तारीख Date : 17/11/2023

प्रासंगिकता: जीएस पेपर 2 - अंतर्राष्ट्रीय संबंध (जीएस पेपर 3 - आंतरिक सुरक्षा, जीएस पेपर 4 - नैतिकता के लिए भी प्रासंगिक)

कीवर्ड: राष्ट्रवाद, आईएचएल, रोम संविधि, कारगिल युद्ध, युद्ध में आनुपातिकता का सिद्धांत

संदर्भ:

युद्ध में आनुपातिकता की अवधारणा गहन बहस का विषय रही है, विशेष रूप से हाल के संघर्षों जैसे रूस-यूक्रेन युद्ध और हमास -इज़राइल संघर्ष के संदर्भ में। यह चर्चा अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी कानून (आईएचएल) के व्यापक निहितार्थ और संघर्षों में राष्ट्रवाद की भूमिका तक विस्तृत हुई है।

युद्ध में आनुपातिकता: एक जटिल वास्तविकता

युद्ध में आनुपातिकता की धारणा पर अक्सर विवाद होता है, जैसा कि इज़राइल-हमास संघर्ष की प्रतिक्रियाओं में देखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय नेताओं सहित आलोचकों ने इज़राइल पर गाजा में हमास के खिलाफ असंगत बल का उपयोग करने का आरोप लगाया है। यह आलोचना इस विश्वास पर आधारित है कि इज़राइल की सैन्य कार्रवाइयां न केवल हमास के खिलाफ हैं बल्कि गाजा की नागरिक आबादी को भी प्रभावित कर रहीं हैं । हालाँकि, यह परिप्रेक्ष्य शहरी युद्ध की जटिलताओं और हमास जैसे समूहों द्वारा अपनाई गई रणनीति पर पूरी तरह से विचार नहीं करता है, जिसमें सैन्य उद्देश्यों के लिए नागरिक क्षेत्रों का उपयोग करना शामिल है।

राष्ट्रवाद और जन समर्थन की भूमिका

युद्ध शून्य में नहीं लड़े जाते; वे राष्ट्रवाद और जन समर्थन से गहराई से प्रभावित होते हैं। यह इज़राइल-हमास और रूस-यूक्रेन दोनों संघर्षों में स्पष्ट है। इज़राइल और हमास के मामले में, प्रत्येक पक्ष के कार्यों को महत्वपूर्ण सार्वजनिक समर्थन प्राप्त है। इसी तरह, रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा संघर्ष प्रतिस्पर्धी राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति है।

अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी कानून और इसकी सीमाएँ

अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी कानून, जिसे अक्सर युद्ध के कानून या सशस्त्र संघर्ष के कानून के रूप में जाना जाता है, मानवीय कारणों से सशस्त्र संघर्ष के प्रभावों को कम करने के उद्देश्य से नियमों का एक संग्रह है। इसका प्राथमिक लक्ष्य उन व्यक्तियों की सुरक्षा करना है जो प्रत्यक्ष रूप से युद्ध में भाग नहीं लेते हैं साथ ही इसका लक्ष्य युद्ध के तरीकों और साधनों को विनियमित करना भी है।

• 1949 का जिनेवा कन्वेंशन
  अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी कानून (IHL) के केंद्र में 1949 के जिनेवा कन्वेंशन हैं। ये कन्वेंशन घायल, बीमार या क्षतिग्रस्त जहाज़ों के साथ-साथ युद्धबंदियों और नागरिकों की सुरक्षा के लिए विशिष्ट नियम स्थापित करते हैं। वे चिकित्सा कर्मचारियों, सैन्य पादरी और नागरिक सैन्य सहायता कर्मियों को भी सुरक्षा प्रदान करते हैं। कन्वेंशन को 1977 के अतिरिक्त प्रोटोकॉल द्वारा और विस्तारित किया गया है, जो सशस्त्र संघर्षों के पीड़ितों के लिए अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करता है।



क्या आप रोम संविधि के बारे में जानते हैं

• अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की रोम संविधि वह संधि है जिसने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) की स्थापना की। इसे जुलाई 1998 में अपनाया गया और जुलाई 2002 में लागू हुआ।
• ICC 123 सदस्य देशों वाला एक अंतरसरकारी संगठन है। हालाँकि, भारत ICC का सदस्य देश नहीं है, और उसने कभी भी इसकी मुख्य संधि, 'रोम क़ानून' पर हस्ताक्षर नहीं किया है।
• यह एक न्यायाधिकरण है जो नरसंहार, युद्ध अपराध, मानवता के खिलाफ अपराध और आक्रामकता के अपराधों के मामलों में व्यक्तियों की जांच करता है और उन पर आरोप लगाता है।


• अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी कानून (IHL) के संदर्भ में युद्ध अपराध
  युद्ध अपराधों को युद्ध प्रथाओं का गंभीर उल्लंघन माना जाता है, चाहे वे संधि दायित्वों या प्रथागत अंतर्राष्ट्रीय कानून पर आधारित हों, और वे अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत व्यक्तिगत आपराधिक जिम्मेदारी वहन करते हैं। नरसंहार या मानवता के खिलाफ अपराधों के विपरीत, युद्ध अपराधों को एक सशस्त्र संघर्ष के संदर्भ में होना चाहिए, चाहे वह अंतरराष्ट्रीय या गैर-अंतरराष्ट्रीय प्रकृति का हो।

संघर्षों में अंतरराष्ट्रीय मानवतावादी कानून का अनुप्रयोग एक विवादास्पद मुद्दा है। जबकि अंतरराष्ट्रीय मानवतावादी कानून का लक्ष्य मानवीय कारणों से सशस्त्र संघर्ष के प्रभावों को सीमित करना है यद्यपि एक पार-राष्ट्रीय प्राधिकरण की कमी के कारण इसका कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण है। इसका अनुपालन काफी हद तक संबंधित राज्यों की सद्भावना पर निर्भर करता है, जिससे व्यवहार में अनुपालन सुनिश्चित करना मुश्किल हो जाता है।

ऐतिहासिक संदर्भ: भारत-पाकिस्तान कारगिल युद्ध

1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध, आनुपातिकता की जटिलताओं का एक उदाहरण है। पाकिस्तानी घुसपैठ पर भारत की प्रतिक्रिया को असंगत माना गया, जिसमें भारी तोपखाने और वायुशक्ति शामिल थी। यह संघर्ष, कई अन्य की तरह, राष्ट्रवादी उत्साह से प्रेरित था, जिसने आनुपातिकता की धारणा को और अधिक जटिल बना दिया।

शहरी युद्ध और नागरिक हताहत

शहरी युद्ध, जैसा कि इज़राइल-हमास संघर्ष में देखा गया है, में अक्सर उच्च नागरिक हताहतों की संख्या होती है। हमास जैसे समूहों द्वारा सैन्य अभियानों के लिए नागरिक क्षेत्रों का उपयोग स्थिति को जटिल बनाता है। यह रणनीति न केवल नागरिकों को खतरे में डालती है बल्कि अंतरराष्ट्रीय दबाव के माध्यम से विरोधी बल की सैन्य कार्रवाइयों को सीमित करने की रणनीति के रूप में भी काम करती है।

हाल के उदाहरण: रूस-यूक्रेन संघर्ष और आईएस के खिलाफ लड़ाई

चल रहे रूस-यूक्रेन संघर्ष और रक्का और मोसुल जैसे शहरी वातावरण में इस्लामिक स्टेट (आईएस) के खिलाफ संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाले अभियान आनुपातिकता बनाए रखने की चुनौतियों को उजागर करते हैं। इन संघर्षों के परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में नागरिक हताहत हुए हैं, जो आधुनिक युद्ध में आनुपातिकता के सिद्धांत को लागू करने की कठिनाई को रेखांकित करता है।

निष्कर्ष

युद्ध में आनुपातिकता की अवधारणा जटिलताओं से भरी है और यह राष्ट्रवाद, प्रतिद्वंद्वी की प्रकृति और अपनाई गई रणनीति सहित विभिन्न कारकों से प्रभावित है। ऐतिहासिक और समकालीन संघर्ष दर्शाते हैं कि आनुपातिकता का सिद्धांत अंतरराष्ट्रीय मानवतावादी कानून का एक प्रमुख पहलू है परंतु व्यवहार में इसका अनुप्रयोग चुनौतीपूर्ण है। युद्ध शामिल राष्ट्रों की सामूहिक इच्छाओं से प्रभावित होते हैं, और युद्ध की वास्तविकताएँ अक्सर ऐसी कार्रवाइयों की ओर ले जाती हैं जिन्हें असंगत माना जा सकता है। दुनिया भर में संघर्षों का विश्लेषण करने और उन पर प्रतिक्रिया देने के लिए इन बारीकियों को समझना महत्वपूर्ण है।

Source- ORF