तारीख (Date): 30-08-2023

प्रासंगिकता - जीएस पेपर 3 - भारतीय अर्थव्यवस्था

की-वर्ड - पीएमजेडीवाई, वित्तीय समावेशन, रुपे कार्ड, महिला सशक्तिकरण

सन्दर्भ:

प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) भारत में वित्तीय समावेशन के एक प्रतीक के रूप में उभरी है, इसके सफल कार्यान्वयन के 9 साल पूरे हो चुके है। इस योजना ने न केवल बैंकिंग पहुंच का विस्तार किया है, बल्कि देश के आर्थिक परिदृश्य को भी पुनः परिभाषित किया है। वित्तीय सेवाओं, ऋण और सुरक्षित वित्तीय भविष्य तक पहुंच के माध्यम से योजना ने लाखों लोगों को सशक्त बनाया है।

प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) को 15 अगस्त 2014 को आरम्भ किया गया था , पीएमजेडीवाई वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय मिशन के रूप में कार्य कर रही है, जिसका लक्ष्य व्यवहार्य तरीके से बैंकिंग, बचत और जमा खाते, प्रेषण, क्रेडिट, बीमा और पेंशन सहित सुलभ वित्तीय सेवाएं आम जन को प्रदान करना है।

वित्तीय समावेशन:

वित्तीय समावेशन , बैंकिंग सेवाओं से वंचित लोगों को सस्ती और सुलभ वित्तीय सेवाएं प्रदान करना है। भारत के विकास के संदर्भ में इसका विशेष महत्व है क्योंकि दूरदराज के गाँव ,आदिवासी ,महिलाएं आदि अभी भी व्यापक बैंकिंग सेवाओं से वंचित है । वित्तीय समावेशन प्राप्त करने का मूल उद्देश्य व्यक्तियों को लेनदेन खातों तक पहुंच प्रदान करना है, जिससे सुरक्षित जमा , निकासी , हस्तांतरण और अंततः वित्तीय सेवाओं के व्यापक स्पेक्ट्रम को आम जन तक पहुचाया जा सके ।

प्रधानमंत्री जन-धन योजना: एक अभूतपूर्व पहल:

• प्रधानमंत्री जन-धन योजना दुनिया का सबसे बड़ा वित्तीय समावेशन मिशन है । योजना ने अपनी स्थापना के बाद से नौ वर्षों की अवधि के भीतर 500 मिलियन नए बैंक खातों को खोल कर उल्लेखनीय प्रगति की है।

प्रधानमंत्री जन-धन योजना के मुख्य पहलू:

बैंकिंग सेवाएं

• जन-धन योजना ने भारत में अधिक समावेशी वित्तीय परिदृश्य को आकार देते हुए कई उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। यह योजना , ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में अधिकाधिक व्यक्तियों तक बैंकिंग पहुंच प्रदान करने में सफल रही है। 500 मिलियन नए खाते खोलने की उपलब्धि, योजना की वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने में प्रभावकारिता का प्रमाण है। विशेष रूप से, इन खातों में सामूहिक रूप से ₹2 लाख करोड़ से अधिक की जमा राशि जमा हुई है, जो पहले से वंचित लोगों के बीच बचत संस्कृति को बढ़ावा देने में उनके महत्व को रेखांकित करती है।

महिला सशक्तिकरण:

• प्रधानमंत्री जन-धन योजना ने महिलाओं के वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है । योजना के तहत 55% से अधिक खाते महिलाओं के हैं, जो वित्तीय सेवाओं तक पहुंच में लिंग अंतराल को पाटने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्र :

• प्रधानमंत्री जन-धन योजना की विशेषताओं में से एक वंचित क्षेत्रों में इसकी व्यापक पहुंच है । इस पहल के माध्यम से खोले गए लगभग 67% खाते ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों से संबंधित हैं । जो उन लोगों को बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने की कार्यक्रम की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है जिन्हें पारंपरिक रूप से वित्तीय सावों की मुख्यधारा से बाहर रखा गया था।

रुपे कार्ड:

• योजना के तहत खाताधारकों को रुपे कार्ड जारी किया जाता है , यह लाभार्थियों को बीमा लाभ प्रदान करने में सहायक रहा है। ₹2 लाख दुर्घटना बीमा कवरेज के साथ लगभग 340 मिलियन RuPay कार्ड जारी किए गए है । यह न केवल वित्तीय सुरक्षा की भावना को बढ़ाता है बल्कि व्यक्तियों और उनके परिवारों के लिए जोखिम कम करने में भी योगदान देता है।

वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम:

• इस पहल में खाताधारकों को विभिन्न वित्तीय अवधारणाओं और प्रथाओं के बारे में शिक्षित करने के लिए एक व्यापक वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम चलाया गया इस कार्यक्रम का उद्देश्य नियमित बचत, एटीएम का कुशल उपयोग, क्रेडिट विकल्पों की जानकारी , बीमा और पेंशन लाभों को समझना और बैंकिंग लेनदेन के लिए बुनियादी मोबाइल फोन का उपयोग जैसी आदतों को बढ़ावा देना है।

कमजोर वर्गों का समावेश:

• आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली में एकीकृत करने के प्रधानमंत्री जन-धन योजना के व्यापक उद्देश्य के सराहनीय परिणाम मिले हैं। इस पहल ने न केवल हाशिए पर रहने वाले समुदायों का उत्थान किया है बल्कि उन लोगों के लिए वित्तीय सेवाओं का दायरा भी बढ़ाया है जिनकी पहले पहुंच बहुत सीमित थी या थी ही नहीं ।

असंगठित क्षेत्र के लिए पेंशन योजना:

• योजना ने असंगठित क्षेत्र के उन व्यक्तियों को पेंशन लाभ प्रदान करने की आवश्यकता को पहचाना, जिनके पास औपचारिक पेंशन योजनाओं तक पहुंच नहीं थी । नवीन पेंशन योजना की शुरूआत के साथ इस क्षेत्र को लक्षित किया, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि व्यक्ति अपनी सेवानिवृत्ति के लिए बचत कर सकें और अपने बाद के वर्षों के दौरान कुछ वित्तीय स्थिरता पा सकें।

वित्तीय लाभ और सशक्तिकरण:

• सुरक्षित बचत, कुशल निधि हस्तांतरण और ऋण सुविधाओं तक पहुंच को सक्षम करके, प्रधानमंत्री जन-धन योजना ने व्यक्तियों को अपने वित्त को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए सशक्त बनाया है। इसका उनके आर्थिक कल्याण और राष्ट्र के समग्र आर्थिक विकास पर व्यापक प्रभाव पडा है।

विभिन्न योजनाओं की पहुँच और डिजिटल प्लेटफार्म में भूमिका:

• कल्याणकारी पहलों के साथ प्रधानमंत्री जन-धन योजना के एकीकरण ने लाभार्थियों को लाभ के वितरण को सटीक और लक्षित किया प्रधानमंत्री जन-धन योजना खातों ने कोविड -19 राहत, पीएम-किसान, मनरेगा और बीमा कवरेज सहित कई कार्यक्रमों के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) की सुविधा प्रदान की है। जन धन दर्शक ऐप बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच को और विस्तार देता है, जिससे उपयोगकर्ताओं को नजदीकी बैंकिंग टचप्वाइंट के बारे में जानकारी मिलती है।

JAM ट्रिनिटी और औपचारिकीकरण:

• प्रधानमंत्री जन-धन योजना को JAM (जन-धन, आधार, मोबाइल) ट्रिनिटी के साथ एकीकृत किया गया , जिससे सरकारी लाभों को इच्छित लाभार्थियों तक सीधे स्थानांतरित करने की सुविधा मिली । वित्तीय प्रणाली को औपचारिक बनाकर, योजना ने हाशिए पर रहने वाले व्यक्तियों को अपनी बचत को औपचारिक अर्थव्यवस्था में लाने में सक्षम बनाया , प्रेषण के लिए अवसर प्रदान किए और उन्हें साहूकारों के चंगुल से मुक्त कराया है।

समय के साथ योजना में प्रमुख संशोधन

लक्ष्य बदलाव :

• कार्यक्रम का फोकस "हर घर" को लक्षित करने से हटाकर "प्रत्येक बैंक रहित वयस्क" तक बैंकिंग सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने पर किया गया।

ओवरड्राफ्ट (ओडी) सुविधाएं:

• पीएमजेडीवाई खाताधारकों को दी जाने वाली ओवरड्राफ्ट सुविधाओं में सुधार और विस्तार किया गया।
• ओवरड्राफ्ट सीमा 5,000 से बढ़ाकर रु. 10,000, रुपये कर दी गई। इससे खाताधारकों को क्रेडिट तक अधिक पहुंच मिली ।

चुनौतियां

• खाते का उपयोग और निष्क्रियता: खाते खोलना केवल पहला कदम है; लोगों को लेनदेन और बचत के लिए इन खातों का सक्रिय रूप से उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। योजना के तहत खोले गए खाते बड़ी संख्या में निष्क्रिय है ।
• वित्तीय साक्षरता: वित्तीय साक्षरता बढ़ाना एक दीर्घकालिक प्रयास है। यह बैंकिंग सेवाओं को प्रदान करने में अभी भी बाधक बना हुआ है । आसानी से समझने योग्य वित्तीय शिक्षा, कार्यशालाएं और मार्गदर्शन प्रदान करने से व्यक्तियों को बैंकिंग सेवाओं को बेहतर ढंग से समझने, अपने पैसे का प्रबंधन करने और सूचित निर्णय लेने में मदद मिल सकती है।
• क्रेडिट और सेवाओं तक पहुंच:, क्रेडिट , बीमा और पेंशन जैसी अन्य वित्तीय सेवाओं तक पहुंच वंचित वर्गों में काफी कम है । इसे बढ़ाने में वित्तीय संस्थानों के साथ साझेदारी और कम आय वाली आबादी की जरूरतों के लिए उत्पादों को तैयार करना महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।
• प्रौद्योगिकी और कनेक्टिविटी: इस चुनौती से निपटने के लिए दूरदराज के इलाकों में तकनीकी बुनियादी ढांचे में सुधार करना आवश्यक है, खासकर इसमें मोबाइल बैंकिंग समाधान, डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम और डिजिटल इंडिया अभियान जैसी सरकारी पहल का उपयोग शामिल हो सकता है।
• डेटा गोपनीयता और सुरक्षा: डिजिटल लेनदेन के बढ़ने के साथ डेटा उल्लंघन और गोपनीयता संबंधी चिंताओं का जोखिम भी बढ़ता है। इस चुनौती से निपटने के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा उपायों को लागू करना, उपयोगकर्ताओं को सुरक्षित डिजिटल प्रथाओं के बारे में शिक्षित करना और कड़े डेटा सुरक्षा नियम महत्वपूर्ण हैं।

भविष्य की संभावनाएँ और निष्कर्ष:

खाताधारकों के लिए सूक्ष्म-बीमा कवरेज के विस्तार पर ध्यान देने के साथ प्रधानमंत्री जन-धन योजना की यात्रा जारी है। प्रधानमंत्रीज जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना जैसी योजनाओं में पात्र व्यक्तियों को शामिल करने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। इस प्रयास को देश भर में बुनियादी ढांचे की स्थापना से बल मिला है। इसके अतिरिक्त, पीएमजेडीवाई खाताधारकों के तहत माइक्रो-क्रेडिट और फ्लेक्सी-आवर्ती जमा जैसे सूक्ष्म-निवेश विकल्पों तक पहुंच बढ़ाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

निष्कर्षतः, प्रधानमंत्री जन-धन योजना ने पिछले 9 वर्षों में भारत में वित्तीय समावेशन में क्रांति ला दी है। ग्रामीण और शहरी आबादी तक बैंकिंग पहुंच बढ़ाने से लेकर महिलाओं को सशक्त बनाने और कल्याण वितरण को सक्षम करने तक इसकी बहुमुखी उपलब्धियां इसके परिवर्तनकारी प्रभाव को रेखांकित करती हैं। औपचारिक वित्तीय भागीदारी को बढ़ावा देकर, आर्थिक सशक्तिकरण के लिए मार्ग प्रदान करके और डिजिटल और कल्याण वास्तुकला के साथ तालमेल बिठाकर, पीएमजेडीवाई ने भारत को समावेशी विकास और प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाया है।