तारीख (Date): 19-07-2023

प्रासंगिकता: जीएस पेपर 2 - अंतर्राष्ट्रीय संबंध

कीवर्ड: टीएनए, 13वां संवैधानिक संशोधन, मित्र शक्ति, स्लिनेक्स

संदर्भ:

हाल के एक घटनाक्रम में, तमिल नेशनल अलायंस (TNA) ने पुलिस शक्तियों के बिना 13वें संशोधन के कार्यान्वयन के संबंध में श्रीलंकाई राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे द्वारा की गई पेशकश को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। 13वां संशोधन, जो शक्ति हस्तांतरण पर केंद्रित है, 30 वर्षों से अस्तित्व में होने के बावजूद कभी भी पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है।

13वें संविधान संशोधन के बारे में:

• श्रीलंकाई संविधान में 13वां संशोधन जुलाई 1987 में भारत के तत्कालीन प्रधान मंत्री राजीव गांधी और श्रीलंका के राष्ट्रपति जे.आर. जयवर्धने के बीच हस्ताक्षरित भारत-लंका समझौते का परिणाम था। इसका उद्देश्य श्रीलंका में जातीय संघर्ष को संबोधित करना था, जो सशस्त्र बलों और तमिल आत्मनिर्णय तथा एक अलग राज्य की माँग करने वाले उग्रवादी समूह लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम (एलटीटीई) के बीच गृह युद्ध में बदल गया था।
• 1987 में अधिनियमित, 13वें संशोधन ने नौ प्रांतीय परिषदों सहित पूरे देश में प्रांतीय सरकारों की स्थापना की। इसने तमिल को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी और अंग्रेजी को संपर्क भाषा के रूप में नामित किया। इसका एक प्रमुख उद्देश्य तमिलों की आत्मनिर्णय की मांग को संबोधित करना था, जिसने 1980 के दशक तक महत्वपूर्ण राजनीतिक गति प्राप्त कर ली थी।
• संशोधन ने एक शक्ति-साझाकरण व्यवस्था की रूपरेखा तैयार की, जिसने श्रीलंका के सभी नौ प्रांतों को, जिनमें सिंहली बहुमत वाले प्रांत भी शामिल हैं, स्व-शासन अधिकारों का प्रयोग करने की अनुमति दी। इसने प्रांतीय स्तर पर सत्ता के हस्तांतरण और अधिक स्वायत्तता के लिए एक रूपरेखा प्रदान करने की मांग की।

13वें संविधान संशोधन का क्या महत्व है?

• श्रीलंका के संविधान में 13वें संशोधन को 1948 में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद से देश के बढ़ते सिंहली-बौद्ध बहुसंख्यकवाद के इतिहास के संदर्भ में एक उल्लेखनीय उपलब्धि के रूप में देखा जाता है। एक बार पूरी तरह से लागू होने के बाद, संशोधन प्रांतीय परिषदों को महत्वपूर्ण हस्तांतरणीय शक्तियां प्रदान करता है, जिससे उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, आवास, भूमि और पुलिस जैसे क्षेत्रों पर शासन करने की अनुमति मिलती है।
• संशोधन का उद्देश्य श्रीलंका में विभिन्न समुदायों के बीच एकता को बढ़ावा देना, सह-अस्तित्व की भावना को बढ़ावा देना और उन्हें एक राष्ट्र के रूप में एक साथ रहने में सक्षम बनाना है। प्रांतीय परिषदों को सशक्त बनाने और विभिन्न क्षेत्रों के अधिकारों को मान्यता देकर, 13वां संशोधन हाशिए पर रहने वाले समुदायों, विशेषकर तमिलों की शिकायतों और आकांक्षाओं को संबोधित करने और अधिक समावेशी एवं न्यायसंगत शासन संरचना को बढ़ावा देने का प्रयास करता है।

यह विवादास्पद क्यों है?

• श्रीलंकाई संविधान में 13वें संशोधन को देश के गृहयुद्ध के वर्षों से जुड़े होने के कारण विभिन्न समूहों के विरोध और संदेह का सामना करना पड़ा है। सिंहली राष्ट्रवादी पार्टियों ने सत्ता के हस्तांतरण को अतिशय मानते हुए इसका कड़ा विरोध किया, जबकि एलटीटीई (लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम) ने इसे अपर्याप्त माना।
• सिंहली राजनीतिक परिदृश्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा, जिसमें जनता विमुक्ति पेरामुना (जेवीपी), एक वामपंथी-राष्ट्रवादी पार्टी, जिसने संशोधन के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व किया, ने इसे अवांछित भारतीय हस्तक्षेप की अभिव्यक्ति के रूप में देखा। राष्ट्रपति जयवर्धने द्वारा हस्ताक्षर किए जाने के बावजूद, समझौते और उसके बाद के कानून को व्यापक रूप से भारत द्वारा थोपे गए रूप में देखा गया, जो एक पड़ोसी देश पर आधिपत्य प्रभाव का प्रयोग कर रहा था।
• तमिल राजनीति के भीतर, विशेष रूप से प्रमुख राष्ट्रवादी गुटों के बीच, 13वें संशोधन को गुंजाइश और अर्थ की कमी के रूप में माना जाता है, जो उनकी आकांक्षाओं को संबोधित करने में सक्षम नहीं है। हालाँकि, तमिल नेशनल अलायंस (TNA) सहित कुछ लोग, जो हाल के चुनावों तक संसद में उत्तर और पूर्व के तमिलों का प्रतिनिधित्व करते थे, इसे एक महत्वपूर्ण प्रारंभिक बिंदु के रूप में देखते हैं जो तमिल चिंताओं को दूर करने में आगे की प्रगति और विकास की नींव के रूप में काम कर सकता है।

भारत श्रीलंका संबंधों की एक झलक

द्विपक्षीय संबंध:

• दरअसल, भारत और श्रीलंका के बीच 2,500 वर्षों से अधिक पुराना रिश्ता है। दोनों देशों के बीच संबंधों को बौद्धिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई आदान-प्रदान के समृद्ध इतिहास ने आकार दिया है। पड़ोसी देशों के रूप में भारत और श्रीलंका की निकटता ने उनके संबंधों की बातचीत और विकास को और अधिक सुविधाजनक बना दिया है।
• हाल के वर्षों में, भारत और श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय संबंधों की विशेषता उच्चतम राजनीतिक स्तर पर लगातार और सार्थक आदान-प्रदान रही है। दोनों देशों ने अपने संबंधों को मजबूत करने और साझा चुनौतियों का समाधान करने के लिए निकट संपर्क बनाए रखने और रचनात्मक बातचीत में शामिल होने के महत्व को पहचाना है।
• विभिन्न स्तरों पर द्विपक्षीय आदान-प्रदान ने भारत और श्रीलंका के बीच समझ और सहयोग को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन आदान-प्रदानों में दोनों देशों के नेताओं, मंत्रियों, अधिकारियों और प्रतिनिधियों का दौरा शामिल है। इस तरह की उच्च स्तरीय बातचीत राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और रणनीतिक मामलों सहित कई मुद्दों पर चर्चा के लिए मंच के रूप में काम करती है।

राजनीतिक संबंध:

• श्रीलंका में आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों (आईडीपी) और आबादी के वंचित वर्गों के लिए भारत की विकासात्मक सहायता परियोजनाओं ने दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य तीन दशक लंबे सशस्त्र संघर्ष और उसके परिणामों से प्रभावित कमजोर समुदायों का समर्थन करना और उनका उत्थान करना है।
• श्रीलंकाई सेनाओं और लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम (एलटीटीई) के बीच 2009 में समाप्त हुए संघर्ष के दौरान, भारत ने आतंकवादी ताकतों के खिलाफ कार्रवाई करने के श्रीलंका सरकार के अधिकार का समर्थन किया था। हालाँकि, भारत ने मुख्य रूप से तमिल नागरिक आबादी की दुर्दशा पर भी गहरी चिंता व्यक्त की और इस बात पर जोर दिया कि लिट्टे (एलटीटीई) के खिलाफ लड़ाई में उनके अधिकारों और कल्याण से समझौता नहीं किया जाना चाहिए।

• भारत ने नृजातीय मुद्दे के राजनीतिक समाधान के माध्यम से श्रीलंका में राष्ट्रीय सुलह की आवश्यकता पर लगातार जोर दिया। देश ने बातचीत के जरिए राजनीतिक समाधान का समर्थन किया है जो एकजुट श्रीलंका के ढांचे के भीतर सभी समुदायों को स्वीकार्य हो, जो लोकतंत्र, बहुलवाद और मानवाधिकारों के सम्मान के सिद्धांतों को कायम रखता हो। भारत ने उच्चतम स्तर पर इस रुख को दोहराया है, जिसमें संघर्ष के अंतर्निहित कारणों को संबोधित करने और दीर्घकालिक स्थिरता और सद्भाव को बढ़ावा देने के महत्व पर प्रकाश डाला गया है।
• हाल के दिनों में, जब श्रीलंका को भोजन, ईंधन और दवा की कमी जैसे विभिन्न संकटों का सामना करना पड़ा है, प्रधानमंत्री विक्रमसिंघे ने अपने देश को सहायता प्रदान करने के लिए भारत को "एकमात्र राष्ट्र" के रूप में स्वीकार किया है। यह भारत और श्रीलंका के बीच संबंधों के महत्व और चुनौतीपूर्ण समय के दौरान अपने पड़ोसी का समर्थन करने की भारत की इच्छा पर प्रकाश डालता है।
• सशस्त्र संघर्ष के दौरान और उसके बाद श्रीलंका को भारत की सहायता और समर्थन ने न केवल मानवीय प्रयासों में योगदान दिया है बल्कि दोनों देशों के बीच मित्रता और सहयोग को भी मजबूत किया है। विकासात्मक परियोजनाएं और चल रही सहायता श्रीलंका और उसके लोगों की भलाई एवं विकास के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

वाणिज्यिक संबंध:

• भारत-श्रीलंका मुक्त व्यापार समझौता (आईएसएफटीए), 1998 में हस्ताक्षरित और 2000 में लागू, भारत और श्रीलंका के बीच माल के लिए शुल्क-मुक्त पहुंच और शुल्क प्राथमिकताओं को सक्षम बनाता है।
• 2003 में, व्यापार से परे आर्थिक एकीकरण को आगे बढ़ाने और दोनों देशों के बीच एक व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (CEPA) को प्राप्त करने के लिए सिफारिशें प्रस्तावित करने के लिए एक संयुक्त अध्ययन समूह (JSG) की स्थापना की गई थी।
• 'आर्थिक और तकनीकी सहयोग समझौता' (ईटीसीए) नामक एक नए ढांचे के तहत, संस्थानों के बीच तकनीकी क्षेत्रों, वैज्ञानिक विशेषज्ञता और अनुसंधान में सहयोग बढ़ाने के लिए चर्चा फिर से शुरू की गई है। इसका उद्देश्य वस्तुओं और सेवाओं के मानकों को ऊपर उठाना, उन्हें वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाना है, साथ ही जनशक्ति प्रशिक्षण और मानव संसाधन विकास के अवसरों को भी बढ़ाना है।

व्यापार संबंध:

• विश्व के साथ श्रीलंका के कुल व्यापार में भारत की सबसे बड़ी हिस्सेदारी 16 प्रतिशत है।
• भारत और श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2000-01 और 2018-19 के बीच लगभग नौ गुना बढ़ गया है।
• ऐतिहासिक रूप से, भारत ने श्रीलंका के साथ लगातार व्यापार अधिशेष बनाए रखा है।
• 2018-19 की अवधि के दौरान, श्रीलंका को भारत के प्राथमिक निर्यात में खनिज ईंधन, जहाज एवं नावें और वाहन शामिल थे, जो सामूहिक रूप से कुल निर्यात का 43 प्रतिशत था।
• आयात के संदर्भ में, भारत की प्रमुख वस्तुओं में जहाज एवं नावें, खाद्य उद्योगों के अवशेष और अपशिष्ट, साथ ही कॉफी, चाय और मसाले शामिल हैं, जो कुल आयात का 56 प्रतिशत हैं।
• श्रीलंका में भारत के निर्यात को चीन द्वारा श्रीलंका को निर्यात से बढ़ती प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है, जिससे उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता में गिरावट आ रही है।

विकास सहयोग:

• भारत ने श्रीलंका को लगभग 570 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुदान प्रदान किया है, जबकि भारत सरकार (जीओआई) की ओर से कुल प्रतिबद्धता 3.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है।
• 16 जून, 2021 को श्रीलंका सरकार और EXIM बैंक ने श्रीलंका में सौर परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की क्रेडिट लाइन (LoC) पर हस्ताक्षर किए।
• भारत सरकार (भारत सरकार) द्वारा शुरू की गई भारतीय आवास परियोजना, एक प्रमुख अनुदान परियोजना है जिसका उद्देश्य युद्ध प्रभावित क्षेत्रों में और वृक्षारोपण क्षेत्रों में श्रमिकों के लिए 50,000 घरों का निर्माण करना है।
• एक अन्य उल्लेखनीय प्रमुख परियोजना देशव्यापी 1990 आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा है।
• कई महत्वपूर्ण अनुदान परियोजनाएं सफलतापूर्वक पूरी की गई हैं, जिनमें 150 बिस्तरों वाले डिकोया अस्पताल का निर्माण, हंबनटोटा में मछली पकड़ने और कृषक समुदायों के लगभग 70,000 व्यक्तियों को आजीविका सहायता प्रदान करना, वावुनिया अस्पताल को चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति और मुल्लाथिवु मछुआरों के लिए 150 नावें एवं मछली पकड़ने के सामान का प्रावधान शामिल है।
• श्रीलंकाई विश्वविद्यालय में सबसे बड़ा सभागार, जिसका नाम रवीन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा गया है, मटारा में रुहुना विश्वविद्यालय में स्थित आधुनिक 1500 सीटों वाला सभागार है।
• श्रीलंकाई रेलवे के लिए रोलिंग स्टॉक की खरीद, रेलवे पटरियों के उन्नयन और रेलवे कार्यशाला की स्थापना से संबंधित विभिन्न परियोजनाएं 318 मिलियन अमेरिकी डॉलर की क्रेडिट लाइन (एलओसी) के तहत कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

सांस्कृतिक संबंध:

• भारत और श्रीलंका की सरकारों के बीच 1977 में हस्ताक्षरित सांस्कृतिक सहयोग समझौता, दोनों देशों के बीच नियमित सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रमों की नींव के रूप में कार्य करता है।
• बौद्ध धर्म लंबे समय से भारत और श्रीलंका को जोड़ने में महत्वपूर्ण रहा है, जिसका इतिहास सम्राट अशोक द्वारा श्रीलंका के राजा देवनमपिया तिस्सा के अनुरोध पर भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का प्रसार करने के लिए उनके बच्चों अरहत महिंदा और थेरी संगमित्ता को भेजे जाने से जुड़ा है।
• 1970 में भारत में खोजे गए कपिलवस्तु से प्राप्त भगवान बुद्ध के प्रतिष्ठित अवशेषों को श्रीलंका में दो बार प्रदर्शित किया गया है।
• 26 सितंबर, 2020 को भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित वर्चुअल द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन के दौरान, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने दोनों देशों के बीच बौद्ध संबंधों के संरक्षण और प्रचार के लिए 15 मिलियन अमरीकी डालर की अनुदान सहायता की घोषणा की।
• जुलाई 2020 में, भारत सरकार ने भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण स्थल, भारत के कुशीनगर हवाई अड्डे को एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया। यह निर्णय श्रीलंका सहित दुनिया भर के बौद्ध तीर्थयात्रियों को इस श्रद्धेय स्थान की आसानी से यात्रा करने की अनुमति देता है। इसके बाद श्रीलंका से पहली उद्घाटन उड़ान हुई।
• 1998 में अपनी स्थापना के बाद से, कोलंबो में भारतीय उच्चायोग की सांस्कृतिक शाखा, स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र (एसवीसीसी) ने भारत और श्रीलंका के बीच संबंधों को मजबूत करने और लोगों से लोगों के बीच संबंधों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
• 2015 में, भारत ने श्रीलंकाई पर्यटकों के लिए ई-टूरिस्ट वीज़ा (ईटीवी) योजना शुरू की, जिससे उनकी भारत यात्रा आसान हो गई और दोनों देशों के बीच पर्यटन को बढ़ावा मिला।

सुरक्षा:

• भारत और श्रीलंका के बीच सैन्य अभ्यास को मित्रशक्ति के नाम से जाना जाता है, जबकि नौसैनिक अभ्यास को "स्लाइनेक्स" (Slinex) कहा जाता है।
• दोनों देशों की रक्षा टीमें अपने रक्षा सहयोग और संबंधों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से हाल ही में भारत के कोच्चि में आयोजित कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव (सीएससी) बैठक में बुलाई गईं।

प्रमुख मुद्दे और चिंताएँ

• भारत और श्रीलंका ने पारंपरिक रूप से अपने द्विपक्षीय संबंधों को सुरक्षा सहयोग, जातीय चिंताओं, मछुआरों के विवाद और निवेश माहौल जैसे प्रमुख मुद्दों पर केंद्रित किया है।
• निवेश के मामले में, राजपक्षे शासन के दौरान भारत के साथ विशेष रूप से बिजली क्षेत्र में किए गए व्यापक निवेश समझौतों को लेकर आलोचनाएं हुईं, जिन्हें राजनीतिक विरोधियों के विरोध का सामना करना पड़ा।
• बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) के तहत देश में चीन के महत्वपूर्ण निवेश के कारण श्रीलंका ने भारत और चीन के साथ अपने संबंधों को संतुलित करने की कोशिश की है। चीन के प्रति भारत के भिन्न रुख को देखते हुए, इस संतुलन ने भारत के साथ श्रीलंका के संबंधों को प्रभावित किया है।
• मत्स्य पालन के संबंध में, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा (आईएमबीएल) का उल्लंघन करने और श्रीलंकाई जल में अवैध शिकार में संलग्न होने के आरोप में भारतीय मछुआरों को अक्सर गिरफ्तार किया जाता है और उनकी नौकाओं और उपकरणों को जब्त कर लिया जाता है।
• दोनों देशों के बीच पाक जलडमरूमध्य में 12 समुद्री मील अंतरराष्ट्रीय जल के संबंध में कई समुद्री सीमा समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। हालाँकि, इन समझौतों की शर्तों का लगातार पालन नहीं किया जाता है।
• श्रीलंकाई नौसेना ने भारतीय मछुआरों पर सहमत सीमाओं को पार करने और श्रीलंका के क्षेत्रीय जल के भीतर अवैध शिकार में शामिल होने का आरोप लगाया है। विवाद का एक अन्य मुद्दा पाक जलडमरूमध्य में भारत द्वारा बॉटम ट्रॉलर के उपयोग की श्रीलंका की आलोचना है, जो एक निरंतर मुद्दा रहा है।
• भारत श्रीलंका में चीन के प्रभाव को लेकर चिंतित है, हालांकि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि चीनी वाणिज्यिक निवेश के परिणामस्वरूप कोई सैन्य या सुरक्षा गठबंधन हुआ है जिससे नई दिल्ली को चिंतित होना चाहिए।
• चीन द्वारा वित्त पोषित कोलंबो पोर्ट सिटी परियोजना का भविष्य अनिश्चित है।
• तमिल समुदाय के प्रस्तावों और सिंहली-बौद्ध बहुमत की प्रतिक्रिया सहित नृजातीय मुद्दे भी द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
• आज तक, श्रीलंका के संविधान में 13वां संशोधन, जो 29 जुलाई 1987 को हस्ताक्षरित भारत-श्रीलंका समझौते का परिणाम था, पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है।

निष्कर्ष

• भारत ने अपनी "पड़ोसी प्रथम नीति" द्वारा निर्देशित होकर, श्रीलंका सहित अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने को लगातार प्राथमिकता दी है। वर्तमान संकट के आलोक में, भारत श्रीलंका की सहायता के लिए अतिरिक्त प्रयास करने तथा एक स्थिर और मैत्रीपूर्ण पड़ोस को बढ़ावा देने के लिए उसकी पूरी क्षमता को साकार करने की दिशा में उसकी यात्रा का समर्थन करने के लिए तैयार है।
• सार्क (क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षिण एशियाई संघ) और बिम्सटेक (बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल) के सह-सदस्य के रूप में, भारत श्रीलंका के साथ अपने संबंधों के रणनीतिक महत्व को पहचानता है। अपनी अनुकूल भौगोलिक स्थिति के कारण, श्रीलंका क्षेत्रीय सहयोग और कनेक्टिविटी के मामले में भारत के लिए महत्वपूर्ण महत्व रखता है।
• भारत-श्रीलंका संबंधों का भविष्य आशाजनक प्रतीत होता है, क्योंकि दोनों देशों को एक मजबूत और सहयोगात्मक साझेदारी से लाभ होगा। श्रीलंका के लिए भारत जैसे मित्र की विश्वसनीयता को पहचानना और अन्य देशों के अनुभवों से सबक लेना महत्वपूर्ण है। भारत के साथ घनिष्ठ गठबंधन की क्षमता का लाभ उठाकर, श्रीलंका एक स्थिर और मैत्रीपूर्ण पड़ोस के साथ मिलने वाले कई लाभों को प्राप्त कर सकता है।
• निष्कर्षतः, सार्क और बिम्सटेक जैसे संगठनों के माध्यम से भारत और श्रीलंका के बीच मजबूत और पारस्परिक रूप से लाभप्रद संबंध, भारत के रणनीतिक हितों और श्रीलंका की क्षमता के साथ मिलकर, एक आशाजनक भविष्य की नींव रखते हैं। चीन जैसे अन्य देशों के साथ अनुभवों से सीखे गए सबक को ध्यान में रखते हुए, श्रीलंका भारत जैसे विश्वसनीय सहयोगी द्वारा प्रस्तुत अवसरों का लाभ उठा सकता है।

स्रोत: द हिंदू