तारीख Date : 10/11/2023

प्रासंगिकता: GS पेपर 3-सुरक्षा-रक्षा प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण

मुख्य शब्द: रक्षा उत्पादन और निर्यात संवर्धन रणनीति (डीपीईपी) (2020) स्वदेशीकरण सूची, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी

संदर्भ -

भारत, दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है, हाल के वर्षों में देश के रक्षा निर्यात में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। वैश्विक हथियारों के आयात में एक प्रमुख देश होने के बावजूद, घरेलू रक्षा निर्माण को प्राथमिकता देने और अधिक उदार निर्यात नियामक ढांचे को अपनाने की दिशा में भारत ने 2023 में अपने रक्षा निर्यात मूल्य को 15,920 करोड़ रुपये (लगभग 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर) तक बढ़ाया है, जो 2016-2017 में 1,521 करोड़ रुपये से दस गुना अधिक है।

रक्षा निर्यात पर ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

• 2013-14 में, भारत का रक्षा निर्यात 686 करोड़ रुपये रहा, जो बाद के वर्षों में हासिल की गई छलांग को रेखांकित करता है। इस परिवर्तन का श्रेय आयात पर निर्भरता को कम करने और एक मजबूत घरेलू रक्षा विनिर्माण आधार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रणनीतिक उपायों की एक श्रृंखला को दिया जा सकता है।

तीव्र वृद्धि के पीछे कारक

• रक्षा उत्पादन और निर्यात संवर्धन रणनीति (डीपीईपी) (2020) भारत के रक्षा निर्यात में वृद्धि की आधारशिला डीपीईपी रही है, जो घरेलू रक्षा विनिर्माण को बढ़ाने और स्पष्ट निर्यात लक्ष्य निर्धारित करने के लिए एक व्यापक ढांचा प्रदान करती है। 2025 तक रक्षा निर्यात राजस्व में 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त करने का सरकार का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रक्षा मे सतत विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
• स्वदेशीकरण और खरीद नीतियाँः इस दौरान कई सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियाँ पेश की गई हैं, जो स्वदेशी निर्माताओं से विशिष्ट सैन्य उपकरणों की खरीद को प्रोत्साहित करती हैं। यह कदम न केवल घरेलू निर्माताओं के लिए अवसरों को बढ़ावा देता है, बल्कि रक्षा उत्पादन में भारत की आत्मनिर्भरता को भी मजबूत करता है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग के लिए रक्षा पूंजी खरीद बजट का 75 प्रतिशत आरक्षण स्वदेशी रक्षा क्षेत्र के विकास को और उत्प्रेरित करता है।
• उदारीकृत लाइसेंसिंग और प्रमाणन मानदंडः नौकरशाही की बाधाओं को दूर करने के लिए, सरकार ने रक्षा निर्यात की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करते हुए उदारीकृत लाइसेंसिंग और प्रमाणन मानदंड पेश किए हैं। यह सक्रिय दृष्टिकोण निर्माताओं के लिए एक सहज मार्ग सुनिश्चित करता है, जिससे निर्यात वृद्धि के लिए एक अनुकूल वातावरण को बढ़ावा मिलता है।
• संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोणः दूतावासों के माध्यम से विदेशों में भारतीय रक्षा उपकरणों की बिक्री को विदेश मंत्रालय सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रहा है। इसके अलावा, रक्षा निर्यात को रणनीतिक रूप से बढ़ावा देने और रक्षा उद्योग में भारत के वैश्विक पदचिह्न का विस्तार करने के लिए अफ्रीकी देशों को ऋण देने की भी शुरुआत की गई है।
• रक्षा औद्योगिक गलियारों की स्थापनाः भारत सरकार ने दो रक्षा औद्योगिक गलियारों की स्थापना की है, एक उत्तर प्रदेश में और दूसरा तमिलनाडु में। इन गलियारों का उद्देश्य रक्षा निर्माण के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाना और निर्यात को बढ़ावा देना है। ये गलियारे रक्षा निर्माण कंपनियों को बुनियादी ढांचा, सुविधाएं और प्रोत्साहन प्रदान करते हैं।
• रक्षा नवाचार संगठनः 2018 में स्थापित, रक्षा नवाचार संगठन (डीआईओ) रक्षा क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। यह निजी क्षेत्र, शिक्षाविदों और रक्षा उद्योग के बीच सहयोग को बढ़ावा देते हुए वित्त पोषण, सलाह और अन्य सहायता के माध्यम से स्टार्टअप और नवोन्मेषकों का समर्थन करता है।

रक्षा निर्यात आंकड़ों का विश्लेषण

• भारत के रक्षा निर्यात में वृद्धि निम्नलिखित आंकड़ों से स्पष्ट हैः
• मामूली उतार-चढ़ाव के बावजूद, समग्र रुझान रक्षा निर्यात राजस्व में एक सराहनीय वृद्धि को दर्शाता है, जो 2023 में चरम पर पहुंच गया।
• इस सफलता के बावजूद, रक्षा निर्यात के मूल्य को बढ़ाने और 2025 तक 5 बिलियन अमरीकी डॉलर के निर्यात लक्ष्य को पूरा करने के लिए बड़े बाजारों को लक्षित करने की आवश्यकता है।
• भारत को इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, वियतनाम, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील जैसे देशों के साथ ब्रह्मोस और आकाश मिसाइल प्रणालियों के संबंध में चुनौतियों का सामना करना पड़ा है।
• भले ही इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, वियतनाम, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील जैसे देशों की ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली में रुचि है, लेकिन भारत ने इस रुचि को मूर्त व्यावसायिक समझौते में बदलने के लिए संघर्ष किया है।
• इसके अतिरिक्त, ओमान, म्यांमार, मॉरीशस और वियतनाम जैसे देशों से पर्याप्त नौसैनिक रक्षा आदेश प्राप्त करना भारत के लिए मुश्किल साबित हुआ है। इन चुनौतियों से निपटना आने वाले वर्षों के लिए निर्धारित महत्वाकांक्षी निर्यात लक्ष्यों को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण होगा।

प्रमुख निर्यातः

1. ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलों का निर्यात फिलीपींस को किया गया है और इसके वियतनाम एवं इंडोनेशिया को निर्यात किए जाने की संभावना है।
2. एचएएल द्वारा विकसित ध्रुव हेलीकॉप्टर को नेपाल, मालदीव, इक्वाडोर और पेरू को निर्यात किया गया।
3. डीआरडीओ द्वारा आकाश मिसाइल प्रणाली को वियतनाम और ओमान को निर्यात किए जाने की संभावना है।
4. सोनार प्रणाली वियतनाम और म्यांमार को निर्यात की गयी है।
5. बुलेटप्रूफ जैकेट नेपाल, संयुक्त अरब अमीरात और मलेशिया को निर्यात किए जाते हैं।
6. टी-90 टैंकों को अल्जीरिया और तुर्कमेनिस्तान को निर्यात किया गया था।
7. अन्य निर्यातों में वेपन सिमुलेटर, टियर गैस लॉन्चर, टॉरपीडो लोडिंग मैकेनिज्म, अलार्म मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, नाइट विजन मोनोकुलर और बायनोकुलर, लाइट वेट टॉरपीडो और फायर कंट्रोल सिस्टम, आर्मर्ड प्रोटेक्शन व्हीकल, वेपन लोकेटिंग रडार, एचएफ रेडियो, कोस्टल सर्विलांस रडार आदि शामिल हैं।

निजी क्षेत्र की भूमिकाः

1. भारत में निजी कंपनियां हैदराबाद में टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स जैसी अत्याधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकियों के लिए अनुसंधान एवं विकास में निवेश करती हैं।
2. भारत के रक्षा क्षेत्र ने अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के साथ सहयोग किया है। उदाहरण के लिए , हमवीस के लिए AM जनरल के साथ भारत फोर्ज, और लड़ाकू विमानों के लिए साब के साथ महिंद्रा डिफेंस सिस्टम्स का सहयोग ।
3. सक्रिय रूप से रक्षा उत्पादों का निर्यात, जैसे कि भारत फोर्ज संयुक्त राज्य अमेरिका को तोपखाने प्रणालियों का निर्यात करता है ।
4. रक्षा निर्माण और निर्यात के लिए अवसंरचना निवेश, जैसे एयरोस्पेस घटकों के लिए नागपुर में रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर की सुविधा।
5. टाटा लॉकहीड मार्टिन एयरोस्ट्रक्चर्स लिमिटेड जैसी विदेशी कंपनियों के साथ संयुक्त उद्यम, भारत में एयरोस्पेस घटक निर्माण पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।

वैश्विक परिप्रेक्ष्यः हथियारों के आयात और निर्यात में भारत का रुख

• एसआईपीआरआई के आंकड़ों के अनुसार, भारत हथियारों के आयात में एक मजबूत देश के रूप मे उभरा है, इसका आयात 2018-22 के बीच वैश्विक आयात का 11 प्रतिशत है, लेकिन निर्यात मे देश अभी भी शीर्ष 20 वैश्विक हथियार निर्यातकों की सूची में शामिल नहीं हुआ है।
• 2013-17 से 2018-22 तक वैश्विक हथियारों के आयात में भारत की हिस्सेदारी में एक प्रतिशत की मामूली कमी के साथ आयात निर्भरता को कम करने की दिशा में प्रयास हुए है। अब चुनौती सकारात्मक गति को बनाए रखने और वैश्विक रक्षा निर्यात में नेतृत्व की स्थिति की ओर बढ़ने की है।

चुनौतियांः

• समन्वय बढ़ानाः निरंतर विकास हासिल करने के लिए रक्षा मंत्रालय, तीनों सशस्त्र सेवाओं, निजी निर्माताओं और रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बीच सामंजस्य बढ़ाने की आवश्यकता है। हथियारों के निर्यात की प्रक्रियाओं में समन्वय और वैश्विक बाजार क्षमता के साथ घरेलू रक्षा उत्पादों की पहचान निरंतर सफलता के लिए अनिवार्य है।
• संस्थागत हठधर्मिता पर काबू पानाः ऐतिहासिक रूप से, संस्थागत और नीतिगत हठधर्मिता ने समितियों और रिपोर्टों की सिफारिशों के निष्पादन में बाधा उत्पन्न की है। जबकि वर्तमान प्रवृत्ति निष्पादन में वृद्धि का सुझाव देती है, दीर्घकालिक सफलता के लिए ध्यान और गति बनाए रखना महत्वपूर्ण है।
• प्रतिस्पर्धात्मकता में चुनौतियांः भारत की रक्षा पेशकशों को अक्सर अमेरिका, रूस और इज़राइल जैसे प्रमुख रक्षा निर्यातकों की तुलना में कम गुणवत्ता और उच्च लागत की धारणाओं का सामना करना पड़ता है।
• सीमित निर्यात पोर्टफोलियोः भारत के रक्षा निर्यात का दायरा कुछ चुनिंदा देशों और विशिष्ट उत्पाद श्रेणियों तक सीमित है, जो व्यापक वैश्विक रक्षा बाजार का पूरी तरह से पता लगाने की इसकी क्षमता को सीमित करता है।
• नौकरशाही बाधाएंः भारत में रक्षा निर्यात प्रक्रिया विभिन्न नौकरशाही बाधाओं और लालफीताशाही मे उलझी हुई है, जिससे निर्यातकों के लिए जटिलताएं पैदा होती हैं।
• महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों की कमीः महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों में खराब डिजाइन क्षमता, अनुसंधान एवं विकास में अपर्याप्त निवेश और प्रमुख उप-प्रणालियों और घटकों के निर्माण में असमर्थता स्वदेशी विनिर्माण में बाधा डालती है।

आगे का मार्गः

समर्पित रक्षा अवसंरचनाः

• रक्षा के लिए व्यापक निर्यात अवसंरचना की स्थापना, प्रशिक्षण, हैंड-होल्डिंग और बाजार खुफिया प्रणालियों को शामिल करना चाहिए ।
• अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में लगे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के अधिकारियों के लिए उनके कौशल और ज्ञान को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए ।
• रक्षा क्षेत्र के लिए एक विशेष निर्यात संवर्धन परिषद की स्थापना की जाए , जिसमें अंतरराष्ट्रीय रक्षा नीतियों से अच्छी तरह वाकिफ अधिकारी हों।
• निर्यात संवर्धन परिषद (ईपीसी) के अधिकारियों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय संधियों/प्रोटोकॉल और भारत की संयुक्त राष्ट्र-अनिवार्य प्रतिबद्धताओं के साथ परिचितता को बढ़ावा देना।

व्यापार समर्थनः

• रक्षा क्षेत्र में उत्पादन और निर्यात अनुपालन के लिए अनुमोदन को सुव्यवस्थित करने हेतु नियामक एजेंसियों से समर्पित "व्यापार समर्थन" प्रदान किया जाना चाहिए ।
• बातचीत के दौरान राजनयिक समर्थन की पेशकश करने वाले प्लेटफार्म-आधारित निर्यात (तेजस/ब्रह्मोस/सारंग/लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर) के लिए विदेशों में भारतीय मिशनों का उपयोग किया जाना चाहिए ।

अनुसंधान और विकास अवसंरचनाः

• रक्षा उत्पादन विभाग द्वारा उद्योग की जरूरतों के आधार पर अन्य देशों के साथ संयुक्त या सह-विकास के अवसरों को बढ़ावा दिया जाए।
• भारतीय रक्षा उद्योग को संभावित अनुकूल खरीदारों के साथ अपने अनुसंधान एवं विकास बुनियादी ढांचे को साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना, विशिष्ट निर्यात आदेशों के लिए संयुक्त/सह-विकास व्यवस्था को बढ़ावा देना।
• भारत मिस्र के लिए एक लड़ाकू विमान या संयुक्त/सह-विकास व्यवस्था के तहत बांग्लादेश के लिए एक रॉकेट लॉन्चर सिस्टम पर सहयोग कर सकता है ।

निष्कर्ष

एक महत्वपूर्ण हथियार आयातक से एक तेजी से बढ़ते रक्षा निर्यातक के रूप में भारत की यात्रा नीतिगत बदलाव, रणनीतिक ढांचे और सरकारी दृष्टिकोण से चिह्नित है। रक्षा उत्पादन और निर्यात संवर्धन रणनीति ने एक ठोस नींव रखी है, लेकिन वैश्विक रक्षा निर्यात नेता बनने की राह अभी भी काफी बड़ी है।

भारत मे सुधारों का कार्यान्वयन जारी है, 2025 तक 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निर्यात लक्ष्य को पार करने और शीर्ष 20 वैश्विक रक्षा निर्यातकों में एक स्थान हासिल करने के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता है। आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा का अभिसरण भारत की वर्तमान गति का लाभ उठाने और वैश्विक रक्षा बाजार की जटिलताओं को दूर करने की क्षमता पर निर्भर करता है।

Source - ORF