तारीख (Date): 21-07-2023

प्रासंगिकता:

• जीएस पेपर 1 - समाज
• जीएस पेपर 2 - सामाजिक न्याय
• जीएस पेपर 3 - तकनीकी विकास और उसके परिणाम

कीवर्ड: सोशल मीडिया, आंतरिक शिकायत समितियाँ (आईसीसी), आईटी अधिनियम, 2000

संदर्भ:

हालिया, शोधों ने प्रौद्योगिकी- सुगम यौन हिंसा (Technology-Facilitated Sexual Violence- TFSV) की चिंताजनक व्यापकता पर प्रकाश डाला है, जिसका युवा महिलाओं पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है।

टीएफएसवी:

टीएफएसवी में विभिन्न दुर्भावनापूर्ण कृत्य शामिल हैं, जैसे रूपांतरित छवियां, सेक्सुअल ब्लैकमेलिंग, डिजिटल फ्लैशिंग और बलात्कार की धमकियां इत्यादि। सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म, विशेष रूप से इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप, इन अपराधों के लिए हॉटस्पॉट बन गए हैं, जो पूरे भारत में कॉलेज के छात्रों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर रहे हैं। 111 भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों के 400 छात्रों के बीच किए गए एक निजी सर्वेक्षण से पता चला कि आश्चर्यजनक रूप से 60% महिलाओं ने टीएफएसवी के किसी न किसी रूप का अनुभव किया, जबकि केवल 8% पुरुषों ने इसका अनुभव किया।

टीएफएसवी के परिणाम:

टीएफएसवी के परिणाम बहुत व्यापक हैं, किसी व्यक्ति के नाम और ऑनलाइन प्रोफ़ाइल से जुड़ी अपमानजनक सामग्री इंटरनेट पर अनिश्चित काल तक बनी रहती है। ऐसे व्यक्ति अक्सर अवसाद, अभिघातजन्य तनाव विकार, चिंता और यहां तक कि आत्मघाती विचारों का बोझ झेलते हैं। मनोवैज्ञानिक दुष्परिणामों के अलावा, इन लोगों को असफलताओं का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें शैक्षणिक या कैरियर की संभावनाओं में कमी, सामाजिक अलगाव और चरम मामलों में, अपने ही परिवारों द्वारा हिंसा या बहिष्कार शामिल है। इस बीच, अपराधी अक्सर गुमनामी का फायदा उठाते हैं, जिससे उन्हें अपने कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराना कठिन हो जाता है।

चुनौतियाँ और चिंताएँ:

भारत के आईटी अधिनियम, 2000 के बावजूद, जो टीएफएसवी के कुछ रूपों को अपराध घोषित करता है, कानून के भीतर अस्पष्टताएं इससे प्रभावित लोगों को घटनाओं की रिपोर्ट करने से रोकती हैं। मेटा (Meta) जैसे प्रौद्योगिकी दिग्गजों की सुरक्षा सुविधाओं को न्यूनतम से अधिक बढ़ाने के लिए प्रेरणा की कमी के लिए आलोचना की गई है, जिससे उपयोगकर्ताओं को दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा, खराब तरीके से डिजाइन की गई कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली ऑनलाइन भेदभाव और उत्पीड़न को बढ़ावा देती है। उच्च शिक्षा संस्थान महत्वपूर्ण हस्तक्षेप बिंदु हैं, लेकिन दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन और आंतरिक शिकायत समितियों (आईसीसी) का गठन अक्सर कम होता है, जिससे कम रिपोर्टिंग और जागरूकता में कमी होती है।

टीएफएसवी के शमन हेतु सुझाव:

टीएफएसवी से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए विभिन्न रणनीतियों को शामिल करते हुए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। सबसे पहले, प्रौद्योगिकी प्लेटफार्मों से संबंधित सरकारी नियमों को मजबूत करने और प्रस्तावित डिजिटल इंडिया अधिनियम के माध्यम से सोशल मीडिया कंपनियों को जवाबदेह बनाने की तत्काल आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, जाति, धर्म, लिंग, वर्ग और क्षेत्र जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए, सुभेद्य व्यक्तियों पर टीएफएसवी के प्रभाव को समझने के लिए आगे का शोध आवश्यक है। शैक्षणिक संस्थानों के भीतर, छात्रों को सशक्त बनाने के लिए गुमनाम हेल्पलाइन की स्थापना, मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का प्रावधान तथा सुरक्षा और जागरूकता पर नियमित कार्यशालाएँ आवश्यक हैं। टीएफएसवी के बारे में खुली चर्चा को प्रोत्साहित करना, यह सुनिश्चित करते हुए कि पीड़ित लोगों को दोषी नहीं ठहराया जाए या शर्मिंदा न किया जाए, समर्थन एवं समझ की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भी महत्वपूर्ण है।

सरकारी पहलें:

भारत ने टीएफएसवी से निपटने के लिए कुछ कदम उठाए हैं, जिसमें आईटी अधिनियम के प्रावधान विशेष रूप से महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराध को लक्षित करते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम 2021 का उद्देश्य डिजिटल मीडिया को विनियमित करना और दुरुपयोग पर अंकुश लगाना है। इसके अतिरिक्त, "डिजिटल साक्षरता और ऑनलाइन सुरक्षा कार्यक्रम" का उद्देश्य विभिन्न राज्यों के विश्वविद्यालयों में महिलाओं को सशक्त बनाना है, उन्हें इंटरनेट पर सुरक्षित रूप से नेविगेट करने, साइबर अपराधों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और रोकथाम एवं समर्थन के लिए उपलब्ध संसाधनों तक पहुंच के लिए ज्ञान और कौशल प्रदान करना है।

निष्कर्ष:

प्रौद्योगिकी- सुगम यौन हिंसा का मुद्दा डिजिटल क्षेत्र में महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के लिए तत्काल ध्यान देने और व्यापक कार्रवाई की मांग करता है। मजबूत नियमों को लागू करने, सुरक्षा सुविधाओं को बढ़ाने और पीड़ित लोगों के लिए व्यापक जागरूकता और सहायता तंत्र बनाने के लिए सरकार, प्रौद्योगिकी कंपनियों, शैक्षणिक संस्थानों और बड़े पैमाने पर समाज के बीच सहयोग महत्वपूर्ण है। ऐसा करके, हम महिलाओं को उनकी गतिशीलता और समग्र आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हुए, सुरक्षित रूप से ऑनलाइन दुनिया में नेविगेट करने की क्षमता से लैस कर सकते हैं। टीएफएसवी की प्रकृति और प्रभाव की गहरी समझ से अपराधियों को जवाबदेह ठहराने और सभी के लिए एक सुरक्षित और अधिक समावेशी डिजिटल स्थान को बढ़ावा देने के लिए दंड और पुनर्वास कार्यक्रमों सहित उचित उपाय तैयार करने में मदद मिलेगी। साथ मिलकर, हम एक ऐसे भविष्य की दिशा में काम कर सकते हैं जहां प्रौद्योगिकी यौन हिंसा के संकट से मुक्त होकर अच्छाई के लिए एक ताकत के रूप में काम करेगी।

स्रोत: द हिंदू