तारीख (Date): 29-09-2023

प्रासंगिकता- जी. एस. पेपर 2-सामाजिक न्याय

मुख्य शब्द- यूएनएफपीए, जीवन प्रत्याशा, इन-सीटू एजिंग, ओल्ड एज होम्स

संदर्भ

संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, भारत ने "2023 इंडिया एजिंग रिपोर्ट" जारी की है, जिसमें भारत की बुजुर्ग आबादी में पर्याप्त वृद्धि का अनुमान लगाया गया है।

रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष

• बुजुर्ग जनसंख्या वृद्धिः अध्ययन 2022 और 2050 के बीच 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की आबादी में उल्लेखनीय 279% की वृद्धि का अनुमान लगाता है।, यह अनुमान लगाया गया है कि भारत में 2046 तक बुजुर्ग आबादी 0 से 15 वर्ष की आयु के बच्चों की आबादी से ज्यादा होगी ।

• बुजुर्ग आबादी का हिस्साः वर्ष 2050 तक, भारत में बुजुर्ग आबादी कुल आबादी का 20% से अधिक होने का अनुमान है, जो 2021 में लगभग 10% के वर्तमान हिस्से से दुगुनी है।
• बुजुर्गों के बीच गरीबीः, रिपोर्ट से पता चलता है कि भारत में 40% से अधिक बुजुर्ग व्यक्ति सबसे गरीब वर्ग से हैं, जिनमें से 18% से अधिक के पास आय का कोई स्रोत नहीं है। बुजुर्गों में गरीबी का यह उच्च स्तर उनके जीवन की गुणवत्ता और आवश्यक सेवाओं तक पहुंच के बारे में चिंता पैदा करता है।
• जीवन प्रत्याशा में लैंगिक अंतरः रिपोर्ट में बुजुर्गों के बीच जीवन प्रत्याशा में लैंगिक असमानताओं पर प्रकाश डाला गया है। औसतन, पुरुषों की तुलना में महिलाओं की जीवन प्रत्याशा लंबी होती है, हालांकि ये अंतर भारत के विभिन्न राज्यों में भिन्न होते हैं।
• वृद्धावस्था में लैंगिक गरीबीः रिपोर्ट इस बात को रेखांकित करती है कि बुजुर्गों में गरीबी लैंगिक है, जिसमें बड़ी उम्र की महिलाओं के विधवा होने, अकेले रहने और अपने कल्याण के लिए परिवार के समर्थन पर बहुत अधिक निर्भर होने की संभावना है।
• जनसांख्यिकीय परिवर्तन में चुनौतियां: राज्यों में बुजुर्ग आबादी में महत्वपूर्ण असमानताएं हैं, जो भारत के भीतर जनसांख्यिकीय परिवर्तन के चरणों और गति में भिन्नताओं को दर्शाती हैं।

'2023 इंडिया एजिंग रिपोर्ट' मे नीतिगत अनुशंसाएँ:

ये रिपोर्ट भारत की विकसित जनसांख्यिकी पर प्रकाश डालती है और बढ़ती बुजुर्ग आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुरूप नीतियों और समर्थन प्रणालियों के महत्व पर जोर देती है।

• लिंग-विशिष्ट चुनौतियों का समाधानः वृद्ध महिलाओं, विशेष रूप से विधवा और आश्रित महिलाओं द्वारा सामना की जाने वाली अनूठी चुनौतियों का समाधान करने के लिए नीतियों का विकास करना, ताकि उनका कल्याण और समर्थन सुनिश्चित किया जा सके।
• इन-सीटू एजिंग को बढ़ावा देनाः जब भी संभव हो घर पर उम्र बढ़ने (इन-सीटू एजिंग) को प्रोत्साहित करना और सुविधा प्रदान करने को बढावा देना । बुजुर्ग व्यक्तियों को अपने समुदायों के भीतर रहने और अपने परिवारों से देखभाल और समर्थन प्राप्त करने की सुबिधा देना।
• योजनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ानाः बुजुर्ग व्यक्तियों को उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाई गई सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में सूचित करने के लिए जागरूकता अभियान शुरू किया जाए , इस प्रकार यह सुनिश्चित करें कि उनकी आवश्यक सहायता तक पहुंच हो।
• वृद्धाश्रमों को विनियमित करनाः वृद्धाश्रमों की देखरेख के लिए विनियामक उपायों को लागू करना, यह सुनिश्चित करना कि वाहन रहने वालों के अधिकारों की रक्षा की जाए और उनका कल्याण सुनिश्चित किया जाए।
• डेटा संग्रह में समावेशः बुजुर्गों को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर विश्वसनीय डेटा एकत्र करने के लिए राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण और भारत की जनगणना जैसे राष्ट्रीय डेटा संग्रह कार्यक्रमों में वृद्ध व्यक्तियों से संबंधित प्रासंगिक प्रश्नों को शामिल करें।
• बहु-पीढ़ी परिवारों पर ध्यान दें: बुजुर्ग व्यक्तियों को बहु-पीढ़ी परिवारों में रहने के लिए प्रोत्साहित करें, परिवारों के भीतर बेहतर देखभाल और समर्थन को बढ़ावा दें और अंतर-पीढ़ीगत बंधनों को मजबूत करें।

भारत की बढ़ती जनसंख्या पर वैश्वीकरण के प्रभावः

सकारात्मक प्रभावः

1. स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचः वैश्वीकरण ने उन्नत चिकित्सा प्रौद्योगिकियों और फार्मास्यूटिकल्स के आयात को सुगम बनाया है, जिससे स्वास्थ्य सुविधाओं और उपचारों में सुधार हुआ है। इससे बुजुर्ग आबादी के स्वास्थ्य और कल्याण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, परिणामतः उन्हें चिकित्सा देखभाल और सेवाओं तक बेहतर पहुंच प्राप्त हुई है।
2. आर्थिक अवसरः वैश्वीकरण ने सूचना प्रौद्योगिकी और व्यावसायिक प्रक्रिया आउटसोर्सिंग जैसे क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों सहित नए आर्थिक अवसर खोले हैं। इन अवसरों ने उन बुजुर्ग नागरिकों की वित्तीय स्थिति में सुधार किया है जो बचत या पेंशन पर निर्भर हैं, इससे वे अधिक आरामदायक जीवन जी सकते हैं।
3. प्रौद्योगिकी की पहुंचः प्रौद्योगिकी, विशेष रूप से स्मार्टफोन और इंटरनेट तक बढ़ती पहुंच ने बुजुर्ग नागरिकों को दुनिया भर में अपने परिवारों और दोस्तों के साथ जुड़े रहने में सक्षम बनाया है। इससे बुजुर्गों में अलगाव और अकेलेपन की भावना कम हुई है, और उनके जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि हुई है।
4. सामाजिक समावेशनः वैश्वीकरण ने भारत में नई संस्कृतियों, जीवन शैली और विचारों की शुरुआत की है, इससे बुजुर्गों के बीच सामाजिक समावेश और भागीदारी को बढ़ावा मिला है। विविध दृष्टिकोण और अनुभवों के संपर्क में आने से उनका जीवन समृद्ध हो सकता है और उनके सामाजिक नेटवर्क का विस्तार हो सकता है।

नकारात्मक प्रभावः

1. भेदवाद: वैश्वीकरण ने कुछ मामलों में आयुवाद को कायम रखा है, जो लोगों के खिलाफ उनकी उम्र के आधार पर भेदभाव या पूर्वाग्रह है। वृद्ध व्यक्तियों को समाज में अपनी भूमिका के अवमूल्यन का सामना करना पड़ सकता है, परिणामतः उनका सामाजिक बहिष्कार हो सकता है और रोजगार और जुड़ाव के अवसर कम हो सकते हैं।
2. आर्थिक असुरक्षाः जहां वैश्वीकरण ने आर्थिक अवसर पैदा किए हैं, वहीं इसने कुछ बुजुर्ग नागरिकों के लिए आर्थिक असुरक्षा भी पैदा की है। अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण के प्रभाव के परिणामस्वरूप नौकरी की हानि या बचत में कमी वृद्ध व्यक्तियों को आर्थिक रूप से कमजोर बना सकती है, खासकर अगर वे बदलते रोजगार बाजारों के अनुकूल होने में असमर्थ हैं।
3. सामाजिक अलगावः बेहतर अवसरों की खोज में बदलती पारिवारिक संरचनाओं और युवा पीढ़ियों के शहरी प्रवास ने बुजुर्गों के बीच सामाजिक अलगाव को बढ़ाने में योगदान दिया है। विस्तारित परिवारों के भीतर पारंपरिक समर्थन प्रणाली कमजोर हो हुई है, जिससे वृद्ध व्यक्ति अधिक अलग-थलग पड़ गए हैं ।
4. स्वास्थ्य जोखिमः वैश्वीकरण ने जीवन शैली और पर्यावरणीय स्थितियों में ऐसे बदलाव किए हैं जो बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य जोखिम पैदा करते हैं। प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन, शारीरिक गतिविधि की कमी और प्रदूषण के संपर्क में आना ऐसे कारकों के उदाहरण हैं जो वृद्ध व्यक्तियों के स्वास्थ्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहे हैं। ये स्वास्थ्य जोखिम समग्र कल्याण को कम कर सकते हैं।

वैश्वीकरण का भारत की उम्र बढ़ने वाली आबादी पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ रहा है। जहां इसने बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य सेवा की पहुंच, आर्थिक अवसरों और प्रौद्योगिकी की पहुंच में सुधार किया है, वहीं इसने उम्रवाद, आर्थिक असुरक्षा, सामाजिक अलगाव और स्वास्थ्य जोखिमों से संबंधित चुनौतियों को भी पेश किया है। नीति निर्माताओं और बड़े पैमाने पर समाज को वैश्वीकरण के युग में बुजुर्गों के लिए सहायक और समावेशी वातावरण बनाने के लिए इन प्रभावों पर विचार करना चाहिए।

वृद्धावस्था में महिलाओं द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियां

1. वित्तीय निर्भरता- वृद्ध महिलाओं की रोजगार के अवसरों तक सीमित पहुंच, उनके काम के वर्षों के दौरान कम मजदूरी और अपर्याप्त बचत या अल्प पेंशन लाभों के कारण वित्तीय निर्भरता का सामना करना पड़ता है। यह निर्भरता वृद्धावस्था में आर्थिक असुरक्षा का कारण बन जाती है, जिससे वे परिवार के सदस्यों या सामाजिक समर्थन प्रणालियों पर निर्भर हो जाती हैं।
2. बिगड़ता स्वास्थ्यः उम्र बढ़ने के साथ महिलाओं के लिए कई स्वास्थ्य चुनौतियां आ सकती हैं, जिनमें पुरानी बीमारियों की शुरुआत, गतिशीलता के मुद्दे और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं शामिल हैं। ये स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे उनके जीवन की गुणवत्ता और स्वतंत्रता को कम कर देते हैं।
3. सामाजिक अलगावः वृद्ध महिलाएं, विशेष रूप से विधवाएं, उम्र बढ़ने के साथ सामाजिक अलगाव और अकेलेपन का अनुभव करती हैं। जीवनसाथी और सीमित सामाजिक नेटवर्क के कारण अकेलेपन की भावनाओं और सामाजिक जुड़ाव की कमी बनी रहती है, जो उनके मानसिक और भावनात्मक कल्याण को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है।
4. ग्रामीण स्थितिः ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली वृद्ध महिलाओं को स्वास्थ्य सुविधाओं तक सीमित पहुंच, अपर्याप्त बुनियादी ढांचे और देखभाल की जिम्मेदारियों या कृषि कार्य के बोझ जैसी अनूठी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीण समुदायों में समर्थन और संसाधनों की कमी के कारण ये चुनौतियां और बढ़ जाती हैं।
5. अंतःविभाजनः हाशिए पर पड़े समुदायों की महिलाओं, जिनमें निम्न सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि वाली या आदिवासी या अल्पसंख्यक समूहों से संबंधित महिलाएं शामिल हैं, को वृद्धावस्था में जटिल चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उनकी पारस्परिक पहचान के परिणामस्वरूप कमजोरियों में वृद्धि हो सकती है और आवश्यक सेवाओं और समर्थन तक सीमित पहुंच हो सकती है।
6. वृद्धावस्था और स्त्री-द्वेषः वृद्ध महिलाएं अक्सर समाज के विभिन्न पहलुओं में वृद्धावस्था और स्त्री-द्वेष का सामना करती हैं। रूढ़िवादी, भेदभाव और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने के सीमित अवसर इन पूर्वाग्रहों के परिणाम हो सकते हैं। वृद्धावस्था और स्त्री-द्वेष आगे वृद्ध महिलाओं के हाशिए पर जाने में योगदान करते हैं।

इन चुनौतियों से निपटने के लिए, नीति निर्माताओं और समुदायों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे वृद्ध महिलाओं की अनूठी जरूरतों और कमजोरियों को पहचानें। वित्तीय स्वतंत्रता को बढ़ावा देने, स्वास्थ्य सेवा की पहुंच में सुधार करने, सामाजिक अलगाव का मुकाबला करने और हाशिए पर रहने वाली बुजुर्ग महिलाओं के लिए चुनौतियों को बढ़ाने वाले अंतर-विभाजक कारकों का समाधान करने के लिए रणनीतियाँ विकसित की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त, जागरूकता बढ़ाना और उम्रवाद और स्त्री-द्वेष को चुनौती देना समाज में वृद्ध महिलाओं के लिए गरिमा और सम्मान सुनिश्चित करने की दिशा में आवश्यक कदम हैं।

वृद्ध महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए सुझाए गए उपायः

1. सामाजिक सुरक्षा प्रणालियाँ: -वृद्ध महिलाओं, विशेष रूप से परिवारों के प्रमुख के रूप में मान्यता प्राप्त महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को लागू करना और उनका विस्तार करना। - उदाहरणों में तमिलनाडु में कलैगनार मगलिर उरिमाई थिट्टम और कर्नाटक गृह लक्ष्मी योजना जैसे कार्यक्रम शामिल हैं, जो पात्र महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं।
2. अंतर-पीढ़ी कार्यक्रमः- अंतर-पीढ़ी कार्यक्रम विकसित करें और इनको बढ़ावादिया जाए जो विभिन्न आयु समूहों के बीच बंधन को बढ़ाएं । इन कार्यक्रमों में मेंटरशिप पहल, सामुदायिक सेवा परियोजनाएं और ऐसी गतिविधियाँ शामिल हो सकती हैं जो पीढ़ियों के बीच बातचीत को प्रोत्साहित करती हैं।
3. स्वास्थ्य सेवा तक पहुंचः- वृद्ध महिलाओं की विशिष्ट स्वास्थ्य आवश्यकताओं के अनुरूप जराचिकित्सा देखभाल, निवारक जांच और मानसिक स्वास्थ्य सहायता पर ध्यान देने के साथ स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में सुधार करना।
4. सामाजिक समावेशनः- वृद्ध महिलाओं को सक्रिय रूप से शामिल करने वाले समुदाय-आधारित कार्यक्रम बनाकर सामाजिक समावेश को बढ़ावा देना। सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक गतिविधियों में उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाए , जिससे अपनापन और उद्देश्य की भावना को बढ़ावा मिले।
5. नागरिक समाज की भागीदारीः- वरिष्ठ नागरिक क्लबों की स्थापना और कार्यक्रमों का समर्थन करने के लिए नागरिक समाज संगठनों (सीएसओ) और समुदाय आधारित पहलों को प्रोत्साहित करना। ये संगठन बुजुर्गों के बीच सामाजिक अलगाव को रोकने के लिए सामाजिक समर्थन, साहचर्य और सहायता प्रदान कर सकते हैं।
6. जनसांख्यिकीय स्थिरताः- ऐसी नीतियां और कार्यक्रम विकसित करें जो जनसंख्या की उम्र बढ़ने और वृद्ध महिलाओं की अनूठी जरूरतों को पूरा करें। इसमें एक संतुलित जनसांख्यिकीय संरचना सुनिश्चित करने के लिए परिवार नियोजन, महिला सशक्तिकरण और पीढ़ी दर पीढ़ी एकजुटता को बढ़ावा देना शामिल हो सकता है।
7. बुजुर्गों के लिए समुदाय- आधारित देखभाल प्रणालीः- बुजुर्ग नागरिकों की विविध स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम समुदाय-आधारित कार्यबल का निर्माण करने के लिए मौजूदा सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता कार्यक्रमों, जैसे आशा (मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता) कार्यक्रम का उपयोग किया जाए ।
8. आयु-अनुकूल शहरः- शहरी क्षेत्रों को आयु-अनुकूल बनाने के लिए, बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक स्थानों के साथ जो बुजुर्ग नागरिकों के लिए सुलभ और अनुकूल हों। इसमें रैंप, सुलभ सार्वजनिक परिवहन और आयु-उपयुक्त आवास विकल्प जैसी सुविधाएँ शामिल हैं।

इन उपायों का उद्देश्य वृद्ध महिलाओं की आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य सेवा और सामुदायिक जरूरतों को पूरा करके उनके कल्याण और जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना है। इन पहलों के संयोजन को लागू करने से समाज में बुजुर्ग महिलाओं के लिए अधिक समावेशी और सहायक वातावरण में योगदान मिल सकता है।

वृद्धावस्था के लिए सरकारी योजनाएँ

1. राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एन. एस. ए. पी.): ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रशासित, एन. एस. ए. पी. बुजुर्ग व्यक्तियों, विधवा महिलाओं और विकलांग व्यक्तियों की सहायता के लिए गैर-अंशदायी पेंशन प्रदान करता है ।
2. प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (पीएमवीवीवाई): 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए बनाई गई एक विशेष पेंशन योजना है। बुजुर्ग व्यक्तियों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करते हुए पीएमवीवीवाई को 2020 से आगे अतिरिक्त तीन वर्षों के लिए 2023 तक बढ़ा दिया गया था।
3. वृद्ध व्यक्तियों के लिए एकीकृत कार्यक्रम (आई. पी. ओ. पी.): आई. पी. ओ. पी. भोजन, आश्रय, चिकित्सा देखभाल और मनोरंजन और सामाजिक जुड़ाव के अवसरों जैसी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करके वरिष्ठ नागरिकों के लिए जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने पर केंद्रित है।
4. राष्ट्रीय वयोश्री योजनाः वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष द्वारा वित्त पोषित यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना, गरीबी रेखा (बीपीएल) से नीचे के बुजुर्ग व्यक्तियों को सहायता और सहायक जीवन उपकरण प्रदान करती है, जिन्हें आयु से संबंधित विकलांगता है।
5. सम्पन परियोजनाः 2018 में शुरू की गई संपन्न परियोजना दूरसंचार विभाग के तहत पेंशनभोगियों के लिए एक ऑनलाइन पेंशन प्रसंस्करण प्रणाली है। यह पेंशनभोगियों के बैंक खातों में पेंशन का सीधा क्रेडिट सुनिश्चित करता है, जिससे पेंशन वितरण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया जा सकता है।
6. बुजुर्गों के लिए सेक्रेड पोर्टलः सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा विकसित, सेक्रेड पोर्टल 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के नागरिकों को नौकरी के अवसरों के लिए पंजीकरण करने, विभिन्न मुद्दों पर जानकारी और मार्गदर्शन प्राप्त करने और काम के अवसर खोजने के लिए एक मंच प्रदान करता है।
7. एल्डर लाइनः बुजुर्गों के लिए टोल-फ्री नंबरः द एल्डर लाइन एक टोल-फ्री हेल्पलाइन है जिसे बुजुर्ग नागरिकों को जानकारी, मार्गदर्शन, भावनात्मक समर्थन और तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह पेंशन, चिकित्सा मुद्दों और कानूनी मामलों से संबंधित प्रश्नों के समाधान पर केंद्रित है।
8. एस. ए. जी. ई. (सीनियरकेयर एजिंग ग्रोथ इंजन) पहलः एस. ए. जी. ई. एक ऐसा मंच है जो विश्वसनीय स्टार्ट-अप द्वारा प्रदान किए जाने वाले बुजुर्ग देखभाल उत्पादों और सेवाओं तक पहुंच की सुविधा प्रदान करता है। यह बुजुर्गों की देखभाल के क्षेत्र में उद्यमिता का समर्थन करता है, वरिष्ठ नागरिकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए अभिनव समाधानों को बढ़ावा देता है।

इन सरकारी योजनाओं और पहलों का उद्देश्य बुजुर्ग व्यक्तियों को वित्तीय, सामाजिक और स्वास्थ्य सेवा सहायता प्रदान करना, उनके वरिष्ठ वर्षों के दौरान उनकी भलाई और जीवन की गुणवत्ता सुनिश्चित करना है।

निष्कर्ष

व्यक्तिगत समर्थन के माध्यम से बुजुर्ग जनसांख्यिकी की विशिष्ट जरूरतों को पहचानकर और उन्हें पूरा करके, हम एक ऐसे समाज को विकसित कर सकते हैं जो जीवन के विविध पहलुओं में उनकी सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करते हुए उनकी भलाई को प्राथमिकता देता हो और सुविधा प्रदान करता हो । यह दृष्टिकोण समावेशिता को बढ़ावा देगा और वरिष्ठों के लिए जीवन की समग्र गुणवत्ता को बढ़ाएगा।

Source – PIB, The Hindu