तारीख (Date): 05-08-2023

प्रासंगिकता -

• जीएस पेपर 1 - कला और संस्कृति - भारत की सांस्कृतिक विरासतें
• जीएस पेपर 2 - अंतर्राष्ट्रीय संबंध

कीवर्ड: सांस्कृतिक विरासत, स्वदेश वापसी, पुरावशेष, राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण

प्रसंग –

भारतीय प्रधान मंत्री की अमेरिका की राजकीय यात्रा के दौरान, एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बिडेन प्रशासन की कई मूर्तियों और पुरावशेषों को वापस लाने की प्रतिबद्धता थी, जिन्हें अवैध रूप से भारत से बाहर ले जाया गया था। यह कदम भारत की विविध और बहुआयामी सांस्कृतिक विरासत को पुनर्जीवित करने और संरक्षित करने के सरकार के दृढ़ संकल्प को दर्शाता है।

पुरावशेष क्या हैं?

1972 का पुरावशेष और कला खजाना अधिनियम, जो 1 अप्रैल 1976 को प्रभावी हुआ, "पुरातनता" की स्पष्ट परिभाषा प्रदान करता है। अधिनियम के अनुसार, पुरावशेष कोई भी वस्तु या कला का काम है जो कम से कम 100 वर्षों से अस्तित्व में है। इस व्यापक परिभाषा में विभिन्न वस्तुएं शामिल हैं, जैसे सिक्के, मूर्तियां, पेंटिंग, शिलालेख, लेख आदि | ये सभी प्राचीन काल से विज्ञान, कला, साहित्य, धर्म, रीति-रिवाज, नैतिकता और राजनीति के क्षेत्रों में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं।

इसके अलावा अधिनियम, उन पांडुलिपियों, अभिलेखों या अन्य दस्तावेजों के महत्व को पहचानता है जो वैज्ञानिक, ऐतिहासिक, साहित्यिक या सौंदर्य मूल्य रखते हैं। इन वस्तुओं के मामले में, पुरावशेष के रूप में वर्गीकरण के लिए आवश्यक अवधि "75 वर्ष से कम नहीं" होनी चाहिए है। यह प्रावधान मूल्यवान अभिलेखों को संरक्षित और सुरक्षित रखने के महत्व पर प्रकाश डालता है जो अतीत की सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत की मूल्यवान झलक पेश करते हैं।

कुल मिलाकर, पुरावशेष और कला खजाना अधिनियम भारत की समृद्ध और विविध सांस्कृतिक विरासत की रक्षा और संरक्षण करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कानून के रूप में कार्य करता है। पुरावशेषों को परिभाषित करके और विभिन्न प्रकार की कलाकृतियों और दस्तावेजों के लिए समय सीमा निर्धारित करके, अधिनियम आने वाली पीढ़ियों के लिए इन अमूल्य खजानों के संरक्षण को सुनिश्चित करना चाहता है।
पुरावशेषों की सुरक्षा: राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपाय।

राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा तंत्र:

भारत में, देश की विरासत की सुरक्षा संविधान की विभिन्न सूचियों में निर्दिष्ट विषयों द्वारा नियंत्रित होती है। संघ सूची का विषय -67, राज्य सूची का विषय -12, और समवर्ती सूची का विषय -40 भारत की विरासत के संरक्षण से संबंधित मामलों से संबंधित है।

आज़ादी से पहले, पुरावशेषों को बिना प्राधिकरण के देश से बाहर ले जाने से बचाने के लिए ” पुरावशेष (निर्यात नियंत्रण) अधिनियम” अप्रैल 1947 में पारित किया गया था। इस अधिनियम के अनुसार पुरावशेषों का कोई भी निर्यात केवल वैध लाइसेंस के साथ ही किया जाना चाहिए।

इसके बाद, संरक्षण प्रयासों को और मजबूत करने के लिए प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 लागू किया गया। इस अधिनियम का उद्देश्य प्राचीन स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों को विनाश और दुरुपयोग से बचाना और भावी पीढ़ियों के लिए उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

वैश्विक स्तर पर सुरक्षा तंत्र:

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, यूनेस्को ने सांस्कृतिक संपत्ति के स्वामित्व के अवैध आयात, निर्यात और हस्तांतरण को प्रतिबंधित करने और रोकने के उपायों पर 1970 के कन्वेंशन को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस सम्मेलन का उद्देश्य सीमाओं के पार सांस्कृतिक कलाकृतियों और विरासत वस्तुओं के अवैध व्यापार और तस्करी का मुकाबला करना था। इसने अवैध आयात और निर्यात की रोकथाम के साथ-साथ अपने मूल देशों में सांस्कृतिक संपत्ति की बहाली के लिए दिशानिर्देश और उपाय स्थापित किए।

यूनेस्को के प्रयासों के अलावा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने भी संघर्ष क्षेत्रों में सांस्कृतिक विरासत स्थलों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए। 2015 और 2016 दोनों में, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने सशस्त्र संघर्षों के दौरान सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए प्रस्ताव पारित किया। इन प्रस्तावों ने सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और युद्ध और अस्थिरता के समय इसके विनाश या लूटपाट को रोकने के महत्व को मान्यता दी।

इन अंतर्राष्ट्रीय पहलों और सम्मेलनों के माध्यम से, मानवता के लिए इसके सार्वभौमिक मूल्य और महत्व को पहचानते हुए, दुनिया भर में सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा और संरक्षण को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं।

भारत में लुप्त पुरावशेषों का मुद्दा:

2014 के बाद से, 292 पुरावशेष भारत वापस लाए गए हैं, लेकिन 1976 और 2013 के बीच केवल 13 वापस लाए गए थे । एएसआई की सूची में वापस लाए गए पुरावशेषों मे मध्य प्रदेश से 139, राजस्थान से 95 और उत्तर प्रदेश से 86 शामिल हैं, जो भारत की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने में चुनौती को उजागर करता है। संसदीय समिति सीमित सफलता को लेकर चिंतित है और तस्करी के खिलाफ कड़े कदम उठाने का आह्वान करती है।

विरासत स्थलों के लिए जिम्मेदार एएसआई को संसाधन संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यूनेस्को का अनुमान है कि 1989 तक 50,000 कला वस्तुओं की तस्करी हुई, जो भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा है। लुप्त पुरावशेषों को संबोधित करने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक प्रयासों, सुरक्षा को मजबूत करने, पता लगाने, पुनर्प्राप्ति और वर्तमान व भविष्य की पीढ़ियों के लिए जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है।

पुरावशेषों को वापस लाने की प्रक्रिया को उस समय अवधि के आधार पर तीन भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है जब उन्हें भारत से बाहर ले जाया गया था:

स्वतंत्रता पूर्व भारत से बाहर ले जाये गये पुरावशेष:

स्वतंत्रता से पहले भारत से बाहर ले जाए गए पुरावशेषों के लिए, पुनर्प्राप्ति की प्रक्रिया में द्विपक्षीय या अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अनुरोध उठाना शामिल है। चूँकि ये कलाकृतियाँ भारत की आज़ादी से पहले निकाली गई थीं, इसलिए पुनर्प्राप्ति प्रक्रिया के लिए उन देशों के साथ बातचीत और राजनयिक प्रयासों की आवश्यकता हो सकती है जहाँ ये पुरावशेष वर्तमान में स्थित हैं। इन प्रयासों का उद्देश्य कलाकृतियों की उनके मूल देश में वापसी सुनिश्चित करना है।

उदाहरण के लिए, नवंबर 2022 में, महाराष्ट्र सरकार ने लंदन से छत्रपति शिवाजी महाराज की तलवार वापस लाने की अपनी प्रतिबद्धता की घोषणा की। इस तरह की पहल में मेजबान देश में संबंधित अधिकारियों के साथ द्विपक्षीय चर्चा और सहयोग शामिल है।

आज़ादी के बाद से मार्च 1976 तक निकाली गई पुरावशेष:

आजादी के बाद मार्च 1976 तक भारत से बाहर ले जाए गए पुरावशेषों को अधिक आसानी से पुनः प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रक्रिया में आम तौर पर पुरावशेषों वाले देश के साथ द्विपक्षीय रूप से इस मुद्दे को उठाना और स्वामित्व के साक्ष्य प्रदान करना शामिल है। स्वामित्व के प्रमाण में ऐतिहासिक रिकॉर्ड, दस्तावेज़ीकरण या कोई अन्य प्रासंगिक साक्ष्य शामिल हो सकते हैं जो कलाकृतियों पर भारत का दावा स्थापित करते हैं। इसके अतिरिक्त, यूनेस्को सम्मेलन की सहायता से पुनर्प्राप्ति प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाया जा सकता है।

अप्रैल 1976 से देश से बाहर ले जाये गये पुरावशेष:

अप्रैल 1976 के बाद से भारत से बाहर ले जाए गए पुरावशेषों के लिए, पुनर्प्राप्ति की प्रक्रिया दूसरी श्रेणी के समान मार्ग का अनुसरण करती है। संबंधित देश के साथ द्विपक्षीय रूप से इस मुद्दे को उठाना, स्वामित्व का प्रमाण प्रदान करना और यूनेस्को सम्मेलन से समर्थन मांगना प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया में सहायता कर सकता है।

कुल मिलाकर, पुरावशेषों की पुनर्प्राप्ति में राजनयिक प्रयासों, कानूनी दस्तावेज़ीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का संयोजन शामिल है। सरकारें और संबंधित अधिकारी इन सांस्कृतिक खजानों को पुनः प्राप्त करने और उन्हें संरक्षण और सार्वजनिक सराहना के लिए उनके मूल स्थान पर वापस लाने के लिए मिलकर काम करते हैं।

हमारी विरासत को वापस लाने का वर्तमान सरकार का प्रयास

• वर्तमान सरकार ने भारत की विरासत को घर वापस लाने के लिए एक मजबूत प्रतिबद्धता दिखाई है। प्रधानमंत्री ने इस मामले में व्यक्तिगत रुचि लेते हुए इस मुद्दे को सुलझाने का प्रयास किया है। परिणामस्वरूप, उल्लेखनीय उपलब्धियाँ देखी गईं, जैसे कि अमेरिका से कवि-संत मणिक्कवचकर की 11वीं शताब्दी की मूर्ति की वापसी।
• वर्तमान सरकार की पहल के तहत, 351 से अधिक प्राचीन कलाकृतियों और ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण वस्तुओं को सफलतापूर्वक वापस लाया गया है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, नीदरलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर सहित कई देशों ने पुनर्प्राप्ति प्रयासों में अपना समर्थन दिया है।
• भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को बहाल करने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता के अनुरूप, भारत की दुर्लभ कलाकृतियों, प्राचीन मूर्तियों और पुरावशेषों की पुनर्प्राप्ति अब देश की विदेश नीति का एक अभिन्न अंग बन गई है।
• इसके अलावा, इन प्रयासों के कारण, भारतीय कलाकृतियों और पुरावशेषों की तस्करी की घटनाओं में उल्लेखनीय गिरावट आई है।
• प्रधान मंत्री ने 15 अगस्त, 2022 को लाल किले से राष्ट्र को संबोधित करते हुए नागरिकों से "पंच प्रण" (पांच प्रतिज्ञाओं) में से एक के रूप में भारत की विरासत और विरासत पर गर्व करने का आग्रह किया।
• हाल ही में, दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 के उद्घाटन के दौरान, प्रधान मंत्री ने भारतीय कलाकृतियों की तस्करी और विनियोग के मुद्दे पर प्रकाश डाला, जिससे देश के सांस्कृतिक खजाने की रक्षा और पुनः प्राप्त करने पर सरकार का निरंतर ध्यान प्रदर्शित हुआ।
• पुनर्प्राप्ति प्रयासों के अलावा, सरकार देश भर में सांस्कृतिक बुनियादी ढांचे के विकास में परिश्रमपूर्वक निवेश कर रही है, जिसका लक्ष्य भावी पीढ़ियों के लाभ के लिए महत्वपूर्ण ऐतिहासिक संपदा का निर्माण और संरक्षण करना है। ये प्रयास भारत की समृद्ध और विविध सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए एक नए समर्पण का प्रतीक हैं।

हाल ही में महत्वपूर्ण मूर्तियों और पुरावशेषों की स्वदेश वापसी

1. लगभग एक सदी पहले वाराणसी से चुराई गई 18वीं सदी की मां अन्नपूर्णा की मूर्ति का पता लगाया गया और 2021 में इसे कनाडा से वापस लाया गया।
2. उसी वर्ष 10वीं शताब्दी की नटराज प्रतिमा भी लंदन से वापस लाई गई।
3. खजुराहो की 900 साल पुरानी "पैरट लेडी" मूर्ति को कनाडा से सफलतापूर्वक वापस लाया गया।
4. मार्च 2022 में अपनी ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान, पीएम मोदी ने महत्व की 29 प्राचीन पुरातात्विक वस्तुओं की पुनर्प्राप्ति का निरीक्षण किया।
5. विशेष रूप से, चोल राजवंश की श्री देवी और मौर्य काल की एक टेराकोटा महिला की मूर्तियाँ वापस कर दी गई हैं ।
6. सितंबर 2021 में पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान अमेरिकी सरकार ने उन्हें 11वीं-14वीं सदी की 157 ऐतिहासिक और पुरातात्विक कलाकृतियां भेंट कीं ।

आगे का रास्ता :

भारत में पुरावशेषों और उनके स्थानों पर एक विश्वसनीय डेटाबेस की कमी को दूर करने और नागरिकों के बीच देश की सांस्कृतिक संपत्तियों के मूल्य की भावना पैदा करने के लिए , केंद्र सरकार द्वारा एक व्यापक राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण शुरू करना अनिवार्य है।

यह सर्वेक्षण वैज्ञानिक तरीके से और एक निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर किया जाना चाहिए, जिसमें क्षेत्र के विशेषज्ञों और विद्वानों की सक्रिय भागीदारी हो। डेटाबेस में आधिकारिक तौर पर दर्ज होने से पहले प्रत्येक पहचाने गए आइटम को बारीकी से जांच, सभी कोणों से पूरी तरह से फोटोग्राफी, 3 डी स्कैनिंग और जियोटैगिंग से गुजरना होगा।

सिस्टम की प्रभावशीलता और सटीकता सुनिश्चित करने के लिए, प्रत्येक संपत्ति के लिए एक विशिष्ट पहचान संख्या (यूआईडीएन) जारी करना महत्वपूर्ण है। यह यूआईडीएन देश भर में फैले पुरावशेषों और जल्द ही बनने वाली पुरावशेषों की विशाल श्रृंखला पर नज़र रखने और प्रबंधित करने की एक अचूक विधि के रूप में काम करेगा।

इस महत्वाकांक्षी सर्वेक्षण को शुरू करके और एक मजबूत डेटाबेस स्थापित करके, भारत देश की पहचान और इतिहास को समृद्ध करने वाले अमूल्य खजाने के लिए अपने नागरिकों के बीच गहरी सराहना को बढ़ावा देते हुए अपनी सांस्कृतिक विरासत को बेहतर ढंग से संरक्षित कर सकता है।

निष्कर्ष

चूंकि सरकार हर राज्य, क्षेत्र और समाज के विविध इतिहास को सुरक्षित रखने का प्रयास करती है, इसलिए सभी नागरिकों के लिए एकजुट होना और भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने में सक्रिय रूप से भाग लेना महत्वपूर्ण है। इस संबंध में सरकार के प्रयासों का समर्थन करने के लिए एक सामूहिक प्रतिज्ञा की आवश्यकता है।

हालाँकि चुराई गई पुरावशेषों को वापस लाने में कुछ सफलताएँ मिली हैं, लेकिन अगर भारत हर साल ऐसी हजारों कीमती कलाकृतियों को खोता रहता है तो इन जीतों का कोई महत्व नहीं है।

इस चल रही चुनौती से निपटने के लिए, भारत को चोरी की गई भारतीय प्राचीन वस्तुओं के व्यापार में लगे निजी संग्राहकों, नीलामी घरों और संग्रहालयों की समस्या के समाधान के लिए और अधिक प्रभावी रणनीतियाँ बनानी चाहिए। अवैध व्यापार को विनियमित करने और रोकने के लिए मजबूत उपायों की आवश्यकता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि ये सांस्कृतिक खजाने सही तरीके से अपने मूल देश में वापस आ जाएं।

सरकार और उसके नागरिकों के बीच जिम्मेदारी और सहयोग की भावना को बढ़ावा देकर, भारत भावी पीढ़ियों के लिए अपनी अमूल्य सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखने और वैश्विक मंच पर अपनी पहचान बनाए रखने की दिशा में काम कर सकता है।

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस