तारीख (Date): 03-07-2023

प्रासंगिकता - जीएस पेपर 2 - अंतर्राष्ट्रीय संबंध ।

कीवर्ड - चीन की नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, विदेशी संबंधों पर कानून, राष्ट्रीय सुरक्षा, बेल्ट और रोड पहल, वैश्विक सुरक्षा पहल ।

संदर्भ:

चीन की नेशनल पीपुल्स कांग्रेस ने हाल ही में विदेशी संबंधों पर एक नया कानून बनाया है, जो 1 जुलाई से प्रभावी है। इस कानून का उद्देश्य विदेश नीति पर राष्ट्रपति शी जिनपिंग के प्रभाव को मजबूत करना और विदेशी मामलों से संबंधित चीन की कानूनी प्रणाली में कथित सीमाओं को दूर करना है। यह कानून चीनी विदेश नीति के प्रमुख उद्देश्यों के लिए कानूनी आधार प्रदान करके, कानून उन व्यक्तियों या संगठनों के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही का प्रावधान करता है जो उन उद्देश्यों के खिलाफ कार्य करते हैं। इसके अलावा, यह चीन में उस राजनीतिक बदलाव के साथ मेल खाता है जो विकास और खुलेपन पर सुरक्षा को प्राथमिकता देता है, जिसके संभावित रूप से महत्वपूर्ण राजनीतिक और आर्थिक परिणाम हो सकते हैं।

विदेश नीति के लिए निहितार्थ:

नया कानून चीनी विदेश नीति पर राष्ट्रपति शी के केंद्रीकृत नियंत्रण को मजबूत करता है। यह स्पष्ट रूप से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई), ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव (जीडीआई), और ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव (जीएसआई) जैसी पहलों का संदर्भ देता है, जो उनके महत्व को रेखांकित करता है। इसमें संप्रभुता और सुरक्षा को चीनी विदेश नीति के केंद्र के रूप में उजागर किया गया है, जो विकास और खुलेपन पर पूर्व की कार्यवाहियों से संभावित बदलाव का संकेत देता है। इन परिवर्तनों का चीन के राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य दोनों पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा।

पश्चिमी प्रतिबंधों को संबोधित करना:

चीनी अधिकारियों ने कहा है कि नए कानून का एक उद्देश्य चीन पर लगाए गए पश्चिमी प्रतिबंधों के लिए कानूनी प्रतिक्रिया तैयार करना है। यह कानून प्रतिबंधों का मुकाबला करने पर मौजूदा कानून को मजबूत करता है और चीन के भीतर काम करने वाली पश्चिमी कंपनियों के लिए ऐसे प्रतिबंधों का पालन करना अवैध बनाता है। इस प्रतिक्रिया का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय कानून या अंतरराष्ट्रीय संबंधों को नियंत्रित करने वाले मौलिक मानदंडों का उल्लंघन करने वाले कृत्यों का मुकाबला करके चीन की संप्रभुता, राष्ट्रीय सुरक्षा और विकास हितों की रक्षा करना है। यह कानून आधिपत्यवाद, सत्ता की राजनीति, एकपक्षवाद, संरक्षणवाद और चीन के प्रति दुराग्रह का भी विरोध करता है।

अन्य देशों को ऋण सहायता:

नए कानून में चीन की विदेशी सहायता प्रथाओं से संबंधित प्रावधान भी शामिल हैं। अनुच्छेद 19 इस बात पर जोर देता है कि सहायता प्रदान करते समय, चीन प्राप्तकर्ता देशों की संप्रभुता का सम्मान करेगा और उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने या सहायता के लिए राजनीतिक शर्तों को जोड़ने से परहेज करेगा।

भारत के लिए निहितार्थ:

चीनी विदेश नीति में सुरक्षा, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर बल देना, भारत और चीन के बीच सीमा विवाद के अनुरूप है। 2021 में अपनाए गए सीमा कानून का उद्देश्य वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर चीन की कार्रवाइयों को औपचारिक बनाना है, जो द्विपक्षीय संबंधों को खराब करने में योगदान देता है। विदेशी संबंधों पर नया कानून सुरक्षा और संप्रभुता पर विशेष बल देता है, जो संभावित रूप से बातचीत के माध्यम से क्षेत्रीय विवादों को हल करने की संभावना को सीमित करता है।

कानून के प्रमुख अनुच्छेद ( प्रावधान ):

• अनुच्छेद 6 : यह कानून अंतरराष्ट्रीय आदान-प्रदान और सहयोग में संलग्न विभिन्न संस्थाओं और नागरिकों को चीन की संप्रभुता, राष्ट्रीय सुरक्षा, गरिमा, सम्मान और हितों की रक्षा करने की जिम्मेदारी और दायित्व सौंपता है।
• अनुच्छेद 8: इस कानून में कहा गया है कि अंतरराष्ट्रीय आदान-प्रदान में शामिल संगठनों या व्यक्तियों और चीन के राष्ट्रीय हितों के लिए हानिकारक कृत्यों को कानून द्वारा जवाबदेह ठहराया जा सकता है।
• अनुच्छेद 31: यह कानून इस बात पर प्रकाश डालता है कि संधियों और समझौतों से राज्य की संप्रभुता, राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक हितों को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए।
• अनुच्छेद 17: यह कानून चीनी विशेषताओं के साथ चीन की समाजवाद प्रणाली को बनाए रखने, इसकी संप्रभुता, एकीकरण और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करने और आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने की प्राथमिकता को रेखांकित करता है।

निष्कर्ष:

विदेश संबंधों पर चीन का नया कानून विदेश नीति पर राष्ट्रपति शी जिनपिंग के नियंत्रण को अधिक प्रभावी बनता है और विदेशी मामलों से संबंधित देश की कानूनी प्रणाली में कथित सीमाओं को दूर करता है। यह सुरक्षा और संप्रभुता पर चीन के प्रभाव के अनुरूप है, जो संभावित रूप से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता दोनों को प्रभावित कर रहा है। पश्चिमी प्रतिबंधों के लिए कानूनी प्रतिक्रिया तैयार करके और ऋण देने की प्रथाओं को संबोधित करके, कानून अपने वैश्विक उद्देश्यों को बढ़ावा देते हुए चीन के हितों की रक्षा करना चाहता है। यद्यपि , कानून में उपयोग की गई व्यापक भाषा व्याख्या के लिए जगह छोड़ती है, जिससे अधिकारियों को इसके कार्यान्वयन में व्यापक विवेक का प्रयोग करने की अनुमति मिलती है। भारत के लिए इस कानून के निहितार्थ विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं, क्योंकि यह सीमा विवाद के संदर्भ में सुरक्षा और संप्रभुता पर चीन के फोकस को मजबूत करता है।

Source – The Hindu