(इनफोकस - InFocus) डिजिटल शिक्षा रिपोर्ट 2020 (India's Report on Digital Education 2020)
सुर्ख़ियों में क्यों?
हाल ही में, केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा डिजिटल माध्यम से "डिजिटल शिक्षा पर भारत रिपोर्ट-2020” जारी किया गया।
रिपोर्ट से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदु
इस रिपोर्ट में, घर पर बच्चों के लिए सुलभ और समावेशी शिक्षा उपलब्ध कराने और उनके सीखने की राह में आने वाली दिक्कतों को दूर करने के लिए अपनाए गए नए तरीकों के बारे में विस्तार से बताया गया है।
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इसने मानव संसाधन विकास मंत्रालय, राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के शिक्षा विभागों द्वारा अपनाए गए तरीकों का जिक्र किया गया है.
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रिपोर्ट को राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के शिक्षा विभागों की सलाह से मानव संसाधन विकास मंत्रालय के डिजिटल शिक्षा प्रभाग द्वारा तैयार किया गया है।
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रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार ने शिक्षा को एक व्यापक कार्यक्रम के रूप में बढ़ाया है.
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इसका लक्ष्य प्री-नर्सरी से लेकर उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं तक स्कूलों के व्यापक स्पेक्ट्रम में डिजिटल शिक्षा को सभी के लिए सुलभ बनाना है।
केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कदम
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने शिक्षकों, विद्वानों और छात्रों को सीखने की उनकी ललक में मदद करने के लिए कई परियोजनाएं शुरू की हैं.
- इन परियोजनाओं में “दीक्षा मंच”, “स्वयं प्रभा टीवी चैनल”, ऑनलाइन एमओओसी पाठ्यक्रम, ऑन एयर– “शिक्षा वाणी” शामिल है. इसके अलावा, दिव्यांगों के लिए एनआईओएस द्वारा विकसित “डेजी, ई-पाठशाला”, “ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज की राष्ट्रीय रिपोजिटरी”, टीवी चैनल, ई-लर्निंग पोर्टल, वेबिनार, चैट समूह और पुस्तकों के बंटवारे समेत राज्य/केन्द्र शासित सरकारों के साथ अन्य डिजिटल कदम भी उठाए गए हैं।
राज्यों की प्रमुख डिजिटल पहलें
राज्य सरकारों द्वारा की गई कुछ प्रमुख डिजिटल पहलों में राजस्थान में “स्माइल”, जम्मू में “प्रोजेक्ट होम क्लासेस”, छत्तीसगढ़ में “पढ़ाई तुहार दुवार” और दिल्ली में एनसीटी का अभियान “बुनियाद” शामिल है. इसके अलावा, केरल का अपना शैक्षिक टीवी चैनल (हाई-टेक स्कूल प्रोग्राम), “ई-विद्वान पोर्टल” और साथ ही मेघालय में शिक्षकों के लिए मुफ्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम शामिल हैं।
- “उन्नयन बिहार पहल” के तहत बिहार सरकार ने छात्रों के लिए “मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय” शुरू किया है।
- उत्तराखंड “संपर्क बैंक ऐप” का उपयोग कर रहा है।
- मध्य प्रदेश ने टॉप पैरेंट ऐप लॉन्च किया है, जो एक नि:शुल्क मोबाइल ऐप है जो छोटे बच्चों के माता-पिता (3-8 साल) को बाल विकास के ज्ञान और व्यवहारों की सीख देता है।
शिक्षा के एक माध्यम के रूप में व्हाट्सएप का इस्तेमाल
राज्य भी व्हाट्सएप को शिक्षा के एक जरिया के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं और शिक्षकों, अभिभावकों और छात्रों को जुड़े रहने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। जोकि इस प्रकार है-
- “ओडिशा शिक्षा संजोग”
- राजस्थान-“हवामहल-खुशनुमा शनिवार”
- मिशन प्रेरणा ई-पाठशाला- उत्तर प्रदेश
- हिमाचल-“करोना”, “थोड़ी मस्ती, थोड़ी पढ़ाई”
