किसी देश की प्रगति में प्रवासी भारतीयों की भूमिका

भारतीय प्रवासी में भारतीय मूल के 18 मिलियन से अधिक व्यक्ति और 13 मिलियन अनिवासी भारतीय शामिल हैं, जो इसे विश्व स्तर पर सबसे बड़ा विदेशी समुदाय बनाता है। भारतीय प्रवासियों का सामाजिक-सांस्कृतिक और भौगोलिक वितरण विदेशों में देश की सॉफ्ट नीति और सांस्कृतिक कूटनीति को बढ़ावा देने का एक बड़ा अवसर प्रस्तुत करता है। संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन द्वारा तैयार विश्व प्रवासन रिपोर्ट के अनुसार, भारत में दुनिया की सबसे बड़ी प्रवासी आबादी है, इसके बाद मैक्सिको, रूस और चीन का स्थान है।

प्रवासी भारतीयों का योगदान:

• अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व: प्रवासी राष्ट्रीय गौरव के प्रतीक के रूप में कार्य करते हैं और वैश्विक मंच पर अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिससे देश की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा और प्रभाव में वैश्विक मंच पर अपनी पहचान बनाती है।
• आर्थिक योगदान: प्रवासी अपने मूल देशों में निवेश करते हैं, विशेष रूप से वित्त, रियल एस्टेट, सेवाओं और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में। ये निवेश आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और स्थानीय अर्थव्यवस्था के समग्र विकास में योगदान करते हैं।
• प्रेषण: भारतीय प्रवासी, विशेष रूप से, प्रेषण के मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसका ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक विकास, गरीबी में कमी और उपभोग पैटर्न पर गहरा प्रभाव पड़ता है।
• प्रौद्योगिकी हस्तांतरण: तकनीकी रूप से उन्नत देशों में रहने वाले प्रवासी निवेश और सहयोग के माध्यम से अपने मूल देश में प्रौद्योगिकी और नवाचार के हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करते हैं, जिससे उनका तकनीकी प्रगति में अमूल्य योगदान होता है।
• कूटनीति: बड़े प्रवासी समुदाय लोगों से लोगों के बीच संपर्क को बढ़ावा देकर और राष्ट्रों के बीच घनिष्ठ संबंधों को सुविधाजनक बनाकर कूटनीतिक लाभ उपलब्ध कराया जाता है। भारत-अमेरिका असैन्य परमाणु समझौते जैसे उदाहरण दर्शाते हैं कि कैसे प्रवासी अपने देश के हितों की प्रभावी ढंग से समर्थन कर सकते हैं।
• सांस्कृतिक संवर्धन: प्रवासी अपने देश की स्वदेशी संस्कृति और परंपराओं को विस्तार देने में मदद करते हैं, जिससे घरेलू व्यंजनों, सेवाओं, संस्कृतियों और संबंधित वस्तुओं का निर्यात होता है। बदले में, यह स्थानीय प्राथमिकताओं और स्वाद को पूरा करने के लिए मेजबान देशों में निवेश के अवसर उत्पन्न करता है।
• राजनीतिक प्रभाव: प्रवासी अपने मेजबान देशों की नीतियों और राजनीति को भी प्रभावित कर, अपने मूल देश के हितों की वकालत करते हैं और दोनों राष्ट्रों के मध्य सकारात्मक संबंधों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
• द्विपक्षीय संबंध: प्रवासी भारतीयों के यूके और यूएसए जैसे देशों के उच्च कार्यालयों में प्रमुख पदों पर रहने के कारण, वे आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और करीबी द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने में भी योगदान करते हैं।

चुनौतियां:

• प्रवासी भारतीयों द्वारा उठाए गए मुद्दों में गरीब वर्गों का बहिष्कार, कम तेल की कीमतों के कारण नौकरियों में कटौती, भेदभावपूर्ण प्रथाओं का जारी रहना, असंगत समर्थन, दोहरी नागरिकता बनाए रखना, प्रेषण का दुरुपयोग, अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में प्रतिभा पलायन और अन्य देशों के श्रमिकों के पक्ष में नीतियां निर्माण आदि शामिल हैं। ये सभी कारक कहीं न कहीं प्रवासियों के हितों के लिए संकट उत्पन्न करते हैं।
• यद्यपि सरकार ने भारतीय प्रवासियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कई उपाय लागू किए हैं। इनमें प्रवासी भारतीय मामलों के एक समर्पित मंत्रालय की स्थापना, उनके योगदान का सम्मान करने के लिए प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन, प्रवासी भारतीय बीमा योजना जैसी कल्याणकारी योजनाएं, प्रवासी युवाओं के लिए भारत को जानें कार्यक्रम, कुछ लाभ प्रदान करने वाली भारतीय प्रवासी नागरिकता योजना, "ट्रेसिंग द रूट्स" पहल, कौशल विकास के लिए स्वर्ण प्रवास योजना और विदेशो के साथ सामाजिक सुरक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर आदि शामिल हैं।
• इन उपायों का उद्देश्य व्यापक समर्थन प्रदान करना और भारतीय प्रवासियों के साथ घनिष्ठ संबंधों को बढ़ावा देना है।

आगामी रणनीति:

इसमें प्रवासी सम्मेलनों में भागीदारी को व्यापक बनाना, आव्रजन प्रक्रियाओं में सुधार करना, विदेशी फंड की सुविधा देना, ब्लू-कॉलर श्रमिकों के कल्याण को संबोधित करना, समावेशी कूटनीति को बढ़ावा देना, दूसरी पीढ़ी के पीआईओ के बीच पर्यटन पर ध्यान केंद्रित करना, एनआरआई / पीआईओ से विवाहित भारतीय महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना आदि शामिल है। आर्थिक विकास के लिए प्रवासी पेशेवरों का लाभ उठाना, और बुनियादी ढांचे बांड के माध्यम से एनआरआई/पीआईओ निवेश को आकर्षित करना। भारत को अपने व्यापक प्रवासी भारतीयों की वित्तीय और बौद्धिक पूंजी का प्रभावी ढंग से उपयोग करना चाहिए।

मुख्य परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न-

• प्रश्न 1: केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सहयोग के निर्माण पर ध्यान देने के साथ, भारतीय प्रवासियों से संबंधित मुद्दों से निपटने में राजनीतिक कौशल की अवधारणा और इसके महत्व को विस्तार से बताएं। (10 अंक, 150 शब्द)
• प्रश्न 2: भारतीय प्रवासियों पर नागरिकता (संशोधन) अधिनियम के प्रभाव का विश्लेषण करें, विशेषकर श्रीलंका से आए तमिल शरणार्थियों के संबंध में। उनकी राज्यहीनता के समाधान के लिए एक सौहार्दपूर्ण समाधान की आवश्यकता पर चर्चा करें। (15 अंक, 250 शब्द)