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(डाउनलोड) उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) मुख्य परीक्षा वैकल्पिक विषय पाठ्यक्रम हिंदी में "लोक प्रशासन" (Download) UPPCS Mains Optional Subject Exam Syllabus in Hindi (Public Administration (Pub-ad)

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:: प्रश्नपत्र - I (Paper - I) ::

प्रशासनिक सिद्धान्त (Administrative Principles)

1. मूल अवधारणा- लोक प्रशासन का अर्थ, क्षेत्र एवं महत्व, लोक प्रशासन का एक विषय के रूप में क्रम-विकास (नवीन लोक प्रशासन, नवीन लोक प्रबन्धन, नवीन लोक सेवायें) लोक और निजी प्रशासन, विकसित एवं विकासशील समाजों में इसकी भूमिका, प्रशासन की पारिस्थितिकी- सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं संास्कृतिक।

2. प्रशासन के सिद्धान्त- शास्त्रीय सिद्धान्त (हेनरी फयोल, लूथर गुलिक तथा अन्य) वैज्ञानिक प्रबन्धन, (टेलर एवं उनके सहयोगी), अधिकारी तंत्र का सिद्धान्त (मैक्स वेबर और उसके आलोचक) मानव सम्बंध सिद्धान्त (एल्टन मेयो और उनके साथी) व्यवस्था दृष्टिकोण (चेस्टर बरनार्ड)।

3. संगठन के सिद्धान्त- पद सोपान, आदेश की एकता, नियन्त्रण का क्षेत्र, सत्ता, प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व, समन्वय, सम्प्रेषण, पर्यवेक्षण, केन्द्रीयकरण एवं विकेन्द्रीकरण, प्रत्यायोजन।

4. प्रशासनिक व्यवहार- हरबर्ट साइमन के योगदान के विशेष सन्दर्भ में निर्णयन, सम्प्रेषण, मनोबल, अभिप्रेरण और नेतृत्व के सिद्धान्त।

5. संगठन की संरचना- मुख्य कार्यकारी एवं उनके कार्य, सूत्र, मंत्रणा एवं सहायक अभिकरण विभाग, निगम, कम्पनी बोर्ड एवं आयोग, मुख्यालय - क्षेत्र सम्बन्ध।

6. कार्मिक प्रशासन- नौकरशाही तथा लोक सेवा, वर्गीकरण, भर्ती, प्रशिक्षण, वृति विकास, निष्पादन मूल्यांकन, पदोन्नति, वेतन संरचना, सेवा शर्ते, सत्यनिष्ठा एवं अनुशासन, नियोक्ता-कर्मचारी सम्बन्ध, सेवानिवृत्ति लाभ, सामान्यज्ञ एवं विशेषज्ञ तटस्थता एवं अनामता।

7. वित्तीय प्रशासन- बजट की संकल्पना, बजट निर्माण, विधायन तथा कार्यान्वयन, निष्पादन बजट, शून्य आधारित बजट, लेखा एवं लेखा परीक्षण।

8. उत्तरदायित्व तथा नियंत्रण- उत्तरदायित्व एवं नियंत्रण की अवधारणा, प्रशाासन पर विधायी, कार्यकारी, न्यायिक तथा नागरिक नियंत्रण।

9. प्रशासनिक सुधार- संकल्पनाएं एवं प्रक्रियायें, ओ तथा एम, कार्य अध्ययन और उसकी तकनीक, समस्यायें एवं सम्भावनायें।

10. प्रशासनिक विधि- अवधारणा एवं महत्व, प्रत्यायोजित विधायन, अर्थ, प्रकार, लाभ, सीमायें एवं सुरक्षा, प्रशासनिक अधिकरण।

11. तुलनात्मक एवं विकास प्रशासन- अर्थ, प्रकृति एवं क्षेत्र, प्रिजमैटिक-साला, प्रतिरूप के विशेष सन्दर्भ में फ्रेड रिग्स का योगदान, विकास प्रशासन की अवधारणाः क्षेत्र, महत्व, विकास प्रशासन का राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक - संास्कृतिक सन्दर्भ, प्रशासनिक विकास की संकल्पना।

12. लोक नीति- संकल्पनाएं एवं महत्व, लोक नीति के सिद्धान्त, लोक नीति- निर्धारण, कार्यान्वयन एवं मूल्यांकन।

:: प्रश्न पत्र - II (Paper - II) ::

 भारतीय प्रशासन (Indian Administration)

1. भारतीय प्रशासन का क्रमिक विकास- मौर्य, मुगल एवं ब्रिटिश कालीन प्रशासन की प्रमुख विशेषताए।

2. संवैधानिक परिवेश- संसदीय लोकतंत्र, संघवाद, पंथनिरपेक्ष, समाजवाद।

3. संघ स्तर पर राजनीतिक कार्यपालिका- राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री , मंत्रिपरिषद, मंत्रिमण्डल समितियां।

4. केन्द्रीय प्रशासन की संरचना- केन्द्रीय सचिवालय, मंत्रिमण्डल सचिवालय, मंत्रालय एवं विभाग बोर्ड तथा आयोग, क्षेत्रीय संगठन।

5. केन्द्र- राज्य सम्बन्धः विधायी, प्रशासनिक एवं वित्तीय।

6. लोक सेवायें- अखिल भारतीय, केन्द्रीय तथा राज्य सेवायें, संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग, लोक सेवकों का प्रशिक्षण।

7. योजना तंत्र- राष्ट्रीय स्तर पर योजना निर्धारण, नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राज्य, जिला स्तर पर योजना तंत्र।

8. लोक क्षेत्र उपक्रम- प्रकार, उच्च स्तरीय प्रबन्धन, नियंत्रण एवं समस्यायें।

9. लोक व्यय पर नियन्त्रण- संसदीय नियंत्रण, वित्त मंत्रालय की भूमिका, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक।

10. कानून एवं व्यवस्था सम्बन्धी प्रशासन- कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने में केन्द्रीय तथा राज्य अभिकरणों की भूमिका।

11. राज्य प्रशासन- राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, मुख्य सचिव, सचिवालय, निदेशालय।

12.जिला प्रशासन- भूमिका एवं महत्व, जिलाधिकारी, भूराजस्व, कानून एवं व्यवस्था तथा विकास सम्बन्धी कार्य, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिये विशेष कार्यक्रम।

13. स्थानीय प्रशासन- पंचायती राज एवं नगरीय स्थानीय शासन, लक्षण, प्रकार एवं समस्यायें, स्थानीय निकायों की स्वायतता।

14. कल्याण हेतु प्रशासन- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के विशेष सन्दर्भ में कमजोर वर्गो के कल्याण के लिए प्रशासन, महिला कल्याण हेतु कार्यक्रम।

15 भारतीय प्रशासन के प्रासंगिक मुद्दे- राजनीतिक एवं स्थायी कार्यपालकों के मध्य सम्बन्ध, प्रशासन में सामान्यज्ञ एवं विशेषज्ञ, प्रशासन में सत्यनिष्ठा, प्रशासन में जनसहभागिता, जनता की शिकायतों का निवारण लोकपाल एवं लोक आयुक्त, भारत में प्रशासनिक सुधार।

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