तारीख (Date): 30-06-2023
प्रासंगिकता :
- जीएस पेपर 2: द्विपक्षीय संबंध ।
- जीएस पेपर 3: डिजिटल अर्थव्यवस्था ।
की-वर्ड: महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी, डिजिटल डेटा संरक्षण बिल, ओटीटी, सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला ।
सन्दर्भ:
- हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी यात्रा के दौरान Google और मेटा जैसे समर्थित अमेरिकी उद्योग निकाय CCIA (कंप्यूटर और संचार उद्योग संघ) ने तकनीकी प्रौद्योगिकियों पर सहयोग सम्बंधित "डिजिटल व्यापार के लिए प्रमुख खतरे 2023" शीर्षक वाले एक नोट में भारत के साथ व्यापार करने के लिए 20 नीतिगत बाधाओं सहित अमेरिकी डिजिटल सेवा प्रदाताओं के प्रति भारत के "संरक्षणवादी" दृष्टिकोण को चिह्नित किया है ।
भारत-अमेरिका तकनीकी व्यापार की वर्तमान स्थिति:
- वित्त वर्ष 2023 में, अमेरिका 7.65% की वृद्धि दर्ज करते हुए 128.55 बिलियन डॉलर वाले द्विपक्षीय व्यापार के साथ भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया । यह दोनों देशों के बीच बढ़ते आर्थिक संबंधों और उनके व्यापार संबंधों के महत्व को दर्शाता है।
- डिजिटल या प्रौद्योगिकी सेवाएँ द्विपक्षीय व्यापार में एक प्रमुख क्षेत्र के रूप में उभरीं हैं। भारत के ऑनलाइन सेवा बाजार की अपार संभावनाओं और अमेरिकी डिजिटल सेवा निर्यात क्षेत्र की उत्कृष्ट क्षमता के बावजूद, दोनों देशों के बीच डिजिटल व्यापार को विविध प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
- अमेरिका को वर्ष 2020 में भारत के साथ डिजिटल सेवाओं में $27 बिलियन का व्यापार घाटा हुआ है। इसलिए इस समझौते में समग्र व्यापार वृद्धि के बावजूद, घाटा व्यापार असंतुलन को दूर करने और डिजिटल क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर विशेष बल दिया गया है।
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम कंप्यूटिंग, अर्धचालक (सेमीकंडक्टर) और वायरलेस दूरसंचार जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए संकटपूर्ण उभरती प्रौद्योगिकी (सीईटी) पर विशेष पहल प्रारंभ की गई है। यह पहल महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में सहयोग और प्रगति को बढ़ावा देने के लिए दोनों देशों की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
- सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला और नवोन्मेष साझेदारी, जिसकी कीमत 2.75 बिलियन डॉलर है, भारत और अमेरिका के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) के माध्यम से शुरू की गई थी। इस साझेदारी का उद्देश्य सेमीकंडक्टर उद्योग को मजबूत करना और दोनों देशों में नवाचार को बढ़ावा देना है।
- खुले RAN (रेडियो एक्सेस नेटवर्क) और 5G/6G प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए संयुक्त कार्य बल की स्थापना की गई थी। इन कार्यबलों का लक्ष्य प्रमुख नवाचारी तकनीकी क्षेत्रों में सहयोग, ज्ञान साझाकरण और तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देना है।
- एआई और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी भविष्य की प्रौद्योगिकियों को आगे बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। क्वांटम समन्वय तंत्र की स्थापना और एआई व्यावसायीकरण के लिए निर्मित एक संयुक्त कोष उभरती प्रौद्योगिकियों की क्षमता का दोहन करने की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।
कुल मिलाकर, वर्तमान समय में एक ओर जहाँ भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार संबंधों में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई है, वहीं दूसरी ओर डिजिटल व्यापार संबंधों को और अधिक मजबूत करने, व्यापार असंतुलन को दूर करने और पारस्परिक लाभ के लिए प्रमुख प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।
अमेरिकी कंपनियों द्वारा व्यक्त की गई चिंताएँ:
- नीतिगत बाधाएं: अमेज़ॅन, गूगल, मेटा, इंटेल और याहू जैसी कंपनियों का प्रतिनिधित्व करने वाले कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन इंडस्ट्री एसोसिएशन (सीसीआईए) ने भारत के साथ डिजिटल व्यापार में 20 नीतिगत बाधाओं की पहचान की है। उन्होंने भारत के संरक्षणवादी रुख की आलोचना की है।
- समान लेवी: अमेरिकी तकनीकी फर्मों ने भारत के इक्विलाइजेशन लेवी के विस्तारित संस्करण के बारे में अपनी असहमति जतायी है, जो डिजिटल सेवाओं पर कर लगाता है। उनका तर्क है कि लेवी दोहरे कराधान को बढ़ावा देती है, कराधान ढांचे में जटिलता उत्पन्न करती है, और संवैधानिक वैधता एवं अंतरराष्ट्रीय दायित्वों को लेकर सवाल उठाती है।
- आईटी नियम 2021: सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 को विदेशी तकनीकी फर्मों द्वारा समस्याग्रस्त नियम के रूप में चिह्नित किया गया है। यह कई अमेरिकी कंपनियों सहित सोशल मीडिया मध्यस्थों (एसएमआई) और उपयोगकर्ता वाले प्लेटफार्मों पर अनावश्यक दायित्वों के अनुपालन का बोझ डालते हैं।
- डेटा संरक्षण कानून: भारत के डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक के नए मसौदे को विदेशी तकनीकी कंपनियों से सराहना और आलोचना दोनों का सामना करना पड़ रहा है। सीमा पार डेटा प्रवाह, अनुपालन समय सीमा और डेटा स्थानीयकरण आवश्यकताओं के संबंध में अस्पष्टताएं अभी भी अनसुलझी हैं, जिससे भारत में काम करने वाली कंपनियों के लिए लगातार अनिश्चितताएं उत्पन्न होती जा रही हैं।
- दूरसंचार अधिनियम मसौदा: प्रस्तावित दूरसंचार विधेयक, 2022 को इसके व्यापक नियामक दायरे के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा है। "दूरसंचार सेवाओं" की परिभाषा के तहत ओवर-द-टॉप (ओटीटी) संचार सेवाओं को शामिल करने से विभिन्न प्लेटफार्मों को विविध दायित्वों का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें लाइसेंस की आवश्यकताएं, डेटा तक सरकारी पहुंच, एन्क्रिप्शन आवश्यकताएं और इंटरनेट शटडाउन आदि जैसे महत्वपूर्ण कारक शामिल हैं।
- अन्य नीतिगत बाधाएं: उपर्युक्त चिंताओं के अलावा, सीसीआईए अमेरिकी तकनीकी कंपनियों के लिए संभावित नीतिगत बाधाओं के रूप में "डिजिटल प्रतिस्पर्धा अधिनियम" और महत्वपूर्ण डिजिटल मध्यस्थों पर अनुमानित कर लगाने के प्रस्ताव पर जोर देता है।
डेटा संरक्षण कानून के नये मसौदे की आलोचनाएँ:
- सीमा पार डेटा प्रवाह और अनुपालन समयसीमा में अस्पष्टताएं: सीमा पार डेटा प्रवाह को विनियमित करने पर स्पष्ट दिशानिर्देशों का अभाव अनिश्चितता पैदा करता है। साथ ही साथ निर्दिष्ट अनुपालन समय सीमा का अभाव व्यवसायों के लिए चिंताएँ बढ़ाता है।
- डेटा स्थानीयकरण के बारे में चिंताएँ: पिछले संस्करण में डेटा स्थानीयकरण आवश्यकताओं को लागू किया गया था, जिसकी आलोचना हुई थी। अतः वर्तमान में नया मसौदा इन प्रावधानों को हटा देता है, लेकिन स्पष्ट दिशानिर्देशों की कमी वास्तविक स्थानीयकरण पर नवीन अटकलों को भी जन्म देती है।
- परिचालन लागत और भेदभाव: डेटा स्थानीयकरण आवश्यकताएँ, विशेष रूप से विदेशी कंपनियों के लिए, परिचालन लागत में उल्लेखनीय वृद्धि कर सकती हैं। ऐसी आवश्यकताओं को भेदभावपूर्ण माना जा सकता है, जो विदेशी कंपनियों की भारत के बाहर डेटा संग्रहित करने की क्षमता को सीमित करती है।
- डेटा हब के रूप में भारत की भूमिका और वैश्विक प्रभाव: बड़ी संख्या में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के साथ, भारत का लक्ष्य स्वयं को डेटा प्रोसेसिंग हब बनना है। सीमा पार डेटा प्रवाह पर नीतियों का यूरोपीय संघ के जीडीपीआर के प्रभाव के समान ही वैश्विक प्रभाव होगा।
- डेटा स्थानीयकरण और संभावित कमियों के लिए तर्क: सरकारें डेटा स्थानीयकरण आवश्यकताओं के समर्थन में विभिन्न तर्क प्रस्तुत करती हैं। हालांकि, ऐसी आवश्यकताएँ कंपनियों पर बढ़ी हुई लागत लगा सकती हैं और इसे विदेशी फर्मों के प्रति भेदभावपूर्ण माना जा सकता है।
ऊपर लिखित सभी आलोचनाएँ सीमा पार डेटा प्रवाह, डेटा स्थानीयकरण और व्यवसायों और वैश्विक डेटा प्रशासन पर उनके संभावित प्रभाव के संबंध में स्पष्ट दिशानिर्देशों और संतुलित नीतियों की आवश्यकता पर प्रकाश डालती हैं।
निष्कर्ष:
भारत और अमेरिका ने द्विपक्षीय पहल के माध्यम से अपनी तकनीकी साझेदारी को बढ़ाने के प्रयास किए हैं, भारत के डिजिटल कानूनों के बारे में अमेरिकी तकनीकी फर्मों द्वारा उठाई गई चिंताएं आगे की बातचीत और समाधान की आवश्यकता पर प्रकाश डालती हैं। इन चिंताओं को दूर करना, निष्पक्ष बाजार पहुंच सुनिश्चित करना तथा स्पष्ट और संतुलित नियम स्थापित करना दोनों देशों के बीच डिजिटल व्यापार के लिए अनुकूल माहौल को बढ़ावा देने के लिए दोनों पक्षों द्वारा किया जाने वाला महत्वपूर्ण प्रयास होगा।
मुख्य परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न -
- प्रश्न 1. मोदी की संयुक्त राज्य अमेरिका की राजकीय यात्रा के दौरान भारत की डिजिटल व्यापार नीतियों के संबंध में अमेरिकी तकनीकी कंपनियों द्वारा उठाई गई प्रमुख चिंताएँ क्या हैं ? (10 अंक, 150 शब्द)
- प्रश्न 2. भारत के डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक के निहितार्थ और आलोचनाओं पर चर्चा करें, जैसा कि भारत और अमेरिका के बीच डिजिटल व्यापार पर चर्चा के दौरान विदेशी तकनीकी फर्मों द्वारा चिह्नित किया गया था । (15 अंक, 250 शब्द)
स्रोत: द हिंदू
