता है
• उत्पादन की लागत: इसमें खेती से संबंधित सभी खर्चों को ध्यान में रखा जाता है।
• बाजार मूल्य रुझान: इसमें घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों मूल्य रुझानों का विश्लेषण किया जाता है ।
• अंतर-फसल मूल्य समानता: इसके अंतर्गत विभिन्न फसलों के बीच मूल्य अनुपात का मूल्यांकन करना शामिल है ।
• व्यापार की शर्तें: इसमें कृषि इनपुट और आउटपुट के बीच कीमतों के अनुपात की जांच की जाती है ।
• उत्पादन लागत पर मार्जिन: इसमें 50% का न्यूनतम मार्जिन सुनिश्चित किया जाता है।
• उपभोक्ता निहितार्थ: इसमें यह आकलन किया जाता है कि एमएसपी उस उत्पाद के उपभोक्ताओं को कैसे प्रभावित करता है।

केंद्र सरकार एक फार्मूले के माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) निर्धारित करती है जो उत्पादन लागत को ध्यान में रखती है और कुल खर्चों का डेढ़ गुना मूल्य निर्धारित करती है। यह विश्लेषण स्पष्ट लागत (A2) पर विचार करता है, जिसमें बीज, उर्वरक, कीटनाशक, ईंधन, सिंचाई, किराए पर लिया गया श्रम और पट्टे पर दी गई भूमि जैसी वस्तुओं के लिए खर्च, साथ ही परिवार के सदस्यों द्वारा प्रदान किए गए अवैतनिक श्रम का अनुमानित मूल्य शामिल है ( FL)।

एमएसपी कार्यान्वयन में चुनौतियाँ और असमानताएँ

• 2015 में शांता कुमार समिति की रिपोर्ट के निष्कर्षों के आधार पर, यह पता चला कि केवल 6% कृषि परिवार सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) दरों पर गेहूं और चावल बेचने की प्रकिया में संलग्न हैं। फिर भी, हाल के वर्षों में संबंधित खरीद में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो शायद निजी लेनदेन के लिए न्यूनतम मूल्य वृद्धि में योगदान दे रही है।
• न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीद प्रक्रिया विशिष्ट फसल और भौगोलिक स्थिति के आधार पर भिन्नता के अधीन है। इसके अलावा, न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में कानूनी आधार का अभाव है, जिसका अर्थ है कि किसानों के पास एमएसपी का दावा करने का कानूनी अधिकार नहीं है।
• किसान संघ, जिन्होंने लंबे समय तक विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया, जिसके परिणामस्वरूप तीन कृषि कानूनों को निरस्त किया गया इनके द्वारा सरकार से एक ऐसा कानून पारित करने का आग्रह कर रहे हैं जो न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को वैधानिक दर्जा प्रदान करे।

न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को कानूनी अधिकार होने की आवश्यकता क्यों है?

• किसानों की दुर्दशा और आर्थिक महत्व: 2019 में नाबार्ड द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के आधार पर, यह पाया गया कि एक किसान के परिवार पर सामान्य वित्तीय ऋण का बोझ 1 लाख रुपये से अधिक है। इस तथ्य के बावजूद कि केंद्र और राज्य सरकारों ने किसानों को 3.36 लाख करोड़ रुपये की सब्सिडी आवंटित की है। किसान प्राकृतिक आपदाओं और बाजार शक्तियों दोनों से प्रतिकूल प्रभाव का सामना कर रहे हैं। जलवायु परिवर्तन की घटना कृषि पद्धतियों की बढ़ती जटिलता में योगदान दे रही है।
• किसानों को नागरिक के रूप में सशक्त बनाना: यह स्वीकार करना अनिवार्य है कि यह अधिकार उनके लिए स्वाभाविक रूप से आवश्यक है। इसलिए, यह जरूरी है कि हमारे देश की कृषि नीति न केवल उत्पादन को प्राथमिकता दे बल्कि किसानों के कल्याण और जरूरतों पर भी महत्वपूर्ण बल दे। उपभोक्ता कल्याण की सुरक्षा के लिए सस्ती अनाज की कीमतें सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी केवल किसान पर नहीं डाली जा सकती।
• वर्तमान एमएसपी कार्यान्वयन के साथ चुनौतियाँ: कृषि संघ का तर्क है कि फसलों की उत्पादन लागत का 1.5 गुना गारंटी देने का सरकार का उद्देश्य किसानों के सामने आने वाली चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना करने में विफल रहा है, क्योंकि यह उनकी उपज के लिए लाभदायक मूल्य प्रदान नहीं करता है।
• उन्होंने आगे कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को स्वामीनाथन आयोग के अनुशंसित फॉर्मूले का पालन करना चाहिए, जो C2+50% के आधार पर गणना का सुझाव देता है। इसके अलावा, सरकार के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को किसानों के लिए कानूनी रूप से अनिवार्य अधिकार के रूप में स्थापित करना अनिवार्य है।
• उच्च एमएसपी के आर्थिक निहितार्थ: विशेषज्ञों के अनुसार, खाद्य कीमतों में वृद्धि संभावित रूप से अधिशेष उत्पादन वाले किसानों और शुद्ध खाद्य घाटे का सामना करने वाले किसानों दोनों को लाभान्वित कर सकती है, बशर्ते कि बाद वाले समूह को एक कुशल खाद्य सब्सिडी कार्यक्रम के कार्यान्वयन के माध्यम से सुरक्षित किया जाए। किसान अपनी उपज को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) प्रतिष्ठानों से कम दरों पर खरीदकर तुलनात्मक रूप से ऊंचे दामों पर बेचने की प्रथा में संलग्न होंगे। ऊंचे न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में कृषि श्रमिकों के पारिश्रमिक को बढ़ाने की क्षमता है।

न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) कानूनी अधिकार क्यों नहीं हो सकता?

• कृषि पर प्रभाव: भारत में गारंटीकृत न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) नीति के कार्यान्वयन से देश के कृषि क्षेत्र पर हानिकारक प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा, यह अनुमान लगाया गया है कि इस घटना से कृषि फसल पैटर्न में विपथन बढ़ जाएगा।
• सीमित लाभार्थी: हरित क्रांति के स्थायी प्रभाव के कारण, पंजाब और हरियाणा के किसान ऐतिहासिक रूप से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) प्रणाली के प्राथमिक लाभार्थी रहे हैं। हालाँकि, हाल के दिनों में, एमएसपी पर कृषि उपज की खरीद का विस्तार कई अन्य राज्यों में हुआ है, जिनमें धान के लिए छत्तीसगढ़ और तेलंगाना और गेहूं के लिए मध्य प्रदेश उल्लेखनीय उदाहरण हैं।
• दक्षता और विकल्प: न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर छोटे और सीमांत किसानों से धान खरीदने की प्रथा से अधिक अतार्किक और आर्थिक रूप से अक्षम कोई प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि बाद में खरीद, भंडारण और वितरण चरणों के दौरान 40% की अतिरिक्त लागत के साथ उन्हें वही चावल वापस करना पड़ता है।
• विकल्प तलाशना: आय नीति के कार्यान्वयन या उच्च मूल्य वाली कृषि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विविधीकरण पैकेज के प्रावधान के माध्यम से छोटे और हाशिए पर रहने वाले किसानों को सीधी सहायता प्रदान करना। पीएम-किसान नीति, जिसमें कृषि परिवारों के बैंक खातों में सीधे 6,000 रुपये का प्रावधान शामिल है, को छोटे पैमाने के और आर्थिक रूप से वंचित किसानों के लिए अधिक कुशल और फायदेमंद माना जाता है।

अन्य विकल्प

• विविध कृषि परिदृश्य: कई विशेषज्ञों के विश्लेषण के अनुसार, एक दृष्टिकोण यह है की निजी व्यापारियों पर अनिवार्य न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) भुगतान लागू किया जाये । गन्ने की खेती में यह प्रयोग पहले से ही सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है। कानूनी नियमों के अनुसार, चीनी मिलें गन्ने के लिए केंद्र द्वारा निर्धारित "उचित और लाभकारी मूल्य" के साथ किसानों को मुआवजा देने के लिए बाध्य हैं। इसके अतिरिक्त, कुछ राज्य सरकारों ने उच्चतर अनुशंसित कीमतें स्थापित की हैं, जिन्हें आमतौर पर "सलाह दी गई कीमतें" कहा जाता है।
• सरकारी खरीद: दूसरे दृष्टिकोण में सरकार को अपने विभिन्न संगठनों के माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीद में शामिल करना शामिल है, जिसमें भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई), भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ (नेफेड), और कपास निगम शामिल हैं। भारत (सीसीआई)। व्यापक अर्थ में, न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के कार्यान्वयन ने मुख्य रूप से चार प्रमुख फसलों, अर्थात् गन्ना, धान, गेहूं और कपास में प्रभावी प्रदर्शन किया है। पांच अन्य फसलों, अर्थात् चना, सरसों, मूंगफली, अरहर और मूंग में, एमएसपी कार्यान्वयन की प्रभावशीलता कुछ हद तक सीमित रही है। हालाँकि, शेष 14 अधिसूचित फसलों के मामले में, एमएसपी का कार्यान्वयन, कमजोर या अस्तित्वहीन रहा है। दूध, अंडे, प्याज, आलू और सेब जैसे पशुधन तथा बागवानी उत्पादों के क्षेत्र में, न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की अवधारणा सैद्धांतिक रूप से भी अनुपस्थित है।
• मूल्य घाटा भुगतान: इस संदर्भ में, सरकार निजी क्षेत्र पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की सीधी खरीद थोपने में संलग्न नहीं है। इसके विपरीत, यह किसानों द्वारा वर्तमान में प्रचलित बाजार दरों पर बिक्री के संचालन की सुविधा प्रदान करता है। किसानों को सरकार के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और फसल की अवधि के दौरान विशिष्ट फसल के औसत प्रचलित बाजार मूल्य के बीच असमानता के बराबर मुआवजा मिलता है।
• बाजार-संचालित दृष्टिकोण: इसका तात्पर्य यह है कि मूल्य निर्धारण मुख्य रूप से बाजार की ताकतों द्वारा संचालित होता है, सरकारी हस्तक्षेप तब होता है जब कीमतें मानक विचलन से कहीं अधिक विचलित हो जाती हैं। अतिरिक्त कृषि विशेषज्ञ इस बात पर सहमत हैं कि वर्तमान आवश्यकता हर फसल के लिए एक निश्चित मूल्य सुनिश्चित करने के बजाय प्रभावी बाजार स्थापित करने और कुशल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मूल्य या आय समर्थन जैसे उपायों को लागू करने में निहित है।

निष्कर्ष

• न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को कानूनी अधिकार बनाया जाना चाहिए या नहीं, यह जटिल और बहुआयामी विषय है। भारत में कृषि क्षेत्र विविध है, जिसमें विभिन्न प्रकार के किसानों को अलग-अलग परिस्थितियों और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जबकि एमएसपी ने किसानों के लिए सुरक्षा कवच प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, एमएसपी को वैध बनाने के पक्ष और विपक्ष दोनों में तर्क हैं।
• एमएसपी को वैध बनाने के समर्थकों का तर्क है कि उन लाखों किसानों की आजीविका की रक्षा करना आवश्यक है जो अपनी जीविका के लिए कृषि पर निर्भर हैं। वे किसानों, विशेषकर छोटे और सीमांत किसानों को उचित मूल्य और आय सुरक्षा की गारंटी देने की आवश्यकता पर जोर देते हैं। एमएसपी को वैध बनाने से बाजार की अस्थिरता और बिचौलियों द्वारा शोषण के मुद्दों का भी समाधान हो सकता है।
• दूसरी ओर, विरोधियों का तर्क है कि भारत में कृषि की विविध प्रकृति के कारण एमएसपी को वैध बनाना व्यावहारिक समाधान नहीं हो सकता है। उनका सुझाव है कि इससे फसल पैटर्न में विकृतियाँ, अक्षमताएँ और कार्यान्वयन में चुनौतियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। इसके बजाय, वे किसानों को समर्थन देने के लिए वैकल्पिक तंत्र, जैसे मूल्य घाटे का भुगतान और बाजार-संचालित दृष्टिकोण का प्रस्ताव करते हैं।
• अंततः, एमएसपी को वैध बनाने या वैकल्पिक समाधान तलाशने का निर्णय लेते समय किसानों के हितों, आर्थिक निहितार्थ और भारत के कृषि क्षेत्र की स्थिरता पर विचार करना चाहिए। यह एक जटिल नीतिगतमुद्दा है जिस पर सावधानीपूर्वक विचार-विमर्श करने की आवश्यकता है।

Source- The Indian Express