(डाउनलोड) यूपीएससी आईएएस मुख्य परीक्षा (प्रश्नपत्र-3 सामान्य अध्ययन-2) के लिए नि:शुल्क अध्ययन सामग्री (Download Free Hindi Study Material For UPSC IAS Mains (Paper-III: General Studies - II) Exam)


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पाठ्यक्रम (Syllabus): प्रश्नपत्र-3: सामान्य अध्ययन-2: (शासन व्यवस्था, संविधान, राजव्यवस्था, सामाजिक न्याय तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध)


उच्चतम न्यायालय से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दे

क्रम संख्या मामले संबंधित अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय
1 ए. के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य 21 एवं 22
  • निवारक निरोध अधिनियम के खंड 14 को रद्द किया गया जबकि शेष अधिनियम को वैध और प्रभावी घोषित किया गया।
  • अनु. 21 के तहत ‘व्यक्तिगत स्वतंत्रता’ का अर्थ भौतिक शरीर की स्वतंत्रता है।
2 सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य 13 और 368
  • अनुच्छेद 368 के तहत किए गए एक संवैधानिक संशोधन राजस्थान राज्य (1964) अधिनियम अनुच्छेद 13 (2) के अर्थ में कानून नहीं है।
3 आई-सी-गोलक नाथ बनाम पंजाब राज्य 13 और 368
  • सुप्रीम कोर्ट ने शंकरी प्रसाद केस (1951) और सज्जन सिंह केस (1964) में दिए गए अपने पहले के फैसले को खारिज कर दिया था। (1967)
  • अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन का उपयोग संविधान के भाग प्प्प् में गारंटीकृत मौलिक अधिकारों को समाप्त करने या हटाने के लिए नहीं किया जा सकता है।
4 केशवनंदा भारती अधिकार मामला बनाम केरल राज्य 13 एवं 368
  • मौलिक अधिकार मामले के रूप में जाना जाता है
  • संसद, अनुच्छेद 368 के तहत अपनी संवैधानिक संशोधन शक्ति का प्रयोग करके, संविधान के किसी भी या सभी प्रावधानों में संशोधन कर सकते हैं जो मौलिक अधिकारों से संबंधित हैं, लेकिन संविधान की ‘मूल संरचना’ के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते।
5 मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978) 21
  • ए. के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य (1950) में दिए गए फैसले को खारिज कर दिया। इसमें निम्नलिखित शामिल हैं -
  • अनु॰ 14, 19 और 21 पारस्परिक रूप से विशिष्ट नहीं हैं।
  • इसका अर्थ है कि किसी व्यक्ति को ‘व्यक्तिगत स्वतंत्रता’ से वंचित करने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाला कानून को अनुच्छेद 19 की आवश्यकताओं को पूरा करना होगा।
  • इसके अलावा, अनुच्छेद 21 में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया को अनुच्छेद 14 की आवश्यकताओं को पूरा करना होगा।

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