तारीख Date : 18/11/2023

प्रासंगिकता: जीएस पेपर 1- समाज- महिलाओं के खिलाफ हिंसा

की-वर्ड: घरेलू हिंसा, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी), राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5, धारा 498 ए आईपीसी

सन्दर्भ:-

वर्तमान में घरेलू हिंसा के समाधान के लिए कानूनी प्रावधान होने के बावजूद यह भारत में महिलाओं को प्रभावित करने वाला एक व्यापक मुद्दा बना हुआ है। इस लेख में हम घरेलू हिंसा के लिए न्याय की मांग करने वाली महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों, कानूनी ढांचे, सामाजिक दृष्टिकोण और कानून प्रवर्तन और न्यायपालिका की भूमिका की चर्चा कर रहे हैं।

घरेलू हिंसा क्या है?

घरेलू हिंसा में डर को नियंत्रित करने और उसे प्रेरित करने हेतु, आपसी संबंधों में प्रयुक्त शक्ति का दुरुपयोग शामिल है।

• शारीरिक प्रताड़ना: इसमें चोट पहुँचाना, थप्पड़ मारना या अन्य किसी भी प्रकार की शारीरिक क्षति शामिल है।
• मनोवैज्ञानिक दुर्व्यवहार: यह विचारों, भावनाओं और व्यवहारों में हेरफेर को संदर्भित करता है, जिससे मानसिक परेशानी होती है।
• सामाजिक दुर्व्यवहार: इस दौरान पीड़ित को दोस्तों और परिवार से अलग करके, सामाजिक संपर्कों को नियंत्रित या हेरफेर किया जाता है।
• वित्तीय दुरुपयोग: इसमें पीड़ित के वित्तीय संसाधनों को नियंत्रित या उसका शोषण किया जाता है, साथ ही यह आर्थिक स्वतंत्रता को सीमित करता है।
• यौन उत्पीड़न: इसमें पीड़ित पर उसकी इच्छा के विरुद्ध की गई गैर-सहमति वाली यौन गतिविधि शामिल है।

घरेलू हिंसा की गंभीर हकीकत

हिंसा के विभिन्न रूप:

• घरेलू हिंसा का सामना करने वाली महिलाओं को; शारीरिक हिंसा, आर्थिक शोषण, मौखिक और भावनात्मक शोषण और यौन हिंसा सहित कई प्रकार के दुर्व्यवहारों का सामना करना पड़ता है।
• इन अपराधों की गंभीरता चिंताजनक है, जिनमें मारपीट, आर्थिक नियंत्रण और यहां तक कि जलाने जैसे जघन्य कृत्यों से जुड़े मामले दर्ज किए गए हैं।

महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध

• कई रिपोर्ट और आंकड़े इस प्रवृत्ति को उजागर करते हैं, कि महिलाओं के खिलाफ अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की 2015 की रिपोर्ट के अनुसार, दहेज से संबंधित मौतें सबसे बड़ी समस्या है, जो प्रतिदिन 21 महिलाओं की जान ले लेती है।
• NCRB की 2019 रिपोर्ट भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 498A के तहत अब तक 4 लाख से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं।
• इसके अलावा, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 (2019-20) इस बात पर प्रकाश डालता है कि वर्ष 18 से 49 वर्ष की आयु की 30% महिलाओं ने शारीरिक हिंसा का अनुभव किया है, जिससे 20 करोड़ से अधिक महिलाएं प्रभावित हुई हैं, जबकि 6% ने अपने जीवनकाल में यौन हिंसा का सामना किया है।

कानूनी ढांचा: आईपीसी की धारा 498 ए

ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

• घरेलू हिंसा के कारण अपने घरों में मरने वाली महिलाओं की बढ़ती समस्या को संबोधित करने के लिए 1983 में आईपीसी की धारा 498ए लाई गई थी।
• आईपीसी की धारा 319 से 338 में हमलों और गंभीर चोट से संबंधित मौजूदा प्रावधानों के बावजूद, घरेलू हिंसा से व्यापक रूप से निपटने के लिए एक विशिष्ट धारा की आवश्यकता थी।

आईपीसी की धारा 498 ए के प्रावधान

• धारा 498ए महिलाओं के प्रति मानसिक और शारीरिक दोनों तरह की क्रूरता को संबोधित करती है, जो आत्महत्या का कारण बन सकती है या जीवन, अंग या स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है।
• यह संपत्ति या मूल्यवान सुरक्षा की गैरकानूनी मांग से भी निपटता है। चार दशकों से अधिक समय से अस्तित्व में होने के बावजूद, इसके कार्यान्वयन में अभी भी चुनौतियाँ बनी हुई हैं।

कानूनी प्रक्रिया में चुनौतियाँ

एफआईआर दर्ज करने में आनाकानी

• धारा 498 ए की शुरूआत के चालीस साल बाद, घरेलू हिंसा के मामलों में एफआईआर (प्रथम सूचना रिपोर्ट) दर्ज करने में पुलिस की अनिच्छा चिंताजनक है।
• आज भी कई मामलों में बर्किंग, एफआईआर दर्ज करने से इनकार करना, अक्सर परामर्श की सलाह देकर, पारिवारिक समाधान पर जोर देकर और आपराधिक शिकायतों को हतोत्साहित करके उसे उचित ठहराया जाता है।
• यह दृष्टिकोण घरेलू हिंसा की गंभीरता और पीड़ितों को दूर करने के संभावित परिणामों को नजरअंदाज करता है।

अपमानजनक टिप्पणियों का प्रभाव

• न्यायिक टिप्पणियाँ और मीडिया चित्रण; न्याय चाहने वाली महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों में योगदान करते हैं। यह धारणा कि असंतुष्ट पत्नियों द्वारा धारा 498ए का दुरुपयोग किया जाता है, राकेश और रीना राजपूत बनाम झारखंड राज्य के मामले जैसी टिप्पणियों से प्रेरित है।
• ऐसी टिप्पणियाँ न केवल पितृसत्तात्मक मानसिकता को कायम रखती हैं बल्कि पीड़ितों की वैध शिकायतों को भी कमजोर करती हैं।

केस विश्लेषण: राकेश और रीना राजपूत बनाम झारखंड राज्य

न्यायिक जांच और अपमानजनक टिप्पणियाँ

• इस मामले में, झारखंड उच्च न्यायालय ने वैवाहिक विवादों में अभूतपूर्व वृद्धि का हवाला देते हुए धारा 498 ए के दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त की।
• अदालत और मीडिया की सुर्खियों में अपमानजनक टिप्पणियों ने इस वर्ग को ढाल के बजाय एक हथियार के रूप में चित्रित किया, जिससे न्याय चाहने वाली महिलाओं की विश्वसनीयता और कम हो गई।

पुलिस की निगरानी और जिम्मेदारी

• यह मामला पुलिस की निगरानी और जिम्मेदारी पर भी सवाल उठाता है। इस सन्दर्भ में विसंगतियों और आरोपों की सामान्य प्रकृति जैसी संभावित पुलिस चूकों को नजरअंदाज करते हुए, अदालत ने भी महिला सम्बन्धी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया है।
• पुलिस को जवाबदेह ठहराने में अदालत की विफलता; इस कहानी को कायम रखती है कि महिलाएं प्रणालीगत मुद्दों को संबोधित करने के बजाय कानून का दुरुपयोग कर रही हैं।

सरकार की विभिन्न पहल

• संवैधानिक ढांचा:पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत राज्य के विषय हैं।


• कानून एवं व्यवस्था की जिम्मेदारी: कानून और व्यवस्था का रखरखाव, और घरेलू हिंसा को रोकने सहित जीवन और संपत्ति की सुरक्षा, मुख्य रूप से राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन की जिम्मेदारी है।


• सरकारी पहल:
  1. वन स्टॉप सेंटर (ओएससी): महिलाओं के लिए व्यापक सहायता सेवाएँ प्रदान करना।
  2. महिला हेल्प लाइन (डब्ल्यूएचएल) का सार्वभौमिकरण: जरूरतमंद महिलाओं के लिए एक हेल्पलाइन सुनिश्चित करना।
  3. उज्ज्वला होम: पीड़ितों के पुनर्वास के लिए योजनाएं।
  4. स्वाधार गृह: संकट में फंसी महिलाओं को आश्रय और सहायता प्रदान करना।
  5. आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (112): आपात स्थिति में तत्काल सहायता।
  
  
  
  
  


• महिला-केंद्रित कानून: घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005 जैसे कानूनों के तहत परिचालन अधिकारियों को सुनिश्चित करना; दहेज निषेध अधिनियम, 1961; बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006, आदि।


• संवेदीकरण कार्यक्रम: घरेलू हिंसा और महिला सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अधिकारियों को संवेदनशील बनाने के लिए कार्यक्रम चलाना।

आगे का रास्ता: प्रणालीगत मुद्दों को संबोधित करना

पुलिस संवेदीकरण और प्रशिक्षण

• घरेलू हिंसा के मामलों की जटिलताओं के प्रति कानून प्रवर्तन एजेंसियों को संवेदनशील बनाने के प्रयासों को निर्देशित किया जाना चाहिए।
• प्रशिक्षण कार्यक्रमों में दुर्व्यवहार के संकेतों को पहचानने, पीड़ितों पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव को समझने और न्याय में बाधा डालने वाली रूढ़िवादिता को बनाए रखने से बचने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।

न्यायिक जवाबदेही

• घरेलू हिंसा के मामलों की न्यायिक जांच में पुलिस और न्यायपालिका दोनों की जवाबदेही को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
• सबूतों के मूल्यांकन और पीड़ितों का समर्थन करने के लिए निष्पक्ष और निष्पक्ष दृष्टिकोण पर जोर देते हुए अपमानजनक टिप्पणियों और पक्षपाती दृष्टिकोणों को संबोधित किया जाना चाहिए।

मीडिया की जिम्मेदारी

• मीडिया सार्वजनिक धारणा को आकार देने और कानूनी चर्चा को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
• घरेलू हिंसा के मामलों को सनसनीखेज बनाने और पीड़ितों की विश्वसनीयता को कमजोर करने वाली रूढ़िबद्ध धारणाओं से बचने के लिए जिम्मेदार रिपोर्टिंग आवश्यक है।

निष्कर्ष

घरेलू हिंसा के लिए न्याय की मांग करने वाली महिलाओं के सामने आने वाली लगातार चुनौतियों से निपटने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। कानूनी सुधार, पुलिस संवेदीकरण, न्यायिक जवाबदेही और जिम्मेदार मीडिया रिपोर्टिंग इस प्रणाली के अभिन्न अंग हो सकते हैं जो पीड़ितों को उनकी भेद्यता को बनाए रखने के बजाय सशक्त बनाती है। जैसे-जैसे भारत लैंगिक समानता की दिशा में अपनी यात्रा कर रहा है, यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि घरेलू हिंसा से प्रभावित लोगों को सार्थक सुरक्षा प्रदान करने के लिए कानूनी ढांचे और सामाजिक दृष्टिकोण संरेखित हों।

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस