तारीख (Date): 04-09-2023

प्रासंगिकता - जीएस पेपर 3 - भारतीय अर्थव्यवस्था

कीवर्ड - एनएसओ, जीडीपी, मुद्रास्फीति, पीएमआई

सन्दर्भ -

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, भारत का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) लगातार चार तिमाही में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया, जो अप्रैल से जून की अवधि के दौरान 7.8 प्रतिशत रहा । यद्यपि, आर्थिक विशेषज्ञ अपर्याप्त वर्षा, बढ़ी हुई मुद्रास्फीति दर और वैश्विक आर्थिक मंदी की आशंकाओं जैसे कारकों के कारण शेष वर्ष के लिए विकास में गिरावट का अनुमान लगा रहे हैं।

सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) और विकास दर

जीडीपी एक मौलिक आर्थिक मैट्रिक है जो एक विशिष्ट समय सीमा के दौरान किसी देश के भीतर उत्पन्न सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के समग्र बाजार मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें निजी और सार्वजनिक उपभोग के साथ-साथ निजी और सार्वजनिक निवेश दोनों शामिल होते हैं, जबकि निर्यात घटाकर आयात को भी शामिल किया जाता है। वास्तव में जीडीपी आर्थिक गतिविधि का प्राथमिक पैमाना है, जो किसी देश के विकास में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।

आर्थिक वृद्धि, जिसे अक्सर जीडीपी वृद्धि के रूप में जाना जाता है, वास्तविक जीडीपी में प्रतिशत बदलाव से संबंधित है। यह समायोजन नाममात्र जीडीपी आंकड़े के भीतर मुद्रास्फीति को समायोजित करता है, जिससे अर्थव्यवस्था के विस्तार का अधिक सटीक प्रतिबिंब प्राप्त होता है।

पहली तिमाही की जीडीपी विकास दर के डेटा का विश्लेषण

पहली तिमाही की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 7.8 प्रतिशत होना राष्ट्र की अपेक्षाओं के अनुरूप है और जो जोकि सकारात्मक आर्थिक रुझानों को प्रकट करता है:

• अपेक्षित विकास दर: जीडीपी में वृद्धि प्रत्याशित स्तरों के अनुरूप रही है । यद्यपि कुछ उच्च-आवृत्ति संकेतकों, जिसमें, वस्तुओं और सेवाओं दोनों के लिए क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) और क्रेडिट वृद्धि डेटा, ने पहले ही मजबूत आर्थिक विकास का संकेत दिया था।
• निर्यात में गिरावट : पहली तिमाही के दौरान 6.3 प्रतिशत की गिरावट के साथ निर्यात क्षेत्र में उल्लेखनीय कमी देखी गई है। हालाँकि, इस गिरावट का समग्र विकास पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा।
• विनिर्माण क्षेत्र में निराशा: विनिर्माण और स्वस्थ कॉर्पोरेट मुनाफे के लिए क्रय प्रबंधक सूचकांक (Purchasing Managers' Index-PMI) में मजबूत विस्तार के संकेत के बावजूद, विनिर्माण क्षेत्र का प्रदर्शन कुछ हद तक निराशाजनक था।
• निर्माण वृद्धि: निर्माण क्षेत्र में 7.9 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, जिसका मुख्य कारण सरकारी पूंजीगत व्यय (Government Capital Expenditure -Capex) था। यह वृद्धि रियल एस्टेट गतिविधि और लागत प्रभावी इनपुट कीमतों में बढ़ोतरी का संकेत देता है, जो श्रम-केंद्रित निर्माण क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने में योगदान दे सकता है।
• जीडीपी अनुपात में स्वस्थ निवेश: मांग पक्ष पर, जीडीपी अनुपात में निवेश पिछले वर्ष की तुलना में 34.7 प्रतिशत अधिक रहा। केंद्र सरकार के आक्रामक बजटीय खर्च लक्ष्यों के साथ-साथ राज्यों द्वारा बढ़े हुए खर्च ने इस अनुपात को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है । विशेष रूप से, केंद्र सरकार के पूंजीगत व्यय में 59 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जबकि उच्च राज्य पूंजीगत व्यय की वृद्धि तुलनात्मक रूप से कमजोर आधार पर बनी थी।

कुल मिलाकर,पहली तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर एक मिश्रित आर्थिक परिदृश्य को दर्शाती है, जिसमें निर्माण और निवेश में मजबूती के साथ ही निर्यात और विनिर्माण क्षेत्रों में गिरावट हुई है। केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर सरकारों की सक्रिय राजकोषीय नीतियों ने स्वस्थ निवेश अनुपात बनाए रखने और मजबूत आर्थिक विकास का समर्थन करने में योगदान दिया है।

तीव्र आर्थिक विकास और निजी क्षेत्र

आर्थिक विकास की गति को बनाए रखने के लिए, निजी क्षेत्र एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, विशेषकर जब राजकोषीय समेकन कारणों से आगे के निवेश के लिए सरकार की क्षमता सीमित है। इस सन्दर्भ में निजी क्षेत्र की भूमिका को निम्नवत रूपों में देखा जा सकता है :

• सरकारी निवेश बाधाएँ: राजकोषीय समेकन लक्ष्यों का पालन करने की आवश्यकता के कारण सरकार अपने निवेश को अनिश्चित काल तक नहीं बढ़ा सकती है। इसलिए, निजी क्षेत्र के लिए आगे आना और आर्थिक विकास में योगदान देना अनिवार्य हो जाता है।
• अनुकूल परिस्थितियाँ: इस सन्दर्भ में सकारात्मक पक्ष यह है कि निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए परिस्थितियाँ तेजी से अनुकूल होती जा रही हैं। निजी कंपनियों ने अपनी बैलेंस शीट को संतुलित करने के लिए उपाय किए हैं और अब वे निवेश चक्र को फिर से बढ़ाने और चलाने के लिए तत्पर हैं।
• बुनियादी ढांचे पर फोकस: बुनियादी ढांचे के विकास में सरकार का निरंतर प्रयास है की निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए अनुकूल वातावरण बनाया जाए । बुनियादी ढांचे में वृद्धि के परिणामस्वरूप बेहतर कनेक्टिविटी और कम लॉजिस्टिक लागत निजी निवेश को प्रोत्साहित करता है।
• विनिर्माण को बढ़ावा: उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) ( Production Linked Incentive-PLI scheme) योजनाओं जैसी पहलें आने वाले वर्षों में विनिर्माण क्षेत्रों में निजी निवेश को प्रोत्साहित कर सकती हैं। यह न केवल आर्थिक विकास को बढ़ावा देगी है बल्कि भारत की विनिर्माण क्षमताओं में भी वृद्धि करेगी।
• वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में बदलाव: पश्चिमी देशों की चीन से दूर अपनी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में विविधता लाने की इच्छा भारतीय निजी क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती है। बुनियादी ढांचे के विकास से जुड़े उद्योग, जैसे स्टील, सीमेंट, पेट्रोलियम उत्पाद और एल्यूमीनियम जैसे क्षेत्रों में निवेश में उल्लेखनीय वृद्धि देखी जा रही है।

संक्षेप में, सरकारी निवेश की सीमाओं को देखते हुए, आर्थिक विकास को बनाए रखने और तेज करने के लिए निजी क्षेत्र की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। अनुकूल परिस्थितियां और लक्षित सरकारी नीतियां निजी कंपनियों को निवेश के लिए प्रोत्साहित करती हैं, जिससे आर्थिक विस्तार होता है और वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की स्थिति मजबूत होती है।

चुनौतियाँ जो आगामी तिमाहियों में विकास को प्रभावित कर सकती हैं

ऐसी कई चुनौतियाँ हैं जो आगामी तिमाहियों में भारत की आर्थिक वृद्धि को प्रभावित कर सकती हैं:

• अस्पष्ट मांग और खपत: विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में मांग और खपत को लेकर अनिश्चितता है। जबकि निजी खपत में 6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, इस वृद्धि का अधिकांश भाग शहरी अर्थव्यवस्था द्वारा संचालित है। ग्रामीण क्षेत्रों में समान मजदूरी, मनरेगा कार्यक्रम के तहत कमजोर मांग और कृषि उत्पादन पर मौसम संबंधी जोखिमों का सामना करना पड़ता है।
• खाद्य मुद्रास्फीति: उच्च खाद्य मुद्रास्फीति से चालू तिमाही में निजी उपभोग मांग में गिरावट आ सकती है। यदि अनाज की कीमतों को नियंत्रित किया जाता है। साथ ही मौसमी कारकों के कारण सब्जियों की कीमतों में संभावित गिरावट को संतुलित कर के उत्तरदायी आपूर्ति-पक्ष के लिए उपाय किए जाते हैं, तो तीसरी तिमाही में सुधार हो सकता है।
• वैश्विक मंदी, विशेषकर यूरोप में: पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं, विशेषकर यूरोप में मंदी, भारत में औद्योगिक उत्पादन को प्रभावित कर सकती है। बढ़ी हुई ब्याज दरें, जीवन यापन की लागत में वृद्धि और भू-राजनीतिक कारक जैसे पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं में अधिक लंबी मंदी भारत के विकास को बाधित कर सकता है।
• खराब व्यापारिक निर्यात: लगातार छह महीनों के संकुचन के साथ व्यापारिक निर्यात में भारत का खराब प्रदर्शन, विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। यह गिरावट मूल्य-आधारित कारकों और कुछ वस्तुओं के निर्यात की गिरती मात्रा दोनों के कारण है।
• आरबीआई द्वारा दरों में बढ़ोतरी की श्रृंखला: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा मौद्रिक दरों में लगातार बढ़ोतरी का और अधिक प्रभाव पड़ सकता है । मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से दरों में ये बढ़ोतरी, मुद्रास्फीति दरों को प्रभावित करने से पहले शुरू में आर्थिक विकास को धीमा कर सकती है।
• अल-नीनो प्रभाव: अल-नीनो से प्रभावित मौसम की स्थिति, कृषि उत्पादन और ग्रामीण मांग के लिए एक महत्वपूर्ण जोखिम उत्पन्न करती हैं। अनियमित वर्षा पैटर्न फसल उत्पादन और जलाशय स्तर को प्रभावित कर सकता है, जिससे रबी मौसम में सिंचाई के लिए चुनौती बढ़ सकती है।
• कर संग्रह पर प्रभाव: पहली तिमाही में थोक कीमतों में अपस्फीति और मुद्रास्फीति के कारण यदि धीमी जीडीपी वृद्धि, यदि जारी रहती है तो कर संग्रह कमजोर हो सकता है। इससे सरकार के राजकोषीय संसाधनों पर असर पड़ सकता है।

संक्षेप में, भारत को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है जो आने वाली तिमाहियों में आर्थिक विकास को प्रभावित कर सकती हैं। इन चुनौतियों में असमान उपभोग पैटर्न, खाद्य मुद्रास्फीति, वैश्विक आर्थिक स्थितियां, निर्यात प्रदर्शन, मौद्रिक नीति के उपाय, मौसम संबंधी जोखिम और कर राजस्व पर उनके प्रभाव शामिल हैं। इन चुनौतियों से निपटने और आर्थिक विकास को बनाए रखने के लिए प्रभावी नीति प्रतिक्रियाएँ और सक्रिय उपाय महत्वपूर्ण होंगे।

इन चुनौतियों से निपटने के संभावित समाधान

ग्रामीण मांग और उपभोग को बढ़ावा देना:

• ग्रामीण निवेश: ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे, रोजगार सृजन और कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए लक्षित ग्रामीण निवेश कार्यक्रम लागू करना । इससे ग्रामीण आय और मांग में वृद्धि हो सकती है।
• वित्तीय पहुंच: ग्रामीण समुदायों को क्रेडिट और बैंकिंग सेवाओं तक बेहतर पहुंच प्रदान करने, बचत और खर्च को प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय समावेशन पहल का विस्तार करना।

खाद्य मुद्रास्फीति से निपटना:

• आपूर्ति श्रृंखला में वृद्धि: बर्बादी को कम करने और खेतों से उपभोक्ताओं तक खाद्य उत्पादों के सुचारू प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए रसद और भंडारण बुनियादी ढांचे में सुधार करने में निवेश किया जाना चाहिए जिससे खाद्य कीमतों को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है।
• कृषि में विविधता लाना: मौसम संबंधी व्यवधानों के प्रति कृषि की संवेदनशीलता को कम करने के लिए फसल विविधीकरण और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना।

वैश्विक आर्थिक मंदी को संबोधित करना:

• निर्यात में विविधता लाना: मजबूत आर्थिक विकास और लचीलेपन वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करके निर्यात बाजारों में सक्रिय रूप से विविधता लाना। एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों के साथ व्यापार संबंधों को मजबूत करना।
• घरेलू मांग को बढ़ावा देना: बुनियादी ढांचे में निवेश को बढ़ाना और घरेलू मांग को बढ़ाने के लिए निजी खपत को प्रोत्साहित करने वाली नीतियों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए ।

व्यापारिक वस्तुओं के निर्यात को पुनर्जीवित करना:

• निर्यात प्रोत्साहन: निर्यात का विस्तार करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन और सुव्यवस्थित निर्यात प्रक्रियाओं सहित निर्यात प्रोत्साहन पहलें शुरू करना चाहिए।
• गुणवत्ता में सुधार: वैश्विक बाजारों में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार और अंतरराष्ट्रीय मानकों के साथ तालमेल बिठाने पर ध्यान केंद्रित करना होगा ।

आरबीआई द्वारा दरों में बढ़ोतरी का प्रबंधन:

• पारदर्शी संचार: मुद्रास्फीति को प्रबंधित करने और अनिश्चितता को कम करने के लिए जनता एवं व्यवसायों को दरों में बढ़ोतरी के पीछे के तर्क को स्पष्ट रूप से बताएं।
• प्रभावित क्षेत्रों को समर्थन - मौद्रिक दरों में वृद्धि से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों की पहचान करना तथा आवास एवं छोटे व्यवसायों को लक्षित समर्थन प्रदान करना, इसके लिए कम ब्याज दरें या राहत उपाय जैसे प्रावधान किये जा सकते हैं।

अल-नीनो प्रभाव को कम करना

• लचीली कृषि: कृषि को अनियमित वर्षा पैटर्न के प्रति अधिक लचीला बनाने के लिए सूखा प्रतिरोधी फसलों, टिकाऊ कृषि पद्धतियों और कुशल सिंचाई विधियों में निवेश किया जाना चाहिए।
• फसल बीमा: किसानों को मौसम संबंधी जोखिमों से बचाने और कृषि समुदायों को स्थिरता प्रदान करने के लिए फसल बीमा कार्यक्रमों का विस्तार किया जाना चाहिए ।

कर संग्रह बढ़ाना

• कुशल कर प्रशासन: प्रौद्योगिकी का उपयोग करके, कर चोरी को कम करके और अनुपालन उपायों को बढ़ाकर कर संग्रह प्रक्रियाओं को आधुनिक बनाना होगा ।
• आर्थिक विकास को प्रोत्साहन: उन नीतियों पर ध्यान केंद्रित करना जो समग्र आर्थिक विकास को बढ़ावा देती हैं, क्योंकि बढ़ती अर्थव्यवस्था कम कर दरों के साथ भी कर राजस्व में वृद्धि कर सकती है।

इन चुनौतियों का समाधान करने और भारत की आर्थिक वृद्धि का समर्थन करने के लिए विभिन्न राजकोषीय, मौद्रिक और संरचनात्मक उपाय किये जाने चाहिए । उभरती आर्थिक स्थितियों पर प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया देने के लिए नीति निर्माण में लचीलापन और अनुकूलनशीलता महत्वपूर्ण है।

निष्कर्ष

आगामी जुलाई-सितंबर तिमाही में खपत में नरमी के कारण मध्यम विकास दर संभावित है, जिसका मुख्य कारण बढ़ती मुद्रास्फीति है, जो खर्च करने की क्षमता को कम करती है। परिणामस्वरूप, चालू वित्त वर्ष के लिए अपेक्षित सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर पिछले वर्ष के 7.2 प्रतिशत से कम होकर 6 प्रतिशत तक धीमी होने का अनुमान है, जिसका मुख्य कारण कई प्रकार की चुनौतियाँ हैं।

यद्यपि यह महत्वपूर्ण है कि इन चुनौतियों के बावजूद, भारत इस वर्ष सबसे तेजी से बढ़ती जी20 अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखेगा। यह लचीलापन भारत की विकास क्षमता और आने वाली तिमाहियों में निरंतर आर्थिक विकास का समर्थन करने के लिए प्रभावी नीतिगत उपायों के महत्व को रेखांकित करता है।

Source – Livemint