यूपीएससी और सभी राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए हिंदी में करेंट अफेयर्स MCQs क्विज़ : 22, सितंबर 2022


यूपीएससी और सभी राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए हिंदी में डेली करेंट अफेयर्स MCQ क्विज़

(Daily Current Affairs MCQs Quiz for UPSC, IAS, UPPSC/UPPCS, MPPSC, BPSC, RPSC & All State PSC Exams)

तारीख (Date): 22, सितंबर 2022


प्रश्न 1. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के संदर्भ में, कौन सा/से कथन सही है/हैं?

1) कंपनी अधिनियम 1956 ने अनिवार्य सीएसआर की शुरुआत की।
2) किसी भी राजनीतिक दल को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी राशि का योगदान सीएसआर गतिविधि माना जाता है।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

A. 1 केवल
B. 2 केवल
C. 1 और 2 दोनों
D. न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (D)

व्याख्या:

  • कंपनी अधिनियम 2013, अनिवार्य सीएसआर पेश किया गया।
  • किसी भी राजनीतिक दल को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी राशि का योगदान सीएसआर गतिविधि नहीं माना जाता है।

प्रश्न 2. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1) एनडीएमए एक सांविधिक निकाय है।
2) एनडीएमए गृह मंत्रालय के अधीन है।
3) साइबर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा में इसकी कोई भूमिका नहीं है।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

A. 1 केवल
B. केवल 1 और 2
C. 2 और 3 केवल
D. उपरोक्त सभी

उत्तर: (B)

व्याख्या:

  • एनडीएमए भारत सरकार का एक शीर्ष निकाय है, जिसे आपदा प्रबंधन के लिए समग्र और वितरित दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिए राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों (एसडीएमए) के साथ समन्वय के लिए नीतियां तैयार करने, दिशानिर्देश और सर्वोत्तम प्रथाओं को निर्धारित करने का अधिदेश है।
  • एनडीएमए की स्थापना 23 दिसंबर 2005 को भारत सरकार द्वारा अधिनियमित आपदा प्रबंधन अधिनियम के माध्यम से की गई थी।
  • इसका नेतृत्व भारत के प्रधानमंत्री करते हैं।
  • गृह मंत्रालय के अधीन एनडीएमए को साइबर महत् वपूर्ण अवसंरचना के संरक्षण की जिम् मेदारी भी सौंपी जाती है।

प्रश्न 3. सरकार के संसदीय स्वरूप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1) भारत में ब्रिटिश राजशाही व्यवस्था के स्थान पर गणतांत्रिक व्यवस्था है।
2) ब्रिटिश प्रणाली संसद की संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है, जबकि संसद भारत में सर्वोच्च नहीं है।
3) ब्रिटेन में, प्रधान मंत्री को निचले सदन का सदस्य होना चाहिए, जबकि भारत में, वह संसद के दोनों सदनों में से किसी का सदस्य हो सकता है।

नीचे दिए गए सही विकल्प का चयन करें:

A. केवल 1 और 2
B. केवल 1 और 3
C. केवल 2 और 3
D. 1, 2 और 3

उत्तर: (D)

व्याख्या:

  • भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली काफी हद तक ब्रिटिश संसदीय प्रणाली पर आधारित है। हालाँकि, यह कभी भी ब्रिटिश प्रणाली की प्रतिकृति नहीं बन पाया और निम्नलिखित मामलों में भिन्न है:
  • भारत में ब्रिटिश राजशाही व्यवस्था के स्थान पर गणतांत्रिक व्यवस्था है। भारत में राज्य का प्रमुख चुना जाता है, जबकि ब्रिटेन में राज्य के प्रमुख को वंशानुगत स्थिति प्राप्त होती है।
  • ब्रिटिश प्रणाली संसद की संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है, जबकि संसद, भारत में सर्वोच्च नहीं है और एक लिखित संविधान, संघीय प्रणाली, न्यायिक समीक्षा और मौलिक अधिकारों के कारण सीमित और प्रतिबंधित शक्ति संपन्न है।
  • ब्रिटेन में, प्रधान मंत्री को निचले सदन का सदस्य होना चाहिए जबकि भारत में, प्रधान मंत्री संसद के दोनों सदनों में से किसी का सदस्य हो सकता है।

प्रश्न 4. आईटीपीजीआरएफए ( ITPGRAFA) जो एक अंतरराष्ट्रीय संधि है , किससे संबंधित है ?

A. ऊर्जा सुरक्षा
B. खाद्य और कृषि सुरक्षा
C. जल सुरक्षा
D. पर्यावरण सुरक्षा

उत्तर: (C)

व्याख्या:

  • भारत 19 से 24 सितंबर, 2022 तक नई दिल्ली में आईटीपीजीआरएफए (ITPGRAFA) के शासी निकाय के 9वें सत्र की मेजबानी करेगा जिसमें कई देशों के प्रख्यात वैज्ञानिक और रिसोर्स पर्सन भाग लेंगे।
  • आईटीपीजीआरएफए संयुक्त राष्ट्र केखाद्य और कृषि संगठन के 31वें सत्र के दौरान नवंबर 2001 में रोम में अपनाया गया एक कानूनी रूप से बाध्यकारी व्यापक समझौता है, जो 29 जून, 2004 को लागू हुआ और वर्तमान मेंभारत सहित इसके 149 अनुबंधित पक्ष हैं।
  • यह संधि खाद्य और पोषण सुरक्षा के साथ-साथ जलवायु अनुकूल कृषि प्राप्त करने के लिए समाधान प्रदान करती है।

प्रश्न 5. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में किसके लिए 'व्हाइट लिस्ट' तैयार करने का निर्णय लिया है ?

A. शेल कंपनी
B. अवैध लोन ऐप
C. एनबीएफसी
D. मनी लांड्रिंग करने वाले

उत्तर: (B)

व्याख्या:

  • भारतीय रिजर्व बैंक सभी कानूनी ऐप्स की एक 'व्हाइट लिस्ट' तैयार करेगा और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय इस संदर्भ में यह सुनिश्चित करेगा कि केवल ये 'व्हाइट लिस्ट' ऐप ही ऐप स्टोर पर होस्ट किए जाएं।
  • यह निर्णय 15 सितंबर को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में अवैध लोन ऐप्स से संबंधित मुद्दों पर एक उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया।
  • भारतीय वित्त मंत्री ने ने अवैध ऋण ऐप के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त की, जो ज्यादातर समाज के कमजोर वर्गो को ऋण की पेशकश करते हैं, उच्च ब्याज दरों की पेशकश करते हैं और फिर राशि की वसूली के लिए डराने-धमकाने वाले हथकंडे अपनाते हैं।
  • इसी बात को ध्यान में रखकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सभी कानूनी ऐप्स की एक व्हाइट लिस्ट तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है।

प्रश्न 6. नवंबर 2022 में UNFCCC के COP 27 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है ?

A. स्पेन
B. इटली
C. इजिप्ट ( मिस्र)
D. ऑस्ट्रेलिया

उत्तर: (C)

व्याख्या:

  • हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 19 सितंबर, 2022 को काहिरा में मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फत्ताह अल-सीसी से मुलाकात की।
  • भारतीय रक्षा मंत्री ने उन्हें नवंबर 2022 में कॉप 27 की सफल मेजबानी के लिए अग्रिम शुभकामनाएं दीं।
  • दोनों नेताओं ने सैन्य सहयोग को और मजबूत करने और संयुक्त प्रशिक्षण, रक्षा सह-उत्पादन और उपकरणों के रखरखाव पर ध्यान केंद्रित करने पर सहमति व्यक्त की।
  • दोनों देशों ने रक्षा उत्पादन की आवश्यकता पर बल दिया और उस संबंध में विशिष्ट प्रस्तावों पर चर्चा की। भारतीय रक्षा मंत्री ने आतंकवाद के खिलाफ मिस्र द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की।
  • राष्ट्रपति सिसी ने इस बात पर जोर दिया कि आतंकवाद के खतरे का मुकाबला करने के लिए भारत और मिस्र को विशेषज्ञता और सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान-प्रदान करने की आवश्यकता है।

प्रश्न 7. ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम’ की बैठक कहाँ आयोजित की गई है ?

A. भारत
B. फ्रांस
C. अमेरिका
D. संयुक्त अरब अमीरात

उत्तर: (C)

व्याख्या:

  • केंद्रीय विज्ञान, प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा राज्‍य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने हाल ही में कहा है कि ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम की बैठक भारत को विश्‍व के सामने प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी का दृष्टिकोण प्रस्‍तुत करने का अवसर प्रदान करेगी।
  • यह बैठक अमेरिका में आयोजित की जा रही है। डॉ जितेंद्र सिंह इसमें भाग लेने के लिए एक उच्चस्तरीय संयुक्त मंत्री स्‍तर के आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख के रूप में अमेरिका की 5 दिवसीय यात्रा पर रवाना हो रहे हैं ।
  • यह मंच विभिन्‍न देशों के कम से कम 30 मंत्रियों, सैकड़ों सीईओ और व्यापार दिग्‍गजों, वैज्ञानिकों एवं शिक्षाविदों सहित सभी हितधारकों को एक साथ लाएगा ।