सामाजिक सुरक्षा क्या है?

सामाजिक सुरक्षा का तात्पर्य संकटों और आपदाओं के समय व्यक्तियों और परिवारों, विशेष रूप से गरीब और कमजोर लोगों की सहायता के लिए सरकारों द्वारा किए गए उपायों और पहलों से है। इसका उद्देश्य लोगों को चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों से निपटने में मदद करना, रोजगार के अवसर ढूंढना, उत्पादकता बढ़ाना, शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश करना और उम्रदराज़ आबादी को सहायता प्रदान करना है। सामाजिक सुरक्षा प्रणालियाँ गरीबी और असमानता को कम करने, सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देने और समग्र कल्याण सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

• विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट 2020-22 के अनुसार, भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज अपेक्षाकृत कम है, केवल 24.4% आबादी ही सामाजिक सुरक्षा उपायों से लाभान्वित होती है। यह प्रतिशत बांग्लादेश से भी कम है, जो कि 28.4% है। इसके विपरीत, मंगोलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने लगभग सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा कवरेज हासिल कर लिया है।
• भारत में कवरेज में असमानता का एक कारण यह है कि अंशदायी योजनाएं मुख्य रूप से औपचारिक क्षेत्र में काम करने वालों तक ही सीमित हैं, जिससे अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत आबादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा छूट जाता है। इसके अतिरिक्त, गैर-अंशदायी योजनाओं को अक्सर सबसे गरीबों पर लक्षित किया जाता है, जिससे कई अन्य लोग पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा लाभ से वंचित रह जाते हैं।
• इन चुनौतियों के बावजूद, भारत ने अंशदायी और गैर-अंशदायी योजनाओं के संयोजन के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा कवरेज का विस्तार करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है।

भारत में सामाजिक सुरक्षा में सुधार के लिए पहलें

• महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम (मनरेगा): यह योजना प्रत्येक घर के कम से कम एक वयस्क सदस्य के लिए प्रति वर्ष 100 दिनों तक के वेतन रोजगार की गारंटी देकर ग्रामीण परिवारों को सुरक्षा जाल प्रदान करती है।
• प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना (पीएम-एसवाईएम): यह पेंशन योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए बनाई गई है और उन्हें एक निश्चित आयु तक पहुंचने के बाद मासिक पेंशन प्रदान करती है।
• व्यापारियों और स्व-रोज़गार व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस): इस पहल का उद्देश्य व्यापारियों और स्व-रोज़गार व्यक्तियों को पेंशन लाभ पहुंचाना है।
• प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना (पीएमजेजेबीवाई): यह एक जीवन बीमा योजना है जो बीमित व्यक्ति के नामांकित व्यक्ति को मृत्यु लाभ प्रदान करती है।
• प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई): यह एक दुर्घटना बीमा योजना है जो आकस्मिक मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में कवरेज प्रदान करती है।
• अटल पेंशन योजना: यह योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को लक्षित करती है और उन्हें अपनी सेवानिवृत्ति के लिए बचत करने के लिए प्रोत्साहित करती है।
• राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम (एनएसकेएफडीसी): यह पहल सफाई कर्मचारियों के कल्याण के लिए वित्तीय सहायता और समर्थन प्रदान करती है।
• हाथ से मैला ढोने वालों के पुनर्वास के लिए स्व-रोज़गार योजना: इस कार्यक्रम का उद्देश्य हाथ से मैला ढोने वालों को वैकल्पिक आजीविका के अवसर प्रदान करके उनका पुनर्वास करना है।

इन प्रयासों के बावजूद, भारत में सामाजिक सुरक्षा उपायों के और विस्तार एवं सुधार की अभी भी आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आबादी का एक बड़ा हिस्सा विभिन्न जोखिमों और कमजोरियों के विरुद्ध संरक्षित हो।

श्रम क्षेत्र में कमियों के संबंध में शामिल कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे

• अनौपचारिक क्षेत्र कवरेज: भारत का केवल 10% कार्यबल संगठित क्षेत्र में है, शेष 90% अनौपचारिक क्षेत्र में श्रम कानून के लाभों और सामाजिक सुरक्षा उपायों तक पहुंच से वंचित है।
• अनुबंध श्रम का उपयोग: औद्योगिक संयंत्रों में आउटसोर्स अनुबंध श्रम का उपयोग बढ़ गया है, जिससे नौकरी की सुरक्षा और लाभों से संबंधित विरोधाभास और मुद्दे सामने आ रहे हैं।

इन चुनौतियों से निपटने के लिए भारत सरकार की चार नई श्रम संहिताएं:

• औद्योगिक संबंध संहिता: श्रम विवाद समाधान को सरल बनाना और व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देना है।
• सामाजिक सुरक्षा पर संहिता: इसका उद्देश्य अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों और स्व-रोज़गार व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करना है।
• व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता: श्रमिकों के लिए कार्य स्थितियों और सुरक्षा मानकों में सुधार पर ध्यान केंद्रित करता है।
• वेतन संहिता: वेतन संबंधी नियमों को समेकित और सरल बनाता है।

हालिया श्रम संहिताओं का उद्देश्य समकालीन श्रम बाजार की जरूरतों को पूरा करना और सभी श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए व्यवसायों को अधिक लचीलापन प्रदान करना है। इन संहिताओं की कुछ सकारात्मक विशेषताओं में निश्चित अवधि के रोजगार और अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रावधानों के तहत कवर करने का लक्ष्य शामिल है।

अब प्राथमिकता अनौपचारिक क्षेत्र के 90% श्रमिकों और स्व-रोज़गार व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की होनी चाहिए। इसे शहरी क्षेत्रों में मनरेगा जैसी योजनाओं का विस्तार करके, अनौपचारिक क्षेत्र के लिए बेरोजगारी बीमा प्रदान करके और श्रमिकों की रोजगार क्षमता को उन्नत करने एवं बढ़ाने के लिए कौशल विकास कार्यक्रमों को लागू करके हासिल किया जा सकता है। विनिर्माण क्षेत्र में भारत की सफलता और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में एक प्रमुख केंद्र बनने के लिए संपूर्ण कामकाजी आबादी के लिए एक मजबूत सामाजिक सुरक्षा जाल बनाना महत्वपूर्ण होगा।

मुख्य परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न-

• प्रश्न 1. सामाजिक सुरक्षा कवरेज के संदर्भ में भारत के सामने कौन सी विशिष्ट चुनौतियाँ हैं, और ये चुनौतियाँ जनसंख्या, विशेषकर अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों को कैसे प्रभावित करती हैं? (10 अंक, 150 शब्द)
• प्रश्न 2. ई-श्रम पोर्टल असंगठित श्रमिकों के बीच लाभ वितरण में मौजूदा असमानताओं को कैसे संबोधित करता है और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में किस प्रकार उनका समावेश सुनिश्चित करता है? इस पोर्टल के तहत डिजिटलीकरण के संभावित लाभ क्या हैं? (15 अंक, 250 शब्द)