तारीख Date : 1/11/2023

प्रासंगिकता जीएस पेपर 3 - भारतीय अर्थव्यवस्था

की-वर्ड - खाद्य मुद्रास्फीति, एमईपी, सीएफपीआई, कृषि-निर्यात

सन्दर्भ:

जैसे-जैसे राज्यों में चुनाव नजदीक आ रहा है, केंद्र सरकार बढ़ती खाद्य कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है। उसका लक्ष्य महंगाई को चुनावी चर्चा का केंद्र बिंदु बनने से बचाना है। साथ ही खाद्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा अपनाई गई रणनीतियों की जांच करना और इन नीतियों के प्रभावों का मूल्यांकन करना महत्वपूर्ण है।

भारत में वर्तमान खाद्य मूल्य रुझान

1. 1. अनाज, दाल और सब्जियों में महंगाई: हाल के अनुमान मुख्य रूप से (जुलाई और अगस्त) अनाज (11.9%) और दालों (13%) के कारण खाद्य मुद्रास्फीति में वृद्धि का संकेत देते हैं। सब्जियों की खुदरा कीमतों में और भी अधिक वृद्धि देखी गई, जो 37.4% और 26.1% तक पहुंच गई। विशेष रूप से, टमाटर को मुद्रास्फीति का सामना करना पड़ा, इसी अवधि के दौरान दरें 202.1% और 180.3% तक बढ़ गईं।
2. 2. अवस्फीति की चुनौतियाँ और सरकारी रणनीति: उपभोक्ताओं को प्राथमिकता देने का लक्ष्य रखने वाली सरकार को राजनीतिक गतिरोध के कारण कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि, इसके लिए उत्पादकों की बाधाओं को दूर करने की आवश्यकता है। यह दो आवश्यक वस्तुओं के लिए विशेष रूप से अनिवार्य है:
   • वनस्पति तेल: सोयाबीन की कीमतें सरकार के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से नीचे गिर गई हैं। तेल और भोजन दोनों की कमजोर मांग खाद्य तेल के रिकॉर्ड-उच्च आयात से प्रभावित है, जिसके वर्ष 2022-23 में 17 मिलियन टन तक पहुंचने का अनुमान है।
   
   
   • दूध के उत्पाद: वर्तमान समय में पाउडर, मक्खन और घी जैसे दुग्ध उत्पादों की खरीदारी सीमित है। इसके अलावा, मिलावटी घी की बिक्री से बाजार प्रभावित होता है, जिससे उत्पादकों के लिए चुनौतियां बढ़ जाती हैं, खासकर त्योहारी सीजन के बाद।
3. गेहूं और चावल बाजार में चुनौतियाँ:
   अतिउत्पाद: न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर प्रतिक्रिया देने वाले किसान अक्सर गेहूं और चावल जैसी एमएसपी समर्थित फसलों का अधिक उत्पादन करते हैं। इस अधिशेष के कारण कीमतें एमएसपी स्तर से नीचे गिर जाती हैं।
   
   खरीद और वितरण चुनौतियाँ: अकुशल खरीद बुनियादी ढांचे और वितरण प्रणालियों के परिणामस्वरूप अनाज वितरण विलम्ब से और अपर्याप्त रूप में होता है। यह अपर्याप्त खरीद और विलंबित वितरण अधिक आपूर्ति के बावजूद बाजार मूल्य में गिरावट का कारण बनते हैं।
   

उपर्युक्त रुझान भारत के उभरते खाद्य मूल्य परिदृश्य में उपभोक्ता हितों, उत्पादक चिंताओं और प्रभावी बाजार प्रबंधन रणनीतियों को संतुलित करने में जटिल चुनौतियों को रेखांकित करते हैं।

बासमती चावल निर्यात का न्यूनतम निर्यात मूल्य

• भारत में न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) घरेलू मूल्य वृद्धि या उत्पादन व्यवधानों को संबोधित करते हुए, एक निर्दिष्ट सीमा से नीचे निर्यात को प्रतिबंधित करता है।
• हाल ही में, भारत सरकार ने बासमती चावल निर्यात पर 1,200 अमेरिकी डॉलर प्रति टन का एमईपी लगाया।
• इस निर्णय का उद्देश्य प्रीमियम बासमती के रूप में नियमित गैर-बासमती चावल के अनधिकृत निर्यात को रोकना है।
• सरकार के इस प्रयास से बासमती चावल की विशिष्ट निर्यात मूल्य सीमा प्रभावित हुई, जो आमतौर पर $800 से $1,000 प्रति टन के बीच है।
• बासमती चावल, एक प्रीमियम चावल की किस्म है, जिसे भारत की अधिकाँश आबादी पसंद करती है और इसे खाड़ी देशों, कुछ यूरोपीय देशों और अमेरिका में निर्यात किया जाता है।
• भारत में प्रमुख बासमती चावल उत्पादक राज्य पंजाब और हरियाणा हैं।
• पिछले पांच वर्षों में, भारत ने वार्षिक रूप से औसतन लगभग 4.5 मिलियन टन बासमती चावल का निर्यात किया है।

बासमती चावल पर न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) का प्रभाव

1. बासमती चावल के निर्यात में भारी गिरावट: मौजूदा एमईपी को जारी रखने से इस वर्ष भारत के बासमती चावल निर्यात में उल्लेखनीय गिरावट आ सकती है।
2. किसानों की आय में कमी: एमईपी के कारण पंजाब-हरियाणा के व्यापारी बाजारों से बासमती खरीदने से झिझक रहे थे, जिससे खुले निर्यात अवधि की तुलना में किसानों के लिए कीमतें कम हो गईं। प्राथमिक रूप से पीड़ित पंजाब और हरियाणा के किसान हैं, जबकि प्रारम्भिक लाभार्थी घरेलू स्तर पर समृद्ध शहरी वर्ग हैं।
3. निर्यात बाज़ारों पर प्रतिकूल प्रभाव: उच्च एमईपी के कारण भारत को पाकिस्तान जैसे प्रतिस्पर्धियों के हाथों अपने निर्यात बाजार खोने का जोखिम है। निर्यात बाजारों को विकसित करने में समय लगता है, और भारत की सख्त नीतियां वैश्विक बासमती चावल बाजार में पाकिस्तान जैसे प्रतिस्पर्धियों को मजबूत कर सकती हैं।

भारत की प्रतिबंधात्मक निर्यात नीतियों पर रिपोर्ट

1. ऐतिहासिक संदर्भ: भारत ने ऐतिहासिक रूप से उच्च वैश्विक कीमतों की अवधि के दौरान निर्यात नियंत्रण उपायों को लागू किया है। उदाहरण के लिए वित्तीय वर्ष 2007-08 और 2010-11 के खाद्य मूल्य संकट के दौरान चावल (गैर-बासमती) के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। फरवरी 2022 में यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद वैश्विक व्यवधानों के कारण प्रतिबंधों के साथ यह प्रवृत्ति जारी रही, इसक अलावा शुरुआत में घरेलू मुद्रास्फीति और बढ़ती वैश्विक मांग को संबोधित करने के लिए गेहूं निर्यात प्रतिबंध लगाया गया।
2. व्यापक कवरेज: भारत की प्रतिबंधात्मक निर्यात नीतियों में, निर्यात प्रतिबंध या शुल्क के माध्यम से टूटे हुए चावल, गैर-बासमती सफेद चावल, उबले चावल को शामिल किया गया है। यहां तक कि प्याज जैसी वस्तुओं पर भी 40 प्रतिशत निर्यात शुल्क लगता है, जो भारत के प्रतिबंधात्मक निर्यात उपायों के व्यापक दायरे को दर्शाता है।

भारत की प्रतिबंधात्मक निर्यात नीतियों के परिणाम

1. भारत की वैश्विक छवि पर प्रभाव: दुनिया के सबसे बड़े चावल निर्यातक (2022-23 में वैश्विक निर्यात का 40%) के रूप में भारत की स्थिति, विशेष रूप से गैर-बासमती चावल से संबंधित, प्रतिबंधों के कारण प्रभावित होती है, जिससे अफ्रीकी आयातकों पर भी प्रभाव पड़ता है। यह वैश्विक दक्षिण में एक नेता के रूप में भारत की प्रतिष्ठा को चिन्हित करता है।
2. कृषि-निर्यात दोगुना करने में बाधाएँ: प्रतिबंधात्मक नीतियां कृषि-निर्यात को दोगुना करने के सरकार के लक्ष्य में बाधा डालती हैं। वर्ष 2004-05 से 2013-14 तक कृषि-निर्यात में पांच गुना वृद्धि ($8.67 बिलियन से $43.27 बिलियन) के बावजूद, इस क्षेत्र को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

आगे बढ़ने का रास्ता

1. एमईपी पर दोबारा गौर करना: न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) में तत्काल संशोधन करना अनिवार्य है, संभवतः इसे $800 से $850 प्रति टन की सीमा में तय किया जाएगा, जिससे किसानों और व्यापारियों को राहत मिलेगी।
2. स्थिर निर्यात नीति निर्माण: अचानक बदलावों से बचते हुए नीतियां सुविचारित और पूर्वानुमानित होनी चाहिए। इस सम्बन्ध में स्थिरता एक ऐसे वातावरण को बढ़ावा देती है जहां निर्यातक और आयातक सूचित निर्णय लेने को सुनिश्चित करते हुए प्रभावी ढंग से योजना बना सकते हैं।
3. शहरी उपभोक्ता पूर्वाग्रह को संतुलित करना: किसानों की कीमत पर शहरी उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाने वाली नीतियों से हटना महत्वपूर्ण है। कृषि नीति को उपभोक्ता सब्सिडी से अलग करते हुए, घरेलू उपभोक्ता जरूरतों को संबोधित करते हुए कमजोर वर्गों को लक्षित किया जाना चाहिए।
4. निर्यात बाज़ारों का पोषण: प्रतिबंधात्मक उपायों के बजाय, प्रीमियम निर्यात बाजारों के पोषण पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। इन बाजारों को विकसित करने के लिए दीर्घकालिक रणनीति के महत्व पर जोर देते हुए वर्षों तक लगातार प्रयास की आवश्यकता होती है।
5. कृषि प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देना: बढ़ती प्रतिस्पर्धा कृषि अनुसंधान एवं विकास, बीज, सिंचाई और सटीक कृषि जैसी कृषि पद्धतियों में पर्याप्त निवेश की मांग करती है। भारत के कृषि उत्पादन और निर्यात को बढ़ाने के लिए कृषि अनुसंधान एवं विकास में मौजूदा निवेश को दोगुना या तिगुना करना आवश्यक है।
6. सब्सिडी संस्कृति को तर्कसंगत बनाना: चुनाव चक्रों के दौरान व्यापक सब्सिडी और अनुदान जैसी लोकलुभावन प्रथाओं पर पुनर्विचार करना आवश्यक है। कृषि और खाद्य सुरक्षा में पर्याप्त परिणाम प्राप्त करने के लिए इष्टतम व्यय और अच्छी तरह से निर्मित नीतियां महत्वपूर्ण हैं।

निष्कर्ष

• नीति पर विचार और परिणाम: संभावित परिणामों को देखते हुए, यदि निर्यात प्रतिबंध जानबूझकर लिए गए निर्णय हैं, तो सरकार को इस पर विचार-विमर्श करने की आवश्यकता है। विभिन्न क्षेत्रों पर पड़ने वाले दूरगामी प्रभावों को स्वीकार करते हुए इन नीतियों की जांच महत्वपूर्ण है।
• मुद्रास्फीति नियंत्रण और सामाजिक प्रभाव को संतुलित करना: नीतियां बनाते समय, सरकार को मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाने और सामाजिक प्रभावों के बीच संतुलन बनाना चाहिए। निष्पक्ष और न्यायसंगत दृष्टिकोण सुनिश्चित करते हुए, यह आकलन करना अनिवार्य है कि किसके हित प्रभावित हुए हैं और किस कीमत पर।
• आर्थिक प्रतिस्पर्धात्मकता को अपनाना: किसी राष्ट्र की शक्ति नवाचार, उत्पादन और प्रतिस्पर्धी वैश्विक निर्यात के माध्यम से प्रदर्शित होती है। भारत को अपनी वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास करना होगा। नवाचार, कुशल उत्पादन और प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण को प्राथमिकता देना भारत की वैश्विक आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा।

स्रोत - द इंडियन एक्सप्रेस