तारीख (Date): 23-06-2023

प्रासंगिकता - जीएस पेपर 2 - शासन: नियुक्ति प्रक्रिया

मुख्य शब्द - पंजाब पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2023, पुलिस महानिदेशक (डीजीपी), सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देश, पैनलबद्ध समिति

संदर्भ

पंजाब विधानसभा ने हाल ही में पंजाब पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2023 पारित किया, जिसका उद्देश्य पंजाब पुलिस अधिनियम, 2007 में उल्लिखित राज्य पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) की नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव करना है।

विधेयक की मुख्य विशेषताएं:

1. राज्य सरकार का अधिकार: विधेयक राज्य सरकार को अपनी पसंद का डीजीपी नियुक्त करने की शक्ति देता है।
2. पैनलबद्ध समिति: विधेयक में पंजाब सरकार द्वारा सात सदस्यीय पैनलबद्ध समिति के गठन का प्रस्ताव है।
3. चयन प्रक्रिया: समिति सेवा की लंबाई, रिकॉर्ड और अनुभव जैसे कारकों के आधार पर योग्य अधिकारियों का मूल्यांकन करेगी और पुलिस बल का नेतृत्व करने के लिए तीन वरिष्ठतम अधिकारियों को शॉर्टलिस्ट करेगी।
4. न्यायालय के निर्णयों पर प्राथमिकता: विधेयक के प्रावधानों को किसी भी न्यायालय के निर्णय, आदेश या डिक्री पर प्राथमिकता दी जाएगी।

विधेयक से जुड़े मुद्दे:

1. सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों के साथ विरोधाभास: यह विधेयक पुलिस सुधारों पर पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह मामले (2006) में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों का खंडन करता है। दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्य सरकार को पात्र अधिकारियों का एक पैनल संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) को भेजना चाहिए, जो फिर राज्य सरकार के चयन के लिए तीन अधिकारियों को शॉर्टलिस्ट करता है।
2. विरोधाभासी नियमों को लागू न करना: 2018 में, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि उसके दिशानिर्देशों के साथ विरोधाभासी किसी भी नियम या कानून को लागू नहीं किया जाना चाहिए। नतीजतन, मौजूदा बिल सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के खिलाफ जाता है और उसे कमजोर करता है।

विधेयक के लिए पंजाब सरकार का औचित्य:

1. राज्य क्षेत्राधिकार: पंजाब सरकार का तर्क है कि "सार्वजनिक व्यवस्था" और "पुलिस" राज्य के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, जैसा कि भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची में कहा गया है।
2. विशिष्ट चुनौतियों का समाधान: सरकार का मानना है कि सीमावर्ती राज्य के रूप में पंजाब के सामने आने वाली अनूठी चुनौतियों को देखते हुए, डीजीपी के चयन, नियुक्ति और हटाने के लिए एक उचित तंत्र आवश्यक है।

निष्कर्ष:

जबकि पंजाब ने हाल ही में हिंसा की घटनाओं और बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति का अनुभव किया है, यह महत्वपूर्ण है कि विधेयक को उचित ठहराने में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की अवहेलना न की जाए। नौकरशाहों की नियुक्ति और कानूनी और संवैधानिक प्रक्रियाओं को बनाए रखने में राज्य के अधिकार के बीच संतुलन बनाना अत्यंत महत्वपूर्ण है।

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस