(इनफोकस - InFocus) प्रधानमंत्री जन धन योजना के 6 साल (6 Years of PM Jandhan Scheme)
सुर्ख़ियों में क्यों?
बीते 28 अगस्त को ‘प्रधानमंत्री जन धन योजना’ के 6 साल पूरे हो गए. देश के सभी नागरिकों तक बैंकिंग सेवाओं की पहुंच बनाने के मकसद से केंद्र सरकार ने साल 2014 में इस योजना को शुरू किया था।
प्रधानमंत्री जन धन योजना के बारे में
औपचारिक रूप से, प्रधानमंत्री जन धन योजना को 28 अगस्त 2014 को शुरू किया गया था। इसका मकसद किफायती मूल्य पर वित्तीय उत्पादों और सेवाओं की पहुँच सुनिश्चित करना और तकनीकी के इस्तेमाल को बढ़ावा देना है।
दरअसल इस पूरी योजना के पीछे का मूल सिद्धांत बैंकिंग पहुँच से दूर व्यक्तियों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ना, उन्हें वित्तीय सुरक्षा और वित्त पोषण की सुविधा प्रदान करना है.
- इसके अंतर्गत अब तक कुल 40.35 करोड़ बैंक खाते खोले जा चुके हैं। इनमें से 63.6 फ़ीसदी खाते ग्रामीण क्षेत्रों से हैं, और महिलाओं की भागीदारी 55.2 फ़ीसदी रही है।
- देश के तमाम बैंकों में जन धन खातों में जमा धनराशि 1.30 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है।
कहां तक सफल रही यह योजना?
मौजूदा वक्त में, इस योजना के तहत खोले गए कुल खातों में से 34.81 करोड़ यानी 86.3 फ़ीसदी खाते सक्रिय हैं। साथ ही, इनमें कैशलेस बैंकिंग को बढ़ावा देने के मकसद से अब तक 29.75 करोड़ खाताधारकों को रूपे कार्ड जारी किया जा चुका है।
- बीते 5 सालों में इस योजना के तहत खातों की तादाद में 2.3 गुना की बढ़ोत्तरी और जमा राशि में 5.7 गुना की बढ़ोत्तरी दर्ज की गई।
- ताजा आंकड़ों के मुताबिक, PMJDY के अंतर्गत हर खाते में औसत जमा राशि 3,239 रुपए है।
- बता दें कि PMJDY खातों में न्यूनतम धनराशि जमा रखने की कोई बाध्यता नहीं होती।
- आंकड़ों से जाहिर होता है कि इस योजना के जरिए बैंकों पर बिना किसी अतिरिक्त दबाव के वित्तीय समावेशन के लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति देखी गई है।
- ग्रामीण क्षेत्र और महिलाओं की भागीदारी इस योजना की दूसरी महत्वपूर्ण उपलब्धि है.
योजना को बेहतर बनाने की कोशिश
साल 2018 में केंद्र सरकार ने PMJDY खातों पर ‘रूपे कार्ड बीमा’ के जरिए दुर्घटना बीमा कवर को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया था।
- साथ ही, ओवरड्राफ्ट की सीमा को 5,000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दिया.
- सरकार ने ओवरड्राफ्ट सुविधा के लिये 18-60 साल आयु सीमा को बढ़ाकर 18-65 साल कर दिया गया।
- योजना को और भी बेहतर बनाने के मकसद से सरकार ने ‘प्रत्येक घर’ से हटकर ‘हर बैंक खातारहित वयस्क’ (Every Unbanked Adult) पर अपना ध्यान केंद्रित किया।
- अभी हाल ही में, COVID-19 महामारी के दौरान सरकार ने सभी महिला जन धन खाताधारकों के खातों में तीन महीने तक 500-500 रुपए जमा करने का ऐलान किया था।
- अब PMJDY के अंतर्गत खोले गए सभी खाते ऑनलाइन होते हैं. साथ ही, इन्हें CBS प्रणाली से जोड़ दिया गया है।
आगे क्या किया जा सकता है?
सरकार द्वारा समय-समय पर इस योजना की बेहतरी के लिए तमाम क़दम उठाए जाते रहे हैं. इसके बावजूद, विशेषज्ञ इसमें कुछ और भी सुधार की सलाह देते हैं, मसलन रूपे कार्ड और इस तरह की अन्य सुविधाओं के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में कैशलेस विनिमय को बढ़ावा दिया जाए।
- इसके अलावा, PMJDY के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे उद्यमों के लिये वित्तीय सहायता उपलब्ध करने पर खास ध्यान दिया जाए।