तारीख (Date): 07-09-2023

प्रासंगिकता - जीएस पेपर 3 - भारतीय अर्थव्यवस्था

कीवर्ड - असंभव ट्रिनिटी(ट्रिलम्मा)/असंभव त्रिमूर्ति, निश्चित विनिमय दर, मौद्रिक नीति, पूंजी प्रवाह

सन्दर्भ:

असंभव ट्रिनिटी (इम्पॉसिबल ट्रिनिटी) की अवधारणा, जिसे ट्रिलम्मा के नाम से भी जाना जाता है, दशकों से अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र और मौद्रिक नीति में चर्चा का केंद्रीय बिंदु रही है। 1960 के दशक की शुरुआत में अर्थशास्त्री रॉबर्ट मुंडेल और मार्कस फ्लेमिंग द्वारा स्वतंत्र रूप से गढ़ा गया यह सिद्धांत बताता है कि एक अर्थव्यवस्था एक साथ तीन प्रमुख नीतिगत उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सकती है: स्वतंत्र मौद्रिक नीति, एक निश्चित विनिमय दर और अपनी सीमाओं के पार पूंजी का मुक्त प्रवाह। वैश्वीकरण के युग में, जहां पूंजी तेजी से देशों में घूम रही है, भारत स्वयं को असमंजस की स्थिति में पाता है।

असंभव त्रिमूर्ति को समझना

असंभव ट्रिनिटी और तीन नीतिगत लक्ष्यों के बीच संतुलन

1. स्वतंत्र मौद्रिक नीति: यह किसी देश की अपने घरेलू आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए घरेलू ब्याज दरों और धन आपूर्ति को निर्धारित और समायोजित करने की क्षमता को संदर्भित करता है। एक केंद्रीय बैंक की अपनी मौद्रिक नीति को स्वतंत्र रूप से नियंत्रित करने की क्षमता उसकी अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए आवश्यक है।
2. निश्चित विनिमय दर: एक निश्चित विनिमय दर में, एक देश की मुद्रा को किसी अन्य विदेशी मुद्रा, जैसे अमेरिकी डॉलर, यूरो या मुद्राओं की एक टोकरी से जोड़ना और इस विनिमय दर को लगातार बनाए रखना शामिल है। इस नीति का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में स्थिरता और पूर्वानुमान सुनिश्चित करना है।
3. पूंजी का मुक्त प्रवाह: महत्वपूर्ण प्रतिबंधों या नियंत्रणों के बिना, पूंजी को सीमाओं के पार स्वतंत्र रूप से स्थानांतरित करने की अनुमति देना। यह अंतर्राष्ट्रीय निवेश, पोर्टफोलियो विविधीकरण और आर्थिक विकास को सुविधाजनक बनाता है।

इस सन्दर्भ में,असंभव ट्रिनिटी का मानना है कि एक देश, किसी भी समय, इन तीन नीतिगत उद्देश्यों में से दो को प्राप्त कर सकता है। इन तीनों को एक साथ पूरा करना उनके बीच अंतर्निहित संघर्षों के कारण एक अस्थिर प्रयास बन जाता है।

असंभव ट्रिनिटी द्वारा उत्पन्न चुनौतियाँ

1. जब कोई देश निश्चित विनिमय दर और पूंजी के मुक्त प्रवाह को प्राथमिकता देता है, तो वह अक्सर अपनी मौद्रिक नीति पर नियंत्रण खो देता है। यह इसे बाहरी आर्थिक दबावों, जैसे वैश्विक ब्याज दरों में उतार-चढ़ाव प्रति संवेदनशील बना सकता है।
2. एक निश्चित विनिमय दर और स्वतंत्र मौद्रिक नीति का विकल्प चुनने के लिए पूंजी नियंत्रण लागू करना आवश्यक हो जाता है। ये नियंत्रण सीमाओं के पार धन के प्रवाह को सीमित करते हैं, पूंजी के मुक्त प्रवाह को बाधित करते हैं और संभावित रूप से आर्थिक विकास को रोकते हैं।
3. स्वतंत्र मौद्रिक नीति अपनाने और पूंजी के मुक्त प्रवाह की अनुमति देने से विनिमय दर में अस्थिरता हो सकती है। चूंकि ब्याज दर के अंतर और निवेश के अवसरों के जवाब में पूंजी देश के अंदर और बाहर जाती है, विनिमय दर में उतार-चढ़ाव हो सकता है, जिससे व्यापार प्रतिस्पर्धा और आर्थिक स्थिरता प्रभावित हो सकती है।

असंभव ट्रिनिटी के ऐतिहासिक उदाहरण

कई देश असंभव ट्रिनिटी से जूझ चुके हैं जिसे दो उल्लेखनीय उदाहरणों से समझते हैं :

1. एशियाई वित्तीय संकट (1997): इस संकट के दौरान, कई दक्षिण पूर्व एशियाई देशों ने निश्चित विनिमय दरों, स्वतंत्र मौद्रिक नीतियों और मुक्त पूंजी प्रवाह को एक साथ बनाए रखने के लिए संघर्ष किया। परिणामस्वरूप, उन्हें गंभीर मुद्रा अवमूल्यन, वित्तीय उथल-पुथल और आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ा।
2. यूरोपीय विनिमय दर तंत्र संकट (1992): निश्चित विनिमय दरों को बनाए रखने के प्रयास में, कुछ यूरोपीय देशों को पूंजी प्रवाह को नियंत्रित करने और अपनी मौद्रिक नीतियों को समायोजित करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अंततः, मुद्रा संकट के कारण यूरोपीय विनिमय दर तंत्र का पतन हो गया।

असंभव ट्रिनिटी के साथ भारत का जटिल संबंध

समकालीन वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में, भारत असंभव ट्रिनिटी की जटिलताओं से जूझ रहे राष्ट्र के एक प्रमुख उदाहरण के रूप में खड़ा है। देश के नीति निर्माता और निवेशक अनोखी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं और इस आर्थिक दुविधा से निकलने के लिए विभिन्न रणनीतियाँ अपना रहे हैं।

ब्याज दरों का प्रबंधन

भारत के केंद्रीय बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) को ब्याज दरों के संबंध में एक असंतुलन का सामना करना पड़ता है। जबकि अमेरिकी फेडरल रिजर्व मुद्रास्फीति से निपटने के लिए ब्याज दरें बढ़ा रहा है, इस सन्दर्भ में आरबीआई निम्नलिखित कारकों पर सतर्कता कार्यवाही कर रहा है:

1. आर्थिक विचार: आरबीआई उच्च ब्याज दरों के संभावित आर्थिक परिणामों के प्रति सचेत है, जिसमें मंदी शुरू होने का जोखिम भी शामिल है। यह सावधानी विशेष रूप से 2024 में आने वाले आम चुनावों के साथ स्पष्ट की जाती है, क्योंकि नीति निर्माता स्थिरता और आर्थिक विकास को बनाए रखने के इच्छुक हैं।
2. विनिमय दर संबंधी चिंताएँ: अमेरिका में उच्च ब्याज दरें अमेरिकी डॉलर और भारतीय रुपये के बीच ब्याज दर में अंतर उत्पन्न करती हैं। कम ब्याज दर का अंतर भारत से अमेरिका की ओर पूंजी के प्रवाह को प्रेरित कर सकता है, जिससे रुपये के मूल्य पर दबाव पड़ेगा और संभावित रूप से मूल्यह्रास हो सकता है।

विदेशी मुद्रा भंडार की संरचना

भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में व्यापार से होने वाली आय के बजाय मुख्य रूप से 'हॉट मनी' और कॉर्पोरेट उधार शामिल हैं। यह संरचना मुद्रा स्थिरता बनाए रखने के लिए विशिष्ट चुनौतियाँ प्रस्तुत करती है:

1. पूंजी प्रवाह के प्रति संवेदनशीलता: विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) और कॉर्पोरेट उधार से 'हॉट मनी' प्रवाह पर बहुत अधिक भरोसा करने से भारत विदेशी निवेशकों के बीच भावनाओं में अचानक बदलाव के प्रति संवेदनशील हो जाता है। ये प्रवाह वैश्विक कारकों से प्रभावित हो सकते हैं और विनिमय दर पर दबाव डाल सकते हैं।
2. व्यापार संतुलन संबंधी चिंताएँ: व्यापार के माध्यम से अर्जित भंडार, जैसे निर्यात आय, को अधिक स्थिर और टिकाऊ माना जाता है। गैर-व्यापार-संबंधित भंडार पर भारत की निर्भरता इसे विदेशी मुद्रा बाजार में बाहरी झटकों और सट्टा गतिविधियों के संपर्क में लाती है।

पूंजी नियंत्रण लागू करना

असंभव त्रिमूर्ति को संबोधित करने के लिए, भारत ने पूंजी प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न उपाय लागू किए हैं। ये उपाय स्थिर मुद्रा बनाए रखने और विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के बीच संतुलन बनाने के लिए निर्मित किए गए हैं। कुछ उल्लेखनीय नीतिगत उपायों में शामिल हैं:

1. आयात प्रतिबंध और लाइसेंसिंग नीतियां: पूंजी बहिर्वाह को सीमित करने के लिए त्वरित प्रतिक्रिया के रूप में, भारत ने शुरू में आयात प्रतिबंध लगाया, विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक सामानों पर। इसके बाद, घरेलू विनिर्माण क्षमता में सीमाओं के कारण इन प्रतिबंधों को लाइसेंस-आधारित आयात नीतियों में बदल दिया गया। हालाँकि, ये उपाय अनजाने में पूंजी के बहिर्वाह को रोकने के स्थान पर मुद्रास्फीति में योगदान कर सकते हैं।
2. कर परिवर्तन: भारत ने पूंजी के बहिर्प्रवाह को प्रतिबंधित करने के साधन के रूप में आउटबाउंड प्रेषण (outbound remittances ) पर कर दरों को 5% से बढ़ाकर 20% कर दिया है। असंभव ट्रिनिटी के प्रबंधन में इस कर वृद्धि की प्रभावशीलता जांच के दायरे में है।

भारत की आर्थिक स्थिति पर चीन का प्रभाव

चीन की आर्थिक नीतियों का भारत के आर्थिक परिदृश्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है:

• अपस्फीति और दर में कटौती: चीन ने आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए अपस्फीति उपायों और ब्याज दर में कटौती को लागू किया है। इसका भारत पर निम्नलिखत परिणाम हो सकता हैं:

• चीन से आयात में वृद्धि: मजबूत भारतीय रुपये से चीन से आयात में वृद्धि हो सकती है, जिससे भारत का व्यापार संतुलन और मुद्रा की गतिशीलता प्रभावित होगी।
• निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता: चीनी युआन का मूल्यह्रास वैश्विक बाजारों में भारत के निर्यात को कम प्रतिस्पर्धी बना सकता है, जिससे संभावित रूप से निर्यात-आधारित विकास में बाधा आ सकती है।

विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) और भारतीय ऋण

एफआईआई भारत के वित्तीय बाजारों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालाँकि, हाल के घटनाक्रमों ने चुनौतियाँ भी उत्पन्न की हैं:

1. पूंजी बहिर्प्रवाह: एफआईआई भारतीय ऋण प्रतिभूतियों में अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं और विदेशों में अधिक लाभदायक निवेश की तलाश कर रहे हैं। विदेशी मुद्रा की यह बढ़ी हुई मांग विदेशी मुद्रा बाजार में भारतीय रुपये को कमजोर करती है।
2. विनिमय दर दबाव: भारतीय बाजार के अंदर और बाहर एफआईआई की आवाजाही के परिणामस्वरूप विनिमय दर में उतार-चढ़ाव हो सकता है, जिससे मुद्रा के मूल्य और समग्र आर्थिक स्थिरता पर असर पड़ सकता है।

भारतीय निवेशकों के लिए असंभव ट्रिनिटी के निहितार्थ

असंभव ट्रिनिटी के साथ भारत की दुविधा का घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों निवेशकों पर सीधा प्रभाव पड़ता है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए, निवेशकों को निम्नलिखित रणनीतियों पर विचार करना चाहिए:

रुपये के मूल्यह्रास से बचाव:

1. डॉलर कमाने वाले क्षेत्रों में निवेश: सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) और फार्मास्यूटिकल्स जैसे क्षेत्र मुख्य रूप से अमेरिकी डॉलर में राजस्व कमाते हैं। जैसे ही भारतीय रुपया कमजोर होगा, इन क्षेत्रों की कंपनियां कमजोर हो सकती हैं उद्योग अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि करें और निवेशकों को आकर्षक रिटर्न प्रदान करें।
2. मुद्रा जोखिम से बचाव: निवेशक मुद्रा जोखिम से बचाव के लिए मुद्रा डेरिवेटिव जैसे वित्तीय साधनों का उपयोग कर सकते हैं। इससे रुपये के मूल्यह्रास से होने वाली संभावित हानि को कम करने में मदद मिल सकती है।

विदेश में निवेश में विविधता लाना:

1. अंतर्राष्ट्रीय पोर्टफोलियो विविधीकरण: असंभव ट्रिनिटी द्वारा उत्पन्न चुनौतियों को देखते हुए, निवेशकों को अंतर्राष्ट्रीय परिसंपत्तियों में निवेश करके अपने पोर्टफोलियो में विविधता लाने पर विचार करना चाहिए। यह विविधीकरण एक जटिल आर्थिक वातारण में निवेश को सुरक्षित रखने में मदद कर सकता है।
2. जोखिम के प्रति संतुलित दृष्टिकोण: निवेशकों को अपनी जोखिम सहनशीलता का आकलन करना चाहिए और मुद्रा में उतार-चढ़ाव, पूंजी प्रवाह और मौद्रिक नीति परिवर्तनों से जुड़े जोखिमों को संतुलित करने के लिए अपने पोर्टफोलियो को तैयार करना चाहिए।

भारत के लिए भावी रणनीति

असंभव ट्रिनिटी और इसके आर्थिक प्रभावों को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए, भारत को एक बहुआयामी दृष्टिकोण पर विचार करना चाहिए:

1. पूंजी नियंत्रण उपायों को लागू करना: भारत को पूंजी नियंत्रण उपायों को प्रभावी ढंग से लागू करने पर ध्यान देना चाहिए। इन उपायों से स्थिर मुद्रा बनाए रखने और विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के बीच संतुलन बनाना चाहिए।
2. विदेशी मुद्रा भंडार में विविधता लाना: भारत को सक्रिय रूप से अपने विदेशी मुद्रा भंडार में विविधता लानी चाहिए। निर्यात जैसे व्यापार के माध्यम से भंडार अर्जित करने से मुद्रा स्थिरता बढ़ सकती है और बाहरी झटकों के प्रति संवेदनशीलता कम हो सकती है।
3. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को आकर्षित करना: एफडीआई प्रवाह को प्रोत्साहित करना मुद्रा स्थिरता में योगदान दे सकता है और भारतीय रुपये को मजबूत कर सकता है। अनुकूल निवेश माहौल बनाने से दीर्घकालिक विदेशी निवेश आकर्षित हो सकता है।
4. ब्याज दरों पर संतुलित दृष्टिकोण अपनाना: आरबीआई को मुद्रास्फीति नियंत्रण और विदेशी निवेश को आकर्षित करने पर विचार करते हुए ब्याज दरों पर संतुलित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। धीरे-धीरे ब्याज दर समायोजन इस नाजुक संतुलन को प्राप्त करने में मदद कर सकता है।

निष्कर्ष

असंभव ट्रिनिटी की अवधारणा अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र और मौद्रिक नीति का एक मौलिक और जटिल पहलू बनी हुई है। आज की परस्पर अंतरनिर्भर वैश्विक अर्थव्यवस्था में, भारत स्वतंत्र मौद्रिक नीति, विनिमय दर स्थिरता और मुक्त पूंजी प्रवाह के बीच नाजुक संतुलन वाले राष्ट्र के उदाहरण के रूप में स्थापित है। जैसे-जैसे भारत के नीति निर्माता और निवेशक इस आर्थिक दुविधा का समाधान कर रहे हैं, उनकी पसंद के निहितार्थ देश के वित्तीय बाजारों और व्यापक अर्थव्यवस्था पर प्रतिबिंबित हो रहे हैं। वैश्वीकरण के युग में भावी रणनीति बनाने के लिए असंभव त्रिमूर्ति की सूक्ष्म समझ और आर्थिक स्थिरता और विकास को बढ़ावा देते हुए इसकी चुनौतियों से निपटने के लिए एक रणनीतिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

Source - The Hindu