तारीख Date : 10/11/2023

प्रासंगिकता: जीएस पेपर 2- अंतर्राष्ट्रीय संबंध-दक्षिण चीन सागर की भू-राजनीति

की-वर्ड: मलक्का जलडमरूमध्य, एक चीन नीति, दक्षिण चीन सागर, हिंद-प्रशांत क्षेत्र

सन्दर्भ:

ताइवान को लेकर संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बीच जैसे-जैसे तनाव बढ़ता जा रहा है, वैसे ही यह प्रश्न भी अपने आप में विचारणीय है कि, संघर्ष की इस स्थिति में मलक्का जलडमरूमध्य या अंडमान सागर में भारत की भूमिका क्या होगी ? आम तौर पर, अंडमान और निकोबार को मलक्का जलडमरूमध्य को अवरुद्ध करने के लिए एक रणनीतिक स्थान माना जाता है, क्या यह आज भी उतना ही प्रासंगिक है?

नौसेना नाकाबंदी की अव्यवहार्यता

कई विशेषज्ञ मलक्का जलडमरूमध्य में वाणिज्यिक शिपिंग के खिलाफ नौसैनिक नाकाबंदी को लागू करने की चुनौतियों पर प्रकाश डालते हैं। हालाँकि चीन-ताइवान और भारत की किसी भी वाणिज्यिक नौवहन और नौसैनिक जहाजों को खुले समुद्र में नौवहन की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है, जिससे वाणिज्यिक नौवहन के खिलाफ नौसैनिक नाकाबंदी अव्यावहारिक हो जाती है और उन्हें कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है।

मलक्का जलडमरूमध्य में बाधाएँ

• अंतर्राष्ट्रीय कानून चुनौतियाँ: एक युद्धरत राष्ट्र के भौगोलिक परिवेश से दूर "दूर की नाकेबंदी" को अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत कानूनी रूप से चुनौती दी जा सकती है, जिससे भारत के विकल्पों पर बाधा उत्पन्न हो सकती है।
• साझा आर्थिक जीवन रेखा: मलक्का जलडमरूमध्य से होकर गुजरने वाला व्यापार केवल चीन की आर्थिक और ऊर्जा जीवन रेखा नहीं है। जापान, दक्षिण कोरिया और भारत इस मार्ग पर बहुत अधिक निर्भर हैं, जिससे कोई भी एकतरफा कार्रवाई जटिल हो जाती है।
• अन्य राज्यों की संप्रभुता: इस जलडमरूमध्य का विस्तार (लगभग 500 मील) इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड और सिंगापुर जैसे अन्य राज्यों की संप्रभुता को एक साथ लाती है, जो नौसैनिक नाकाबंदी से प्रतिकूल रूप से प्रभावित होंगे।
• वाणिज्यिक शिपिंग की जटिलता: वाणिज्यिक शिपिंग में जहाज की संप्रभुता, ध्वज, पंजीकरण, बीमा और कार्गो स्वामित्व से संबंधित जटिलताएं शामिल होती हैं, जो अक्सर बहुराष्ट्रीय होती हैं और नवीनतम परिवर्तन के अधीन होती हैं।
• वैकल्पिक मार्ग: वास्तविकता यह है कि भले ही मलक्का जलडमरूमध्य को अवरुद्ध कर दिया गया हो, शिपिंग सुंडा या लोम्बोक जलडमरूमध्य के माध्यम से अपना कार्य कर सकती है, लेकिन इससे जटिलता बढ़ती जाती है।
• चीन के रणनीतिक भंडार: चीन के महत्वपूर्ण तटवर्ती और तैरते रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार (एसपीआर) व्यवधानों को कम कर सकते हैं, खासकर रूस और मध्य एशिया से बढ़ती भूमि ऊर्जा आपूर्ति के साथ।

नौसेना नाकाबंदी और एकतरफा कार्रवाई के जोखिम

• वर्तमान समय में चीन के नौसैनिक जहाजों के खिलाफ नौसैनिक नाकाबंदी या एकतरफा कार्रवाई को युद्ध की घोषणा माना जाएगा, जिससे संभावित रूप से समुद्री क्षेत्र से परे व्यापक संघर्ष हो सकता है।
• मैत्रीपूर्ण देशों सहित मलक्का जलडमरूमध्य में व्यवधान से प्रभावित क्षेत्रीय देशों द्वारा इस तरह की कार्रवाइयों का समर्थन करने की संभावना नहीं है।

ऐतिहासिक सबक: प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध

• इतिहास से सबक लेते हुए, विशेषज्ञ इस बात पर ध्यान देते हैं, कि प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध दोनों में नौसैनिक नाकेबंदी और प्रतिबंधों के कारण व्यापक रूप से आगजनी हुई।
• प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की ब्रिटिश नाकाबंदी और द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की ऊर्जा आपूर्ति पर अमेरिकी प्रतिबंध को ऐसे उदाहरणों के रूप में उद्धृत किया गया है जहां वाणिज्यिक शिपिंग पर प्रतिबंध से तनाव बढ़ गया था।

होर्मुज जलडमरूमध्य से सबक

• होर्मुज जलडमरूमध्य में ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे तनाव को एक समकालीन उदाहरण के रूप में उद्धृत किया जाता है।
• अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ध्वजांकित तेल टैंकरों को बाधित करने के ईरान के प्रयासों ने लगातार तनाव की स्थिति को बढ़ा दिया है, जिससे पता चलता है कि कैसे वाणिज्यिक शिपिंग पर प्रतिबंध आसानी से सैन्य टकराव का कारण बन सकता है।

संघर्ष परिदृश्य और वैश्विक समर्थन

• इस समय अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह उठता है कि क्या भारत के रणनीतिक साझेदार, विशेष रूप से अमेरिका, भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय संघर्ष में चीनी जहाजों के निषेध का समर्थन करेंगे?
• विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे परिदृश्य में भी जहां अमेरिका, चीन के साथ गतिरोध में शामिल है, अन्य हितधारकों, विशेष रूप से दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का समर्थन असंभव है।

अमेरिका-चीन संघर्ष में भारत की भूमिका

• ताइवान पर पूर्ण विकसित अमेरिकी-चीन संघर्ष की स्थिति में, विशेषज्ञों का सुझाव है कि भारत की प्राथमिक भूमिका अपने क्षेत्रीय हितों की सक्रिय रक्षा सहित पूर्वी और पश्चिमी हिंद महासागर में संचार की समुद्री लाइनों की सुरक्षा तक सीमित हो सकती है।

महाद्वीपीय सीमाओं पर ध्यान देना

• परंपरागत रूप से अपनी सीमाओं पर चीन के सैन्य खतरों का सामना करते हुए, भारत का प्राथमिक ध्यान चीन के साथ अपनी महाद्वीपीय सीमाओं पर बने रहना है।
• आर्थिक, उच्च तकनीक और सैन्य क्षेत्रों में बढ़ती अमेरिकी-भारत साझेदारी को इस क्षेत्र में स्थिरता के लिए एक संभावित योगदानकर्ता के रूप में देखा जाता है, जिसमें भारत एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में भूमिका निभा रहा है।

बहुध्रुवीयता में भारत की भूमिका

• विशेषज्ञ एक मजबूत अर्थव्यवस्था, परमाणु निवारण क्षमता और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में बहु-ध्रुवीयता में योगदान देने वाली विश्वसनीय सेना के साथ एक मजबूत भारत की कल्पना करते हैं।
• विकसित हो रही अमेरिका-भारत साझेदारी को क्षेत्रीय स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिसमें भारत इंडो-पैसिफिक की भू-राजनीति में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में उभर रहा है।

निष्कर्ष

जैसे-जैसे मलक्का जलडमरूमध्य के आसपास की जटिलताएँ और चुनौतियाँ स्पष्ट होती जा रही हैं, ताइवान पर अमेरिका-चीन संघर्ष की स्थिति में भारत के विकल्प सूक्ष्म और बहुआयामी बने हुए हैं। क्षेत्रीय हितों की सक्रिय रक्षा की आवश्यकता, ऐतिहासिक सबक पर विचार और क्षेत्रीय गतिशीलता का नाजुक संतुलन इन अशांत जल में नेविगेट करने के लिए भारत के दृष्टिकोण को आकार देता है।
इसके अलावा, भारत एक चीन नीति पर पुनर्विचार कर सकता है और मुख्य भूमि सम्बंधित चीन के साथ अपने रिश्ते को ताइवान के सन्दर्भ में अलग कर सकता है, यह ठीक उसी प्रकार होगा जैसे चीन अपनी महत्वाकांक्षी परियोजना चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (सीपीईसी) के माध्यम से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में अपनी भागीदारी बढ़ा रहा है।

स्रोत- द हिंदू