तारीख (Date): 24-06-2023
प्रासंगिकता: जीएस पेपर 2: द्विपक्षीय संबंध ।
की-वर्ड: काहिरा शिखर सम्मेलन, एनएएम, दक्षिण-दक्षिण सहयोग, एक्ज़िम बैंक ।
सन्दर्भ:
- हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री का काहिरा शिखर सम्मेलन के लिए मिस्र का दौरा और मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सिसी का भारत के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होना भारत और मिस्र के द्विपक्षीय संबंधों परिचायाक रहा है।
- 2022-23 में भारत की जी-20 की अध्यक्षता के दौरान मिस्र को भी 'अतिथि देश' के रूप में आमंत्रित किया गया था, जहाँ दोनों देश भारत-मिस्र संबंधों को 'रणनीतिक साझेदारी' तक बढ़ाने पर सहमत हुए हैं ।
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:
- भारत-मिस्र संबंधों का इतिहास 2750 ईसा पूर्व से पहले ही प्रारंभ हो चुका था, जब फिरौन सहुर ने "पंट की भूमि" पर जहाज भेजे थे, जिसे प्रायद्वीपीय भारत माना जाता था।
- कालांतर में दूसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व में मिस्र की ममियों को भारतीय नीलयुक्त मलमल में लपेटकर उसका आदान-प्रदान भी जारी रहा ।
मिस्र विभिन्न कारकों के कारण भारत के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक महत्व रखता है:
- रणनीतिक स्थान: मिस्र की अवस्थिति, विशेष रूप से स्वेज़ नहर की उपस्थिति, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह नहर वैश्विक व्यापार के लिए एक प्रमुख परिवहन लिंक के रूप में कार्य करती है । यह भारत को यूरोपीय और अफ्रीकी दोनों बाजारों तक पहुंच प्रदान करता है, जिससे मिस्र भारत के लिए एक महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र बन जाता है । भारत, विशेष रूप से अरब दुनिया और अफ्रीका में, उत्पादन और पुनः निर्यात के केंद्र के रूप में मिस्र की स्थिति से लाभान्वित हो सकता है ।
- ऊर्जा संसाधन: मिस्र भारत को कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का एक महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता है। मिस्र के पेट्रोलियम उत्पादों के प्रमुख आयातकों में से एक के रूप में, भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में मिस्र पर निर्भर करता है ।
- अरब जगत में प्रभाव: मिस्र अरब जगत में एक प्रमुख स्थान रखता है, जैसा कि अरब लीग के मुख्यालय के रूप में इसकी भूमिका से पता चलता है । यह क्षेत्र मिस्र के प्रभाव और उनकी राजनयिक भूमिका को प्रदर्शित करता है । भारत क्षेत्रीय गतिशीलता को नियंत्रित करने में मिस्र को एक महत्वपूर्ण भागीदार मानता है और एक जिम्मेदार अरब शक्ति के रूप में मिस्र से समर्थन की अपेक्षा करता है ।
- इस्लामिक राष्ट्रों के बीच प्रभाव: मिस्र को इस्लामिक सहयोग संगठन (ओआईसी) के भीतर एक उदारवादी इस्लामी आवाज के रूप में मान्यता प्राप्त है, जो 57 मुस्लिम-बहुल देशों वाला एक बहुपक्षीय संगठन है । भारत ओआईसी के भीतर मिस्र को एक मित्र के रूप में देखता है और उसके उदारवादी रुख को महत्व देता है, जो भारत और अन्य ओआईसी सदस्य देशों के बीच समझ और सहयोग को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है ।
- साझा चिंताएँ: भारत और मिस्र हिंसा, आतंकवाद और चरमपंथी विचारधाराओं के प्रसार के संबंध में चिंताओं को साझा करते हैं । दोनों देश इन खतरों को वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियों के रूप में चिन्हित करते हैं ।
वर्तमान व्यापार और निवेश परिदृश्य:
- एक सदी की द्विपक्षीय भागीदारी के बावजूद, भारत और मिस्र के बीच व्यापार की भागीदारी वर्ष 2022-23 में 6,061 मिलियन डॉलर है, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में 17% की गिरावट है ।
- पेट्रोलियम से संबंधित उत्पाद व्यापार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं । भारत मिस्र का छठा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, जबकि मिस्र भारत का 38वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है ।
- मिस्र में भारतीय निवेश 50 परियोजनाओं में केंद्रित है, जिसका कुल मूल्य 3.15 अरब डॉलर है, जबकि भारत में मिस्र का निवेश 37 मिलियन डॉलर है ।
- मिस्र में रहने वाले भारतीयों की संख्या अपेक्षाकृत कम है, जिनमें एक महत्वपूर्ण अनुपात छात्रों का है ।
अवसर और चुनौतियाँ:
- द्विपक्षीय सहयोग के लिए संस्थागत तंत्र मौजूद हैं, उनकी प्रभावशीलता और उद्देश्य को बढ़ाने की आवश्यकता है । 105 मिलियन की बड़ी आबादी और 378 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था वाला मिस्र, सहयोग के लिए पर्याप्त अवसर प्रस्तुत करता है ।
- मिस्र सरकार के बुनियादी ढांचा विकास एजेंडा, जिसमें न्यू काहिरा, एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र और एक हाई-स्पीड रेल नेटवर्क जैसी परियोजनाएं शामिल हैं, भारतीय भागीदारी के लिए अवसर प्रदान करता है ।
- मिस्र की आयात आवश्यकताएं, जैसे परिष्कृत पेट्रोलियम, गेहूं, कार, मक्का और फार्मास्यूटिकल्स, भारत की निर्यात क्षमताओं के अनुरूप हैं ।
- हालाँकि, उपर्युक्त सन्दर्भ में चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई हैं, जो मुख्य रूप से मिस्र के आर्थिक संकट से उत्पन्न हुई हैं। देश को वित्तीय बाधाओं, एक स्थिर अर्थव्यवस्था, 30% से ऊपर मुद्रास्फीति, मुद्रा मूल्यह्रास और विदेशी मुद्रा की कमी का सामना करना पड़ता है ।
- सरकार ने विदेशी मुद्रा की कमी के कारण गेहूं जैसे आवश्यक आयात के लिए भुगतान स्थगित कर दिया है ।
- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से 3 बिलियन डॉलर के बेलआउट पैकेज के बावजूद, आर्थिक सुधारों को बाधाओं का सामना करना पड़ा है, जो निहित स्वार्थों और क्रोनी पूंजीवाद द्वारा बाधित हैं ।
- खाड़ी अरब देश, जो कभी मिस्र की अर्थव्यवस्था के प्रमुख समर्थक थे, शासन संबंधी चिंताओं के कारण सतर्क हो गए हैं ।
सफल सहयोग के लिए रणनीतियाँ:
- इन चुनौतियों से निपटने और अवसरों का प्रभावी ढंग से लाभ उठाने के लिए, भारत को मिस्र के प्रति अपने जोखिम का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना चाहिए ।
- एक्ज़िम क्रेडिट लाइन, वस्तु विनिमय व्यवस्था और रुपये के व्यापार जैसे नवीन वित्तपोषण तंत्र की खोज से द्विपक्षीय व्यापार को सुविधाजनक बनाया जा सकता है।
- भारत को पिछले अनुभवों से बचना चाहिए, जैसे कि 1980 और 1990 के दशक के दौरान इराक में, जहाँ परियोजना भुगतान में देरी से भारतीय करदाताओं पर बोझ पड़ता था।
- भारत मिस्र या अन्य समान देशों में परियोजनाओं के लिए खाड़ी भागीदारों, जी-20, या बहुपक्षीय वित्तीय संस्थानों को शामिल करते हुए त्रिपक्षीय वित्तपोषण व्यवस्था पर विचार कर सकता है।
- भारत और मिस्र ने 1950 के दशक में NAM की स्थापना में अग्रणी भूमिका निभाई थी । वर्तमान समय की भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच, भारत और मिस्र को दक्षिण-दक्षिण सहयोग को मजबूत करने और नियम-आधारित वैश्विक व्यवस्था का आह्वान करने के लिए सहयोग करना चाहिए ।
- भारत को रक्षा संबंधों का दायरा द्विपक्षीय अभ्यासों से लेकर संयुक्त विकास/विनिर्माण परियोजनाओं तक विस्तारित करने पर विचार करना चाहिए। मिस्र भारत के रक्षा निर्यात के लिए एक संभावित गंतव्य हो सकता है ।
निष्कर्ष:
चूंकि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी काहिरा शिखर सम्मेलन के लिए मिस्र का दौरा कर रहे हैं, ताकि भारत-मिस्र संबंधों को फिर से मजबूत किया जा सके । चुनौतियों का समाधान करके, अवसरों का लाभ उठाकर और रणनीतिक वित्तपोषण दृष्टिकोण अपनाकर, दोनों देश द्विपक्षीय सहयोग बढ़ा सकते हैं और पर्याप्त परिणाम प्राप्त कर सकते हैं । ऐतिहासिक संबंध और सांस्कृतिक समानताएं पारस्परिक रूप से लाभकारी साझेदारी के निर्माण के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करती हैं, जिससे भारत और मिस्र के बीच सहयोग के एक नए अध्याय की शुरुआत होती है ।
मुख्य परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न-
- प्रश्न 1: भारत के लिए मिस्र की रणनीतिक स्थिति का क्या महत्व है? चर्चा करें कि यह व्यापार और बाजारों तक पहुंच के मामले में भारत को कैसे लाभ पहुंचा सकता है । (10 अंक, 150 शब्द)
- प्रश्न 2: भारत मिस्र के साथ अपने जुड़ाव को बढ़ाने के लिए जी-20 की अध्यक्षता का लाभ कैसे उठा सकता है ? भारत की जी-20 अध्यक्षता के दौरान अतिथि देश के रूप में मिस्र की भागीदारी के संभावित लाभों पर चर्चा करें (15 अंक, 250 शब्द)
स्रोत- द हिंदू
