तारीख (Date): 02-06-2023

प्रासंगिकता - जीएस पेपर 1 - भूगोल - प्राकृतिक संसाधन

मुख्य शब्द - राष्ट्रीय लिथियम रणनीति, राष्ट्रीयकृत लिथियम, लिथियम बैटरी।

प्रसंग -

• जम्मू और कश्मीर में इलेक्ट्रिक कारों और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा बुनियादी ढांचे में इस्तेमाल होने वाली बैटरियों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व लिथियम के संभावित महत्वपूर्ण भंडार की खबर का सार्वभौमिक रूप से स्वागत किया गया है। टिप्पणीकारों ने संभावित सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभावों के बारे में चिंताओं को खारिज किए बिना इसे राष्ट्रीय समृद्धि और सुरक्षा को बढ़ावा देने वाला बताया है।

भारत के लिथियम उद्योग की स्थिति क्या है?

• 2021 में भारत के इलेक्ट्रिक-वाहन (EV) बाजार का मूल्य 383.5 मिलियन डॉलर था, और 2030 में इसके 152.21 बिलियन डॉलर तक बढ़ने की उम्मीद है।
• भारत ने 2019-20 में $929.26 मिलियन (₹6,600 करोड़) मूल्य की 450 मिलियन यूनिट लिथियम बैटरी का आयात किया, जो देश के घरेलू लिथियम भंडार के विकास को उच्च वरीयता का विषय बनाता है।
• विद्वानों ने तर्क दिया है कि कम कार्बन वाली अर्थव्यवस्थाओं के लिए चल रहे वैश्विक संक्रमण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और 5जी नेटवर्क का तेजी से विस्तार वैश्विक और क्षेत्रीय भू-राजनीति को बहुत नया रूप देगा।
• लिथियम और कोबाल्ट जैसे दुर्लभ खनिजों तक पहुंच और नियंत्रण इन युगीन परिवर्तनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

नव स्थापित लिथियम रिजर्व पर किसका अधिकार है -

• जुलाई 2013 में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने फैसला सुनाया कि भूमि के मालिक के पास "पृथ्वी के नीचे" सब कुछ का अधिकार है। फिर भी, वनों सहित भूमि के बड़े क्षेत्र - जो भारत के भूभाग का 22% से अधिक हिस्सा बनाते हैं - पहाड़ियाँ, पहाड़ और राजस्व बंजर भूमि सार्वजनिक स्वामित्व वाली हैं।
• सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी याद दिलाया कि केंद्र सरकार कभी भी संवेदनशील खनिजों के खनन से निजी अभिनेताओं पर प्रतिबंध लगा सकती है, जैसा कि परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 के तहत यूरेनियम के मामले में पहले से ही है। आज के संदर्भ में, लिथियम यूरेनियम से अधिक नहीं तो उतना ही महत्वपूर्ण है।

देश लिथियम भंडार का प्रबंधन कैसे करते हैं?

दो दक्षिण अमेरिकी देशों, चिली और बोलीविया की कहानियाँ - जिनके पास लिथियम का सबसे बड़ा ज्ञात भंडार है - विशेष रूप से शिक्षाप्रद हैं।

• चिली में, सरकार ने लिथियम को एक रणनीतिक संसाधन के रूप में नामित किया है और इसके विकास को राज्य का विशेष विशेषाधिकार बनाया गया है। एक नई "राष्ट्रीय लिथियम रणनीति" की घोषणा की।
• एक पूरक के रूप में, नई रणनीति भविष्य की लिथियम परियोजनाओं के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी की मांग करती है, जो राज्य को लिथियम-खनन के पर्यावरणीय प्रभाव को विनियमित करने, स्थानीय समुदायों के बीच अधिक निष्पक्ष रूप से लिथियम उत्पादन से राजस्व वितरित करने और घरेलू अनुसंधान को बढ़ावा देने की अनुमति देगी।
• बोलीविया का नया संविधान, पूर्व राष्ट्रपति इवो मोरालेस के नेतृत्व में विकसित हुआ और फरवरी 2009 में एक लोकप्रिय वोट द्वारा अनुमोदित किया गया, जिसने राज्य को "प्राकृतिक संसाधनों की खोज, शोषण, औद्योगीकरण, परिवहन और व्यावसायीकरण पर नियंत्रण दिया।"
• मेक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज़ ओब्रेडोर ने भी इस साल फरवरी में लिथियम का राष्ट्रीयकरण करते हुए घोषणा की, "तेल और लिथियम राष्ट्र के संसाधन हैं जो मेक्सिको के लोगों के हैं।"

सामान्य तौर पर, लैटिन और दक्षिण अमेरिका के देश बहु-आयामी रणनीति को आगे बढ़ाने के तरीकों और साधनों के माध्यम से सोच रहे हैं। जबकि इन देशों की राष्ट्रीय सरकारें महत्वपूर्ण नियंत्रण का प्रयोग करती हैं, निजी क्षेत्र की भागीदारी की प्रकृति इन देशों के बीच भिन्न होती है। इन सरकारों की कार्रवाइयाँ इस क्षेत्र में स्वदेशी लोगों की लामबंदी की प्रतिक्रिया भी हैं जो निगमों के साथ-साथ सरकारों को भी जवाबदेह बनाना चाहते हैं।

आगे का रास्ता

जैसा कि भारत अपने स्वयं के लिथियम भंडार की खोज और विकास करता है, यह उल्लेखनीय है कि इस क्षेत्र के उचित विकास के लिए भारतीय राज्य की ओर से उच्च स्तर की प्रभावशीलता की आवश्यकता होगी। भारत की अधिकांश खनिज संपदा उन क्षेत्रों से खनन की जाती है जहां बहुत अधिक गरीबी, पर्यावरणीय गिरावट और ढीले विनियमन हैं। यदि भारत के दुर्लभ खनिजों का विकास अपने बहुल लक्ष्यों - सामाजिक भलाई, पर्यावरण सुरक्षा और राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा को पूरा करना है, तो इस क्षेत्र का प्रभावी और सावधानीपूर्वक प्रबंधन सर्वोपरि होना चाहिए।

स्रोत - The Hindu