Daily Current Affairs for UPSC, IAS, State PCS, SSC, Bank, SBI, Railway, & All Competitive Exams - 29 November 2019
Transgender Person’s Bill 2019
- Rights of Transgender Persons Bill, 2014 - 24 अप्रैल 2015 राज्य सभा से पास
- 26 फरवरी 2016 को लोकसभा से पास
- The Transgender Persons (Protection of Right) Bill, 2019
- प्रस्तुत - लोकसभा - जुलाई, 19, 2019
- पास - लोकसभा - अगस्त, 05, 2019
- पास - राज्यसभा - नवंबर, 26, 2019
- प्रस्तुत - सामाजिाक कल्याण मंत्री - थावर चंद्र गहलोत
- राज्यसभा में सिलेक्ट कमेटी को भेजने का प्रस्ताव आया लेकिन इसे डायरेक्ट पास कर दिया गया। इसीकारण कुछ लोगों का कहना है कि इस पर बिना विस्तृत चर्चा के इसे पास कर दिया गया।
- उद्देश्य - ट्रांसजेंडर का सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक विकास
ट्रांसजेंडर का अर्थ
- Cisgender - जो व्यक्ति अपने जेडर आइडेंटिटी को मैच करते हैं, जन्म के समय की आइडेंटिटी से
- Transgender - वह व्यक्ति जो अपने जेंडर आडेंटिटी को जन्म की आइडेंटिटी से मैच नहीं करता है।
मुख्य बिंदु
- ट्रांस जेंडर की परिभाषा - A Person as one whose Gender does not match the Gender assigned at Birth
- भेदभाव समाप्त किया जायेगा - शैक्षिक, रोजगार, स्वास्थ्य,
- पहुँच प्रदान किया जायेगा - रोजगार, सुविधाओं तक, अवसर जो अन्य लोगों को प्राप्त हों।
- आवाजाही भ्रमण का अधिकार
- बस जाने का अधिकार, रेंट पर आवास का अधिकार, प्रॉपर्टी खरीदने का अधिकार
- किसी प्राइवेट या पब्लिक ऑफिस के स्वामित्व का अधिकार
- अपने घर में रहने का अधिकार
- 18 साल से कम आयु के व्यक्ति को यदि परविार रखने में सक्षम नहीं है तो उसे Rehabilitation Centre भेजे जाने का प्रावधान है।
- सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी - DM द्वारा
- समावेशन और भागीदारी बढ़ाने का प्रयास - Rescue, Rehabilitation, Vocational training, self-employment
- अपराध एवं सजा - निम्न कार्य के लिए - 6 माह से 2 साल तक सजा, जुर्माना
- बालश्रम एवं बंधुआ मजदूरी
- पब्लिक प्लेस में प्रवेश से रोकना
- घर एवं गांव से बाहर
- भौतिक, सेक्सुअल, वर्कल, इमोशनल एब्युज
- बिल में नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन (NCT)
- अध्यक्ष - यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस
- उपाध्यक्ष - स्टेट मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस
- सदस्य
(i) 5 सदस्य ट्रांसजेंडर समुदाय का
(ii) नीति आयोग का एक सदस्य
(iii) 5 गैर सरकारी सदस्य
(iv) नेशनल हयूमन राइट कमीशन का एक सदस्य
(v) एक-एक सदस्य - स्वास्थ्य मंत्रालय, मानव संशाधन, गृहमंत्रालय
ISRO
- भारत सरकार ने 1962 में स्पेस के क्षेत्र में कदम रखने का विचार बनाया
- भारत सरकार ने इण्डियन नेशनल कमेटी फार स्पेस रिसर्च बनाया
- स्थापना 15 अगस्त 1967 - विक्रमसाराभाई
- पहला सेटलाइट - 19 अप्रैल 1975 को, नाम आर्यभट्ट - लांच वेहिकल के लिए रूस
- उद्देश्य - स्पेस टेक्नॉलजी के माध्यम से देश का विकास - कृषि, आपदा प्रबंधन, नगरीकरण, - स्पेस रिसर्च, ग्रहीय खोज, संचार, टेलीमेडीसिन, रक्षा
- 310 से ज्यादा विदेशी सेटलाइट्स को लांच
- दो दिन पहले कार्टोसेट-3 लांच - 25 सेमी. तक चीजों का स्पष्ट चित्र
- अभी तक के सबसे अच्छे कॉमर्शियल सेटेलाइटस का जिजोल्युशन 25-30 सेमी.
- सबसे अच्छा रिजोल्युशन आर्मी। मिलिट्री सेटेलाइट का होता है - 10 सेमी.
- इसरो के पास इमेज तो अच्छे है लेकिन उनका वाणिज्यिक उपयोग सीमित
- प्राइवेट कंपनी को 1 मीटर से बड़ी इमेज, इससे कम सरकार ही प्राप्त कर सकती है।
- प्राइवेट कंपनियों के सेटेलाइट भेजने पर अनेक प्रकार की पाबंदी
- व्यापारिक कार्य के लिए इसरो ने ANTRIX का निर्माण किया - बहुत अच्छा कार्य नहीं
- न्यू स्पेस इण्डिया लिमिटेड (NSIL) - कार्टोसेट-3 के समय 13 वाणिज्यिक सेटेलाइट को भेजने की डील इसी कंपनी ने की थी।
- इससे जितना 40 साल में खर्च करता है, नासा का उतना एक साल का बजट होता है।
- इसरो भारत सरकार का ऐसा उपक्रम है जो हमेशा मुनाफे में रहता है।
- अप्रैल 2015 से मार्च 2018 तक ANTRIX ने 5,600 करोड़ रूपये प्राप्त किये
- ANTRIX के अनुसार उसके राजस्व का सिर्फ 10-20% सेटेलाइट लाँच करके आता है जबकि 75% राजस्व सेटेलाइट कम्युनिकेशन बिजनस से प्राप्त होता है।
हांग-कांग डेमोक्रेसी एक्ट
- इस बिल का पूरा नाम Hong Kong Human Rights and Democracy Act of 2019
- अमेरिका के दोनों सदनों से पास होने के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर हस्ताक्षर कर दिया है।
- 1992 में USA ने Hong-kong Relations Act, 1992 पास किया था। इसमें कहा गया था कि यू. एस. ए. यदि चीन पर किसी प्रकार का प्रतिबंध लगाता है तो यह प्रतिबंध हांगकांग पर प्रभावी नहीं होगा।
- 2019 के एक्ट - चदि चीन हांगकांग में मानवाधिकार का उल्लंघन करता है, वहाँ के लोकतंत्र को कमजोर करता है, उनकी स्वायत्ता को छीनता है, या वहां आंदोलनकारियों पर अत्याचार किया जाता है तो यह नए एक्ट के खिलाफ होगा। और अमेरिका अब हर साल हांगकांग को USA से मिले खास कारोबारी दर्जे क समीक्षा करेगा। इसके बाद ही विशेष दर्जा जारी रखेगा।
- मानवधिकार उल्लंघन के चीन एवं हांगकांग के अधिकारियों को अमेरिका प्रतिबंधितकर सकेगा
- हांगकांग-सैन्य सामान नहीं खरीद पायेगा
- चीन की प्रतिक्रिया-यह गंभी हस्तक्षेप है चीन एवं हांगकांग के मामलों में
- यह आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने के अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है
- हाँ-कांग में संपन्नता है और तेजी से आगे बढ़ने वाला देश है जिसे अमेरिका बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है
- चीन की सरकार इस कानून का विरोध करेगी
- अमेरिका अपनी नीतियों को यदि परिवर्तित नहीं करता है तो अमेरिका को बड़ी कीमत चुकानी होगी
