तारीख Date : 4/12/2023

प्रासंगिकता: जीएस पेपर 3 - इंफ्रास्ट्रक्चर (अवसंरचना)
जीएस पेपर 2 - शासन - सेवा वितरण

की-वर्ड: डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI), ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपॉजिटरी (GDPIR), JAM ट्रिनिटी, डिजिटल इंडिया, आधार, डिजिलॉकर

सन्दर्भ:

• डिजिटलीकृत दुनिया में, एक मजबूत डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) लचीलापन; सेवा वितरण और नवाचार के लिए महत्वपूर्ण है। यह विविध क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करता है और शहरी नवप्रवर्तकों से लेकर ग्रामीण कारीगरों तक, डिजिटल अर्थव्यवस्था में समान भागीदारी सुनिश्चित करता है। अतः आज के विशेषज्ञ डिजिटल विभाजन को समाप्त करने और समावेशी एवं सतत विकास को बढ़ावा देने में प्रौद्योगिकी की भूमिका पर प्रकाश डालते हैं।

भारत में डी.पी.आई

• "वसुधैव कुटुंबकम" के केंद्रीय विषय 'एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य' के तहत; भारत की अध्यक्षता वाली जी 20 सम्मलेन ने समान आर्थिक विकास और भविष्य के लिए एक साझा दृष्टिकोण के महत्व पर प्रकाश डाला।
• इस दृष्टिकोण के अनुरूप, भारत एक ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोजिटरी (जीडीपीआईआर) स्थापित करने की योजना बना रहा है, जो डीपीआई का एक डिजिटल भंडार है।

भारत के डिजिटल परिवर्तन में डीपीआई की भूमिका:

• भारत में, जन धन बैंक खातों और मोबाइल फोन के साथ आधार जैसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) को अपनाने ने लेनदेन खातों के स्वामित्व को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
• JAM ट्रिनिटी ने वित्तीय समावेशन में काफी तेजी ला दी है, इसे वर्ष 2008 में 25% से बढ़ाकर पिछले छह वर्षों में 80% से अधिक कर दिया गया है।
• यह उपलब्धि, जिसमें डीपीआई कार्यान्वयन के बिना 47 वर्ष तक लग सकते थे, जी 20 नई दिल्ली नेताओं की घोषणा में उजागर किए गए सुरक्षित, सुरक्षित और समावेशी डीपीआई के महत्व को प्रतिबिंबित करती है।

सरकार-से-व्यक्ति कार्यक्रम और UPI:

• सरकार-से-व्यक्ति कार्यक्रम और एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (UPI) भारत के डिजिटल परिदृश्य का अभिन्न अंग रहे हैं। भारत ने DPI का उपयोग करके दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल गवर्नमेंट-टू-पर्सन (G2P) आर्किटेक्चर में से एक स्थापित किया है, जो विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को लगभग 32.29 ट्रिलियन रुपये सीधे हस्तांतरित करने में सक्षम बनाता है।
• भारत में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफ़ेस (UPI) एक तेज़ और तात्कालिक भुगतान नेटवर्क बन गया है, जिसने अगस्त 2023 में लगभग 15.76 ट्रिलियन रुपये के 10.586 बिलियन से अधिक लेनदेन रिकॉर्ड किए हैं। 11 देशों के साथ UPI का अंतर्राष्ट्रीय जुड़ाव वित्तीय समावेशन पर G20 के फोकस के साथ संरेखित है, जिससे त्वरित सुविधा मिलती है।

इंडिया स्टैक और अकाउंट एग्रीगेटर सिस्टम:

• इंडिया स्टैक, भारत की मौलिक डीपीआई, ने नवाचार, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, बाजार विस्तार और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दिया है। इसने अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित किया है, अब तक 232 ईकेवाईसी प्रमाणीकरण एजेंसियों (केयूए) द्वारा कुल 16.47 बिलियन ईकेवाईसी लेनदेन की सुविधा प्रदान की गई है।
• भारत की अकाउंट एग्रीगेटर (एए) प्रणाली व्यक्तियों को उनकी वित्तीय जानकारी पर नियंत्रण रखने का अधिकार देती है, यह सुनिश्चित करती है कि कोई भी डेटा उनकी सहमति के बिना साझा नहीं किया जाता है।

महत्वपूर्ण पहल

डिजिटल इंडिया पहल और भारतनेट परियोजना:

• 2015 में शुरू की गई डिजिटल इंडिया पहल डिजिटल विभाजन को कम करने की जी20 की प्रतिबद्धता के अनुरूप है।
• डिजिटल बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
• 11 सितंबर 2023 तक, भारतनेट परियोजना ने 658,685 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) स्थापित करके 202,028 ग्राम पंचायतों को सफलतापूर्वक जोड़ा गया है।
• अंतिम-मील कनेक्टिविटी के लिए 643,789 फाइबर-टू-द-होम (एफटीटीएच) कनेक्शन और 104,675 वाई-फाई हॉटस्पॉट की तैनाती की गई है।
• भारतनेट परियोजना ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY):

• पीएमजेडीवाई, वित्तीय समावेशन के लिए एक महत्वपूर्ण पहल, सार्वजनिक भागीदारी पर जी20 के जोर के अनुरूप है।
• 13 सितंबर 2023 तक, विभिन्न प्रकार के बैंकों में लाभार्थियों की कुल संख्या 50.41 करोड़ थी, जिसमें एक महत्वपूर्ण अनुपात ग्रामीण-शहरी महिलाओं का था।
• लाभार्थियों को 34.26 करोड़ रुपे डेबिट कार्ड जारी किए जाने के साथ, उनके खातों में संचयी जमा राशि कुल 20,494.18 अरब रुपये तक पहुंच गई।
• पीएमजेडीवाई का वित्तीय समावेशन और बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच पर परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ा है।
• ग्रामीण-शहरी महिलाओं की पर्याप्त भागीदारी, लिंग-समावेशी वित्तीय सेवाओं को दर्शाती है।
• बड़े पैमाने पर संचयी जमा और लाभार्थियों को रुपे डेबिट कार्ड का व्यापक वितरण।

मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया:

• मेक इन इंडिया पहल प्रौद्योगिकी में भारत की आत्मनिर्भरता को मजबूत करती है और आयात पर निर्भरता कम करती है।
• यह नवाचार, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और एक सुरक्षित डिजिटल वातावरण को बढ़ावा देने पर जी 20 के फोकस के अनुरूप है।
• पाइपलाइन में कुल 201.12 बिलियन डॉलर के व्यावसायिक अनुरोध और निवेश उत्पन्न हुए हैं, जिससे स्थानीय उत्पादन और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिला है।
• स्टार्टअप इंडिया डिजिटल प्रौद्योगिकी के जिम्मेदार और समावेशी उपयोग को बढ़ावा देने के लिए जी 20 की प्रतिबद्धता के अनुरूप उद्यमिता का पोषण करता है।
• स्टार्टअप्स को समावेशी समर्थन, जिसमें फंडिंग, मेंटरशिप और नियामक सुधारों तक पहुंच शामिल है।
• 108 यूनिकॉर्न की स्थापना उद्यमिता और विकास को बढ़ावा देने में कार्यक्रम की सफलता का प्रतीक है।

स्मार्ट सिटी मिशन:

• शहरी विकास में डिजिटल बुनियादी ढांचे का एकीकरण:
• स्मार्ट सिटीज़ मिशन, मुख्य रूप से एक शहरी विकास पहल, डिजिटल बुनियादी ढांचे के घटकों को एकीकृत करता है।
• डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (DPI) के निर्माण पर G20 के जोर के अनुरूप।
• इसमें 100 मिशन शहर, 7,934 परियोजनाएं और 170,392 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत शामिल है, जो शहरी जीवन के भौतिक और डिजिटल दोनों पहलुओं को बढ़ाती है।

आधार:

• आधार डिजिटल सेवाओं और पहचान सत्यापन को सक्षम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो डेटा सुरक्षा, गोपनीयता और सुरक्षित डिजिटल बुनियादी ढांचे पर जी20 के जोर के अनुरूप है।
• हाल के आंकड़ों से पता चलता है कि 1.38 बिलियन आधार संख्याएं उत्पन्न हुईं, 788.64 मिलियन आधार रिकॉर्ड अपडेट किए गए, और 100.33 बिलियन प्रमाणीकरण के साथ-साथ 16.42 बिलियन ईकेवाईसी प्रक्रियाएं पूरी हुईं।
• आधार का निरंतर महत्व भारत के डिजिटल बुनियादी ढांचे के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करता है, जिससे सुरक्षित और कुशल डिजिटल सेवाएं और पहचान सत्यापन सक्षम होता है।

उमंग एवं डिजी लॉकर:

• UMANG ऐप G20 लीडर्स डिक्लेरेशन 2023 के अनुरूप, सरकारी सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला तक सुरक्षित और समावेशी पहुंच प्रदान करता है।
• 56 मिलियन पंजीकृत उपयोगकर्ताओं और 3.849 बिलियन लेनदेन संसाधित होने के साथ, UMANG एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में अपनी व्यापक पहुंच और महत्व को प्रदर्शित करता है।
• डिजीलॉकर नागरिकों को प्रामाणिक डिजिटल दस्तावेज़ प्रदान करके कागज रहित शासन को आगे बढ़ाता है।
• सरकार-नागरिक संपर्क को सुव्यवस्थित करते हुए डिजिटल दस्तावेजों की पहुंच और प्रामाणिकता को बढ़ाना।

सेंट्रल बैंक डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी):

• भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा ई-रुपी का लॉन्च सीबीडीसी के संबंध में जी20 लीडर्स घोषणा 2023 के अनुरूप है।
• आधुनिक डिजिटल मुद्रा समाधानों को अपनाने के लिए भारत के दृष्टिकोण को दर्शाता है और सीबीडीसी विकास में वैश्विक रुझानों के साथ संरेखित होता है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई):

• MeitY की योजनाएं और कार्यक्रम भारत में AI कार्यान्वयन और विकास को गति देते हैं।
• सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार एआई को बढ़ावा देने के लिए एमईआईटीवाई की प्रतिबद्धता सार्वजनिक लाभ के लिए एआई का उपयोग करने के लिए भारत के समर्पण को दर्शाती है।
• प्रयासों में आईटी पेशेवरों को पुनः कुशल बनाना/अप-स्किल करना, क्षमता निर्माण, अनुसंधान केंद्र और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग शामिल हैं।

निष्कर्ष

डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) समावेशी और सतत विकास को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आधार और जेएएम ट्रिनिटी सहित डीपीआई पहलों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता ने वित्तीय समावेशन को गति दी है और निष्पक्ष डिजिटल परिवर्तन के लिए एक वैश्विक मानक स्थापित किया है। प्रौद्योगिकी अपनाने में भारत का नेतृत्व, जिसका उदाहरण यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) है, जी20 के लक्ष्यों के साथ संरेखित है, जो इसे अन्य देशों के लिए एक मॉडल बनाता है। भारत की सफलता की कहानी समावेशी डिजिटल भविष्य के लिए प्रयासरत देशों को प्रेरित करती है। यह अधिक न्यायसंगत और समृद्ध वैश्विक डिजिटल परिदृश्य को बढ़ावा देने में डीपीआई की परिवर्तनकारी क्षमता पर प्रकाश डालता है।

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस