Answer: (A)

व्याख्या:चुनाव आयोग राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा 'आदर्श आचार संहिता' के पालन की निगरानी करता है। यदि उल्लंघन चुनाव कानून और देश के आपराधिक कानून के तहत भी अपराध हैं, तो चुनाव आयोग के पास अपराधियों के खिलाफ मामले दर्ज करने की सिफारिश करने की शक्ति है। हालाँकि, कुछ उल्लंघनों के लिए - जैसे कि उस अवधि के दौरान वोटों के लिए प्रचार करना जब चुनाव प्रचार वर्जित है, एमसीसी लागू होने पर आधिकारिक घोषणाएँ करना, और सांप्रदायिक आधार पर मतदाताओं से अपील करना - चुनाव आयोग के पास उम्मीदवारों को सलाह देने या निंदा करने की शक्ति है। साथ ही मामले दर्ज करने का निर्देश दिया. कुछ मामलों में, चुनाव आयोग उम्मीदवारों या नेताओं को निर्दिष्ट अवधि के लिए प्रचार करने से रोक सकता है। व्यक्तियों को निर्वाचन क्षेत्र छोड़ने के लिए कहना या कुछ क्षेत्रों में प्रवेश पर रोक लगाना अन्य शक्तियां हैं जिनका प्रयोग चुनाव आयोग कर सकता है। ये शक्तियां आवश्यक रूप से कानून के किसी प्रावधान से जुड़ी नहीं हैं, लेकिन आम तौर पर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए संविधान के तहत चुनाव आयोग की जिम्मेदारी की व्यापक और पूर्ण प्रकृति के कारण इन्हें अंतर्निहित माना जाता है। इसकी शक्तियाँ किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव स्थगित करने, पहले से अधिसूचित चुनाव को रद्द करने और यहां तक कि पहले से हो चुके चुनाव को रद्द करने या रद्द करने तक विस्तारित हैं। अतः केवल कथन 2 सही है।

Answer: (D)

व्याख्या: 'व्हिप' के पद का उल्लेख न तो भारत के संविधान में, न सदन के नियमों में और न ही संसदीय क़ानून में किया गया है। यह संसदीय सरकार की परंपराओं पर आधारित है। संसद में हर राजनीतिक दल, चाहे वह सत्तारूढ़ हो या विपक्ष, का अपना व्हिप होता है। उन्हें राजनीतिक दल द्वारा सहायक फ्लोर लीडर के रूप में नियुक्त किया जाता है। उन पर अपनी पार्टी के सदस्यों की बड़ी संख्या में उपस्थिति सुनिश्चित करने और किसी विशेष मुद्दे के पक्ष या विपक्ष में उनका समर्थन हासिल करने की जिम्मेदारी है। वह संसद में उनके व्यवहार को नियंत्रित और मॉनिटर करता है। सदस्यों को व्हिप द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना होता है। अन्यथा अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है। अतः दोनों कथन सही नहीं हैं।

Answer: (B)

व्याख्या:पहली लोकसभा की बैठक 1952 में जीवी मावलंकर के नेतृत्व में हुई। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने भारत को केवल ब्रिटिश प्रभुत्व में परिवर्तित कर दिया। 26 जनवरी 1950 के बाद ही इसका प्रभुत्व समाप्त हो गया। 1952 तक संविधान सभा स्वयं कानून बनाने वाली संस्था के रूप में कार्य करती रही। पहले आम चुनाव के बाद 17 अप्रैल 1952 को पहली बार लोकसभा का विधिवत गठन किया गया। अतः कथन 2 सही है।

Answer: (B)

व्याख्या:प्राचीन काल में कानून सुधार संस्थागत न होकर तदर्थ था। हालाँकि, उन्नीसवीं सदी के तीसरे दशक के बाद से सरकार द्वारा समय-समय पर विधि आयोगों का गठन किया गया। पहला कानून आयोग 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत 1834 में स्थापित किया गया था। इसके बाद, दूसरे, तीसरे और चौथे कानून आयोगों का गठन क्रमशः 1853, 1861 और 1879 में किया गया, जिससे अंग्रेजी कानूनों को भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल बनाने में मदद मिली। स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग 1955 में स्थापित किया गया था, जिसके अध्यक्ष भारत के तत्कालीन अटॉर्नी-जनरल श्री एम. सी. सीतलवाड थे। अतः विकल्प (b) सही है।

Answer: (B)

व्याख्या:संविधान किसी व्यक्ति को राज्य विधानमंडल का सदस्य चुने जाने के लिए निम्नलिखित योग्यताएं निर्धारित करता है। (a) वह भारत का नागरिक होना चाहिए।
(b) उसे इस उद्देश्य के लिए चुनाव आयोग द्वारा अधिकृत व्यक्ति के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान करना होगा और उस पर हस्ताक्षर करना होगा। अपनी शपथ या प्रतिज्ञान में, वह कसम खाता है
(i) भारत के संविधान के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखना
(ii) भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखना
(c) विधान परिषद के मामले में उसकी आयु 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और विधान सभा के मामले में उसकी आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
(d) उसके पास संसद द्वारा निर्धारित अन्य योग्यताएं होनी चाहिए।
अतः कथन 2 सही नहीं है।