तारीख (Date): 20-09-2023

प्रासंगिकता: जी. एस. पेपर 3-भारतीय अर्थव्यवस्था

की- वर्ड: राजकोषीय प्रदर्शन, जीएसडीपी, गैर-कर राजस्व, राजकोषीय घाटा

संदर्भ :

• एक प्रमुख बहुराष्ट्रीय जर्मन निवेश बैंक द्वारा प्रकाशित हालिया रिपोर्ट में, भारत के 17 प्रमुख राज्यों की राजकोषीय स्थिति का मूल्यांकन कई महत्वपूर्ण मापदंडों के आधार पर किया गया है।
• इस व्यापक अध्ययन में राजकोषीय घाटे, कर राजस्व, सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी. एस. डी. पी.) के प्रतिशत के रूप में राज्य ऋण स्तरों तथा राजस्व प्राप्तियों के लिए ब्याज भुगतान की जांच करके राज्यों के राजकोषीय प्रदर्शन का मूल्यांकन किया है।
• निष्कर्ष के रूप में यह रिपोर्ट राज्य के आर्थिक कल्याण पर प्रकाश डालती है जिसमें महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ शीर्ष प्रदर्शन करने वाले रज्यों के रूप में उभर रहे हैं।

राजकोषीय स्वास्थ्य आकलन:

• रिपोर्ट, भारतीय राज्यों में राजकोषीय स्वास्थ्य के बारे में बहुआयामी समझ प्रदान करती है । रिपोर्ट में मूल्यांकन के लिए उपयोग किए जाने वाले चार प्राथमिक पैरामीटर राजकोषीय घाटा, कर राजस्व, जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राज्य ऋण स्तर और राजस्व प्राप्तियों पर ब्याज भुगतान शामिल थे। ये रिपोर्ट सामूहिक रूप से प्रत्येक राज्य की वित्तीय स्थिति का व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं ।

शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यः

1. महाराष्ट्रः महाराष्ट्र ने राजकोषीय स्वास्थ्य में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। इसके मजबूत प्रदर्शन का श्रेय कुशल राजकोषीय प्रबंधन और मजबूत आर्थिक गतिविधियों को दिया जा सकता है।
2. छत्तीसगढ़ः छत्तीसगढ़ अपनी विवेकपूर्ण वित्तीय नीतियों को प्रदर्शित करते हुए राजकोषीय स्वास्थ्य के मामले में दूसरे स्थान पर है।
3. तेलंगानाः वित्त वर्ष 2024 के पहले बजट अनुमानों के अनुसार, तेलंगाना अपने अनुकूल आर्थिक दृष्टिकोण को दर्शाते हुए शीर्ष तीन राज्यों में शामिल है।

ख़राब प्रदर्शन करने वाले राज्य:

• बंगाल, पंजाब और केरल: ये राज्य राजकोषीय स्वास्थ्य रैंकिंग में सबसे निचले स्थान पर हैं, जो उनके वित्तीय प्रबंधन में सुधार की आवश्यकता को दर्शाता है।

राजकोषीय घाटा और सरकारी उधारः

• राजकोषीय घाटा राज्य की वित्तीय स्थिति का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। भारत में, राज्य सरकारी राजस्व में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, लेकिन संयुक्त सरकारी व्यय का लगभग 60% के साथ सरकारी व्यय का एक बड़ा हिस्सा भी राज्यों द्वारा किया जाता है।
• रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि केंद्र सरकार के स्तर पर राजकोषीय घाटा 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद के 9.1 प्रतिशत से घटकर 2023-24 में 5.9 प्रतिशत हो गया है। प्रमुख राज्यों के लिए, वित्त वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 2.9% होने अनुमान है ।

• पंद्रहवें वित्त आयोग ने केंद्र और राज्य सरकारों के लिए राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए कुछ लक्ष्य प्रस्तावित किये हैं। जिसमें जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राज्यों के लिए अनुशंसित सीमा 2021-22 में 4%, 2022-23 में 3.5% और 2023-26 के दौरान 3% थी, बिजली क्षेत्र में सुधार के लिए अतिरिक्त 0.5% की अनुमति थी।
• महामारी के बाद राज्यों के समेकित सकल राजकोषीय घाटे (जीएफडी) में वृद्धि देखी गई, जो 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद के 4.1% तक पहुंच गई, जो 2004-05 के बाद सबसे अधिक है। हालाँकि, इस वृद्धि के बाद कर और गैर-कर राजस्व में उम्मीद से अधिक वृद्धि भी देखी गई जिसके चलते 2021-22 तक सकल राजकोषीय घाटा घटकर जीडीपी का 2.8% हो गया ।

राजस्व वृद्धि के उपाय:

• रिपोर्ट में राज्य सरकारों द्वारा अपने राजस्व को बढ़ाने के लिए उठाए गए सक्रिय उपायों पर प्रकाश डाला गया, विशेष रूप से महामारी के आर्थिक प्रभाव के जवाब में। केरल, राजस्थान और महाराष्ट्र जैसे कुछ राज्यों ने करदाताओं को राहत देने और राजस्व संग्रह में सुधार करने के लिए माफी योजनाएं शुरू कीं।
• पंजाब ने जीएसटी अनुपालन को बढ़ाने के लिए एक टैक्स इंटेलिजेंस यूनिट की स्थापना का प्रस्ताव दिया, जबकि छत्तीसगढ़ ने कराधान अधिनियमों और नियमों के डेटा-संचालित विश्लेषण के माध्यम से राजस्व को बढ़ावा देने के लिए "कराई वर्धन सेल" की शुरुआत की।
• अन्य राजस्व-सृजन उपायों में असम में परिसमापन योजनाएं, हरियाणा में पुराने वैट बकाया के निपटान के लिए एकमुश्त योजनाएं और पुराने वाहनों के उपयोग को हतोत्साहित करने के लिए असम और केरल में ग्रीन टैक्स की शुरूआत शामिल है। इसके अतिरिक्त, हरियाणा ने चरणबद्ध परिसंपत्ति मुद्रीकरण के उपाय अपनाए हैं।
• राजस्व बढ़ाने के इन प्रयासों के बावजूद, राज्यों ने संकट के दौरान कमजोर आबादी का समर्थन करने के लिए, विशेष रूप से स्वास्थ्य देखभाल और ग्रामीण विकास जैसे आवश्यक क्षेत्रों में राजस्व व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि देखी।

निवेश गतिविधि:

• 2021 में 31.2% के पूंजी निवेश/जीडीपी अनुपात के साथ भारत दुनिया की सबसे ऊंची निवेश दरों में से एक है, जो अन्य ब्रिक्स देशों को पीछे छोड़ देता है। देश में सकल पूंजी निर्माण में परिवार और निजी निगम सामूहिक रूप से 70% से अधिक का योगदान करते हैं।
• कई राज्यों ने स्टार्ट-अप को बढ़ावा देने और इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) विनिर्माण उद्योग का समर्थन करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए उभरते क्षेत्रों में सक्रिय रूप से निवेश को प्रोत्साहित किया है। छत्तीसगढ़, गोवा, हरियाणा, महाराष्ट्र, केरल, पंजाब और राजस्थान जैसे राज्यों ने ईवी स्टार्ट-अप के लिए विभिन्न प्रोत्साहन योजनायें प्रतुत की हैं।
• इसके अतिरिक्त, बिहार, गोवा, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और दिल्ली जैसे राज्यों ने स्टार्ट-अप के लिए अनुकूल वातावरण बनाने, बुनियादी सुविधाएं, सह-कार्य स्थान, अनुसंधान एवं विकास, परीक्षण प्रयोगशालाएं, इनक्यूबेटर, तथा वित्तीय सहायता पेशकश करने के लिए नीतियां लागू की हैं।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI):

• ऐतिहासिक रूप से, महाराष्ट्र पिछले दो दशकों में एफडीआई के मामले में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य रहा है। हालाँकि, हाल के वर्षों में अन्य राज्यों के पक्ष में बदलाव देखा गया है। विदेशी निवेशकों के लिए महाराष्ट्र के आकर्षण में योगदान देने वाले कारकों में भारत की वित्तीय राजधानी के रूप में इसकी स्थिति, उच्च जीएसडीपी विकास दर, मजबूत बुनियादी ढांचे का विकास और "व्यवसाय अनुकूल परिवेश " शामिल है।
• वित्तीय वर्ष 2020-21 में एफडीआई प्रवाह में गुजरात, महाराष्ट्र को पीछे छोड़ते हुए प्रथम स्थान पर आ गया था। यह प्रवृत्ति 2021-22 में भी जारी रही, जिसमें महाराष्ट्र फिर से कर्नाटक से पिछड़ते हुए दूसरे स्थान पर रहा। हालाँकि, 2022-23 में, महाराष्ट्र ने सबसे अधिक निवेश प्राप्त करके FDI के लिए अग्रणी गंतव्य के रूप में अपनी स्थिति पुनः प्राप्त कर ली। कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ऑटोमोबाइल उद्योग तथा सेवा क्षेत्र एफडीआई प्रवाह के प्राथमिक प्राप्तकर्ता थे।
• शीर्ष निवेश गंतव्य के रूप में महाराष्ट्र का पुनरुत्थान न केवल इसकी अपनी आर्थिक वृद्धि के लिए अच्छा संकेत है, बल्कि यह भारत की समग्र जीडीपी में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। नीति आयोग द्वारा 2030 तक शहर की जीडीपी को 140 बिलियन डॉलर से 300 बिलियन डॉलर तक बढ़ाने के लिए अपने आर्थिक मास्टरप्लान में मुंबई मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र को शामिल करना देश भर में आर्थिक विकास केंद्रों की क्षमता को रेखांकित करता है।

पूंजीगत व्यय और विकास प्रभाव:

• पूंजीगत व्यय मध्यम से दीर्घकालिक आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अनुसंधान अध्ययनों ने पूंजीगत व्यय के गुणक प्रभाव को प्रदर्शित किया है, केंद्र द्वारा खर्च किए गए प्रत्येक रुपये का उत्पादन पर 3.25 का गुणक प्रभाव पड़ता है, और राज्यों द्वारा खर्च किए गए प्रत्येक रुपये के परिणामस्वरूप उत्पादन में दो रुपये की वृद्धि होती है।
• 2021-22 और 2022-23 के दौरान, पूंजीगत व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जिससे राज्यों के लिए पूंजीगत परिव्यय (आरईसीओ) अनुपात में राजस्व व्यय कम हो गया, जो 2022-23 में कई वर्षों के निचले स्तर पर पहुंच गया। पूंजीगत व्यय के माध्यम से विकास की संभावना को पहचानते हुए, सरकार ने केंद्रीय बजट 2023-24 में 'पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता' योजना शुरू की। इसी तरह की एक योजना पिछले वित्तीय वर्ष में क्रियान्वित की गई थी, जिसमें 95,147.19 करोड़ रुपये के पूंजी निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी गई थी। ।
• इसके अतिरिक्त ,नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) के आंकड़ों से पता चला है कि 2022-23 में 24 राज्यों का संयुक्त राजस्व घाटा बजट अनुमान से काफी कम था, जिसका मुख्य कारण कर्नाटक सहित कई राज्यों द्वारा उम्मीद से बेहतर राजस्व संतुलन था। इस अवधि में महाराष्ट्र, गुजरात, केरल और तमिलनाडु, इन राज्यों में सर्वकालिक उच्च पूंजीगत व्यय भी देखा गया।

भविष्य में विकास की संभावनाएँ:

• राजकोषीय स्वास्थ्य में सुधार, निवेश को प्रोत्साहित करने और पूंजीगत व्यय को बढ़ाने के लिए भारतीय राज्यों के सामूहिक प्रयासों ने उच्च विकास दर का आधार निर्मित किया है। पूंजीगत व्यय को बढ़ावा देने की केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता के साथ, देश पर्याप्त आर्थिक विस्तार के लिए तत्पर है।
• क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के मामले में भारत पहले से ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन इसने दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है। इस सन्दर्भ में,अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने आने वाले वर्षों में 6% से अधिक की विकास दर से निरंतर वृद्धि की सम्भावना व्यक्त की है, जिससे स्पष्ट है की देश इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने की राह पर है।
• भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की एक रिपोर्ट सभी क्षेत्रों में ऋण में व्यापक आधार पर वृद्धि पर प्रकाश डालती है, जो सकारात्मक आर्थिक दृष्टिकोण का संकेत देती है। पूंजीगत व्यय के लिए केंद्र सरकार के बढ़े हुए बजट आवंटन और राज्यों के लिए 'विशेष सहायता' योजना की निरंतरता से पता चलता है कि विकास प्रक्षेपवक्र में उल्लेखनीय वृद्धि होना निश्चित है।

निष्कर्ष:

• यह रिपोर्ट, भारतीय राज्यों का राजकोषीय स्वास्थ्य और निवेश गतिविधि में देश की आर्थिक वृद्धि के लिए एक आशाजनक दृष्टिकोण प्रदान करती है। मजबूत राजकोषीय प्रबंधन, राजस्व वृद्धि के उपाय और पूंजीगत व्यय प्रबन्धन ने राज्य के वित्त को बेहतर बनाने में योगदान दिया है।
• राज्यों द्वारा सक्रिय रूप से उभरते क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देना और एफडीआई को आकर्षित करना भारत के आर्थिक विस्तार के लिए महत्वपूर्ण हैं। पूंजीगत व्यय के गुणक प्रभाव और राज्यों के विकास को समर्थन देने की केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता के साथ, भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अग्रसर है। साथ ही चुनौतीपूर्ण समय के दौरान प्रदर्शित लचीलेपन के साथ राज्यों और केंद्र सरकार के सहयोगात्मक प्रयास, वैश्विक आर्थिक महाशक्ति के रूप में भारत की क्षमता की पुष्टि करते हैं।