तारीख Date : 17/11/2023

प्रासंगिकता: जीएस पेपर 2- अंतर्राष्ट्रीय संबंध - मध्य एशिया में भू-राजनीति

कीवर्ड: रूस-यूक्रेन संघर्ष, बहु-वेक्टर विदेश नीति, भू-राजनीति, यूएस-मध्य एशिया शिखर सम्मेलन, भारत का मध्य एशिया शिखर सम्मेलन

संदर्भ:

• यूक्रेन में चल रहे युद्ध और मध्य एशियाई देशों के साथ रूस के संबंधों पर इसके असर ने क्षेत्र के भूराजनीतिक परिदृश्य में एक तीव्र बदलाव को जन्म दिया है।
• मध्य एशियाई नेताओं और उनके पश्चिमी समकक्षों के बीच उच्च-स्तरीय बैठकें सामान्य होती जा रही हैं, जो ऐतिहासिक मानदंडों से विचलन का संकेत है। जबकि कुछ विश्लेषकों ने पश्चिमी हित की दीर्घायु के बारे में संदेह व्यक्त किया है, हाल ही में राजनयिक सम्मेलनों में वृद्धि एक महत्वपूर्ण परिवर्तन को रेखांकित करती है।

मध्य एशिया के ऐतिहासिक भू-राजनीतिक संघर्ष को समझना

• मध्य एशिया की भू-रणनीतिक स्थिति सदियों से भू-राजनीतिक संघर्ष का केंद्र रही है, जिसमें ब्रिटिश भूगोलवेत्ता हालफोर्ड मैकिंडर ने 1904 में प्रभावशाली 'हार्टलैंड थ्योरी' की शुरुआत की थी।
• इस सिद्धांत में जोर देकर कहा गया कि यूरेशिया, हार्टलैंड पर नियंत्रण से वैश्विक संसाधनों और सैन्य शक्ति में प्रभुत्व प्राप्त होगा। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के कारण पांच स्वायत्त मध्य एशियाई गणराज्यों का उदय हुआ, जिससे सत्ता की गतिशीलता में जटिलता बढ़ गई क्योंकि प्रत्येक देश ने अलग-अलग राजनीतिक और आर्थिक उद्देश्यों अपनाया ।
• ऐतिहासिक रूप से प्रमुख शक्ति प्रतिद्वंद्विता द्वारा चिह्नित इस क्षेत्र को सोवियत विरासत में निहित चुनौतियों का सामना करना पड़ा, विशेष रूप से फ़रगना घाटी जैसे सीमा संबंधी मुद्दों पर।

मध्य एशिया में रूसी चिंताएं और यूरोपीय संघ की भूमिका

• रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने यूरोपीय संघ द्वारा मध्य एशिया में मास्को की उपस्थिति को कम करने के प्रयासों पर चिंता व्यक्त की, और रूस के क्षेत्र के साथ ऐतिहासिक संबंधों पर जोर दिया।
• लावरोव के बयानों के बावजूद, मक्रोन के निमंत्रण पर किर्गिज़ राष्ट्रपति सदिर जपारोव की सकारात्मक प्रतिक्रिया क्षेत्रीय गतिशीलता में एक सतत बदलाव का संकेत देती है।

रूस-यूक्रेन संघर्ष के मद्देननजर मध्य एशिया

• 2022 में रूस-यूक्रेन संघर्ष के बाद से, मध्य एशियाई देश, जो राजनीतिक और आर्थिक रूप से रूस जुड़े हुए हैं, ने एक सूक्ष्म बहु-सदिशीय विदेश नीति अपनाई।
• मास्को के कार्यों की निंदा या समर्थन करने के बजाय, उन्होंने अपने विदेशी संबंधों में विविधता लाई, खासकर पश्चिम के साथ संबंधों के संदर्भ में ।
• यह रणनीतिक दृष्टिकोण चीन के साथ उनकी मौजूदा आर्थिक साझेदारी के अनुरूप है, जो अमेरिका और पश्चिम के साथ घनिष्ठ संबंधों के माध्यम से भू-राजनीतिक संतुलन में संभावित लाभ का मार्ग प्रशस्त करता है।

अनुकूल क्षेत्रीय वातावरण का निर्माण:

• उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव ने 2016 में सत्ता संभालने के बाद से मध्य एशिया में एक अनुकूल क्षेत्रीय वातावरण बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
• उनके नेतृत्व ने न केवल उज्बेकिस्तान के राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य को बदल दिया है बल्कि क्षेत्रीय सहयोग को भी उत्प्रेरित किया है।
• मिर्जियोयेव के प्रयासों ने वैश्विक मंचों पर मध्य एशिया के प्रतिनिधित्व को बढ़ाया है, जिससे प्रमुख विश्व शक्तियों के साथ नेताओं के शिखर सम्मेलन हुए हैं, जिसमें अमेरिका और जर्मनी के साथ हालिया जुड़ाव भी शामिल है।

यूएस-मध्य एशिया शिखर सम्मेलन और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी

• सितंबर में आयोजित पहले यूएस-मध्य एशिया शिखर सम्मेलन में दीर्घकालिक सुरक्षा चिंताओं जैसे : ऊर्जा सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, व्यापार और परिवहन मार्गों के विस्तार आदि तत्काल मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया।
• अमेरिकी राष्ट्रपति बिडेन की क्षेत्रीय विकास कार्यक्रमों में अतिरिक्त निवेश की घोषणा अमेरिका और मध्य एशियाई देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।
• रूस से दूर यह विविधीकरण, निरंतर पश्चिमी जुड़ाव के साथ, क्षेत्र के शक्ति संतुलन को संरक्षित करने में योगदान देता है।

बढ़ती परमाणु ऊर्जा और आर्थिक भागीदारी

• नवंबर 2023 में फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन की उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान की यात्रा ने वैश्विक मंच पर मध्य एशिया के बढ़ते महत्व को उजागर किया है ।
• कजाकिस्तान, यूरोपीय संघ का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा आपूर्तिकर्ता है वहीं उज्बेकिस्तान, फ्रांस के लिए संभावित यूरेनियम आपूर्तिकर्ता देश बन सकता है जो इस क्षेत्र के आर्थिक महत्व को रेखांकित करता है।
• उज़्बेक राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ मैक्रॉन की चर्चा के परिणामस्वरूप एक रणनीतिक सहयोग समझौता हुआ, जिसमें सामान्य हितों, फ्रांसीसी उद्यम संचालन और बढ़े हुए निवेश की संभावना पर जोर दिया गया।

मध्य एशिया संतुलन: रूस, चीन और पश्चिम

• अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों के साथ संबंधों में सुधार के बावजूद, मध्य एशियाई गणराज्य एक प्रमुख व्यापारिक भागीदार रूस के साथ मजबूत संबंध बनाए हुए हैं।
• ये देश पश्चिमी नेताओं को यह आश्वासन देते हुए कि वे प्रतिबंधों से बचने में मास्को की सहायता नहीं करेंगे, परंतु मध्य एशियाई देश सक्रिय रूप से रूस के साथ आर्थिक साझेदारी में भी संलग्न हैं, जैसे कि उज्बेकिस्तान और गज़प्रोम के बीच हाल ही में गैस आपूर्ति समझौते से स्पष्ट है ।
• प्राकृतिक गैस के आयात और चल रही पाइपलाइन परियोजनाओं में चीन की भूमिका क्षेत्र की भू-राजनीतिक गतिशीलता में जटिलता को और बढ़ा देती है।

तुर्क एकजुटता और क्षेत्रीय पहल

• उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन के साथ, तुर्क एकजुटता के प्रस्तावक के रूप में उभरे हैं। पर्यवेक्षकों के रूप में तुर्कमेनिस्तान और हंगरी के साथ तुर्क संगठन में उनकी भागीदारी, इस क्षेत्र के बढ़ते महत्व को प्रकट करती है।
• तुर्क राज्यों के संगठन के 10वें शिखर सम्मेलन में ट्रांस-कैस्पियन कॉरिडोर पर जोर पूर्व और पश्चिम के बीच बेहतर परिवहन और कनेक्टिविटी की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। तुर्की के साथ सहयोग बढ़ने से क्षेत्र में तुर्की का निवेश भी बढ़ा है।

भारत की उभरती मध्य एशिया नीति:

• भारत और मध्य एशिया देश एक लंबा इतिहास साझा करते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप और मध्य एशिया में प्राचीनकाल से व्यापार और सांस्कृतिक संबंध रहे हैं, जिनकी शुरुआत सिंधु घाटी सभ्यता से हुई थी। मध्य एशिया क्षेत्र को भारत का "विस्तारित पड़ोस" माना जाता है।
• आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को बढ़ाने के उद्देश्य से भारत की मध्य एशिया नीति ने क्षेत्र में ध्यान आकर्षित किया है।
• सीमित व्यापारिक और आर्थिक संबंधों के बावजूद, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान भारत के लिए महत्वपूर्ण व्यापारिक भागीदार हैं।
• सीमित व्यापारिक और आर्थिक संबंधों के लिए कनेक्टिविटी मुद्दों को जिम्मेदार ठहराया जाता है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे (आईएनएसटीसी) और ईरान में चाबहार बंदरगाह जैसी चल रही परियोजनाओं के माध्यम से संबोधित किया जा सकता है।
• आयात बढ़ाने की योजना के साथ कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के यूरेनियम भंडार भी भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्व रखते हैं। इस क्षेत्र में भारत की सकारात्मक भागीदारी उसकी भागीदारी की ऐतिहासिक कमी से विचलन का प्रतीक है।

आगे का रास्ता: भारत-मध्य एशिया संबंधों को पुनर्जीवित करना

• भारत को मध्य एशिया के बारे में अपनी व्यापक समझ को फिर से व्यवस्थित करना चाहिए और इसे भारत की सभ्यता से गहराई से प्रभावित क्षेत्र के रूप में पहचानना चाहिए। फ़रगना घाटी, ऐतिहासिक रूप से ग्रेट सिल्क रोड का एक क्रॉसिंग पॉइंट और बौद्ध धर्म के प्रसार का केंद्र, भारत को उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान से जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी बनी हुई है।
• चीन, रूस, तुर्की और इस्लामी दुनिया क्रमशः आर्थिक, रणनीतिक, जातीय और धार्मिक दृष्टिकोण के आधार पर इस क्षेत्र से जुड़ते हैं। भारत को सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए एक शिखर सम्मेलन-स्तरीय वार्षिक बैठक की स्थापना करनी चाहिए। यह दृष्टिकोण रूस को छोड़कर मध्य एशिया में विशिष्ट संरेखण की कमी और चीन के प्रति उसके सतर्क रुख के भी अनुरूप है।
• मध्य एशियाई देशों के साथ चीन के मजबूत आर्थिक संबंधों के बावजूद, भारत को इस क्षेत्र में अपने न्यूनतम आर्थिक प्रभाव से उबरने की जरूरत है। पाकिस्तान के प्रति मध्य एशिया का बदलता रवैया, जो संभवतः धीरे-धीरे इस्लामीकरण या रूस के रुख में बदलाव जैसे कारकों से प्रभावित है, भारत के लिए संबंधों को मजबूत करने के रास्ते खोलता है।
• इस संबंध में "हिंदुस्तान" की स्थायी अपील और बॉलीवुड के प्रति पारंपरिक प्रेम का लाभ उठाना महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन भारत को बदलती पीढ़ियों के साथ अपनी नरम शक्ति के लुप्त होते प्रभाव को संबोधित करना होगा। वाणिज्य से परे, अस्पष्ट लक्ष्यों को बदलने और भारत-मध्य एशिया संबंधों की नींव को मजबूत करने के लिए एक सांस्कृतिक रूप से संचालित नीति आवश्यक है।

निष्कर्ष:

मध्य एशिया का भूराजनीतिक परिदृश्य वैश्विक संघर्षों, क्षेत्रीय नेतृत्व और आर्थिक अवसरों से प्रभावित होकर महत्वपूर्ण बदलावों से गुजर रहा है। क्षेत्र की बहु-वेक्टर विदेश नीति, रूस, चीन और पश्चिम के साथ संबंधों को संतुलित करते हुए, एक व्यावहारिक दृष्टिकोण को दर्शाती है। उज़्बेकिस्तान का नेतृत्व, यूएस-मध्य एशिया शिखर सम्मेलन और यूरोपीय नेताओं के साथ जुड़ाव मध्य एशिया के रणनीतिक महत्व की बढ़ती मान्यता को दर्शाता है। जैसे-जैसे भारत इस क्षेत्र में अपनी भूमिका बढ़ा रहा है, कनेक्टिविटी और ऊर्जा सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करने से सहयोग बढ़ाने के रास्ते खुल रहे हैं। मध्य एशिया में भू-राजनीतिक ताकतों की जटिल परस्पर क्रिया के लिए क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखते हुए आर्थिक अवसरों का दोहन करने के लिए कुशल दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है।

Source- The Indian Express