तारीख (Date): 11-07-2023
प्रासंगिकता: जीएस पेपर 2: सरकारी नीतियां
कीवर्ड: पीडीएस, नीति आयोग, लोक कल्याण, राजकोषीय नीति
संदर्भ-
- चुनावी सफलता सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक दल अक्सर चुनावी प्रचार के दौरान महत्वाकांक्षी व्यय प्रतिबद्धताएं करते हैं।
- एक आम रणनीति मतदाताओं को फ्रीबीज़ का वादा करना है, जिसमें मुफ्त बिजली एक लोकप्रिय पेशकश है। हालांकि ऐसे वादे मतदाताओं को आकर्षित कर सकते हैं, लेकिन वे राजकोषीय चुनौतियां पैदा कर सकते हैं और आवश्यक सामाजिक कार्यक्रमों के लिए धन सीमित कर सकते हैं।
फ्रीबीज़ क्या है?
- भारतीय रिज़र्व बैंक ने फ्रीबीज़ को "निःशुल्क प्रदान किया जाने वाला एक लोक कल्याण उपाय" के रूप में परिभाषित किया है।
लोक कल्याण से फ्रीबीज़ की भिन्नता
- एक विशिष्ट कारक के रूप में लाभार्थियों और समाज पर दीर्घकालिक प्रभाव।
- फ्रीबीज़ निर्भरता या विकृतियाँ पैदा कर सकती हैं, जबकि लोक कल्याणकारी योजनाएँ सामाजिक न्याय और मानव विकास को बढ़ावा देती हैं।
फ्रीबीज़ के लाभ
सार्वजनिक पहुँच और सहभागिता:
- सरकारी प्रतिक्रिया और जवाबदेही प्रदर्शित करके जनता का विश्वास और संतुष्टि बढ़ाना।
- फीडबैक और संवाद के अवसरों के माध्यम से पारदर्शिता और लोकतंत्र को बढ़ावा देना।
आर्थिक विकास:
- विशेष रूप से अविकसित क्षेत्रों में उत्पादकता और आय के अवसरों को प्रोत्साहित करना।
- लैपटॉप, साइकिल और सिलाई मशीनों जैसी मुफ्त सुविधाओं के माध्यम से गरीबों और ग्रामीण आबादी को सशक्त बनाना।
समाज कल्याण:
- बुनियादी आवश्यकताएं प्रदान करना तथा भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली जैसी मुफ्त सुविधाओं के माध्यम से हाशिए पर रहने वाले वर्गों के जीवन में सुधार करना।
- गरीबी उन्मूलन और स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच पर खाद्य सब्सिडी और स्वास्थ्य बीमा जैसी मुफ्त सुविधाओं का सकारात्मक प्रभाव।
आय समानता:
- धन और संसाधनों का समान रूप से पुनर्वितरण करके आय असमानता को कम करना।
- ऋण माफी और नकद हस्तांतरण जैसी मुफ्त सुविधाओं के माध्यम से कम आय वाले परिवारों को सशक्त बनाना।
फ्रीबीज़ के नुकसान
निर्भरता की प्रवृत्ति:
- प्राप्तकर्ताओं के बीच निर्भरता और अधिकार का एक पैटर्न बनाना।
- काम करने की प्रेरणा में कमी, जिससे जिम्मेदारी और जवाबदेही में कमी आती है।
राजकोषीय बोझ:
- राज्यों या देशों की राजकोषीय स्थिति और व्यापक आर्थिक स्थिरता पर दबाव डालना।
- सार्वजनिक व्यय, सब्सिडी, घाटे, ऋण और मुद्रास्फीति पर प्रतिकूल प्रभाव।
संसाधनों का अनुचित आवंटन:
- बुनियादी ढांचे, कृषि और उद्योग जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों से धन का विचलन।
- सार्वजनिक वस्तुओं और आवश्यक निवेशों पर फ्रीबीज़ को प्राथमिकता देने के नकारात्मक परिणाम।
गुणवत्ता से समझौता:
- फ्रीबीज़ पर निर्भरता के कारण नवाचार और सुधार के लिए प्रोत्साहन में कमी।
- फ्रीबीज़ पेशकशों में संभावित सीमाएँ और पुरानी तकनीक।
पर्यावरण पर प्रभाव:
- प्राकृतिक संसाधनों के अति प्रयोग और बर्बादी को बढ़ावा देना।
- मुफ्तखोरी के नकारात्मक पर्यावरणीय परिणाम जैसे अत्यधिक संसाधन खपत और प्रदूषण स्तर में वृद्धि।
प्रभावी शासन के लिए सुझाव
लोक कल्याण और फ्रीबीज़ के बीच अंतर को स्पष्ट करना:
- कल्याणकारी उपायों बनाम चुनाव-उन्मुख फ्रीबीज़ सुविधाओं के अंतर और निहितार्थ को स्पष्ट करना।
- फंडिंग स्रोतों के संचार में पारदर्शिता और फ्रीबीज़ की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करना।
निधि का औचित्यीकरण:
- राजनीतिक दलों को वित्तपोषण विवरण, राजकोषीय प्रभाव और फ्रीबीज़ की स्थिरता का खुलासा करने की आवश्यकता है।
- सार्वजनिक जांच को सुविधाजनक बनाने और लोकलुभावनवाद से बचने के लिए फ्रीबीज़ की पूर्व घोषणा।
भारत के चुनाव आयोग का सशक्तिकरण:
- फ्रीबीज़ की घोषणाओं और कार्यान्वयन पर ईसीआई की नियामक और निगरानी शक्तियों को मजबूत करना।
मतदाता जागरूकता:
- मुफ्तखोरी के आर्थिक और सामाजिक परिणामों पर मतदाताओं को शिक्षित करना।
- सूचित निर्णय लेने को प्रोत्साहित करना और राजनीतिक दलों से प्रदर्शन और जवाबदेही की मांग करना।
समावेशी विकास पर ध्यान देना:
- फ्रीबीज़ के प्रति संवेदनशीलता को कम करने के लिए गरीबी, असमानता और बहिष्कार के मूल कारणों को संबोधित करना।
- फ्रीबीज़ के विकल्प के रूप में समावेशी विकास के माध्यम से आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देना।
निष्कर्ष:
हालांकि चुनाव अभियानों में फ्रीबीज़ मतदाताओं को आकर्षित कर सकती हैं और अल्पकालिक लाभ दे सकती हैं, किन्तु वे राजकोषीय स्थिति, संसाधन आवंटन और सामाजिक विकास के लिए संभावित जोखिम उत्पन्न करती हैं। प्रभावी शासन सुनिश्चित करने के लिए लोक कल्याणकारी योजनाओं और फ्रीबीज़ के बीच संतुलन बनाना महत्वपूर्ण है। फंडिंग में पारदर्शिता, चुनाव आयोग को सशक्त बनाना, मतदाता जागरूकता को बढ़ावा देना और समावेशी विकास पर ध्यान केंद्रित करने जैसे उपायों को लागू करने से फ्रीबीज़ के नकारात्मक परिणामों को कम करने और टिकाऊ और न्यायसंगत शासन प्रथाओं को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है।
मुख्य परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न
- प्रश्न 1. चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा फ्रीबीज़ की घोषणा और कार्यान्वयन को विनियमित करने और निगरानी करने में भारत के चुनाव आयोग की भूमिका का विश्लेषण करें। इस संबंध में ईसीआई को और सशक्त बनाने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? (10 अंक, 150 शब्द)
- प्रश्न 2. ऋण माफी, नकद हस्तांतरण और अन्य पुनर्वितरण उपायों जैसे उदाहरणों को ध्यान में रखते हुए, आय असमानता और गरीबी में कमी पर फ्रीबीज़ के प्रभाव का मूल्यांकन करें। (15 अंक, 250 शब्द)
स्रोत: The Indian Express
