तारीख Date : 20/11/2023

प्रासंगिकता : जीएस पेपर 2 - अंतर्राष्ट्रीय संबंध - अंतर्राष्ट्रीय संगठन (जीएस पेपर 3 - पर्यावरण और पारिस्थितिकी के लिए भी प्रासंगिक)

की-वर्ड: G 20, COP 28, UNFCCC, स्वशासन

संदर्भ-

अंतर्राष्ट्रीय मंचों के वर्तमान जटिल परिदृश्य में, एक प्रश्न सदैव से बना रहता है कि: क्या विभिन्न क्षेत्रों में अपनाए गए संकल्प केवल राजनीतिक बयानबाजी हैं या परिवर्तन के लिए वास्तविक उत्प्रेरक हैं? यह तर्क भारतीय जी 20 की अध्यक्षता के संदर्भ में अपना अमूल्य महत्व रखता है। वर्तमान भारत ने वैश्विक दक्षिण के मुद्दे का समर्थन किया है, समावेशी नीतियों पर जोर दिया है और वैक्सीन पहुंच, निष्पक्ष व्यापार तथा सतत विकास जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित किया है। जैसा कि आज समग्र दुनिया हरित पहल और जलवायु कार्रवाई की तत्काल आवश्यकता से जूझ रही है, आगामी COP 28 शिखर सम्मेलन अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के ऐतिहासिक पैटर्न और उनके मूर्त परिणामों की बारीकी से जांच करने का संकेत देता है।

भारतीय G20 अध्यक्षता:

भारतीय जी20 की अध्यक्षता ग्लोबल साउथ पर अपने फोकस के लिए शुरू से ही जानी जाती है, यह दुनिया की एक बड़ी आबादी और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के एक बड़े हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। समावेशी और न्यायसंगत नीतियों की वकालत के माध्यम से, भारत ने विकासशील देशों को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण विषयों पर प्रकाश डाला है। टीकों की पहुंच से लेकर निष्पक्ष व्यापार प्रथाओं और सतत विकास तक, इस अध्यक्षता का लक्ष्य वैश्विक स्तर पर आर्थिक-विकास के अंतर को समाप्त करना है। हालांकि ये प्रयास सराहनीय हैं, लेकिन ऐसी पहल की प्रभावशीलता उनके बयानबाजी से ठोस कार्यों में अनुवाद पर निर्भर करती है जो कमजोर देशों का उत्थान करती है।

चुनौतियाँ और संशयवाद:

भारतीय जी 20 की अध्यक्षता के दौरान सराहनीय प्रयासों के बावजूद, अंतरराष्ट्रीय समझौतों के ऐतिहासिक ट्रैक रिकॉर्ड से संदेह उत्पन्न होता है, खासकर सीओपी जैसे जलवायु मंचों पर। जलवायु वित्तपोषण प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में समृद्ध देशों की विफलता, किए गए वादों की ईमानदारी पर संदेह पैदा करती है। इस संशयवाद के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय के भीतर जवाबदेही की एक मजबूत प्रणाली की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रतिज्ञाएं केवल शब्द नहीं हैं; बल्कि परिवर्तनकारी कार्य हैं जो पूरी दुनिया, विशेष रूप से वैश्विक दक्षिण को लाभान्वित कर रहे हैं।

अंतर्राष्ट्रीय मंचों की बयानबाजी:

हाल के वर्षों में, अंतर्राष्ट्रीय मंच वैश्विक मुद्दों पर वृहद् घोषणाओं और प्रतिबद्धताओं के मात्र एक कार्य-स्थल बन गए हैं। एक आवर्ती विषय हरित पहल और जलवायु कार्रवाई की आवश्यकता आरम्भ से ही तात्कालिकता का विषय रहा है। हालांकि, समस्या इन मंचों के परिणामों को लेकर है जब सभी घोषणाओं की कर्यरूपता ख़त्म होती दिख रही हैं और अपने पीछे निष्क्रियता का एक चक्र छोड़ रही हैं। 'सम्पन्न' और 'वंचित' का स्तरीय विभाजन गहराता जा रहा है, कमजोर आबादी और विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव झेलने पड़ रहे हैं।

राष्ट्रों को जवाबदेह बनाए रखने में चुनौतियां:

केंद्रीय चुनौतियों में से एक राष्ट्रों को उनकी प्रतिबद्धताओं के लिए जवाबदेह बनाए रखना है। घरेलू राजनीति, कूटनीतिक विचार और उभरते भू-राजनीतिक रुख अक्सर एक जटिल जाल बनाते हैं जहां राष्ट्रीय हितों को वैश्विक चिंताओं पर प्राथमिकता दी जाती है। भू-राजनीतिक धाराओं की अस्थिर प्रकृति बहुपक्षीय मंचों पर की गई प्रतिबद्धताओं की दीर्घायु को और भी जटिल बना देती है। इसे संबोधित करने के लिए, जवाबदेही और पारदर्शिता के लिए मजबूत तंत्र यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं; कि बदलते राजनीतिक परिदृश्य के बावजूद वादे कायम रहें।

पारदर्शी रिपोर्टिंग और स्वशासन:

पक्षकार सरकारों की प्रतिबद्धताओं और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उनके प्रदर्शन पर पारदर्शी रिपोर्टिंग स्व-शासन को बढ़ावा देने के लिए अनिवार्य है। प्रगति और चुनौतियों को खुलकर साझा करने से जवाबदेही और विश्वास की संस्कृति में योगदान होता है। इस तरह की पारदर्शिता प्रत्येक सरकार के वादों पर उसके रुख की स्पष्ट समझ प्रदान करती है, जिससे कूटनीतिक बयानबाजी से परे आत्म-मूल्यांकन संभव हो पाता है। यह सार्वजनिक जांच न केवल नेताओं को अपने नागरिकों के प्रति जवाबदेह बनाती है, बल्कि एक रचनात्मक फीडबैक लूप भी बनाती है, जो स्वशासन के लिए एक सक्रिय दृष्टिकोण को बढ़ावा देती है।

जवाबदेही के लिए तंत्र:

जवाबदेही के लिए प्रभावी तंत्र स्थापित करने के लिए, इस प्रकार के प्रत्येक वैश्विक मंच के भीतर एक स्वतंत्र निगरानी और रिपोर्टिंग प्रणाली लागू की जा सकती है। उदाहरण के लिए, G20 2024; पिछले सत्रों में की गई प्रतिबद्धताओं का आकलन कर सकता है, जिससे ठोस अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित हो सके। इससे यह लक्ष्यित प्रतिज्ञाओं को दोहराने के बजाय नवीकरणीय ऊर्जा में परिवर्तन, कार्बन मूल्य निर्धारण को लागू करने और जलवायु-लचीले बुनियादी ढांचे में निवेश जैसे कार्यों को लागू करने पर केंद्रित हो जाएगा। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन से निपटने के सामूहिक वैश्विक प्रयास के लिए संसाधनों और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण तक समान पहुंच भी सुनिश्चित की जानी चाहिए।

जन भागीदारी को सशक्त बनाना:

वैश्विक नागरिकों को बातचीत में सक्रिय रूप से शामिल होना चाहिए। निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में उनकी समस्याओं को उठाया जाना चाहिए, न कि दरकिनार किया जाना चाहिए। जवाबदेही के लिए व्यक्तियों और नागरिक समाज को; अपनी सरकारों से कार्रवाई और पारदर्शिता की मांग करने के लिए सशक्त बनाना आवश्यक है। नीतियों को आकार देने में वैश्विक नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने से अधिक समावेशी और उत्तरदायी शासन संरचना में योगदान मिलेगा।

COP 28 की प्रतीक्षा में:

जैसा कि दुनिया COP 28 शिखर सम्मेलन से आशा कर रही है कि,यह निराशाओं के चक्र को तोड़ने में सफल हो सकती है। इस मामले में अब प्रश्न उठता है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताएं अब भी अंततः सार्थक कार्रवाई में परिवर्तित हो सकती हैं? यद्यपि अभी भी COP28 की सफलता वैश्विक नागरिकों, नीति निर्माताओं और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामूहिक प्रयासों पर निर्भर करेगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वादे भ्रम नहीं बल्कि स्थायी भविष्य की दिशा में ठोस प्रयास हैं। वैश्विक मंचों के भीतर मजबूत और अधिक लचीले स्वशासन की आवश्यकता सर्वोपरि है, क्योंकि ग्रह का भविष्य अधर में लटका हुआ है।

निष्कर्ष:

निष्कर्षतः, अंतरराष्ट्रीय मंचों पर बयानबाजी बनाम वास्तविकता की बहस, जिसका उदाहरण भारतीय जी 20 की अध्यक्षता और आगामी सीओपी 28 शिखर सम्मेलन है, एक आदर्श बदलाव की आवश्यकता को रेखांकित करता है। हालाँकि इस दिशा में सराहनीय प्रयास किए गए हैं, लेकिन सफलता का असली पैमाना इसका ठोस प्रभाव है। वादों को सार्थक कार्यों में बदलने के लिए पारदर्शिता, जवाबदेही और वैश्विक नागरिकों की सक्रिय भागीदारी अनिवार्य है। आगामी COP 28 निष्क्रियता के चक्र से मुक्त होने और एक ऐसे भविष्य की दिशा में आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करता है जहां अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताएं पर्याप्त सकारात्मक बदलाव लाती हैं। हमारे ग्रह का भाग्य बयानबाजी को वास्तविकता में बदलने के लिए सामूहिक समर्पण पर निर्भर करता है।

Source- Indian Express