तारीख Date : 13/12/2023

प्रासंगिकता: सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र 3: अर्थव्यवस्था और खाद्य सुरक्षा

कीवर्ड्स: COP- 28, आजीविका और आय संवर्धन के लिए कृषक सहायता (KALIA), सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS), राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013, विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP)

संदर्भ :

• हाल ही में दुबई में सम्पन्न हुए संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (COP- 28) ने जलवायु संकट के बढ़ते प्रभाव को दूर करने के लिए प्रभावी रणनीतियों की तत्काल आवश्यकता पर वैश्विक ध्यान आकर्षित किया है।
• वहीं दूसरी तरफ बढ़ते खाद्य संकट के चिंताजनक अनुमानों के मध्य ओडिशा का परिवर्तनकारी कृषि विकास मॉडल एक आशा की किरण बनकर उभरा है। यह प्रदर्शित करता है कि किस प्रकार खाद्य सुरक्षा को सामान्य व निरंतरता के आधार पर स्थापित किया जा सकता है। यह मॉडल निश्चित ही अन्य राज्यों के लिए एक अनुकरणीय मॉडल के रूप में स्थापित हो सकता है।

ओडिशा में कृषि का रूपांतरण

पिछले दो दशकों में, ओडिशा के कृषि परिदृश्य में एक उल्लेखनीय परिवर्तन दिखा है । चावल का शुद्ध आयातक होने की स्थिति से 2022 में रिकॉर्ड उत्पादन प्राप्त करने तक, राज्य ने एक मजबूत कृषि रूपांतरण का प्रदर्शन किया है। यह उपलब्धि विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों के माध्यम से प्राप्त हुई है, जो स्थिर फसल क्षेत्रों के उपरांत भी उत्पादन वृद्धि में योगदान दे रहे हैं।

• धान की पैदावार में वृद्धि: 2000-01 में ओडिशा में धान की औसत पैदावार 10.41 क्विंटल प्रति हेक्टेयर थी, जबकि 2020-21 तक यह बढ़कर 27.30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक पहुंच गई। कभी "कुपोषित जिला" के रूप में जाना जाने वाला कालाहांडी जिला अब ओडिशा का धान का कटोरा बन गया है। यह प्रगति सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) 2 के 'शून्य भुखमरी' लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्य की प्रतिबद्धता का प्रमाण है।
• छोटे और सीमांत किसानों का सशक्तिकरण: आजीविका और आय संवर्धन के लिए कृषक सहायता (KALIA) जैसी पहलों ने न सिर्फ छोटे और सीमांत किसानों की आय में सुधार किया है बल्कि खाद्य सुरक्षा और संधारणीय आजीविका में प्रत्यक्ष योगदान दिया है।
• फसल विविधीकरण और जलवायु अनुकूलन: ओडिशा ने मिलेट मिशन जैसी प्रमुख योजनाओं के माध्यम से फसलों का व्यापक विविधीकरण किया है। इस प्रयास से कृषि क्षेत्र में जलवायु अनुकूलन को बढ़ावा मिला है। पारंपरिक और डिजिटल विस्तार विधियों के माध्यम से प्रसारित वैज्ञानिक फसल प्रबंधन प्रथाओं ने गैर-धान फसल की खेती का विस्तार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

लचीला(नम्य) और संधारणीय पहल:

ओडिशा सरकार ने जलवायु परिवर्तन के प्रति राज्य की संवेदनशीलता के संदर्भ में व्यापक जलवायु परिवर्तन कार्य योजना विकसित की है। यह बॉटम-अप दृष्टिकोण पर आधारित है, जो सामुदायिक भागीदारी और लचीलापन निर्माण के उपायों पर बल देती है।

• व्यापक जलवायु परिवर्तन कार्य योजना: ओडिशा की इस योजना मे कृषि, तटीय क्षेत्र संरक्षण, ऊर्जा, मत्स्य पालन, स्वास्थ्य, उद्योग, खनन, परिवहन और जल संसाधनों जैसे व्यापक क्षेत्रों को शामिल किया गया है। इस योजना को विभिन्न विभागों द्वारा लागू किया जा रहा है तथा इसमें विशेषज्ञों और नागरिक समाज के सुझावों को भी सम्मिलित किया जाता है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति द्वारा इसकी निगरानी की जाती है।
• समुदाय-चालित जलवायु लचीलापन: फसल मौसम हेतु निगरानी समूह की नियमित बैठकें और फील्ड विजिट आयोजित की जाती हैं इसके साथ ही यह फसल कार्यक्रमों की निगरानी के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस का उपयोग करता है। यह समुदाय-चालित दृष्टिकोण चक्रवात, बाढ़ और सूखे जैसी प्रतिकूल मौसम की स्थिति के लिए समय पर प्रतिक्रिया को सक्षम बनाता है।
• जलवायु-नम्य प्रथाओं को अपनाना:इसमें जिला स्तर के अधिकारी कृषि-जलवायु क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए फसलों की योजना बनाने के साथ जलवायु-लचीली कृषि प्रथाओं को प्रोत्साहित करते हैं। किसानों को एकीकृत कृषि, शून्य-इनपुट-आधारित प्राकृतिक खेती, जल-बचत उपकरण, ई-कीट निगरानी और बड़े पैमाने पर कृषि मशीनीकरण में प्रशिक्षित किया जा रहा है।

सामाजिक सुरक्षा पहल:

धान उत्पादन में अधिशेष राज्य के रूप में ओडिशा की सफलता ने इसे एक मॉडल राज्य के रूप में स्थापित किया है। संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP) जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग ने खाद्य और पोषण सुरक्षा को बढ़ाने वाली नवीन योजनाओं को सहयोग प्रदान किया है।

• बायोमेट्रिक तकनीक और फोर्टीफिकेशन: राज्य में खाद्य और पोषण सुरक्षा में सुधार के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में बायोमेट्रिक तकनीक के अनुप्रयोग और चावल के फोर्टीफिकेशन (सुदृढ़ीकरण) सहित नवीन पायलट परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं।
• राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम रैंकिंग: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के राज्य रैंकिंग सूचकांक में ओडिशा 2022 में शीर्ष स्थान पर पहुंच गया। जो इसकी खाद्य सुरक्षा पहलों की प्रभावशीलता को प्रदर्शित करता है।
• WFP के साथ सहयोग: ओडिशा सरकार द्वारा WFP के साथ खाद्य सुरक्षा, आजीविका और जलवायु नम्य पहलों पर सहयोग किया जा रहा है।

निष्कर्ष:

खाद्यान्न की कमी से जूझ रहे राज्य से अधिशेष उत्पादक राज्य बनने तक ओडिशा की परिवर्तनकारी यात्रा उसकी दूरदर्शी नीतियों और समुदाय-चालित पहलों का प्रमाण है। ओडिशा ने कृषि प्रणाली के जलवायु अनुकूलन, फसल का विविधीकरण और छोटे किसानों के कल्याण को प्राथमिकता देकर एक अनूठा विकास मॉडल प्रस्तुत किया है।

जलवायु परिवर्तन की वैश्विक चुनौतियों के समक्ष ओडिशा का समग्र दृष्टिकोण अन्य राज्यों के लिए एक मॉडल प्रस्तुत करता है। यह खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने, जलवायु अनुकूलन बढ़ाने और सतत विकास को बढ़ावा देने हेतु मार्गदर्शन प्रदान करता है। जब विश्व खाद्य उत्पादकता का संकट उत्पन्न करने वाले जलवायु परिवर्तन के मुद्दों से जूझ रही है, ऐसे समय में ओडिशा का यह समग्र दृष्टिकोण अत्यंत महत्वपूर्ण है।

Source- The Hindu