Daily Current Affairs for UPSC, IAS, State PCS, SSC, Bank, SBI, Railway, & All Competitive Exams - 04 December 2019
INSTEX BARTER SYSTEM
- BARTER SYSTEM प्रणाली का हिंदी में अर्थ वस्तु विनिमय प्रणाली होता है
- INSTEX - INSTRUMENT IN SUPPORT OF TRADE EXCHANGES
- प्रारंभ किया गया - जनवरी 2019, फ्रांस, जर्मनी, यू. के.
- उद्देश्य - ईरान के साथ व्यापार करना
- आवश्यकता क्यों ? - यूरोप के कुछ देश अमेरिका द्वारा लगाये गये ईरान के साथ डॉलर में व्यापार करने पर लगाये गये प्रतिबंध के खिलाफ थे।
- जुलाई 14, 2015 को ईरान एवं P5+1 देशों के बीच ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के संदर्भ में एक समझौता हुआ। इसे इरान डील एवं ‘ज्वाइंट कांप्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन’ के नाम से जाना जाता है।
- यह 18 अक्टूबर 2015 से प्रभावी हुआ।
- USA 2018 में इस समझौते से बाहर आ गया और उसने पुनः ईरान पर प्रतिबंध लगाया
- अमेरिका ने बाद अन्य देशों एवं कंपनियों से भी ईरान के साथ व्यापार न करने की मंशा जाहिर की। जो कंपिनियाँ डॉलर में व्यापार कर रही थी उसे ब्लैक लिस्ट में शामिल करने की धमकी दी।
- बहुत से देशों को ईरान पर इस तरह प्रतिबंध पसंद नहीं आया
- अब इसमें बेल्जियम, डेनमार्क, फिनलैण्ड, नीदरलैण्ड, नार्वे, स्वीडन भी शामिल हो गये हैं।
- ईरान - विश्व के 15 प्रमुख खनिज उत्पादक देशों में से एक
- खोरासन खनन क्षेत्र प्रमुख
- कोयला, धात्विक खनिज, रासायनिक खनिज,
- जिंक के सबसे बड़े भंडार में से एक
- कॉपर (विश्व में 9वाँ बड़ा निक्षेप)
- यूरेनियम (विश्व का 10वां सबसे बड़ा निक्षेप)
TAXATION LAWS (AMENDMENT) BILL 2019
- यह बिल 25 नवंबर को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था।
- 2 दिसंबर को 2019 को लोकसभा से पास कर दिया गया
- राज्य सभा से भी जल्द ही पास होने की उम्मीद है।
- संशोधन - इनकम टैक्स एक्ट 1961 - डायरेक्ट टैक्स - आयकर, कॉरपोरेट टैक्स
- फाइनेंस (नंबर 2) एक्ट 2019
- यह अमेण्डमेंट सरकार द्वारा 20 सितंबर 2019 के लिए गये कॉरपोरेट टैक्स कटौती के संदर्भ में संसद से अनुमति लेने के लिए लाया गया है।
- यह फाइनेंस बिल है। इसके अंतर्गत टैक्स में वृद्धि या कमीया बनी हुई टैक्स संरचना में परिवर्तन जैसे कार्यो की विधायिका से अनुमति ली जाती है।
- संविधान के अनु. 110 में धन विधेयक एवं अनु. 117 में वित्त विधेयक के प्रावधानों की बात की गई है।
Notes : यदि किसी घरेलू कंपनी का वार्षिक टर्नओवर 400 करोड़ से ज्यादा होने पर 30% टैक्स देना होता था।
- इस टैक्स के अलावा सरचार्च की दो दर भी काम करती थीं, जिसका भुगतान करना होता था। एक दर 7% (इनकम 1 करोड से 10 करोड़), 12% (इनकम 10 करोड़ से ज्यादा)
- इफेक्टिव टैक्स रेट 34-35% तक हो जाता था।
- 30-33% इफेक्टिव टैक्स रेट भुगतान करने वाली कंपनियों का भुगतान लगभग सिर्फ 6% कंपनियों के द्वारा किया जाता था, लेकिन कुल टैक्स में इनका योगदान 42% होता था। अर्थात 6% कंपनियों पर टैक्स का भार बहुत ज्यादा था।
- 20 सितंबर को किये गये बदलाव में टैक्स की दर को 30% से घटाकर 22% कर दिया गया।
- एक बदलाव डिडक्शन के संदर्भ में किया गया था कि वह अब इसका क्लेम नहीं कर पायेंगे।
- यदि कोई नई मैन्युफेक्चरिंग कंपनी स्थापित की जाती है तो उसे 15% टैक्स देना होगा। लेकिन इन्हें 30 सितंबर 2019 के बाद रजिस्ट्रेशन जरूर कराना होगा और उत्पादन अप्रैल 2023 तक प्रारंभ कर देना होगा।
- सरचार्ज की दो दर 7%, 12% को हटाकर अब सभी के लिए 10% कर दिया गया है।
- इफेक्टीव टैक्सदर 25% एवं 17% (नये कंपनी के लिए) होगा।
- कंपनियों को छूट है कि वह नये/पुराने किसी भी टैक्स नियम में शामिल हो सकते हैं।
आपरेशन क्लिन आर्ट
- इसका प्रारंभ मंगुस (Mongoose-नेवला) के बाल की तस्करी रोकने के लिए प्रारंभ किया गया है।
- बाल की प्राप्ति के लिए शिकार एवं हत्या की वजह से संख्या में कमी आ रही है।
- बाल का प्रयोग पेंटिंग के ब्रश निर्माण में किया जाता है।
- मंगुस के संरक्षण एवं तस्करी को रोकने के लिए यह पूरे भारत में चलाये जाने वाला पहला प्रयास है।
- यह ऑपरेशन-वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो (WCCB)
- मंगुस वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की दूसरी अनुसूची के अंतर्गत आते हैं
- इसके अंगों का व्यापार या अंगों का किसी व्यक्ति के पास मिलना गैर-जमानती अपराध है
- इसकी 6 प्रजातियाँ भारत में मिलती हैं - Indian Grey Mongoose, Small Indian Mangoose, Ruddy Mongoose, Crab-eating Mongoose, Stripe-necked, Brown mongoose.
- CITES की तीसरी अनुसूची में शामिल है- कॉमर्शियल व्यापार की अनुमति नहीं
- WCCB (Wildlife Crime Control Bureau)
- स्थापना - सितंबर - 2006, मुख्यालय - दिल्ली
- Ministry of Environment, Forest and Climate Change
- उद्देश्य - वन्य जीवों के शिकार पर नियंत्रण लगाना
