तारीख Date : 1/11/2023
प्रासंगिकता - जीएस पेपर 3-अर्थव्यवस्था-समावेशी विकास
मुख्य शब्दः : सूक्ष्म वित्त, वित्तीय समावेशन, ग्रामीण विकास, अति-ऋण, नियामक ढांचा
संदर्भ -
भारत में समावेशी और सतत विकास को बढ़ावा देने में सूक्ष्म वित्त एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में उभरा है। देश का विशाल ग्रामीण क्षेत्र एक उत्तरदायी वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र की मांग करता है जो दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले समुदायों की जरूरतों को पूरा करता हो।
सूक्ष्म वित्त
- सूक्ष्म वित्त की अवधारणा की उत्पत्ति स्वयं सहायता समूह बैंक संपर्क कार्यक्रम (एसएचजी-बीएलपी) से हुई थी, जो 1989 में मायराडा द्वारा संचालित एक कार्य अनुसंधान परियोजना के परिणामस्वरूप नाबार्ड द्वारा शुरू की गई थी।
- इस पहल का उद्देश्य अनौपचारिक समूहों को बैंकों के साथ जोड़ना, सूक्ष्म जमा और ऋण की सुविधा प्रदान करना था। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने इस क्षेत्र को मिलने वाले ऋण के अंतर को पाटने और एसएचजी-बीएलपी कार्यक्रम को औपचारिक रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- चूंकि भारत का आर्थिक इंजन इसके ग्रामीण क्षेत्रों में है, इसलिए वित्तीय समावेशन, महिला सशक्तिकरण और डिजिटल समावेशन प्राप्त करने में सूक्ष्म वित्त की भूमिका भारत को विकसित देश की ओर ले जाने में सहायक है।
भारत में सूक्ष्म वित्त की स्थितिः
भारत में सूक्ष्म वित्त ने अर्थव्यवस्था और समाज में महत्वपूर्ण योगदान दिया हैः
- नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च (NCAER) के एक अध्ययन के अनुसार माइक्रोफाइनेंस लगभग 130 लाख नौकरियों मे योगदान देता है और भारत के सकल मूल्य वर्धन (GVA) का 2% हिस्सा है।
- माइक्रोफाइनेंस मे लगभग सभी 6.3 करोड़ गैर-निगमित और गैर-कृषि उद्यमों तक पहुंचने की क्षमता है। हाल ही में, आरबीआई ने सूक्ष्म वित्त का विस्तार उन परिवारों के लिए संपार्श्विक-मुक्त ऋण के रूप में किया है जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम है।
- भारत में सूक्ष्म वित्त का भविष्य सभी सूक्ष्म ऋणों को औपचारिक क्षेत्र में परिवर्तित करके सुरक्षित किया जा सकता है, जिसमें बैंक और सूक्ष्म वित्त संस्थान शामिल हैं।
सूक्ष्म वित्त भारत के आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरने में कैसे योगदान दे सकता हैः
उद्यमिता को बढ़ावा:
- सूक्ष्म वित्त संस्थान (एमएफआई) उन लोगों को छोटे ऋण प्रदान करते हैं जिनकी पारंपरिक बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच नहीं है। यह उद्यमिता और छोटे व्यवसायों के विकास को बढ़ावा देते हैं, जो आर्थिक विकास और रोजगार सृजन के लिए आवश्यक है।
वित्तीय समावेशनः
- एमएफआई पारंपरिक बैंकिंग प्रणाली से बाहर रहने वालों को ऋण और अन्य वित्तीय सेवाओं तक पहुंच प्रदान करके भारत में वित्तीय समावेशन को बढ़ा सकते हैं। यह व्यक्तियों को बचत करने, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में निवेश करने और अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए सशक्त बनाता है।
गरीबी में कमीः
- माइक्रोफाइनेंस उन व्यक्तियों को छोटे ऋण की पेशकश करके गरीबी को प्रभावी ढंग से कम कर सकता है जिनकी औपचारिक बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच नहीं है, इससे वे आय पैदा करने वाली गतिविधियों को शुरू कर सकते हैं और अपने जीवन की गुणवत्ता में सुधार कर सकते हैं।
महिलाओं का सशक्तिकरणः
- महिलाएं, गरीबी से असमान रूप से प्रभावित होती हैं। सूक्ष्म वित्त महिलाओं को ऋण और वित्तीय सेवाओं तक पहुंच प्रदान करके उन्हें सशक्त बना सकता है, इससे उनकी आर्थिक स्वतंत्रता में वृद्धि होती है और सामाजिक स्थिति में सुधार होता है।
ग्रामीण विकास का समर्थनः
- सूक्ष्म वित्त किसानों और ग्रामीण उद्यमियों को छोटे ऋण प्रदान करके भारत में ग्रामीण विकास का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह कृषि उत्पादकता को बढ़ा सकता है, रोजगार पैदा कर सकता है और ग्रामीण क्षेत्रों में समग्र आर्थिक विकास में योगदान कर सकता है।
भारत में सूक्ष्म वित्त के साथ चुनौतियां:
अति-ऋणग्रस्तताः
- सूक्ष्म वित्त संस्थानों में अति-ऋणग्रस्तता एक बड़ी चुनौती है, इसके उधारकर्ता विभिन्न सूक्ष्म वित्त संस्थानों से कई ऋणों लेकर चुका नहीं पाते हैं, जिससे चूक और वित्तीय संकट पैदा होता है।
उच्च ब्याज दरः
- सूक्ष्म वित्त संस्थान छोटे ऋणों की अधिक सेवा लागत के कारण उच्च ब्याज दर लेते हैं, जो उधारकर्ताओं के लिए ऋण जाल पैदा करते हैं और ऋण पुनर्भुगतान में बाधा डाल सकते हैं।
वित्तीय साक्षरता की कमीः
- भारत में कई सूक्ष्म वित्त उधारकर्ता कम वित्तीय साक्षरता वाले ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, जिससे उनके लिए ऋण के नियमों और शर्तों को समझना मुश्किल हो जाता है, परिणामस्वरूप गलतफहमी और विवाद होते हैं।
बुनियादी ढांचे की चुनौतियां:
- सूक्ष्म वित्त संस्थान अपर्याप्त बुनियादी ढांचे के साथ दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों में काम करते हैं, जिससे संचार, परिवहन और वित्तीय सेवाओं के लिए पहुंच के मुद्दे पैदा होते हैं।
राजनीतिक हस्तक्षेपः
- सूक्ष्म वित्त संस्थानों के कामकाज में राजनीतिक हस्तक्षेप उनकी प्रभावशीलता को प्रभावित करते है और एक प्रतिकूल परिचालन वातावरण पैदा करते है।
विनियमन की कमीः
- यद्यपि सूक्ष्म वित्त संस्थानों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित किया जाता है, लेकिन इनमे राज्य-स्तरीय विनियमन की कमी है, जिसके परिणामस्वरूप भारत के विभिन्न राज्यों में सूक्ष्म वित्त संस्थानों के संचालन में विसंगतियां हैं।
अन्य संकट :
- सूक्ष्म वित्त उधारकर्ता अक्सर प्राकृतिक आपदाओं, आर्थिक मंदी और महामारी जैसे बाहरी झटकों के प्रति संवेदनशील होते हैं, जो ऋण चुकाने की उनकी क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे चूक और वित्तीय तनाव हो बढता है।
आगे का मार्गः
नियामक ढांचे को मजबूत करनाः
- आरबीआई को सूक्ष्म वित्त क्षेत्र की निगरानी और विनियमन जारी रखना चाहिए, जिससे निष्पक्ष और पारदर्शी संचालन सुनिश्चित हो सके। एमएफआई द्वारा ली जाने वाली उच्च ब्याज दरों को विनियमित करने वाले नियमों को लागू करने पर विचार किया जाना चाहिए।
वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देनाः
- ऋण लेने और पुनर्भुगतान के संबंध में सूचित निर्णय लेने के लिए सूक्ष्म वित्त उधारकर्ताओं के बीच वित्तीय साक्षरता को बढ़ाना महत्वपूर्ण है। एम. एफ. आई. को ग्राहकों को बचत, ऋण, बीमा और निवेश के बारे में शिक्षित करने के लिए नियमित रूप से वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए।
नवाचार को प्रोत्साहित करनाः
- सूक्ष्म वित्त क्षेत्र को उत्पाद विकास, वितरण तंत्र और प्रौद्योगिकी अपनाने में नवाचार को बढ़ावा देना चाहिए। मोबाइल बैंकिंग और डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म जैसी प्रौद्योगिकी का उपयोग वित्तीय सेवाओं तक पहुंच का विस्तार कर सकता है और वितरण लागत को कम कर सकता है।
साझेदारी को बढ़ावा देनाः
- सरकार, एम. एफ. आई. और अन्य हितधारकों को इस क्षेत्र में चुनौतियों का समाधान करने के लिए सहयोग करना चाहिए। उदाहरण के लिए, एम. एफ. आई. और बैंकों के बीच साझेदारी, सूक्ष्म वित्त ग्राहकों के लिए वित्तीय सेवाओं को बढ़ा सकती है।
अति-ऋण को संबोधित करनाः
- उधारकर्ताओं को उनकी पुनर्भुगतान क्षमता से अधिक ऋण लेने से रोकने के लिए एक ऐसी ऋण सूचना प्रणाली विकसित करना आवश्यक है जो सूक्ष्म वित्त ग्राहकों के उधार लेने के इतिहास पर नज़र रखे।
सामाजिक प्रभाव सुनिश्चित करनाः
- माइक्रोफाइनेंस को मुख्य रूप से गरीबी में कमी और सामाजिक सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जिससे जनसंख्या के सबसे गरीब और सबसे कमजोर वर्गों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करके सकारात्मक सामाजिक प्रभाव किया जा सके।
उपसंहारः
सूक्ष्म वित्त में भारत में समावेशी और सतत विकास के लिए उत्प्रेरक बनने की क्षमता है। हालांकि, इस क्षेत्र से जुड़ी चुनौतियों का समाधान इसकी पूरी क्षमता का उपयोग करने और यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि यह भारत को एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरने में योगदान देता रहे।
यूपीएससी मुख्य परीक्षाके लिए संभावित प्रश्न-
- सूक्ष्म वित्त ने रोजगार सृजन और भारत के सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) में कैसे योगदान दिया है और आरबीआई की सूक्ष्म वित्त की परिभाषा के अनुसार कम वार्षिक आय वाले अनिगमित उद्यमों और परिवारों तक पहुंचने की इसकी क्या क्षमता है? (10Marks, 150 Words)
- भारत में सूक्ष्म वित्त क्षेत्र के सामने क्या प्रमुख चुनौतियां हैं, और इन चुनौतियों का समाधान करने और इस क्षेत्र के सकारात्मक सामाजिक प्रभाव को सुनिश्चित करने के लिए नियामक, शैक्षिक और अभिनव उपायों को कैसे लागू किया जा सकता है? (15 Marks, 250 Words)
Source - Down to Earth
