तारीख (Date): 24-06-2023
प्रासंगिकता: जीएस पेपर 3 : कृषि - प्रमुख फसलें ।
की-वर्ड: संयुक्त राष्ट्र महासभा, हरित क्रांति, एमएसपी, सतत कृषि, पोषण सुरक्षा, बाजरा-सुपरफ़ूड, मोटे अनाजों का उत्पादन एवं क्रय क्षमता में वृद्धि ।
सन्दर्भ:
- पोषक तत्त्वों से भरपूर मोटे अनाज एवं बाजरे जैसे पोषक-अनाजों की खेती के लिए समर्पित क्षेत्र में लगातार आने वाली गिरावट ने खाद्य सुरक्षा के लिए संकट उत्पन्न कर दिया है, अतः इनके उत्पादन एवं खपत की मांग को प्रोत्साहित करने हेतु केंद्र और राज्य दोनों सरकारों द्वारा लगातार प्रयास किये जाते रहे हैं ।
अन्य महत्वपूर्ण तथ्य:
- ‘गरीब व्यक्ति के भोजन’ के रूप में जानी जाने वाली पोषक-अनाज फसल, बाजरा इत्यादि की खेती भारत में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को दूर करने और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है । अतः पोषक तत्त्वों से भरपूर मोटे अनाजों को पुनः बढ़ावा देने के साथ-साथ उनके उत्पादन एवं खरीद प्रयासों को प्राथमिकता देने की तत्काल आवश्यकता है ।
- वर्ष 2018 को बाजरे के राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किये जाने की बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2023 को ‘बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष’ घोषित किया जाना वैश्विक खाद्य सुरक्षा के सन्दर्भ में मोटे अनाज की वर्तमान महत्ता को रेखांकित करता है ।
क्या आप जानते हैं ?
- एक आहार के रूप में ज्वार, बाजरा और रागी जैसे मोटे अनाज का भारतीय मूल से गहरा संबंध है, यही वजह है कि भारत लंबे समय तक बाजरा का दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक बना हुआ है। जैसे ही भारत एक कृषि समाज में बदला, बाजारे को पशु आहार के रूप में बदल दिया गया ।
- देश में अभी भी बाजरा की लगभग 300 किस्में हैं , जो पर्यावरण के प्रति सचेत, कम समय में, कम पानी का उपयोग करते हुए, ताप प्रतिरोधी और पोषक तत्वों से भरपूर होने के कारण पसंद की जाती है।
- साथ ही, वे ऑक्सीजन छोड़ते हुए वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड की एक महत्वपूर्ण मात्रा को अवशोषित करने में सक्षम हैं, जिससे वे पर्यावरण के अनुकूल सुपरफूड बन सकते हैं जो सभी को लाभान्वित कर सकते हैं।
- बाजरा मुख्य रूप से एशिया और अफ्रीका (विशेष रूप से दक्षिण भारत, माली, नाइजीरिया और नाइजर) के अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की महत्वपूर्ण फसलें हैं, जिनमें से 97% बाजरा का उत्पादन विकासशील देशों में होता है।
मोटे अनाजों के उत्पादन एवं मांग को प्रभावित करने वाले कारक
- हरित क्रांति का प्रभाव:
- हरित क्रांति के कारण भारतीय कृषि ने फसल उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि की। इसने खाद्य सुरक्षा में सुधार किया और ग्रामीण गरीबी को भी कम किया, इससे फसल प्रतिरूपों में भी परिवर्तन देखा गया।
- धान, गन्ना और गेहूं जैसी जल-गहन फसलों का काफी विस्तार हुआ, जबकि पोषक अनाज वाली फसलों की खेती कम हो गई ।
- यह गिरावट, 1965-66 में 44.34 मिलियन हेक्टेयर से घटकर 2021-22 में 22.65 मिलियन हेक्टेयर हो गई, जो पोषण सुरक्षा के लिए संकट उत्पन्न करती है।
- लाभप्रदता में कमी और इसके कारण:
- पोषक अनाज और अन्य फसलों के लिए बढ़े हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के बावजूद, पोषक अनाज की खेती में गिरावट लाभप्रदता के लिए एक चुनौती बनी हुई है । इस कारण ज्वार, बाजरा, रागी और मक्का जैसी फसलें उगाने वाले किसानों को पिछले कुछ वर्षों में भारी नुकसान हुआ है ।
- उन्नत खरीद:
- सरकार द्वारा फसलों की खरीद किसानों को उनकी खेती के लिए प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बेहतर खरीद प्रथाओं के कारण धान और गेहूं की बढ़ती खेती के सफल उदाहरण देखे जा सकते हैं ।
- हालाँकि, राष्ट्रीय स्तर पर पोषक अनाज वाली फसलों के लिए व्यापक खरीद डेटा का अभाव है और कुछ राज्यों ने इन फसलों की खरीद के लिए प्रयास किए हैं, लेकिन अभी भी खरीद का स्तर अपर्याप्त है ।
- एमएसपी के तहत बेची जाने वाली फसलों का प्रतिशत धान और गेहूं की तुलना में पोषक अनाज वाली फसलों के लिए काफी कम है ।
- उन्नत खरीद प्रक्रिया की आवश्यकता:
- पोषक अनाज वाली फसलों के घटते रकबे को सीमित करने और उनकी लाभप्रदता में सुधार करने के लिए, केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को एमएसपी के तहत फसल उत्पादन के लिए खरीद में 15-20% तक उल्लेखनीय वृद्धि करनी चाहिए। इस तरह की बढ़ी हुई खरीद से बाजार की कीमतों को एमएसपी के साथ संरेखित करने में मदद मिलेगी, जिससे किसानों को लाभ होगा।
- भारत ने 1965-66 से लेकर 2021-22 के मध्य लगभग 21.69 मिलियन हेक्टेयर पोषक-अनाज फसल क्षेत्र खो दिया है । अतः बेहतर खरीद प्रक्रिया के माध्यम से इन फसलों को लाभदायक बनाने में विफलता से न केवल वर्षा आधारित किसानों की आय पर असर पड़ेगा, बल्कि पोषण संबंधी असुरक्षा भी बढ़ेगी।
- पोषक अनाजों की खपत को प्रभावित करने वाले कारक:
- खान-पान की आदतें और प्राथमिकताएँ बदलना: लोगों की खान-पान की आदतें और प्राथमिकताएँ समय के साथ विकसित होती हैं । यदि वर्तमान प्रसंग में अन्य प्रकार के खाद्य पदार्थों के प्रति उपभोक्ता की प्राथमिकताओं में महत्वपूर्ण बदलाव आया है या सुविधाजनक खाद्य पदार्थों के लिए प्राथमिकता बढ़ रही है, तो यह पोषक-अनाज की मांग को प्रभावित कर सकता है ।
- खाद्य बास्केट में बढ़ती प्रतिस्पर्धा: अनाज बाजार अत्यधिक प्रतिस्पर्धी है, जिसमें उपभोक्ताओं के लिए कई विकल्प उपलब्ध हैं । इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा के परिणामस्वरूप पोषक अनाजों की बाजार हिस्सेदारी में गिरावट आ सकती है ।
- विपणन और नवाचार की कमी: यदि प्रभावी विपणन रणनीतियों या उत्पाद विकास में नवाचार की कमी है तो पोषक अनाज को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उपभोक्ता अक्सर नए और रोमांचक उत्पादों की ओर आकर्षित होते हैं, इसलिए यदि पोषक अनाज विपणन अभियानों के माध्यम से उनका ध्यान आकर्षित करने में विफल रहता है या नई विविधताएं पेश करने में विफल रहता है, तो इससे बिक्री में गिरावट आ सकती है ।
- बदलती धारणा और स्वाद प्राथमिकताएँ: स्वाद प्राथमिकताएँ खाद्य उत्पादों की सफलता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं। यदि उपभोक्ताओं को पोषक अनाज स्वाद के मामले में फीका या अरुचिकर लगता है, तो वे अन्य विकल्प चुन सकते हैं जिन्हें अधिक स्वादिष्ट या आनंददायक माना जाता है ।
पोषक अनाज की खेती बढ़ाने के लाभ:
- पोषण संबंधी सुरक्षा सुनिश्चित करना: पोषक अनाज आहार फाइबर, आयरन, फोलेट, कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, तांबा, विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। वे पोषण संबंधी सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं और विशेष रूप से बच्चों और महिलाओं में पोषण संबंधी कमियों के खिलाफ ढाल के रूप में कार्य कर सकते हैं।
- जलवायु अनुकूलन: पोषक अनाज सूखा-सहिष्णु, कीट-प्रतिरोधी हैं, और कम इनपुट के साथ सीमांत भूमि में उग सकते हैं। वे बदलती जलवायु परिस्थितियों के अनुकूल ढल सकते हैं और फसल खराब होने के जोखिम को कम कर सकते हैं ।
- सतत कृषि: पोषक अनाजों में पानी और ऊर्जा की कम आवश्यकता होती है और यह मिट्टी के स्वास्थ्य और जैव विविधता में सुधार कर सकता है । वे चावल और गेहूं की तुलना में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन और जल प्रदूषण को भी कम कर सकते हैं ।
- आर्थिक सशक्तिकरण: पोषक अनाज छोटे और सीमांत किसानों, विशेषकर महिलाओं और आदिवासी समुदायों के लिए आय के अवसर प्रदान करते हैं, जो इन फसलों के मुख्य उत्पादक हैं । वे ग्रामीण उद्यमियों के लिए मूल्यवर्धन और प्रसंस्करण क्षमता भी पैदा कर सकते हैं ।
मोटे अनाजों की खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकारी पहल:
- अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023: संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पोषण संबंधी चुनौतियों से निपटने और सतत कृषि को बढ़ावा देने में उनके महत्व को उजागर करने के लिए 2023 को "अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष" के रूप में नामित किया है ।
- बाजरा मिशन: भारत सरकार और राज्य सरकारों, विशेष रूप से कर्नाटक और ओडिशा ने बाजरा मिशन शुरू किया है। ये नीतियां आगे की दिशा में एक कदम हैं ।
- किसान-अनुकूल योजनाएं: राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जैसी विभिन्न योजनाएं, बाजरा को पोषक अनाज के रूप में बढ़ावा देने के लिए धन आवंटित करती हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य एकीकृत उत्पादन और फसल कटाई के बाद की तकनीकों का प्रदर्शन करना है, जिससे देश भर में बाजरा उत्पादन में वृद्धि होगी ।
- बीज किट और इनपुट का प्रावधान: सरकार किसानों को पोषक अनाज की खेती का समर्थन करने के लिए बीज किट और आवश्यक इनपुट प्रदान करती है । किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को सहायता के माध्यम से मूल्य श्रृंखला बनाने और इन फसलों की विपणन क्षमता का समर्थन करने के भी प्रयास किए जा रहे हैं ।
- न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में वृद्धि: सरकार ने बाजरा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है, जिससे किसानों को महत्वपूर्ण मूल्य प्रोत्साहन मिलेगा और कृषि क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा ।
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में शामिल करना: एक स्थिर बाजार सुनिश्चित करने और उपभोक्ताओं के लिए पहुंच और उपलब्धता बढ़ाने, उनकी खपत को बढ़ावा देने के लिए बाजरा को सार्वजनिक वितरण प्रणाली में शामिल किया गया है ।
अन्य प्रयास जो किये जा सकते हैं:
- जागरूकता और उपभोग को प्रोत्साहित करना: 2021 में किए गए रैपिड सैंपल अध्ययनों से पता चला कि सभी उम्र के लोगों ने प्रति माह लगभग नौ दिन बाजरा का सेवन किया । हालाँकि, 15 वर्ष पहले किए गए एक अध्ययन की तुलना में, जहां 39% परिवार नियमित रूप से बाजरा खाते थे, खपत में गिरावट आई है । बाजरा के पोषण संबंधी लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करना और शैक्षिक अभियानों, खाना पकाने के प्रदर्शनों और पाक कार्यशालाओं के माध्यम से उनके उपभोग को बढ़ावा देना आवश्यक है ।
- स्कूल और सामुदायिक पहलों का कार्यान्वयन: स्कूल भोजन कार्यक्रमों और सामुदायिक पहलों में पोषक-अनाज को शामिल करें जो स्वस्थ भोजन की आदतों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।
- स्वास्थ्य देखभाल विशेषज्ञों के साथ सहयोग: विभिन्न स्वास्थ्य स्थितियों के लिए आहार संबंधी सिफारिशों और उपचार योजनाओं में पोषक अनाजों को शामिल करने का समर्थन करने हेतु चिकित्सकों, आहार विशेषज्ञों और पोषण विशेषज्ञों के साथ मजबूत साझेदारी किया जाना चाहिए ।
निष्कर्ष:
- बाजरा सहित मोटे अनाजों का उत्पादन और उसकी खरीद को बढ़ाना कृषि विकास, पोषण सुरक्षा और सतत विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है । इस सन्दर्भ में सरकारी पहल चल रही हैं, पोषक अनाज की खेती में गिरावट को रोकने और उनके द्वारा प्रदान किए जाने वाले कई सरकारी अनुदानों या सहायता का लाभ उठाने के लिए व्यापक प्रयास आवश्यक हैं । इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में हितधारकों के साथ सहयोग, नवीन विपणन रणनीतियाँ और उपभोक्ता सम्बन्ध अत्यधिक महत्वपूर्ण कारक हैं ।
मुख्य परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न-
- प्रश्न 1: भारत में पोषक अनाज वाली फसलों की खेती पर हरित क्रांति के प्रभाव पर चर्चा करें। इसका पोषण सुरक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा है ? (10 अंक, 150 शब्द)
- प्रश्न 2: अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के महत्व की चर्चा करें और मोटे अनाजों के उत्पादन तथा मांग को बढ़ावा देने के लिए बाजरा को पोषक-अनाज के रूप में पुनः स्थापित करने के लिए क्या-क्या प्रयास किये जाने चाहिए ? ये पहल पोषण संबंधी चुनौतियों से निपटने और सतत कृषि को बढ़ावा देने में कैसे योगदान दे सकती हैं ? (15 अंक, 250 शब्द)
स्रोत- द हिंदू
