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भारत-चीन सीमा विवाद एवं संघर्ष
- भारत दक्षिणी एशिया का सबसे बड़ा देश है जिसकी स्थलीय सीमा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान म्यांमार एवं बांग्लादेश के साथ लगती है !
- नेपाल और भूटान को छोड़कर अन्य देशों के साथ भारत की सीमाएं जटिल है जबकि इन दो देशों में व्यक्तियों का आवागमन आसानी से होता है !
- चीन के साथ भारत की सीमा 3488 किलोमीटर लंबी है जो जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, एवं अरुणाचल प्रदेश के साथ लगती है !
- चीन के साथ सीमा विवाद लंबे समय से तनाव का कारण है क्योंकि चीन के द्वार प्रसार की नीति जब भी अपनाई जाती है सीमा का मुद्दा जटिल हो जाता है ! यह जटिलता दरअसल तिब्बत की वजह से है !
- दरअसल आज का चीनपहले तिब्बत के नाम से एक एक स्वायत्तशासी क्षेत्र था ! तिब्बत के साथ भारत के संबंध ब्रिटिश काल में बहुत तनावपूर्ण नहीं थे !
- तिब्बत का अधिग्रहण करने के बाद चीन ने ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के बीच हुए 1914 के शिमला समझौते एवं मैकमोहन लाइन को अस्वीकार कर दिया !
- आजादी के बाद हिंदी चीनी भाई-भाई की भावना को आगे बढ़ाया गया और चीन को मित्र समझा गया ना कि ऐसा देश जिसके साथ जटिल सीमाएं हैं !
- 1959 में तिब्बत में चीन और दलाईलामा को भारत की शरण देने के बाद चीन का आक्रामक रुख भारत को देखना पड़ा !
- चीनी सेना ने 2 अक्टूबर 1962 को भारत पर हमला कर दिया और तब से चीन द्वारा कई बार भारत के क्षेत्रों का अतिक्रमण करने का प्रयास किया जाता रहा है !
- भारत-चीन सीमा ( वास्तविक नियंत्रण रेखा) तीन सेक्टरों पूर्वी, मध्य एवं पश्चिमी सेक्टरों में विभाजित है !
- पूर्वी सेक्टर के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश का इलाका आता है और इस क्षेत्र के 90 हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर चीन अपना दावा ( क्षेत्र) बताता है !
- मध्य सेक्टर में उत्तराखंड, हिमाचल और सिक्किम का क्षेत्र एवं पश्चिमी सेक्टर में लद्दाख और अक्साई चीन का इलाका आता है !
- पश्चिमी सेक्टर POK एवं चीन कॉरिडोर के कारण जहां चर्चा में बना रहता है वहीं मध्य का क्षेत्र डोकलाम जैसे विवाद के कारण चर्चा और तनाव का कारण बनता है !
- हाल ही में यह सूचना आई है कि चीनी सैनिकों ने पूर्वी लद्दाख एवं सिक्किम के भारतीय सैनिकों के साथ झड़पें की हैं !
- मीडिया रिपोर्टों में यह सामने आया है कि चीन की पेट्रोलिंग आर्मी ने भारतीय सीमा में प्रवेश किया था, जिसका भारतीय सैनिकों द्वारा विरोध करने के दौरान झड़प हुई !
- इसमें 11 चीनी सैनिक और 4 भारतीय सैनिकों के जख्मी होने की खबर है !
- यह विवाद सिक्किम क्षेत्र में स्थित नाकुला दर्रे से है जिस पर चीन अपना दावा कर रहा है !
- हिमालय का यह हिस्सा समुद्र तल से 5259 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है !
- नाथुला दर्रे की तरह इससे होकर लोगों की आवाजाही तो नहीं होती है लेकिन भू-सामरिक दृष्टिकोण से यह महत्वपूर्ण है !
- भारत के लिए इस पर नियंत्रण इसलिए जरूरी है क्योंकि यह वह क्षेत्र है जहां से चीन की आर्मी पश्चिमी सिक्किम में प्रवेश कर सकती है !
- वर्तमान समय में बातचीत के माध्यम से यह मुद्दा शांत हो गया है लेकिन कितने दिन तक शांत रहेगा निश्चित नहीं है !
स्वास्थ्य के क्षेत्र में कठोर कदम उठाने की आवश्यकता
- स्वास्थ्य का मतलब किसी व्यक्ति का बीमारियों और चोट जैसी समस्याओं से मुक्त रहना है !
- दूसरे शब्द में स्वास्थ्य से तात्पर्य ना सिर्फ बीमारियों से मुक्ति है बल्कि वह सब कारक इसमें शामिल होते हैं जिनसे हमारे स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है !
- भारत की अधिक जनसंख्या गरीबी एवं पिछड़ापन और स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव के कारण यहां बीमारियों से मरने वाले लोगों का अनुपात उच्च पाया जाता है !
- वर्तमान वैश्विक स्वास्थ्य आवश्यकताओं को देखते हुए WHO का यह मानना है कि प्रत्येक देश को अपनी GDP का लगभग 5% हिस्सा इस पर खर्च करना चाहिए !
- भारत अपनी GDP का 1.5% ही स्वास्थ्य पर खर्च करता है !
- भारत का स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछड़ापन इसके द्वारा अपनाई गई राष्ट्रीय नीतियों के कारण भी है !
- भारत की पहली राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 1983 में दूसरी 2002 में एवं तीसरी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति वर्ष 2017 में अपनाई गई थी !
- वर्ष 2017 की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति भी स्वास्थ्य पर ज्यादा खर्च करने की बात स्वीकार करता है जिसे 2025 तक 2.5 तक बढ़ाने की बात इसमें कहीं गई है !
- WHO के मानक डॉक्टरों के संदर्भ में प्रति 1000 जनसंख्या पर एक डॉक्टर का है जबकि भारत में एक डॉक्टर पर 11000 लोगों का भार है !
- उसमे भी भारत में झोलाछाप डॉक्टरों का अनुपात बहुत ज्यादा है ! WHO ने 2016 की अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि भारत में एलोपैथिक डॉक्टर के तौर पर प्रेक्टिस करने वाले एक तिहाई लोगों के पास मेडिकल की डिग्री नहीं है !
- भारत में स्वास्थ्य सुविधाओं का जो जाल विकसित हुआ है उसमें प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा महत्व दिया गया है !
- भारत में लगभग 72% आबादी को प्राइवेट हेल्थ केयर पर निर्भर रहना पड़ता है ! शहरों में भी इसी प्रकार का कुछ अनुपात दिखाई देता है !
- कोरोना वायरस के समय जब पूरा देश Covid-19 से निपट रहा है ऐसे में प्राइवेट सेक्टर के अस्पतालों का असली चरित्र सामने आ गया है !
- तेलंगाना में एक 20 वर्षीय महिला 5 प्राइवेट अस्पतालों में इलाज के लिए गई लेकिन कोरोना के शक में भर्ती नहीं किया गया !
- छठवें अस्पताल में महिला की डिलीवरी के समय बच्चों को मृत पाया गया और फिर मां की भी मृत्यु हो गई !
- महाराष्ट्र में एक कोरोना मरीज को भर्ती कराया गया और 15 दिन बाद उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई और बिल बना 16 लाख का !
- दिल्ली में भी कई ऐसे केस सामने आए जब अस्पतालों ने इलाज नहीं किया !
- प्राइवेट हॉस्पिटल का पहले से बना हुआ जाल अब पैसे के दम पर इलाज करा पाने की क्षमता से बाहर आ गया है ! क्योंकि यहां या तो सभी प्रकार के उपचार नहीं हो रहे हैं या बंद है !
- कोरोनावायरस की टेस्टिंग को सुप्रीम कोर्ट द्वारा निशुल्क करने की बात कही गई लेकिन अस्पताल इसके लिए तैयार नहीं थे और एक टेस्ट की कीमत 4500 रुपए तय की गई ! यह रेट चीन, अमेरिका जैसे देशों से भी ज्यादा है !
- इसमें फायदा ज्यादा होने के कारण सामान्य बुखार के मरीज को या किसी अन्य प्रकार के भी मरीज को इलाज से पहले कोरोना टेस्ट कराने की बात कही जा रही है !
- एक सरकारी अस्पताल का एक मरीज पर औसत खर्च 6000 एवं प्राइवेट अस्पताल का औसत खर्च 26000 है !
- आयुष्मान योजना के तहत शामिल अस्पतालों की सूची में 60% प्राइवेट टैक्स जमा करने वालों के पैसों का सही उपयोग नहीं माना जा रहा है !
- ऐसे सैकड़ों उदाहरण देखते हुए समीक्षक स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार की प्राइवेट सेक्टर पर स्वास्थ्य की नीति को आगे न बढ़ाने की अपील कर रहे हैं !
- नीति आयोग और इस बार के बजट में भी प्राइवेट स्वास्थ्य सेवाओं को प्रमोट कराने, कम शुल्क पर जमीन उपलब्ध कराने और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की नीति, प्राइवेट अस्पतालों पर लागू करने की नीति की इस समय आलोचना हो रही है !
- पूरे विश्व में स्वास्थ्य की दो प्रकार के नीति अपनाई जाती है !
- पहला मॉडल क्यूबा है जहां की सभी स्वास्थ्य सुविधाएं सरकारी हैं !
- दूसरा उदाहरण अमेरिका का है जहां लोगों को स्वास्थ्य बीमाएं दी जाती हैं ! और जिम्मेदारी अस्पतालों पर है ! यह इस समय चरमरा गया है !
- Health – Fundamental right
- Judiciary- Government
- Structure – उपलब्धता, पहुँच, गुणवत्ता
