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(Video) राज्य सभा टीवी देश देशांतर Rajya Sabha TV (RSTV) Desh Deshantar : डिजिटल पेमेंट और डेटा सुरक्षा (Data Localisation, Protection & Financial Inclusion)

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विषय (Topic): डिजिटल पेमेंट और डेटा सुरक्षा (Data Localisation, Protection & Financial Inclusion)

अतिथि (Guest):

• Ashok Nag, (Former Advisor, RBI) (अशोक नाग, पूर्व सलाहकार, RBI)
• Jiten Jain, (Data & Cyber Expert) (जितेन जैन, साइबर एक्सपर्ट)

विषय विवरण (Topic Description):

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने Mastercard पर कड़ी कार्रवाई करते हुए उसे नए डेबिट और क्रेडिट कार्ड जारी करने से रोक दिया है. RBI के इस फैसले के बाद कोई भी बैंक Mastercard के डेबिट या क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर पाएगा. RBI ने कहा है कि पर्याप्त अवसर और समय दिए जाने के बावजूद Mastercard ने डेटा स्टोरेज के नियमों का पालन नहीं किया. Mastercard पर लगाई गई RBI की ये रोक 22 जुलाई से लागू होगी. हालांकि इसका असर मास्टरकार्ड के मौजूदा ग्राहकों पर नहीं पड़ेगा. दरअसल पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां विशेषकर ग्लोबल कंपनियां डेटा को भारत में स्टोर नहीं करती है. बल्कि इसे अपने विदेशों में बने सेंट्रलाइज्ड डेटा स्टोरेज सिस्टम में रखती हैं. लेकिन डेटा के साथ जुड़े कस्टमर की प्राइवेसी और प्राइवेसी रिस्क को देखते हुए RBI ऐसी कंपनियों को भारत में ही डेटा स्टोर करने की सख्त हिदायत पहले भी कई बार दे चुका है. आरबीआई ने पहले भी अमेरिकन एक्सप्रेस और डाइनर्स क्लब इंटरनेशनल पर ऐसी रोक लगाई थी. दरअसल डेटा लोकलाइजेशन का मुद्दा सिर्फ बैंकिंग सेक्टर में नहीं है. ई दुनिया के इस दौर में इनफॉर्मेशन एक पावर टूल की तरह है. यहीं वजह है कि आईटी कंपनियों, सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म के साथ भी डेटा सुरक्षा को लेकर कई सालों से विवाद चल रहा है. ऐसे में ये समझना जरूरी है कि डेटा लोकलाइजेशन क्या है. नीजि या व्यक्तिगत डाटा की सुरक्षा के लिए ये कितना जरूरी या महत्वपूर्ण है....देश में डेटा लोकलाइजेसन को लेकर कानून क्या है...क्यों विदेशी कंपनियां इन कानूनों को मामने को लेकर हीला-हवाली कर रही है, इन कानूनों का वैश्विक ई-कॉमर्स कंपनियों और ई मार्केट पर किस तरह का असर हो सकता है, डेटा लीक या डेटा का मिसयूज राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कितना बड़ा खतरा है.
 

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Courtesy: RSTV