तारीख Date : 09/11/2023

प्रासंगिकता –जीएस पेपर 2 - प्रशासन और पुलिस -व्यवस्था

की-वर्ड – भारतीय विधि आयोग, ई-एफआईआर, आईपीसी, ओटीपी

सन्दर्भ:

भारतीय विधि आयोग की रिपोर्ट संख्या 282 में, संज्ञेय अपराधों के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्रथम सूचना रिपोर्ट (ई-एफआईआर) के कार्यान्वयन का प्रस्ताव करते हुए एक महत्वपूर्ण सिफारिश प्रस्तुत की थी। इसका उद्देश्य शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना, पारदर्शिता में सुधार करना और कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करना है। हालाँकि, प्रस्तावित ई-एफआईआर प्रणाली ने इसकी प्रभावकारिता, प्रक्रियात्मक जटिलताओं और आपराधिक जांच में मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता के बारे में बहस छेड़ दी है।

ई-एफआईआर की अवधारणा

• विधि आयोग की सिफारिश उन मामलों में ई-एफआईआर पंजीकरण की वकालत करती है जहां आरोपी अज्ञात है।
• ज्ञात संदिग्धों के लिए, भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और संबंधित कानूनों के तहत तीन साल तक की सजा वाले अपराधों के लिए ई-एफआईआर की अनुमति दी जा सकती है।
• सत्यापन प्रक्रिया में आधार जैसे वैध आईडी प्रमाण अपलोड करने के साथ-साथ उनके मोबाइल नंबर पर भेजे गए वन-टाइम पासवर्ड (ओटीपी) के माध्यम से शिकायतकर्ता की पहचान की पुष्टि करना शामिल है।
• ई-एफआईआर तीन दिनों के भीतर शिकायतकर्ता द्वारा भौतिक रूप से हस्ताक्षर किए जाने तक लंबित रहती है, जिसके बाद यह आधिकारिक एफआईआर में बदल जाती है। निर्धारित समय के भीतर हस्ताक्षर न करने पर पोर्टल से जानकारी स्वतः ही हट जाती है।

ई-एफआईआर सबमिशन पर विधि आयोग की सिफारिशें:

1. विशिष्ट स्थितियों में प्रस्तुतीकरण:

• विधि आयोग दो अलग-अलग परिस्थितियों में प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) ऑनलाइन जमा करने की वकालत करता है:
• जब आरोपी की पहचान अज्ञात हो।
• जब आरोपी ज्ञात हो, तो अपराध के लिए संभावित जेल की अवधि तीन साल से अधिक नहीं हो सकती।

2. आंशिक कार्यान्वयन और विस्तार:

• कुछ राज्यों ने आयोग की सिफारिशों के अनुसार ऑनलाइन एफआईआर जमा करने की प्रणाली को आंशिक रूप से लागू किया है।
• विधि आयोग अपराधों की रिपोर्ट करने वाले नागरिकों के लिए व्यापक पहुंच और सुविधा सुनिश्चित करने के लिए पूरे देश में इस सुविधा का विस्तार करने की आवश्यकता पर जोर देता है।

ई-एफआईआर के लाभ:

1. बढ़ी हुई पहुंच:

• 1. यह सुरक्षा या ढांचागत चुनौतियों वाले क्षेत्रों में अपराधों की रिपोर्ट करने के लिए एक सुविधाजनक विकल्प प्रदान करता है, जिससे भौतिक पुलिस स्टेशन जाने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।

2. अनिच्छा पर काबू पाना:

• यह कानून प्रवर्तन अधिकारियों की अनिच्छा को कम करता है । यह विशेष रूप से छोटे अपराधों के मामलों में, अधिक सक्रिय रिपोर्टिंग को प्रोत्साहित करता है।

3. पुलिस-जनता अनुपात को संबोधित करना:

• कम पुलिस-जनता अनुपात से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों पर काबू पाना, शिकायतों के कुशल प्रबंधन को सक्षम करना और व्यापक कवरेज सुनिश्चित करना।

4. वास्तविक समय अपराध रिपोर्टिंग:

• यह अपराधों की वास्तविक समय पर रिपोर्टिंग की सुविधा प्रदान करता है । साथ ही यह प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के विलंबित पंजीकरण के मुद्दे को संबोधित करके त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करता है ।

ई-एफआईआर की आलोचना:

1. अतिशयोक्ति की संभावना:

• इससे शिकायतकर्ताओं द्वारा बढ़ा-चढ़ाकर किए गए दावों का जोखिम पैदा होता है, जिससे कानूनी जटिलताएं उत्पन्न हो सकती हैं। इससे आरोपी को झूठे आरोपों का भी सामना करना पड सकता है; इसलिए इसके कार्यान्वयन में जाँच और संतुलन की आवश्यकता है।

2. तत्काल जांच का अभाव:

• यह तत्काल जांच की आवश्यकता वाले मामलों के लिए उपयुक्त नहीं है, जैसे घातक दुर्घटनाएं या गंभीर चोटों से जुड़ी घटनाएं, जहां साइट पर मूल्यांकन और तत्काल कार्रवाई महत्वपूर्ण है।

3. बुनियादी ढांचे की बाधाएं:

• कुछ पुलिस स्टेशनों में अपर्याप्त बुनियादी ढांचे के कारण चुनौतियाँ उत्पन्न हो सकतीं ती हैं, जिनमें में लैंडलाइन और वायरलेस/मोबाइल कनेक्शन जैसे आवश्यक संचार उपकरणों की कमी रक महत्वपूर्ण घटक है ।
• कुल 17,535 पुलिस स्टेशनों में से 628 बिना लैंडलाइन के संचालित होते हैं, और 285 में वायरलेस/मोबाइल कनेक्शन की कमी है (गृह मंत्रालय)।
• पुलिस स्टेशनों में कंप्यूटर (172,168) की सीमित उपलब्धता ई-एफआईआर के कुशल संचालन में और बाधा डालती है।

4. फर्जी शिकायतें:

• ई-एफआईआर प्रणाली का उपयोग फर्जी शिकायतें दर्ज करने के लिए किया जा सकता है। यह प्रणाली पुलिस अधिकारियों पर आरोप लगाने या किसी व्यक्ति को बदनाम करने के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है।

5. तकनीकी समस्याएं:

• ई-एफआईआर प्रणाली में तकनीकी समस्याएं हो सकती हैं। इन समस्याओं के कारण शिकायत दर्ज करने में देरी हो सकती है या शिकायत पूरी तरह से दर्ज नहीं हो सकती है।

मानवीय हस्तक्षेप की भूमिका

शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया में मानवीय संपर्क एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, खासकर ऐसे मामलों में जहां तत्काल पुलिस की भागीदारी आवश्यक होती है। जबकि ई-एफआईआर अपराधों की रिपोर्ट करने के लिए एक सुविधाजनक मंच प्रदान करती है, कुछ अपराध समय पर चिकित्सा जांच या साइट पर जांच की मांग करते हैं। अनुभवी पुलिस अधिकारी पीड़ितों से महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, संदिग्धों की पहचान करने और अपराधों को सुलझाने में सहायता कर सकते हैं। इसलिए, व्यापक और प्रभावी जांच सुनिश्चित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्टिंग और पारंपरिक पुलिस बातचीत के बीच संतुलन आवश्यक है।

ई-प्रमाणीकरण तकनीकों की आवश्यकता

विधि आयोग की सिफारिश सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम, 2000 में परिभाषित ई-प्रमाणीकरण तकनीकों या डिजिटल हस्ताक्षरों के अनुप्रयोग में नहीं की जाती है। आधार ई-केवाईसी जैसी सरकार द्वारा अधिसूचित ई-प्रमाणीकरण तकनीकों के माध्यम से प्रमाणित इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सेवाएँ, कानूनी वैधता रखती हैं। इन तकनीकों को लागू करने से ई-एफआईआर की विश्वसनीयता बढ़ सकती है, जिससे वे कानूनी रूप से स्वीकार्य दस्तावेजों में बदल सकती हैं। इसके अलावा, फाइलिंग प्रक्रिया में डिजिटल हस्ताक्षरों को पहचानना इलेक्ट्रॉनिक शिकायतों की प्रामाणिकता और अखंडता सुनिश्चित करता है साथ ही उन्हें कानूनी मानकों के साथ संरेखित करता है।

निष्कर्ष और आगे का रास्ता

ई-एफआईआर की अवधारणा भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली को डिजिटल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रस्तावित प्रणाली समीचीनता और पहुंच प्रदान करती है, इसे तकनीकी प्रगति और संपूर्ण जांच के लिए आवश्यक मानवीय हस्तक्षेप के साथ संतुलन बनाना चाहिए। सरकार द्वारा अधिसूचित ई-प्रमाणीकरण तकनीकों और डिजिटल हस्ताक्षरों को शामिल करने से ई-एफआईआर की विश्वसनीयता बढ़ सकती है, जिससे वे कानूनी रूप से स्वीकार्य दस्तावेज बन सकते हैं। इसके अतिरिक्त, अपराध की प्रकृति और तत्काल पुलिस हस्तक्षेप की आवश्यकता पर विचार करते हुए, ई-एफआईआर को लागू करने के लिए एक सूक्ष्म दृष्टिकोण, न्याय और पारदर्शिता के सिद्धांतों को बनाए रखते हुए प्रणाली की प्रभावशीलता सुनिश्चित करेगा।

इन विचारों के प्रकाश में, भारत सरकार और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए ई-एफआईआर ढांचे पर फिर से विचार करना, कमियों को दूर करना और अपराधों की रिपोर्टिंग के लिए एक सहज, विश्वसनीय और कुशल मंच बनाने के लिए तकनीकी प्रगति का लाभ उठाना अनिवार्य है। इस तरह का समग्र दृष्टिकोण न केवल कानूनी प्रणाली में जनता का विश्वास बढ़ाएगा बल्कि भारत के आपराधिक न्याय बुनियादी ढांचे के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देगा।

Source – The Hindu