तारीख (Date): 30-06-2023

प्रासंगिकता: जीएस पेपर 2: संघीय ढांचे से संबंधित मुद्दे और चुनौतियाँ - अध्यादेश

की-वर्ड : अनुच्छेद 239 एए, जवाबदेही की त्रिस्तरीय श्रृंखला, अध्यादेश, अनुच्छेद 123

सन्दर्भ :

दिल्ली सरकार के पक्ष में हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद, केंद्र सरकार ने अध्यादेश जारी किया, जिसका उद्देश्य सेवाओं पर निर्वाचित दिल्ली सरकार का नियंत्रण कमजोर करना और इसे केंद्र सरकार को फिर से सौंपना है। इस कार्यवाही से लोकतांत्रिक मूल्यों और जवाबदेही के क्षरण को लेकर चिंताएं उत्पन्न हो गई हैं।

अध्यादेश द्वारा किये गये परिवर्तन:

• अध्यादेश सूची II से "सेवाओं" को शामिल करके अनुच्छेद 239AA(3)(a) में संशोधन करता है, जिससे संघ के नियंत्रण में मामलों की सीमा का विस्तार होता है।

केंद्र सरकार का तर्क:

• अध्यादेश के समर्थकों ने दो औचित्य सामने रखे। सबसे पहले, उनका तर्क है कि राष्ट्रीय राजधानी के रूप में दिल्ली की स्थिति में निर्वाचित दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच हितों का संतुलन आवश्यक है।
• दूसरे, उनका दावा है कि संविधान का अनुच्छेद 239AA संसद को सेवाओं से संबंधित कानून पारित करने का अधिकार देता है, भले ही वे राज्यों के विशेष अधिकार के अंतर्गत आते हों।

अध्यादेश की सीमाएं:

• यह अध्यादेश प्रतिनिधि लोकतंत्र और एक उत्तरदायी प्रशासन के आवश्यक सिद्धांतों को कमजोर करता है। निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा घोषित की गई नीतियों और वादों को लागू करने के लिए सेवाओं पर नियंत्रण महत्वपूर्ण है।
• निर्वाचित सरकार को इस नियंत्रण से वंचित करके, अध्यादेश "जवाबदेही की “त्रिस्तरीय श्रृंखला" को बाधित करता है जो सिविल सेवकों की कैबिनेट, कैबिनेट की विधायिका और विधायिका की मतदाताओं के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करता है।

प्रतिनिधि शासन का संरक्षण:

• दिल्ली की विशेष स्थिति से संबंधित संवैधानिक प्रावधान, विशेष रूप से अनुच्छेद 239एए, पहले से ही राष्ट्रीय राजधानी के रूप में दिल्ली की अद्वितीय स्थिति को स्वीकार करते हैं।
• सार्वजनिक व्यवस्था, भूमि और पुलिस जैसे कुछ क्षेत्र स्पष्ट रूप से दिल्ली सरकार के दायरे से प्रतिबंधित हैं, जबकि सेवाएँ इसके अधिकार क्षेत्र में बनी हुई हैं।
• यह व्यवस्था जवाबदेही की त्रिस्तरीय श्रृंखला को संरक्षित करती है, यह सुनिश्चित करती है कि दिल्ली के नौकरशाह चुनी हुई सरकार के प्रति जवाबदेह हैं, जिसके परिणाम स्वरुप वो विधायिका और दिल्ली के लोगों के प्रति जवाबदेह होते हैं ।

जवाबदेही की श्रृंखला को बाधित करना:

• दिल्ली सेवा अध्यादेश केंद्र सरकार को सेवाओं का पूरा नियंत्रण हस्तांतरित करके जवाबदेही की इस स्थापित श्रृंखला को बाधित करता है।
• कानून की आवश्यकता वाली विशिष्ट परिस्थितियों कासमाधान प्रस्तुत करने के बजाय, अध्यादेश केंद्र सरकार को विशेष शक्ति प्रदान करके संवैधानिक संतुलन को कमजोर करने का प्रयास करता है।
• अधिनियमन के लिए किसी प्रभावी तर्क का आभाव अधिनियमन को स्पष्ट रूप से मनमाना और असंवैधानिक बना देता है।

निष्कर्ष:

दिल्ली सेवा अध्यादेश इच्छित संवैधानिक ढांचे के विपरीत, प्रतिनिधि लोकतंत्र और उत्तरदायी शासन के लिए एक संकट उत्पन्न करता है। यह जवाबदेही की त्रिस्तरीय श्रृंखला का क्षरण करके दिल्ली में लोकतांत्रिक शासन के आधार को कमजोर करता है। चूंकि यह वाद अभी कि सुप्रीम कोर्ट में है इसलिए अब यह सुप्रीम कोर्ट का उत्तरदायित्व है की वह इसका संविधान सम्मत समाधान प्रदान करे ।

स्रोत: The Hindu