तारीख (Date): 07-10-2023

प्रासंगिकता: जीएस पेपर 2 - अंतर्राष्ट्रीय संबंध

की-वर्ड: स्वायत्त क्षेत्र, यूएसएसआर, रेशम मार्ग, अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा, ओटोमन साम्राज्य

सन्दर्भ:

• अर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच नागोर्नो-काराबाख संघर्ष को लंबे समय से दुनिया में चल रहे संघर्षों (frozen conflicts)" में से एक माना जाता है। हाल ही में, यह संघर्ष एक बार फिर सामने आया है, जिसका भारत पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ रहा है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:

• नागोर्नो-काराबाख संघर्ष की ऐतिहासिक जड़ें काफी मजबूत हैं साथ ही यह इस क्षेत्र की जटिल जनसांख्यिकी और भू-राजनीतिक कारकों की विशेषता है। नागोर्नो-काराबाख, जिसे आधिकारिक तौर पर अज़रबैजान के हिस्से के रूप में मान्यता प्राप्त है, मुख्य रूप से जातीय (Ethnic) अर्मेनियाई लोगों द्वारा बसा हुआ है जो आर्मेनिया के साथ व्यापक सांस्कृतिक, सामाजिक और ऐतिहासिक संबंध साझा करते हैं।
• नागोर्नो-काराबाख मूलतः अज़रबैजान के भीतर बसे जातीय अर्मेनियाई लोगों का एक समूह है, और यह जातीय विभाजन धार्मिक मतभेदों के कारण है, जिसमें अर्मेनियाई ईसाई हैं और एज़ेरिस मुस्लिम हैं। नागोर्नो-काराबाख 5 किलोमीटर लंबे लाचिन (Lachin) कॉरिडोर के माध्यम से आर्मेनिया से जुड़ा हुआ है।
• नागोर्नो-काराबाख का इतिहास मध्ययुगीन काल से चली आ रही क्षेत्रीय शक्तियों से जुड़े सत्ता संघर्षों से खराब हो गया है। शाही रूस, ओटोमन साम्राज्य (आधुनिक तुर्की), और फारसी साम्राज्य (ईरान) इन सभी ने इस क्षेत्र में प्रभाव के लिए प्रतिस्पर्धा की है। 1921 में जब जारशाही रूस ने सोवियत संघ को रास्ता दिया, तो नागोर्नो-काराबाख अज़रबैजान सोवियत समाजवादी गणराज्य का हिस्सा बन गया।
• 1923 में, यूएसएसआर ने अज़रबैजान सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक के भीतर नागोर्नो-काराबाख की स्थापना की, जिसकी आबादी 95 प्रतिशत जातीय अर्मेनियाई थी।

संघर्ष का विस्फोट:

• 1988 में नागोर्नो-काराबाख तनाव उस समय फिर से बढ़ गया जब सोवियत संघ कमजोर होने लगा था। नागोर्नो-काराबाख की क्षेत्रीय विधायिका ने अज़रबैजान में अपनी भौगोलिक स्थिति के बावजूद, आर्मेनिया में शामिल होने की इच्छा व्यक्त करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। जब 1991 में सोवियत संघ विघटित हुआ और आर्मेनिया और अजरबैजान को स्वतंत्रता मिली, तो नागोर्नो-काराबाख ने आधिकारिक तौर पर खुद को एक स्वतंत्र इकाई घोषित कर दिया।
• इस घोषणा के कारण आर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच विनाशकारी युद्ध हुआ, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 30,000 लोग मारे गए। 1993 तक, आर्मेनिया ने नागोर्नो-काराबाख पर नियंत्रण हासिल कर लिया था और अजरबैजान के अतिरिक्त 20 प्रतिशत क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था।
• सितंबर 2020 में, पुनः एक बार नया संघर्ष छिड़ गया, जिसके परिणामस्वरूप अजरबैजान ने नागोर्नो-काराबाख के आसपास के कुछ क्षेत्र पर फिर से नियंत्रण हासिल कर लिया। रूस ने महत्वपूर्ण लाचिन कॉरिडोर पर शांति सेना तैनात करते हुए एक और युद्ध विराम की घोषणा की। हालांकि, अजरबैजान की विस्तारवादी राजनीतिक इच्छा ने एक स्थायी शांति समझौते को रोक दिया। इस समय अजरबैजान के समर्थक देशों में तुर्की, पाकिस्तान जैसे देश भी शामिल थे।

आर्मेनिया और अज़रबैजान पर प्रभाव:

• दिसंबर 2022 में, अज़रबैजान ने लाचिन कॉरिडोर पर नाकाबंदी लगा दी, जिससे नागोर्नो-काराबाख में भोजन, ईंधन और पानी जैसी आवश्यक आपूर्ति की गंभीर कमी हो गई। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (आईसीसी) के पूर्व मुख्य अभियोजक, लुइस मोरेनो ओकाम्पो ने अजरबैजान द्वारा नागोर्नो-काराबाख में भुखमरी को "अदृश्य नरसंहार हथियार" के रूप में उजागर किया है।
• हाल ही में 19 सितंबर को, सहायता वितरण के लिए लाचिन कॉरिडोर को फिर से खोलने के समझौते के बाद संकट कम होने की उम्मीद जगी। अजरबैजान ने नागोर्नो-काराबाख में "आतंकवाद विरोधी" अभियान शुरू किया और इस क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण हासिल करने का दावा किया। जहां अज़रबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव को अपने देश में प्रशंसा मिली, वहीं अर्मेनियाई प्रधानमंत्री निकोल पशिनियन को घर में विरोध का सामना करना पड़ा। इस कारण अभी नागोर्नो-काराबाख में रहने वाले लगभग 120,000 अर्मेनियाई लोगों का भविष्य अनिश्चित बना हुआ है।

भारत की स्थिति:

• भारत की तटस्थ स्थिति: भारत ने नागोर्नो-काराबाख संघर्ष में किसी का पक्ष लेने से लगातार तटस्थ रुख बनाए रखा है। 2020 में, जैसे ही संघर्ष भड़का, भारत ने शांतिपूर्ण राजनयिक वार्ता के माध्यम से एक स्थायी समाधान प्राप्त करने के महत्व पर जोर दिया। हाल के एक बयान में, भारत ने अपना रुख दोहराया, जिसमें क्षेत्र में नागरिकों की भलाई को प्राथमिकता देते हुए बातचीत और कूटनीति के माध्यम से दीर्घकालिक शांति और सुरक्षा को आगे बढ़ाने के लिए शामिल पक्षों को प्रोत्साहित किया गया।
• आर्मेनिया के साथ भारत के संबंध: भारत के आर्मेनिया के साथ सहस्राब्दियों पुराने गहरे ऐतिहासिक संबंध हैं। ऐसा माना जाता है कि 2000 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण के दौरान अर्मेनियाई लोग असीरियन के साथ थे। आर्मेनिया में भारतीय बस्तियाँ 149 ईसा पूर्व में दो राजकुमारों, कृष्ण और गणेश द्वारा स्थापित की गईं, जो कन्नौज से भाग कर वहां बसे थे। मुगल साम्राज्य के दौरान, अर्मेनियाई व्यापारियों ने आगरा का दौरा किया, जहां सम्राट अकबर ने, अपनी एक अर्मेनियाई पत्नी, मरियम ज़मानी बेगम को विशेषाधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की। 16वीं शताब्दी में, अर्मेनियाई समुदाय कोलकाता, चेन्नई, मुंबई और आगरा में भी उभरे। वर्तमान में, अर्मेनियाई समुदाय मुख्य रूप से कोलकाता में बसा हुआ है।
• आर्मेनिया के साथ भारत के राजनयिक संबंधों में 1999 में एक दूतावास की स्थापना, एक संधि और तीन राष्ट्राध्यक्षों का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में न्यूयॉर्क में अपने अर्मेनियाई समकक्ष से मुलाकात की, इसके बाद 2022 में विदेश मंत्री की येरेवन यात्रा हुई। आर्मेनिया ने कश्मीर मुद्दे को द्विपक्षीय रूप से हल करने पर भारत की स्थिति का खुलकर समर्थन किया है और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के लिए भारत की आकांक्षा का समर्थन किया है। 2022 में, अर्मेनियाई सशस्त्र बलों को 250 मिलियन डॉलर के सैन्य उपकरणों की आपूर्ति करने के भारत के समझौते को भी आर्मेनिया के समर्थन के संकेत के रूप में देखा गया था।

अज़रबैजान के साथ भारत के संबंध

• अज़रबैजान के साथ भारत के ऐतिहासिक संबंध नवीनतम हैं। बाकू के पास 'अतेशगाह' अग्नि मंदिर, गहरी ऐतिहासिक स्मृतियों वाला 18वीं शताब्दी का एक स्मारक है, जिसमें देवनागरी और गुरुमुखी लिपि में शिलालेख हैं। यह बाकू और गांजा (Baku and Ganja) जैसे अज़रबैजानी शहरों में रेशम मार्ग पर भारतीय व्यापारियों द्वारा किए गए आतिथ्य के प्रमाण के रूप में कार्य करता है। सोवियत संघ के पतन के बाद, भारत ने आर्मेनिया और अज़रबैजान दोनों की स्वतंत्रता को मान्यता दी और राजनयिक संबंध स्थापित किए।
• हालाँकि, अज़रबैजान की पाकिस्तान से निकटता ने भारत-अज़रबैजान संबंधों के लिए चुनौतियाँ खड़ी कर दी हैं। पूर्व राष्ट्रपति डॉ. एस. राधाकृष्णन और पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू सहित भारतीय नेताओं की कुछ ऐतिहासिक यात्राओं के बावजूद, उच्च स्तरीय यात्राएँ कम ही हुई हैं। हाल के वर्षों में, उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू ने 2019 में NAM शिखर सम्मेलन के लिए विदेश मंत्री एस. जयशंकर के साथ बाकू का दौरा किया। पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भी 2018 में NAM मंत्रिस्तरीय बैठक के लिए अज़रबैजान का दौरा किया था।
• भारत के लिए सामरिक महत्व: यह क्षेत्र, अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण, विशेष रूप से दक्षिण काकेशस क्षेत्र के माध्यम से भारत की कनेक्टिविटी योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण महत्व रखता है। आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे (आईएनएसटीसी) के सदस्य हैं, जिसे भारत विकसित करने का इच्छुक है। भारत ईरान के चाबहार बंदरगाह को आईएनएसटीसी में शामिल करने के आर्मेनिया के प्रस्ताव का समर्थन करता है। इस क्षेत्र में उत्पन्न तनाव सीधे तौर पर मध्य एशिया और ईरान के माध्यम से; यूरोप और रूस के प्रवेश द्वार के रूप में काम करने वाले पाकिस्तान को दरकिनार कर, वैकल्पिक व्यापार मार्ग स्थापित करने के भारत के प्रयासों को प्रभावित करता है।

निष्कर्ष:

नागोर्नो-काराबाख संघर्ष भारत की विदेश नीति के संदर्भ में काफी महत्वपूर्ण है, मुख्य रूप से आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों के साथ इसके ऐतिहासिक संबंधों सहित दक्षिण काकेशस क्षेत्र में इसके रणनीतिक हितों के कारण। तटस्थ रुख के प्रति भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता और समाधान के लिए राजनयिक रास्ते को प्राथमिकता देना इस अस्थिर क्षेत्र में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए इसके अटूट समर्पण को रेखांकित करता है। इसके अलावा, संघर्ष की उभरती गतिशीलता, विशेष रूप से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी पर इसके संभावित प्रभाव के संदर्भ में, सावधानीपूर्वक और विचारशील विश्लेषण की मांग करती है क्योंकि भारत इस जटिल भू-राजनीतिक परिदृश्य में अपनी विदेश नीति के दृष्टिकोण को आकार देना जारी रखता है।

स्रोत- द इंडियन एक्सप्रेस